(घोषित दि. 13.08.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा तळणी ता.मंठा येथील राहणार आहे. त्याची गट नंबर 736 व 737 मधील 3 हेक्टर 1 आर एवढी जमीन पाझर तलाव तळणी या प्रकल्पासाठी शासनाने संपादित केली. भूसंपादन अधिकारी यांनी जमिनीचा मावेजा म्हणून रुपये 4,09,030/- (अक्षरी रुपये चार लाख नऊ हजार तिस फक्त) इतक्या रकमेचा दिनांक 22.12.2011 रोजीचा धनादेश क्रमांक 333535 तक्रारदारांना दिला. त्यांनी तो दिनांक 28.12.2011 ला महारष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा तळणी यांचे मार्फत वटवण्यासाठी टाकला. गैरअर्जदार यांच्या सांगण्यावरुन 10 दिवसानंतर अर्जदार बँकेत गेले असता त्यांना धनादेश वटला नाही असे समजले. त्यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार गैरअर्जदार यांचेकडे चौकशी केली परंतू त्यांना उडवा उडवीची उत्तरे मिळाली. शेवटी बँकेने भूसंपादन अधिका-यांना कळवले की, सदर धनादेश गहाळ झाला आहे तरी नविन चेक द्यावा. त्यानुसार दिनांक 18.06.2012 रोजी तक्रारदारांना क्रमांक 334356 हा रक्कम रुपये 4,09,030/- चा धनादेश मिळाला. तक्रारदारांना पहिला धनादेश दिनांक 22.12.2011 ला मिळाला होता त्याची रक्कम त्यांना 15 दिवसात मिळणे आवश्यक होते. केवळ गैरअर्जदारांच्या निष्काळजीपणाने त्यांना वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत म्हणून प्रस्तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार रुपये 4,09,030/- च्या रकमेवर सहा महिन्याचे व्याज रुपये 25,000/- व इतर खर्च रुपये 10,000/- असे एकूण 35,000/- रुपये मागत आहेत. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत धनादेश क्रमांक 333535 व धनादेश क्रमांक 334356 यांच्या झेरॉक्स प्रती व बँकेची पावती ही कागदपत्रे जोडली आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार तक्रारदारांनी धनादेश क्रमांक 333535 हा रुपये 4,09,030/- इतक्या किमतीचा धनादेश गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केला. त्यानंतर तक्रारदारांनी रजिस्टर्ड पोस्टाने धनादेश वटवण्यास पाठवला असता तो पोस्टातून गहाळ झाला. त्यासंबंधी गैरअर्जदारांनी दिनांक 04.02.2012, 02.03.2012, 07.04.2012 अशा तारखांना पत्र लिहून तक्रारदारांच्या धनादेशाची चौकशी केली. शेवटी पोस्टाने सदरचे टपाल गहाळ झाल्याचे सांगितले. नंतर दिनांक 25.05.2012 ला भूसंपादन अधिकारी यांना तक्रारदारांनी दुसरा धनादेश देण्याची विनंती केली. त्यांनी दुसरा धनादेश तक्रारदारांना दिला त्याची रक्कम ही तक्रारदारांना मिळाली आहे. यामध्ये गैरअर्जदार यांची सेवेत त्रुटी नाही. पोस्ट खात्याने देखील त्यांचेकडून टपाल गहाळ झाल्याचे कबूल केले आहे. गैरअर्जदार यांची सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्याने ते तक्रारदारांना त्यांचेकडून काहीही नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही. तसेच तक्रारदारांनी रिजनल मॅनेजर, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांना पार्टी केलेले नाही. तसे करणे आवश्यक होते. सबब सदरची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.जी.एन.ढवळे व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.व्ही.व्ही.देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील मुद्दे स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांना त्यांच्या जमिनीच्या मावेजा पोटी रुपये 4,09,030/- चा धनादेश मिळाला होता. तो त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 28.12.2011 ला वटवण्यासाठी दिला. तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. सदरचा धनादेश गहाळ झाला. नंतर दिनांक 18.06.2012 रोजी तक्रारदार यांना भूसंपादन अधिकारी यांचेकडून नविन धनादेश प्राप्त झाला व त्याची रक्कमही मिळाली. या सर्व गोष्टी उभयपक्षी मान्य आहेत.
- गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी धनादेश मिळाल्यानंतर लगेचच वटवण्यासाठी रजिस्टर पोस्टामार्फत पाठवला असता तो गहाळ झाला. गैरअर्जदारांनी दिनांक 04.02.2012, 02.03.2012, 07.03.2012 व 07.04.2012 या दिवशींची पोस्टाला लिहीलेली पत्रे दाखल केली आहेत. ज्यामध्ये गैरअर्जदारांनी उपरोक्त टपालाबाबत चौकशी केली आहे. गैरअर्जदारांनी दिनांक 05.10.2012 चे परभणीच्या टपाल अधिक्षकाचे पत्र दाखल केले आहे ज्यात त्यांनी उपरोक्त टपाल त्यांचेकडून गहाळ झाल्याचे मान्य केले आहे.
- रिजनल मॅनेजर, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र यांना तक्रारदारांनी पार्टी केलेले नाही. परंतू ते या तक्रारीत आवश्यक प्रतिवादी नाहीत. केवळ त्यांना प्रतिवादी केलेले नाही म्हणून सदरची तक्रार नामंजूर करणे न्यायोचित ठरणार नाही असे मंचाला वाटते.
- गैरअर्जदार यांच्या कथनानुसार वरील प्रकरणात धनादेश हा पोस्टाकडून गहाळ झालेला आहे. गैरअर्जदार यांनी तो वेळेवर वटण्यासाठी पाठवला होता तसेच वारंवार पोस्टाकडे त्या संदर्भात चौकशी केली होती. तसेच धनादेश गहाळ झाल्याचे पत्र भूसंपादन अधिकारी यांना पाठवून त्यांना दुसरा धनादेश देण्यास सांगितले यात कोठोही गैरअर्जदार यांचेकडून सेवेत कमतरता झालेली नाही.
परंतू या राष्ट्रीय आयोगाने विजया बँक आणि बँक ऑफ बरोडा विरुध्द नेक्टर बेव्हरेजेस (2012 (2) (PR463) NC)या खटल्यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे म्हटले आहे की,
“While the cheque may have been misplaced by petitioner NO.1 (petitioner NO.2 can initiate suitable action against him), petitioner NO.2 can not absolve itself of its liability of its deficiency as a service provider vis-avis Res.No.1” “Misplacing of cheque by Bank is clear cut deficiency in Service.”
उपरोक्त निकालात तक्रारदारांनी दिलेला धनादेश त्यांचे ज्या बँकेत खाते होते त्या बँकेने (बँक ऑफ बडोदा) धनादेश वटवण्यासाठी विजया बँकेकडे पाठवला व विजया बँकेकडून तो गहाळ झाला होता तेंव्हा मा. राष्ट्रीय आयोगाने “तक्रारदार हे विजया बँकेचे ग्राहक नव्हते त्यांच्यात कोणताही करार झालेला नव्हता. त्यामुळे त्या बँकेला सेवेतील त्रुटीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही. परंतू बँक ऑफ बडोदाचे तक्रारदार ग्राहक होते. त्यांचेकडे तक्रारदारांनी धनादेश वटवण्यासाठी दिला असताना धनादेश विजया बँकेकडून गहाळ झाला आहे व त्यात बँक ऑफ बडोदा जबाबदार नाही असे म्हणता येणार नाही.” असे मत व्यक्त केले व बँक ऑफ बडोदाला तक्रारदारांना रुपये 30,000/- इतकी रक्कम नुकसान भरपाई पोटी देण्याचा हुकूम केला.
प्रस्तुतच्या तक्रारीतील घटनां व मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निकाल यांचा विचार करता तक्रारदारांचा धनादेश गहाळ झाला ही गैरअर्जदार यांनी दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. तक्रारदारांना आता त्यांच्या जमिनीच्या मावेज्याची रक्कम मिळालेली आहे. परंतू तक्रारदारांना वरील रक्कम सहा महिन्याच्या विलंबाने मिळाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले व त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागलेला आहे. तसेच प्रस्तुतच्या तक्रारीचा खर्चही त्यांना करावा लागला आहे. त्यामुळे त्यांना वरील सहा महिन्यांसाठी 9 टक्के व्याज दाराने व्याज तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 1,500/- मिळणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 4,09,030/- या रकमेवर दिनांक 28.12.2011 ते 18.06.2012 इतक्या दिवसांसाठी द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने व्याज द्यावे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 1,500/- इतका द्यावा.
