(घोषित दि. 28.02.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार ही क्षीरसागर ता.भोकरदन जि.जालना येथील रहिवासी आहे. तिचे पती रामदास कोलते यांचा मृत्यू दिनांक 12.12.2005 रोजी रस्ता अपघातात झालेला आहे. घटनेची नोंद गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 118/05 अन्वये घेण्यात आली. मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला व शव-विच्छेदन ही करण्यात आले. मयत रामदास यांचे नावे गट नंबर 71 क्षीरसागर ता.भोकदन येथे शेतजमीन होती. महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना राबवलेली आहे. त्या अंतर्गत 2005-2006 साला साठीचा विमा हप्ता त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडे भरला होता. दिनांक 25.01.2006 रोजी तक्रारदारांनी तहसीलदार भोकरदन यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. परंतू गैरअर्जदार विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. त्या अंतर्गत तक्रारदार पतीच्या मृत्यू बाबत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- एवढया रकमेची व्याजासह मागणी करत आहेत.
आपल्या तक्रारी सोबत त्यांनी क्लेम फॉर्म, 7/12 चा उतारा, फेरफार नक्कल वारसा प्रमाणपत्र, शव-विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबर, घटनास्थळ पंचनामा अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार विमा कंपनीने मंचा समोर हजर होवून आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय आहे व तक्रारदारांनी विमा दावा दाखल न करताच तक्रार दाखल केली आहे. गैरअर्जदार यांना तक्रारदारांचा दावा प्राप्त झालेला नाही. मा. राष्ट्रीय अयोगात दाखल झालेल्या अपील क्रमांक 27/08 मधील कबाल इन्शुरन्सने दिलेल्या यादीत या तक्रारदारांच्या दाव्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी मा.राष्ट्रीय अयोगाच्या अपील क्रमांक 27/08 मधील अंतरिम आदेशाची प्रत तसेच या मंचाच्या तक्रार क्रमांक 9/2009 मधील आदेशाची प्रत दाखल केली आहे. त्यात तक्रारदारांची तक्रार मंचाने मुदतबाहय म्हणून फेटाळून लावली होती. तक्रारदारांच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार मा.राष्ट्रीय आयोगातील अपील क्रमांक 27/08 महाराष्ट्र शासन /वि/ आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स या अपीलात कबाल इन्शुरन्स कंपनीने गैरअर्जदार यांचेकडे प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची जी यादी दिली आहे त्यात तक्रारदार यांच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. त्यांनी त्या यादीची झेरॉक्स प्रत मंचात दाखल केली. परंतू गैरअर्जदार यांच्या वकीलांच्या युक्तीवादानुसार तक्रारदारांच्या विमा प्रस्तावाचा वरील यादीत समावेश नाही व त्यांनी दाखल केलेली यादी चुकीची आहे.
उपरोक्त अपीलातील अंतरिम आदेशात मा.राष्ट्रीय आयोगाने विमा कंपनीला त्यांचेकडे प्रलंबित असलेल्या 811 खटल्यातील ज्या दाव्यामध्ये घटनेपासून सहा महिन्यांच्या आत विमा प्रस्ताव दाखल झाला असेल असा परिपूर्ण दावा निकाली करावे असा अंतरिम आदेश दिलेला आहे.
तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 12.12.2005 रोजी झाला व त्यांनी विहीत विमा प्रस्ताव दिनांक 25.01.2006 रोजी भोकरदन येथील तहसील कार्यालयात दाखल केल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. त्यानंतर झालेल्या विलंबासाठी तक्रारदारांना जबाबदार धरता येणार नाही. तक्रारदारांनी आधी दाखल केलेली तक्रार त्यांनी केलेला विमा दावा प्रलंबित असतानाच केलेली होती व ती गुणवत्तेवर निकाली न करता मुदतबाहय म्हणून निकाली झाली होती. अद्यापही तक्रारदारांचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीस कारण चालूच आहे. शेतकरी अपघात विमा योजना ही शासनाने शेतक-यांसाठी राबवलेली कल्याणकारी योजना आहे अशा परिस्थितीत मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निकालाचा विचार करता ही तक्रार तांत्रिक कारणाने फेटाळणे न्याय्य ठरणार नाही असे मंचाला वाटते. परंतु दाखल झालेल्या कागदपत्रांवरुन उपरोक्त यादीत तक्रारदारांच्या विमा प्रस्तावाचा समावेश आहे अथवा नाही याचा उलगडा होत नाही.
अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी आदेश प्राप्ती पासून साठ दिवसांच्या आत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवावा व गैरअर्जदारांनी प्रलंबित प्रस्तावांच्या यादीत त्याचा समावेश असल्यास तो साठ दिवसांच्या आत गुणवत्तेवर निकाली करावा असा आदेश देणे उचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून साठ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा गैरअर्जदार कंपनीकडे पाठवावा.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी प्रलंबित प्रस्तावांच्या यादीत त्याचा समावेश असल्यास साठ दिवसाच्या आत विमा दावा गुणवत्तेवर निकाली करावा.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
