(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री. मिलींद बी. पवार(हिरुगडे), मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक: 15.07.2013)
1. सदर तक्रार अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केले आहे. तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.
2. अर्जदार हे राहणार सोनेगाव सावळी, बु. ता. कारंजा येथील कायमचे रहिवासी असून व्‍यवसायाने कास्‍तकार आहेत. त्‍यांची तेथे स्‍वतःची शेती व मकान आहे. ते विरुध्‍द पक्ष बँकेचे खातेदार आहेत व दरवर्षी कास्‍तकारीसाठी पिक कर्ज घेत असतात. व त्‍याची रितसर परतफेड करतात. गै.अ. बॅकेकडून अर्जदाराने आधी रु. 90,000/- ची मागणी केली होती त्‍यावेळी अर्जदाराला असे सांगण्‍यात आले की, आधी त्‍यांनी रु. 45,000/- फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट करावे त्‍यानंतरच त्‍यांना रु. 90,000/- चे कर्ज सन 2011 मध्‍ये मिळू शकेल ही बाब गै.अ. ने तोंडी स्‍वरुपात कळविले होते. त्‍यावेळी सदर बॅकेत श्री. देशपांडे हे प्रबंधक म्‍हणून कार्यरत होते. त्‍याप्रमाणे सदर रक्‍कम रु. 45,000/- फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट केली व त्‍यानंतर कर्जावू रक्‍कम ही अर्जदारास दोन भागात देण्‍यात आली. त्‍यानंतर शासनाकडून एस.सी. आणि बी.पी.एल. यांच्‍याकरिता 50 टक्‍के सबसिडी देण्‍यात आली व त्‍यानुसार अर्जदारास त्‍याचे कर्जखात्‍यात रु.47,500/- कर्ज आपल्‍या बँकेचे बाकी राहिल्‍याचे सांगण्‍यात आले. त्‍यानंतर अर्जदाराने पीक कर्जासाठी अर्ज केला असता आपल्‍या बँकेनी अर्जदारास रु. 15,000/- कर्ज मंजूर केले. परंतु गै.अ.ने अर्जदारास न सांगता रु. 10,000/- कर्ज खात्‍यात कपात करुन घेतले. परंतु शासनाच्‍या धोरणानुसार अर्जदारास त्‍यांनी भरलेले रु. 10,000/- परत केले.
3. त्‍यानंतर अर्जदाराने गै.अ.बँकेकडे पुन्‍हा कर्जाची मागणी केली असता गै.अ.बँकेने अर्जदाराकडे आधिचे रु. 90,000/- बाकी आहे ते आधी परत करावे व नंतरच अर्जदारास कर्ज मिळेल. परंतु याआधी अर्जदाराचे गै.अ.बँकेच्‍या यादीनुसार अर्जदाराचे सर्व कर्ज माफ झाल्‍याचे सांगण्‍यात आले होते. व तसे गै.अ.बँकेकडून अर्जदारास कळविण्‍यात आले होते. तसेच सन 2010-11 मध्‍ये अर्जदाराने परत पीककर्जासाठी रक्‍कम रु. 19,000/- साठी अर्ज केला असता गै.अ.बँकेने अर्जदारास माञ 18,000/- दिले. त्‍यानंतर अर्जदारास दि.04/07/2011 ला रु. 40,000/- चे पीक कर्ज मंजूर केले व त्‍यापैकी रु. 23,400/- गै.अ.बँकेने स्‍वतःच बिना संमतीने सूचना न देता कापून घेतले. म्‍हणून अर्जदाराने त्‍यांचेकडे असलेले फिक्‍स्‍ड डिपॉजिटची रक्‍कम रु. 45,000/- बाबत विचारणा केली असता अर्जदारास जाणिवपूर्वक उडवाउडवीचे उत्‍तरे दिली व त्‍याबाबत खुलासेवर माहिती पुरविली नाही आणि दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला. अर्जदाराचे फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट चे खाते सन 2009 मध्‍ये बंद करण्‍यात आले. सदर बाबीची गै.अ.बँकेने अर्जदारास विचारणा केली नाही किंवा कोणतेही पञव्‍यवहार करुन सुचविले नाही. व अर्जदाराकडुन त्‍याबाबतीत विचारणा केली असतानाही सांगण्‍यात आले नाही. अर्जदाराने सखोल चौकशीची मागणी केली असता त्‍यास असे सांगण्‍यात आले की, अर्जदाराचे नावाने रु. 58,000/- दाखविण्‍यात आले आहे त्‍यामध्‍ये गै.अ.बँकेने अर्जदाराचे पीक कर्ज खात्‍यात रु. 66,400/- दाखविण्‍यात आले व त्‍यामध्‍ये रु. 58,000/- जमा करुन घेतले व बाकीची राहिलेली रक्‍कम रु. 8,400/- बाकी आहे असे सांगण्‍यात आले. ते सुध्‍दा अर्जदाराचे खात्‍यात डिपॉजिट असलेल्‍या रक्‍कमेतुन कपात करुन गै.अ.बँकेने अर्जदारास रु. 8,200/- परत केले.
4. अशा रितीने सदर बाबतीत गै.अ.बँकेने केलेला कसूर व सेवेत कमतरता केल्‍याबाबतचा अर्जदाराने नोटीस पाठविला. परंतु गै.अ.बँकेने अशाप्रकारे सेवेतील कसूर व ञुटी आहे व त्‍यासाठी अर्जदाराला होणा-या आर्थिक नुकसानीस व मानसिक तसेच शारिरीक ञासासाठी प्रबंधक हे वैयक्तिक व संयुक्तिक रित्‍या जबाबदार आहेत.
5. अर्जदाराने आपल्‍या तक्रारी पोटी गै.अ.बँकेकडून एकूण रु. 1,50,000/- व फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट ची रक्‍कम रु. 90,000/- असलेल्‍या रक्‍कमेवर 18 टक्‍के व्‍याजाने अर्जदारास मिळून देण्‍यात यावा. सदोष सेवा केल्‍यामुळे अर्जदारास झालेली क्षति रु. 50,000/- तसेच शारिरीक व मानसिक ञासापोटी 10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु. 5,000/- अर्जदारास मिळून देण्‍यात यावे अशी मागणी अर्जदाराने केली आहे.
6. अर्जदाराने तक्रारीमध्‍ये आवश्‍यक असलेले दस्‍ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार दाखल करुन गै.अ.विरुध्‍द नोटीस काढण्‍यात आले.
7. गै.अ. यांनी मा. मंचात हजर होवून आपले म्‍हणणे सादर केले. गै.अ.ही बँक असल्‍यामुळे त्‍यांचे अनेक ग्राहक आहेत. व त्‍यांचे बॅकेतुन अनेक ग्राहक कर्ज घेतात. अर्जदाराने आपल्‍या अर्जात ही बाब सांगितली नाही की, त्‍यांनी कर्ज कोणत्‍या तारखेला व कोणत्‍या वर्षी घेतले. त्‍यामुळे अर्जदाराला परिच्‍छेद क्रं. 2 मधून लिहीलेले संपूर्ण मजकुर अमान्‍य आहे. त्‍याचप्रमाणे शासनाकडून एस.सी. व बी.पी.एल. करीता 50 टक्‍के सबसीडी देण्‍यात आली वास्‍तविक पिक कर्जासाठी अशी सबसीडी येत असेल तर अर्जदाराने परिपक्‍व दाखल करावयास पाहिजे होते. याबाबतचे विद्य. मंचाच्‍या कोणतेही कागदपञ दाखल केले नाही. 50 टक्‍के सबसीडी बाबतचे परिपञक विद्य.मंचाच्‍या अभिलेखावर दाखल करावे जेणे करुन विद्य.मंचाला जेणेकरुन याबाबत योग्‍य तो निर्णय घेता येईल. अर्जदाराला हे माहित असायला पाहीजे की बँक जो पैसा कर्ज रुपाने देते त्‍यावर व्‍याज आकारुन पैसे परत घेते. व्‍याज न देता व मुळ रक्‍कम परत न करता सर्व सोई व सवलती लाटण्‍याचा अर्जदाराचा एकंदरित विचार दिसतो.
8. गै.अ.बँकेने कोणतेही सेवेत कसुर किंवा ञुटी दिलेली नाही व ते कोणत्‍याही परिस्थितीत अर्जदाराच्‍या मागणीला जबाबदार नाही. अर्जदारास कोणताही मानसिक किंवा शारिरीक ञास झाला नाही. तसेच सामान्‍यपणे फिक्‍स डिपॉजिट चे प्रमाणपञ हे खातेदाराकडे पैसे ठेवल्‍यानंतर ठेवण्‍यात येते असा अलिखित नियम आहे.
9. गै.अ.ने आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, अर्जदाराने शासना अंतर्गत गै.अ.बँकेकडे केलेली रक्‍कम रु. 95,000/- करिता विहरीसाठी केलेली केस कधी मंजुर झाली त्‍याची परतफेड झाली किंवा नाही हे स्‍पष्‍ट न करता नोटीस पाठविला. तसेच तक्रारीमध्‍ये याचा उल्‍लेख ही केलेला नाही. अशा परिस्थितीत ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत सदर तक्रार नियमानुसार करता येत किंवा नाही याबाबत अर्जदाराने आपल्‍या तक्रारीबाबत काही लिहीलेले नाही. सन 2004 मध्‍ये अर्जदाराने ए.टी.एल. म्‍हणजेच विहिर व मोटार पंपाकरीता रु. 95,000/- चे कर्ज घेतले ते नियमित न फेडल्‍याने एन.पी.ए. झाले. त्‍या कर्जाचे सुरक्षिते करीता अर्जदाराने त्‍याचा एफ.डी.आर बँकेत ठेवला. व देय रक्‍कम समायोजित करण्‍यास सांगितले. त्‍यावेळी त्‍याचा व्‍याजाचा दर हा 5.25 टक्‍के असा होता. त्‍यामुळे त्‍याची पाच वर्षात दुप्‍पट होणे शक्‍यच नाही. त्‍या रु. 95,000/- ए.टी.एल. च्‍या कर्ज रक्‍कमेमध्‍ये रु. 58,401/- एफ.डी.आर. ची रक्‍कम सुध्‍दा जमा करुन उर्वरित रक्‍कम रु. 8,163/- ऐवढी रक्‍कम जमा करुन खाते बंद केले. अर्जदाराने पुन्‍हा सन 2009 मध्‍ये रु. 19,000/- पीक कर्ज म्‍हणून घेतले ते सुध्‍दा एन.पी.ए. झाले. त्‍यानंतर त्‍याच्‍या संमत्‍तीने रु. 40,000/- चे पीक कर्ज देण्‍यात आले. माञ हे करत असताना जुने रु. 19,000/- पीक कर्ज व्‍याजासह भरण्‍याची तयारी दर्शविल्‍याने रु. 22,407/- जुन्‍या कर्जापैकी भरल्‍या नंतर त्‍याला नविन कर्ज रु. 40,000/- देण्‍यात आले. ही सर्व बाब अर्जदाराने वि. मंचापासुन वाईट हेतु मनाने लपवुन ठेवली त्‍याबाबत मंचाने वेळीच कार्यवाही केली नाही.
10. एकंदरीत अर्जदाराला तक्रारीत नक्‍की काय मागायचे आहे हे न समजल्‍याचे लक्षात येते त्‍यामुळे सदर तक्रार ही खारीज होण्‍यास पाञ आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार व दाखल केलेले कागदपत्रे व पुराव्‍याचे शपथपत्र तसेच वि.प. यांनी दाखल केलेले म्‍हणणे व कागदपत्रे याचे अवलोकन करुन प्रस्‍तुत प्रकरण निकालासाठी ठेवण्‍यात आले. उभय पक्षांचा लेखी/तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालील कारणे व निष्‍कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्‍कर्ष //
12 त.क. यांनी त्‍यांची तक्रार प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली आहे. नि.क्रं. 15 ला पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात त.क. यांनी 2004 साली रु.95000/- कर्जासाठी रु.45,000/- ची एफ.डी.केली असल्‍याचे कबूल केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात कोठेही त.क. यांनी सदर एफ.डी.ची पावती हजर केलेली नाही किंवा एफ.डी.ची पावती (प्रमाणपत्र) वि.प.यांनी त्‍यांना दिले नाही असे तक्रारीत किंवा पुराव्‍याच्‍या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेले नाही. जुन 2008 मध्‍ये शासनाने बी.पी.एल. धारकांचे सर्व कर्ज माफ केलेबाबत कथन केले आहे. मात्र त्‍याबाबत नि. 17 /1 कडे पत्र पंतप्रधान यांचे कर्ज माफीचे पत्र दाखल केले आहे परंतु सदर पत्रामध्‍ये नेमके कोणते कर्ज माफ केले याचा स्‍पष्‍ट बोध होत नाही. सदर पत्रा सोबत कोणकोणते कर्ज माफ झाले याचे तपशीलवार विवरण त.क. यांनी हजर केलेले नाही. त्‍यामुळे सदर कर्ज माफिचे पत्राने संदिग्‍धता निर्माण केली आहे. त.क. यांनी आपल्‍या पूर्ण तक्रारीत वेगवेगळया वेळी वेगवेगळी कर्ज घेतली व त्‍यापैकी काही रक्‍कम वि.प.यांनी मागील कर्जापोटी वसूल केल्‍या असे कथन केले आहे. परंतु सदरची कर्जे कोणत्‍या तारखेला घेतली कोणत्‍या कारणासाठी घेतली याबाबत तपशील देण्‍याचे टाळलेले आहे. तसेच सदरची कर्ज कशाप्रकारे परत फेड केलेली आहे, कर्ज हप्‍ते भरल्‍याचे पावत्‍या इ. कोणतीही कागदपत्रे त.क. यांनी या कामी दाखल केलेले नाही. वि.प.यांचे लेखी म्‍हणणेनुसार 2004 साली त.क. यांनी विहिरीसाठी रु.95,000/- चे कर्ज घेतले व ते थकीत झाल्‍यामुळे सर्व वजावट करुन त.क. यांचे कडून उर्वरित रक्‍कम भरुन घेऊन सदर कर्ज खाते बंद करण्‍यात आले. याबाबत वि.प. यांनी नि.क्रं. 12 सोबत अ.क्रं. 1 ते 5 कडे कागदपत्रे हजर केली आहेत. यावरुन त.क. यांनी वि.प.कडून वेळोवेळी कर्ज घेतली परंतु वि.प.यांनीच ती वेळोवेळी त.क. यांच्‍याकडून वसूल केलेली आहे हे सिध्‍द होत आहे. मात्र याबाबत त.क. यांनीच वि.प.यांचेवर आरोप-प्रत्‍यारोप करुन प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. त.क. यांनी त्‍यांचे तक्रारीत वेगवेगळे कर्जाबाबत वर्णन केले आहे पण सदर कर्ज केव्‍हा व कधी घेतले याची तारीख निहाय विवरण दिलेले नाही. त्‍यामुळे त.क. यांना नेमके काय म्‍हणावयाचे आहे हेच त.क. यांना उमगलेले दिसत नाही व त.क. यांची संभ्रावस्‍था निर्माण झाली असल्‍याचे दिसून येते. त.क. यांनी 2004 पासून 2011 पर्यंतची वेगवेगळया कर्जाचे वर्णन केले आहे. मात्र मुलतः 2004 साली त्‍यांनी विहिरीसाठी घेतलेले कर्ज रु.90,000/- व त्‍याबाबतची त्‍यावेळी केलेली एफ.डी. रुपये 45,000/- याबाबत मुख्‍य वाद त.क. यांनी उपस्थित केला असल्‍याचे दिसून येते. संपूर्ण तक्रारीचे अवलोकन केले असता 2004 पासून त.क. हे सतत वि.प. बँकेच्‍या संपर्कात आहेत हे दिसून येते. मात्र 2004 चे रुपये 45,000/- ची एफ.डी. व 2008 सालीचे कर्ज माफ झाल्‍याचा वाद 2011 साली उपस्थितीत केला आहे तो मुदतीत नाही हे प्रथम दर्शनीय निदर्शनास येते. केवळ वकिला मार्फत नोटीस पाठवून किंवा माहिती अधिकाराखाली अर्ज देवून मुदतबाहय वाद मुदतीत येत नाही. त.क. यांनी आपले वकिलामार्फत नोटीस पाठवून तक्रार मुदतीत आणण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. परंतु मुदतबाहय वाद कायदेशीर नोटीस पाठवून मुदतीत आहे असे म्‍हणता येणार नाही. त्‍याबाबत......
IV (2012) CPJ 343 NC
Ambe Rice Mill V. Oriental Insurance Co. Ltd.
(Consumer Protection Act, 1986- Sections 24 A, 21B, --- Limitaion ---- Condonation of delay--- Cause of action has arisen on 23/02/2005 when theft of 37 bags of rice from truck has taken place --- Complaint was filed in year 2010 ----- Provision under Section 24----A is peremptory in nature ----- By serving the legal notice or by making representation, the period of limitation cannot be extended by petitioner --- District Forum rightly dismissed complaint being barred by limitation --- Costs @ 5000, awarded ).
यामध्‍ये राष्‍ट्रीय आयोगाने मुदतबाहय वाद नोटीस पाठवून मुदतीत आहे असे म्‍हणता येणार नाही असे स्‍पष्‍ट केले आहे.
13 एकंदरीत वरील सर्व विवेचनावरुन त.क. यांची तक्रार मुदतीत नाही. त.क. यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात केलेली मागणी व वि.प. यांनी त.क. यांना दिलेली सदोष व त्रृटीची सेवा हे पुराव्‍यानिशी त.क. सिध्‍द करु शकला नाही. त्‍यामुळे त.क. यांच्‍या मागणीप्रमाणे वि.प.यांच्‍या दोषपूर्ण सेवेबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्‍यास त.क. पात्र नाही असे या मंचाचे मत आहे. त.क. हे आपला तक्रार अर्ज व त्‍यामधील मागण्‍या पुराव्‍यानिशी सिध्‍द करु शकला नाही त्‍यामुळे सदर तक्रार नामंजूर करणे कायदेशीर व न्‍यायोचित राहील असे या मंचाचे मत झाले आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(2) दोन्‍ही पक्षांनी आपआपला खर्च स्‍वतः सहन करावा.
(3) दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.
