(घोषित दि. 01.07.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे रोहनवाडी, ता.जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. तर गैरअर्जदार ही वित्त पुरवठा करणारी संस्था आहे. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे रुपये 3,00,000/- ऐवढया कर्जाची मागणी केली. परंतु गैरअर्जदारांनी फक्त रुपये 46,000/- इतकेच कर्ज रकमेचा धनादेश तक्रारदारांना दिला. त्यामुळे तक्रारदारांना रुपये 2,60,000/- इतकी रक्कम नातेवाईकांकडून घेवून खर्च करावी लागली. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे 3,00,000/- रुपयांची मागणी केली असता त्यांनी केवळ रुपये 46,000/- ऐवढेच कर्ज वाटप केले. मात्र जमिनीच्या कागदपत्रांवर रुपये 1,00,000/- ऐवढा बोजा चढवून घेतला. यावरुन त्यांनी तक्रारदारांना द्यायच्या सेवेत त्रुटी केली आहे. इतकेच नव्हे तर आता त्यांनी रुपये 46,000/- या कर्जाची फेड करण्यासाठी तगादा लावला आहे. वास्तविक पाहता कर्जाची पूर्ण रक्कम प्रदान केल्यानंतर 6 महिन्यांनी वसुली व व्याज आकारणे आवश्यक होते. अशा त-हेने गैरअर्जदार यांनी सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदारांना नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,50,000/- व तक्रार खर्च रुपये 10,000/- व दंड रुपये 25,000/- मिळावा अशी विनंती तक्रारदार करत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत त्यांनी गैरअर्जदारांकडे भरलेल्या पैशांच्या पावत्या, गैरअर्जदार यांना पाठवलेली नोटीस, घराच्या बांधकामाचे फोटो अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. लेखी जबाबानुसार गैरअर्जदार म्हणतात की, गैरअर्जदार कंपनीने दिनांक 22.06.2012 रोजी रुपये 1,00,000/- मंजूर केल्याचे कर्ज मंजूरी पत्रक दिले होते. तक्रारदारांच्या पत्नी ताराबाई या देखील सह कर्जदार आहेत. सदर पत्राच्या अट क्रमांक 3 (अ) मध्ये कर्जाचे वाटप हे बांधकामाच्या टप्यांनुसार करण्यात येईल असे नमूद केलेले आहे. त्या अटी तक्रारदार व ताराबाई यांनी मान्य केलेल्या होत्या. हे कर्ज तक्रारदारांना अर्धवार्षिक हप्त्याने फेडावयाचे होते. त्यांना पहिला हप्ता म्हणून रुपये 46,000/- धनादेशाव्दारे दिला गेला. त्यानंतर तक्रारदारांनी पुढील कर्ज वितरणाबाबत बांधकामाची प्रगती दाखवून मागणी करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदाराच्या अधिका-यांनी पाहणी केली असता करारानुसार बांधकामाची प्रगती नाही ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली म्हणून त्यांनी पुढील कर्ज वाटप केले नाही. तक्रारदारांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली होती. त्यावरुन कर्ज कराराची व हप्त्यांची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. कराराचा भंग तक्रारदारांनीच केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना न्याय मागता येणार नाही तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून सेवा घेतली नसल्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायद्यात ग्राहक नाहीत. कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रार करण्यास काहीही कारण घडलेले नाही. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी व त्यांना रुपये 10,000/- ऐवढा दंड करण्यात यावा. गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबासोबत कर्ज मंजूरी पत्रक व तक्रारदारांच्या खाते उता-याची प्रत दाखल केली आहे.
तक्रारदारांनी तक्रार दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज नि.13 दाखल केला. तो मंचाने मंजूर करुन त्यांना “गैरअर्जदारांनी रुपये 1,00,000/- ऐवढेच कर्ज मंजूर केले व रुपये 46,000/- ऐवढेच कर्ज अदा केले. तसेच 3,00,000/- मागणी असता 1,00,000/- मंजूर केले”. अशी दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिली. परंतु प्रत्यक्षात तक्रारदारांनी 3,00,000/- रुपयाच्या कर्जासाठी अर्ज केला असता रुपये 1,00,000/- इतकेच कर्ज मंजूर केले व रुपये 46,000/- इतके कर्ज प्रदान केले. त्यामुळे संपूर्ण घर बांधकामासाठी किमान रुपये 54,000/- हे उर्वरित कर्ज प्रदान करुन कर्जाच्या वसुलीचे हप्ते वसूल करणे आवश्यक आहे. अशी दुरुस्ती केली गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांनी मंजूर दुरुस्ती पेक्षा जास्तीची दुरुस्ती केली म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी असा अर्ज नि.16 केला. अशा तांत्रिक कारणाने तक्रार फेटाळून लावणे मंचाला न्याय्य वाटत नाही. परंतु मंच केवळ “गैरअर्जदारांनी रुपये 1,00,000/- ऐवढेच कर्ज मंजूर केले व रुपये 46,000/- ऐवढेच कर्ज अदा केले. तसेच 3,00,000/- मागणी असता 1,00,000/- मंजूर केले”. ऐवढीच दुरुस्ती मंच ग्राहय धरते.
तक्रारदारां तर्फे विव्दान वकील श्री.एम.एन.बनसोडे यांचा तर गैरअर्जदार यांचे तर्फे विव्दान वकील श्री.विपुल देशपांडे यांचा युक्तीवाद एैकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला की, गैरअर्जदारांनी त्यांना रुपये 1,00,000/- कर्ज मंजूर केले असताना केवळ रुपये 46,000/- कर्जाचे वाटप केले. त्यामुळे त्यांना नातेवाईकांकडून पैसे घेवून बांधकाम पूर्ण करावे लागले. तसेच संपूर्ण कर्ज वितरित केलेले नसतानाच गैरअर्जदार यांनी त्यांना कर्ज फेडीचे हप्ते सुरु केले. ही गैरअर्जदार यांनी त्यांना द्यायच्या सेवेत केलेली कमतरता आहे. त्यामुळे त्यांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार तक्रारदारांनी कर्ज वाटपाच्या कराराचे पालन केलेले नाही. कर्ज वाटप बांधकामाच्या टप्यांनुसार करावयाचे होते. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांकडून केवळ “Pre Repayment Installment Interest” घेण्यात आले ही गोष्ट तक्रारदारांच्या कर्ज खाते उता-यावरुन स्पष्ट होते. या दोनही अटी कर्ज करारातच आहेत व त्या मान्य केल्याबाबत तक्रारदारांची व पत्नीची स्वाक्षरी आहे. त्या अटींचे पालन व तक्रारदारांनी केलेले नसल्यामुळे ते न्याय मागू शकत नाहीत. म्हणून तक्रार फेटाळण्यात यावी. उपरोक्त कर्ज तक्रारदार व त्यांच्या पत्नी या दोघांचे नावाने घेतले होते. परंतु तक्रार मात्र केवळ तक्रारदारांनीच दाखल केली आहे या कारणाने देखील तक्रार फेटाळण्यात यावी. त्यांनी आपल्या युक्तीवादाच्या पृष्ठयर्थ
II (2010) CPJ 24 SC
Chairman R.F. Corporation V/s. Commander S.C.Jain
III (2011) CPJ 126 NC
Prayagbai V/s. Vaidyanath Urban Co.Operative Bank
हे दोन वरिष्ठ न्यायलयाचे न्यायनिर्णय दाखल केले. या दोनही निर्णयात वरीष्ठ न्यायालयांनी “अर्जदारांनी कर्ज मंजूरीच्या करारातील अटींचे पालन केलेले नसेल तर ते नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरणार नाहीत.” असे मत व्यक्त केले आहे.
दोनही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकूण व दाखल कागदपत्रांच्या अभ्यासावरुन खालील बाबी स्पष्ट होतात.
तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्या मधील कर्ज मंजूरी पत्राची प्रत गैरअर्जदार यांनी दाखल केली आहे. त्यावर तक्रारदार व त्यांची पत्नी यांनी स्वाक्षरी केलेली आहे. त्यातील अट 3 (a) मध्ये कर्ज वाटप बांधकामाच्या टप्यांनुसारच करण्यात येईल असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे.
तक्रारदारांनी मंचा समोर घराच्या बांधकामाचे फोटो दाखल केले असले तरी त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे बांधकामाच्या प्रगती बद्दल काही कागदपत्रे बॅंकेकडे वेळोवेळी दाखल केलेली नाहीत व पुढील कर्ज वितरित करावे असा अर्जही केलेला दिसत नाही. म्हणजेच तक्रारदारांनी कर्ज मंजुरीच्या करारातील अटींचे पालन केलेले नाही. अशा परिस्थितीत मा.सर्वोच्च न्यायालय व मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील न्यायनिर्णयात म्हटल्या प्रमाणे तक्रारदार कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारीत केवळ सेवेतील त्रुटी बाबत नुकसान भरपाई मिळावी व त्यांना वसुली हप्त्यापासून सुट मिळावी अशी प्रार्थना केलेली आहे. तक्रारीत कोठेही त्यांनी उर्वरित कर्जाचे वाटप करण्यात यावे अशी प्रार्थना केलेली नाही.
तक्रारदार त्यांच्या तक्रारीत पुढे म्हणतात की, गैरअर्जदार यांनी पूर्ण कर्ज वाटप न करताच रक्कम रुपये 46,000/- च्या कर्ज फेडीसाठी तगादा लावला आहे. त्यापोटी तक्रारदारांनी रुपये 12,424/- चा प्रत्यक्षात भरणाही केला आहे. संपूर्ण रक्कम प्रदान केल्यानंतरच कर्ज वसुली करणे आवश्यक आहे. परंतु गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कर्ज मंजुरी पत्राच्या अट क्रमांक 2 (a) मध्ये नियमित कर्ज हप्ते सुरु होई पर्यंत कर्ज करारातील व्याज दराने “Pre Repayment Installment Interest” आकारण्यात येईल असा उल्लेख केलेला आहे व तक्रारदारांचे अकाउंट स्टेटमेंट बघता दर महिना रुपये 864/- एवढा हप्ता “Pre Repayment Installment” म्हणून आकरलेला दिसतो. करारानुसार मूळ कर्ज फेडीचा हप्ता सहा महिन्याला रुपये 16,626/- असा आहे. म्हणजेच गैरअर्जदारांनी आकारलेला हप्ता कर्जफेडीचा नाही व ही रक्कम गैरअर्जदारांनी कर्ज मंजूरी पत्रातील अटीनुसारच आकारलेली आहे.
वरील विवेचनावरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत काही कमतरता केली आहे ही गोष्ट तक्रारदार सिध्द करु शकले नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
