(घोषित दि. 30.05.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,
तक्रारदार समिंद्राबाई हिचे पती नामे गंगाराम बाळू चव्हाण यांचा दिनांक 21.10.2010 रोजी अपघात झाला होता. त्यांचा मृत्यु दिनांक 15.01.2011 रोजी झाला. अर्जदाराने घटनेची माहिती बीड ग्रामीण पोलीस स्टेशन यांना दिली. त्यांनी गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 158/2010 अन्वये गुन्हयाची नोंद केली इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन झाले.
गंगाराम बाळू चव्हाण व इतर लोक दिनांक 21.10.2010 रोजी वाहन क्रमांक एम.एच.23 एन 1985 या अपेरिक्षातून जात होते, समोरुन टँकर क्रमांक एम.एच.04 सी.जी. 595 याने धडक दिल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. वरील वाहन क्रमांक एम.एच.23 एन 1985 या वाहनाची पॉलीसी गैरअर्जदार यांचेकडे काढलेली होती. त्या अंतर्गत “ P A Cover for un named passenger of Rs. 1,00,000/- ”असा उल्लेख आहे.
तक्रारदाराने आपल्या पतीच्या मृत्यूनंतर दिनांक 06.10.2012 रोजी आपल्या वकिला मार्फत गैरअर्जदार यांना आवश्यक ती कागदपत्रे पाठवली. तक्रारदाराने मोटार अपघात न्यायिक प्राधिकरण, जालना येथे दावा दाखल केला होता. त्यांचा नंबर 27/2011 आहे, तो प्रलंबित आहे. तक्रारदाराला व्यक्तिगत अपघात विमा दाव्याबद्दल उशीरा माहिती मिळाल्याने तिने उशीरा दावा दाखल केला. अद्यापपर्यंत गैरअर्जदाराने विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला नाही. सबब तक्रारदार या तक्रारीद्वारे मंचा समोर आली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार क्रमांक 2 नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर झाले नाहीत. त्यांचे विरुध्द तक्रार “एकतर्फा” चालविण्यात आली.
गैरअर्जदार 1 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार अपघात घडल्याबरोबर विनाविलंब त्याची माहिती गैरअर्जदार यांना द्यावयास हवी होती. मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या “न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी विरुध्द त्रिलोकचंद या अपीलात म्हटले आहे की”“कंपनीला लेखी स्वरुपात अपघात अथवा हानीची नोटीस “ताबडतोब” (Immediately) द्यावयास हवी. त्यानंतरही विमा धारक व्यक्तीने कंपनीला आवश्यक सहकार्य केले पाहीजे”. तक्रारदाराने कंपनीला उशीराने नोटीस दिली आहे. त्यामुळे कंपनीला अपघाताबद्दल योग्य ती चौकशी करता आली नाही. तक्रारदाराने कराराच्या क्रमांक I Card x (E) (I) (ii) (v) या कलमाचा भंग केला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात आली.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव आणि गैरअर्जदाराचे विद्वान वकील श्री.संदीप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदारांची तक्रार व दाखल कागदपत्रांचे वाचन केले. युक्तीवादा दरम्यान श्री.जाधव यांनी मोटार अपघात न्यायिक प्राधिकरण यांचा खटला क्रमांक 27/2011 मधील आदेशाची सही शिक्याची नक्कल, India motor Tariff Mannual आणि मा.राज्य आयोगाचा अपील क्रमांक A/850/07 “ICICI Lombard General Insurance Co. V/s Neeta” या निकालाचा दाखला हजर केला. त्यांच्या युक्तीवादानुसार India motor Tariff Mannual मध्ये कोठेही विमा कंपनीला नोटीस देण्यासाठीचा कालावधी नमूद केलेला नाही. त्याचप्रमाणे मोटार अपघात न्यायिक प्राधिकरणात दावा दाखल केला होता. त्यात विमा कंपनी सामनेवाला आहे. त्यामुळे त्यांना अपघाताची माहिती होती. त्यांनी दाखल केलेल्या मा.राज्य आयोगाच्या निकालात घटना दिनांक 03.06.2006 ची होती व विमा कंपनीला दिनांक 19.09.2006 ला तक्रारदारांनी नोटीस पाठविलेली होती. म्हणजे सुमाने तीन महिन्यानंतर नोटीस पाठवली होती आणि जिल्हा मंचाने तक्रार मंजूर केली होती व त्या विरुध्दचे अपील मा. राज्या आयोगाने फेटाळले.
परंतू सदरच्या घटनेत अपघात दिनांक 21.10.2010 रोजी झाला तर क्लेम फॉर्म व आवश्यक कागदपत्रांसह दावा कंपनीकडे दिनांक 06.10.2012 रोजी पाठविलेला आहे. या सुमारे दोन वर्षाचा उशीराचे कोणतेही कारण तक्रारदारांनी तक्रारीत अथवा शपथपत्रात दिलेले नाही. India motor Tariff Mannual मध्ये जरी क्लेम फॉर्म दाखल करण्याबाबतचा कालावधी नमूद केलेला नसला तरी विमा कराराच्या शर्तीनुसार कंपनीला विनाविलंब घटनेची माहिती द्यावयास हवी होती. कालावधी नमूद केलेला नसताना योग्य त्या कालावधीत “Within reasonable time” अशी नोटीस देणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदारांनी लगेच नोटीस दिलेली नाही. मोटार अपघात प्राधिकरणात विमा कंपनी गैरअर्जदार होती म्हणजेच घटनेची माहिती त्यांना होती हे तक्रारदाराचे म्हणणे मंच ग्राहय धरत नाही.म्हणून तक्रादारांनी विमा कंपनीला वेळेत घटनेची नोटीस पाठवली नाही व क्लेम फॉर्म दाखल केला नाही. त्याद्वारे विमा करारातील अटींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा दाव्यापोटी कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
