आदेश (पारीत दिनांक : 24 फेब्रुवारी, 2012 ) सौ.सुषमा प्र.जोशी, मा.सदस्या हयांचे कथनानुसार ग्रा.सं.कायदा,1986 चे कलम 12 अंतर्गत तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे : 1. त.क.चे राहते ठिकाणी मूल, तालुका मूल, जिल्हा चंद्रपूर येथे टि.व्ही. व कॉर्बन मोबाईल विक्रीचे टि.व्ही.पॅलेस नावाचे फर्म आहे. एकाच ईमारतीत त.क. व त्यांचे भाऊ अमित टेहलीयानी तसेच वडील किसनलाल टेहलीयानी यांचे अनुक्रमे 1) टी.व्ही. व कॉर्बन मोबाईल, 2) रिस्ट वॉच आणि कॉर्बन व्यतिरिक्त इतर मोबाईल 3) किसनलाल यांचे ईलेक्ट्रिकल मोटर व कॉम्प्रटन प्रॉडक्टस विक्री फर्म आहे. आनंद भंडार या एकाच इमारतीत वरील तिघाचे तीन निरनिराळे फर्म असून प्रत्येक फर्मचा विमा वि.प.विमा कंपनीकडे सतत चालू आहे. 2. दिनांक 16.01.2010 चे मध्यरात्री अज्ञात चोरटयांनी त.क.चे फर्म असलेल्या दुकानाचे कुलूप तोडून चोरी केली. सदर बाब त.क.चे भाउ अमित टेहलीयानी यांना लक्षात आल्या बरोबर त्यांनी पोलीस स्टेशनला माहिती दिली असता, एफ.आय.आर.नोंदविण्यात आला. त.क. यांचे भाऊ अमित टेहलीयानी यांनी घटनेची माहिती वि.प.विमा कंपनीस फॅक्सद्वारे दिली. घटनेचे दिवशी त.क. व त्यांचे वडील हे हैद्राबाद येथे गेले होते. पोलीसांनी घटनास्थळ पंचनामा नोंदविला आणि पुढील चौकशी सुरु आहे. 3. सदर पोलीस रिपोर्टमध्ये अमितने स्वतःचे व त.क.च्या फर्म मधील चोरी गेलेल्या मालाची माहिती दिली व त्याची किंमत रुपये-7,65,000/- नोंदविली. एकाच ठिकाणावर चोरीची घटना घडल्यामुळे पोलीसांनी सुध्दा एकच एफ.आय.आर. नोंदविण्यास सांगितले. दिनांक 18.01.2011 रोजी दोन्ही फर्म मधील चोरी बाबत अमीत व राजकुमार यांनी पोलीसांना स्वतंत्र अर्ज दिलेले आहेत.
4. वि.प.विमा कंपनी तर्फे श्री मनमोहन तिवारी यांची सर्व्हेअर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त.क.यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केली. सर्व्हे नंतर, सर्व्हे अहवाल कंपनीकडे देण्यात आला आणि त.क.ने व प्रत्यक्ष्य सर्व्हेअर यांनी माहिती
CC-105/2011 काढल्या नुसार रुपये-93,486/- एवढया रकमेचे त.क.चे नुकसान झाले परंतु सर्व्हेअर यांनी रुपये-67,406/- एवढया रकमेवर त.क.ची संमती मागितली, रक्कम त्वरीत मिळण्याचे आशेने त.क.ने संमती दिली.
5. त.क.चा विमा क्लेम, वि.प.चे शाखा व्यवस्थापक श्री वंडाले यांनी दिनांक 31.03.2011 पूर्वी निकाली काढून पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु आज पर्यंत म्हणजे दिड वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी उलटून सुध्दा विमाक्लेम अर्ज निकाली काढलेला नाही व त.क.यांना विमादाव्या संबधाने नुकसान भरपाईची रक्कम दिलेली नाही.
6. त.क.ने कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय सुरु केलेला आहे. दिनांक-06.06.2011 रोजी वि.प.विमा कंपनी तर्फे त.क.ला पत्र देऊन त.क.चे विमा दाव्याचे अर्जा संबधाने "स्वतंत्र एफ.आय.आर. नाही" म्हणून त.क.कडून स्पष्टीकरण मागितले, त्याला त.क.ने स्पष्टीकरण दिले. 7. वि.प.विमा कंपनीने मार्च-2011 मध्ये श्री धनंजय एकरे यांची निरिक्षक म्हणून नियुक्ती केली, त्यानुसार त्यांनी आपला अहवाल वि.प.कडे सादर केल्याचे त.क.ला कळले. परंतु स्वतंत्र एफ.आय.आर.चा मुद्या उपस्थित करुन त.क.चा विमा दावा अर्ज नामंजूर केला. जवळपास पावणे दोन वर्ष विलंबाने त.क.चा रास्त विमा दावा फेटाळून वि.प.ने विलंब करुन, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणून त.क.ची मागणी नुसार तक्रार मंजूर व्हावी, अशी विनंती केली.
8. त.क.ला विमादाव्या प्रित्यर्थ्य रक्कम रुपये-93,486/- आणि तीवर दिनांक 13.10.2011 पासून ते प्रत्यक्ष्य रक्कम चुकती होई पर्यंत 12 टक्के व्याज यासह रक्कम देण्याचे वि.प.विमा कंपनीस आदेशित व्हावे. तसेच त.क.ला झालेल्या मानसिक शारिरीक त्रासा बद्यल रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- मिळावेत अशी मागणी त.क.ने केली. 9. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत 21 दस्तऐवज दाखल केले, त्यामध्ये पॉलिसी प्रत, पोलीस स्टेशनला दिलेल्या सुचनेची प्रत, श्री तिवारी यांचेकडे दिलेला क्लेम फॉर्म, मागीतलेल्या दस्तऐवजाची यादी, पत्रव्यवहार, प्रतिज्ञालेख, संमतीपत्र, नोटीस, पोच पावत्या, क्लेम नामंजूरीचे पत्र व इतर दस्तऐवज जसे की, टी.व्ही.दुकानातील फोटो इत्यादी, एफ.आय.आर.प्रत, रिपोर्ट प्रत प्रकरणात दाखल केली आहे.
CC-105/2011 10. वि.प.ने दिनांक 22.12.2011 रोजी आपला लेखी जबाब दाखल करुन त्यांनी त.क.चा व्यवसाय, त्याचा वि.प.विमा कंपनीकडे असलेला विमा, त्याचा कालावधी, झालेली घटना, सर्व्हेअरची नियुक्ती या गोष्ठी मान्य केल्या असून त्यांचे विरुध्दचे इतर सर्व आक्षेप फेटाळलेत. वि.प.ने नमुद केले की, त.क.ने स्वतः चोरीचा रिपोर्ट पोलीस स्टेशन येथे दिलेला नाही. रुपये-67,406/- ची संमती घेतल्या बद्यल आक्षेप नोंदविलेला आहे. नुकसान भरपाई कधी मिळेल या बद्यल कोणतेही आश्वासन दिलेले नव्हते. तक्रारकर्त्याचा विमा क्लेम कायदेशीर नसून, पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिलेला नसल्याने, वि.प.ने कोणती दोषपूर्ण सेवा दिली असे कुठेही सिध्द होत नाही म्हणून तक्रार खारीज व्हावी. विमाक्लेम संबधाने नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी वि.प.विमा कंपनीची येत नाही आणि म्हणून दावा खारीज करण्यात आला. त.क.ची नोटीस मिळाली परंतु त्यातील मजकूर योग्य नाही. पॉलिसी दस्तऐवज, कंपनीने पाठविलेले पत्र, त.क.ने दिलेले उत्तर, सोडून इतर सर्व दस्तऐवज अमान्य केलेले आहेत. तक्रार सिध्द होत नसल्याने ती खारीज करावी, अशी विनंती वि.प.यांनी केली. 11. वि.प.यांनी त.क.चे सुचने वरुन सर्व्हेअर श्री तिवारी यांचा सर्व्हे अहवाल प्रकरणात दाखल केला नाही परंतु श्री एकरे यांचा इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट प्रकरणात दाखल केला आहे. त्यानंतर त.क.ने केलेल्या मागणी नुसार वि.प.ने सर्व्हेअर श्री तिवारी यांचा अहवाल दाखल केला आहे.
12. त.क.ने दिनांक 10.02.2012 रोजी सर्व्हेअर अहवाल दाखल झाल्या नंतर आपला प्रतिज्ञालेख दाखल केला. 13. त.क.यांनी पान क्रं 79 वरील यादी नुसार मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे खालील निवाडयाची प्रती प्रस्तुत प्रकरणात दाखल केल्यात. 2011 (IV) C.P.R. Page No. 56 (N.C.) 2011 (IV) C.P.R. Page No. 92 (N.C.) 2011 (3 ) C.P.R. Page No. 104 (Punjab State Commission) 2011 (3 ) C.P.R. Page No. 137 (Chattisgarah State Commission) 2011 (3 ) C.P.R. Page No. 151 (Kerala State Commission) 14. उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला. लेखी युक्तीवाद दाखल करावयाचा नाही अशी पुरसिस त.क. तर्फे दाखल करण्यात आली. अक्रं मुद्या उत्तर 1. वि.प.यांनी त.क.ला दोषपूर्ण सेवा प्रदान केली आहे काय ? ............ होय CC-105/2011 2. त.क.हे नुकसान भरपाई व तक्रारखर्च मिळण्यास पात्र आहेत काय ? .. अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे व निष्कर्ष 15. त.क.यांनी वि.प.यांच्याकडे त्याच्या दुकानामध्ये दि.16.01.2010 च्या मध्यरात्री झालेल्या चोरी गेलेल्या मालाबद्दल झालेल्या नुकसानी करीता देय असलेल्या विम्याची मागणी केली होती, परंतु वि.प.ह्रयांनी, त.क.यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र एफ.आय.आर. दाखल केला नाही, परंतु पोलीसांना तशी सुचना त.क.यांचा भाऊ अमित टहलानी याने दिली, असल्याने हया मुद्दावर वि.प.यांनी त.क.यांचा विमा दावा नाकारला आहे. वि.प.यांनी, त.क.यांच्या सदर दुकानामध्ये झालेल्या चोरीनंतर सर्व्हेअरची नियुक्ती केली होती व सर्व्हेअर श्री. मनमोहन तिवारी यांचा अहवाल वि.प.यांनी पान क्र.73 ते 78 वर दाखल केला आहे. त्यामध्ये सर्व्हेअरने चोरी झालेल्या मालाची किंमत रु.64,906/- ठरविली होती. 16. परंतु सदर रक्कम ही त.क.यांनी स्वतंत्र एफ.आय.आर. दाखल केलेला नाही या कारणाने त.क.यांचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे. मंचाने सदर मुद्याकरीता मा. राष्ट्रीय आयोग यांचा 2011 (IV) एन.सी.243 वर नमूद न्य इंडिया इंशुरन्स विरुध्द एम.एस. व्यंकटेश बाबु या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. त.क.ने दाखल केलेले वरील न्याय निवाडे प्रस्तुत प्रकरणाशी काही अंशी लागू पडतात, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 17. सदर प्रकरणांमध्ये त.क.यांच्या भाऊ श्री. अमित टहलानी यांनी झालेल्या चोरीबद्दल ताबडतोब पोलासांना कळविलेले आहे. तसेच मंचाचे मते झालेल्या घटनेबद्दलची माहिती ही पोलीसांनी ज्या व्यक्तीच्या बाबत सदर घटना घडली त्यानेच पोलीसांना एफ.आय.आर. दाखल करावयाची आवश्यकता नाही. कारण Section 154 CRPC नुसार Information in cognizable cases Every information relating to the commission of cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing or to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such from as the state Government may prescribe in this behalf. 18. त.क.यांनी स्वतंत्र एफ.आय.आर. दाखल केलेला नाही हे विमा दावा नाकारन्याचे पोकळ कारण वि.प.यांनी दिलेले आहे. त.क. यांच्या दुकानामध्ये चोरी
CC-105/2011 झालेली आहे ही माहिती पोलीसांना त.क. यांच्या भावाने ताबडतोब दिलेली आहे. त्यामुळे त.क.यांनी स्वतंत्र एफ.आय. आर. दाखल केला नाही आणि या कारणा वरुन त.क. यांचा विमा दावा फेटाहून सेवेमध्ये त्रृटी केलेली आहे, म्हणून मंचाचे मते सव्हेअरने केलेले आकलन त.क. यांना नुकसान भरपाई म्हणून देणे योग्य व कायदेशीर राहील, तसेच त.क. यांना त्याचा योग्य व कायदेशीर दावा मिळावा म्हणून त्यांना वकीलंची सेवा घ्यावी लागली तसेच त्यांना मानसिक व शारीरीक त्रास नक्कीच झालेला आहे. म्हणून मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रुपये-3000/- व तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- वि.प..यांनी त.क. यांना देय करावे असे मंचाचे स्पष्ट मत झालेले आहे.
18. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, वि.जिल्हा न्यायमंच, प्रस्तुत प्रकरणात खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) त.क.ची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) त.क.यांचा योग्य व कायदेशीर विमा दावा वि.प.यांनी नाकारुन त.क.ला दोषपूर्ण सेवा दिली आहे. 3) त.क.यांच्या दुकानातील चोरी झालेल्या मालाची किंमत रु.64,906/- वि.प.यांनी त.क.यांचे प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो तक्रार दाखल झाल्याचे दिनांक पासून द.सा.द.शे.6 टक्के व्याज दराप्रमाणे देय करावी. 4) वि.प.यांनी त.क. यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाकरीता रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) तसेच तक्रारीच्या खर्चा पोटी रु.1,000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त ) वि.प.यांनी त.क.ला देय करावा. 5) वरील आदेशाची पुर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. अन्यथा आदेशीत रक्कम रु.64,906/- वर द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज दराप्रमाणे देय राहील. 6) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित सत्यप्रती निःशुल्क देण्यात याव्या. 7) त.क.ने मंचात मा.सदस्यांकरीता दिलेल्या ‘ब’ व ‘क’ प्रती परत घेऊन जाव्यात. (रामलाल भ. सोमाणी) | (सौ.सुषमा प्र.जोशी ) | (मिलींद रामराव केदार) | अध्यक्ष. | सदस्या. | सदस्य. | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, वर्धा |
| [HONABLE MRS. Sau.Sushama W/O Pradeep Joshi] Member[HONABLE MR. Shri Ramlal Bhavarlal Somani] PRESIDENT | |