(घोषित दि. 17.12.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांचे पती शंकर श्रावण जाधव रा.पोखरी (सिंधखेड) ता.जि.जालना हे व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांचे दिनांक 17.06.2005 रोजी जिनिंगमध्ये काम करत असताना अपघाताने निधन झाले. तक्रारदारांनी घटनेची माहिती जालना पोलीस स्टेशनला दिली. त्यानंतर अकस्मात मृत्यू म्हणून ए.डी.नंबर 29/05 अन्वये मृत्यूची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला व शवविच्छेदनही करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना जाहीर केलेली आहे. त्या अंतर्गत तक्रारदारांनी दिनांक 15.07.2005 रोजी तहसील कार्यालय, जालना यांचे मार्फत गैरअर्जदारांकडे दावा दाखल केला. परंतु गैरअर्जदारांनी विमा प्रस्ताव अद्यापही मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारदार प्रार्थना करतात की, त्यांची तक्रार मंजूर करावी व त्यांना विमा रक्कम 9 टक्के व्याजासह देण्यात यावी. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत क्लेम फॉर्म, तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, शवविच्छेदन अहवाल, 7/12 चा उतारा, फेरफार नक्कल, वारसा प्रमाणपत्र, घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. गैरअर्जदार क्रमांक 2 नोटीस प्राप्त होवूनही मंचा समोर हजर झाले नाहीत सबब तक्रार त्यांचे विरुध्द ‘एकतर्फा’ चालविण्यात आली. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या जबाबानुसार त्यांना पॉलीसी व तिचा कालावधी मान्य आहे. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार प्रस्तुतची तक्रार मुदतबाह्य आहे. गैरअर्जदार पुढे म्हणतात की, तक्रारदारांच्या प्रस्तावा सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे नव्हती त्यांची पुर्तता करण्यासाठी तक्रारदारांना 2006 साली पत्र देण्यात आले. त्याची पुर्तता तक्रारदारांनी केली नाही. त्याच प्रमाणे ही तक्रार मुदतबाह्य आहे त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी. अशी प्रार्थना गैरअर्जदार करतात..
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्ट्र शासन वि.आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स) मधील अंतरिम आदेशाची प्रत व त्यासोबत प्रलंबित प्रस्तावांची यादी दाखल केली. दाखल झालेल्या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
1. मयत शंकर जाधव हे तक्रारदारांचे पती होते ते शेतकरी होते. त्यांचे दिनांक 17.06.2005 रोजी जिनिंगमध्ये काम करत असताना अपघाताने निधन झाले.
2. तक्रारदारांनी कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव तहसील कार्यालय, जालना यांचेकडे दाखल केला. गैरअर्जदार यांच्या लेखी कथनानुसार तक्रारदारांच्या प्रस्तावासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे नव्हती. त्यांची पूर्तता करण्याबद्दल गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना 2006 साली पत्र पाठवले. त्याची पुर्तता तक्रारदारांनी केली नाही.
3. तक्रारदारांच्या वकीलांनी तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्ट्र शासन वि.आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स) मधील अंतरिम आदेशाची प्रत दाखल केली त्यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने सन 2005- 2006 मधील 811 प्रलंबित दाव्यातील जे दावे मृत्यूनंतर सहा महिन्यांच्या आत दाखल झालेले आहेत त्यातील अपूर्ण दाव्यातील कागदपत्रांची पूर्तता महसूल यंत्रणेने करावी व असे दावे निकाली करावेत असा अंतरिम आदेश दिलेला आहे. तक्रारदारांच्या वकीलांनी दाखल केलेल्या प्रलंबित यादीत क्रमांक 133 वर विमा दावा क्रमांक MUM/000/3683 मध्ये मयत शंकर श्रावण जाधव यांच्या नावाचा उल्लेख आहे. त्यावरुन तक्रारदारांचा मयत पतीच्या मृत्युबद्दलचा विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उपरोक्त निकालात मा.राष्ट्रीय आयोगाने म्हटल्या नुसार प्रस्तुत तक्रार निकाली करणे उचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
4. परंतु गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणण्याप्रमाणे व युक्तीवादा प्रमाणे त्यांना संपूर्ण कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत. नेमकी कोणती कागदपत्रे अपूर्ण आहेत याचा खुलासा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी केलेला नाही. प्रस्तुतची तक्रार उपरोक्त कारणाने मुदतबाह्य समजता येत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी नव्याने विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे पाठवावा व त्यांनी तो विमा प्रस्ताव विलंबाचा मुद्दा वगळून गुणवत्तेवर निकाली करावा असा आदेश देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसात संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे पाठवावा.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तो विलंबाचा मुद्दा वगळून दावा प्राप्ती पासून साठ दिवसाच्या आत गुणवत्तेवर निकाली काढावा.