जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 104/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 05/03/2010. तक्रार आदेश दिनांक :20/04/2011. आबासाहेब हरिबा पवार, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती व दुग्धव्यवसाय, रा. मु.पो. गार्डी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द व्यवस्थापक/शाखाधिकारी, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नागपूर क्षेत्रीय कार्यालय, मंडलिय कार्यालय क्र.1, ए.डी. कॉम्प्लेक्स, सदर नागपूर - 01. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : पी.पी. कुलकर्णी विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एम.व्ही. पाटील आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष (संक्षीप्त रुपामध्ये 'विमा कंपनी') यांच्याकडे त्यांच्या जर्शी गाईचा पॉलिसी नं.एस.ओ.एल.पी. 112913 अन्वये रु.20,000/- रकमेचा विमा उतरविला आहे. दि.13/7/2009 रोजी तक्रारदार यांची गाय मृत्यू पावली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केलेली आहे. तक्रारदार यांनी वारंवार पाठपुरावा करुनही त्यांना विमा रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारींद्वारे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.20,000/- विमा रक्कम व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रास व खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पॉलिसीच्या अट क्र.7 प्रमाणे गाईच्या मृत्यूबाबत 12 तासाचे आत कळविणे व 14 दिवसाचे आत सर्व कागदपत्रे दाखल करणे बंधनकारक आहे. तसेच अट क्र.8 प्रमाणे गाईच्या मृत्यूनंतर टॅग दाखल न केल्यास क्लेम देय होत नाही. तक्रारदार यांना मागणी करुनही त्यांनी मूळ रु.50/- ची पी.एम. पावती, खरेदी पावती, ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, औषधाची बिले, पंचनामा, हेल्थ सर्टिफिकेट, फोटो, दुध संस्थेचे प्रमाणपत्र, सरपंच दाखला व मूळ कव्हरनोट इ. कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये गाईचा उपचार योग्य न झाल्याचे व गाईच्या माहितीमध्ये विसंगती असल्याचे आढळून आले. तसेच पॉलिसीच्या अट क्र.12 प्रमाणे लवादाचा क्लॉज असल्याने तक्रार चालविण्यास केवळ अकोला येथे अधिकारक्षेत्र आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केलेली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. तक्रार चालविण्यास मंचाला अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते काय ? होय. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 3. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 4. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1:- विमा कंपनीने तक्रारदार यांच्या गाईस विमा संरक्षण दिल्याविषयी विवाद नाही. विमा कालावधीमध्ये तक्रारदार यांची गाय मृत्यू पावल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने, विमा कंपनीने क्लेम प्रलंबीत ठेवून विमा रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे. 5. तत्पूर्वी, विमा कंपनीने सर्वप्रथम पॉलिसी अग्रीमेंटमधील क्लॉजचा आधार घेत अधिकारक्षेत्र केवळ अकोला कोर्टास असतील, असे नमूद केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 'विमा' हा 'सेवा' या तरतुदीमध्ये अंतर्भुत आहे. तक्रारदार यांच्या गाईस विमा कंपनीने विमा संरक्षण दिलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांची तक्रार या मंचाच्या कार्यकक्षेत येते. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने 'मॅग्मा फिनकॉप लि. /विरुध्द/ पंडीत ईश्वर देव ठाकूर', 2010 सी.टी.जे. 913 (सीपी) (एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्ये असे न्यायिक तत्व प्रस्थापित केले आहे की, Para. 3 : As regards submissions referable to arbitration, it may be stated that the provisions of Section 3 of the Consumer Protection Act, 1986 is in addition and not in derogation of the proceedings of any other law for the time being in force. Thus, even if the Hire Purchase agreement contained arbitration clause, the complaint by the respondent under the Act was legally maintainable under the Act. 6. वरील न्यायिक तत्वानुसार लवादाच्या क्लॉजमुळे जिल्हा मंचाचे कार्यक्षेत्रास बाधा पोहोचत नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे विमा कंपनीने उपस्थित केलेला सदर मुद्दा निरर्थक व तथ्यहीन ठरतो आणि या मंचाला तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते, या मतास आम्ही आलो असून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते. 7. मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- तक्रारदार यांना मागणी करुनही मूळ रु.50/- ची पी.एम. पावती, खरेदी पावती, ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, औषधाची बिले, पंचनामा, हेल्थ सर्टिफिकेट, फोटो, दुध संस्थेचे प्रमाणपत्र, सरपंच दाखला व मूळ कव्हरनोट इ. कागदपत्रे दाखल केली नसल्याचे विमा कंपनीने नमूद केले आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर विमा कंपनीस पाठविलेली नोटीस, गाईचे फोटो, विमा पॉलिसी, विमा दावा प्रपत्र, कॅटल पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, कॅटल व्हॅल्युऐशन रिपोर्ट, कॅटल डेथ सर्टिफिकेट, ट्रिटमेंट सर्टिफिकेट, पंचनामा, सरपंच दाखला, पोलीस पाटील दाखला, दुध संस्थेचा दाखला, विमा कंपनीशी केलेला पत्रव्यवहार इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. पशुधन विमा योजनेंतर्गत जनावंराची दुर्घटना, मृत्यू व अन्य अप्रत्यक्ष हानी झाल्यास पशुपालकास यामुळे होणा-या आर्थिक नुकसानापासून या योजनेद्वारे वाचविता येऊ शकेल, असा उद्देश आहे. निर्विवादपणे, तक्रारदार यांच्या गाईचा मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेली कागदपत्रे विमा क्लेम सेटल करण्यास विमा कंपनी कशी असमर्थ ठरते ? याचे उचित स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. आमच्या मते, सदर कागदपत्रे तक्रारदार यांची विमा संरक्षीत गाय मृत्यू पावल्याचे सिध्द करण्यासाठी पुरेशी आहेत. त्याशिवाय, ज्या इन्व्हेस्टीगेटरच्या अहवालांचा विमा कंपनीने आधार घेतलेला आहे, तो इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट शपथपत्रासह रेकॉर्डवर दाखल करण्यात आलेले नाही. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमा क्लेम अयोग्य व अनुचित कारणास्तव प्रलंबीत ठेवून सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे गाईंच्या विम्याची रक्कम तक्रारदार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्यास दरासह मिळविण्यास पात्र ठरतात. 8. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.20,000/- तक्रार दाखल दि.5/3/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी नमूद मुदतीत न केल्यास मुदतीनंतर एकूण देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने अदा करावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/11411)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |