(घोषित दि. 22.08.2013 व्दारा श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदाराचे पती शेतकरी असून त्यांचे अपघाती निधन झाल्यानंतर शासनाने सुरु केलेल्या विमा योजने अंतर्गत मिळणारी विमा रक्कम गैरअर्जदार विमा कंपनीने अद्याप पर्यंत न दिल्यामुळे अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांचे पती विष्णू किसन काळबांडे हे शेतकरी असून त्यांची शहापूर ता.अंबड जि.जालना येथे शेतजमिन आहे. दिनांक 26.09.2012 रोजी विष्णू काळबांडे यांचा अपघाती मृत्यू झाला. सदरील अपघाताची नोंद संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये घेण्यात आली असून पंचनामाही करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेल्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी अर्जदाराने योग्य त्या कागदपत्रांसह फ्युचर जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. परंतू गैरअर्जदार विमा कंपनीने, विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-यां मार्फत पाठविणे आवश्यक असल्याचे सांगून विमा प्रस्ताव कागदपत्रांसह परत पाठवून दिला. तालुका कृषी अधिकारी आता विमा प्रस्ताव स्विकारत नसल्यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराने विमा रक्कम व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत विमा कंपनीचे पत्र, विमा प्रस्ताव स्विकारण्याबाबत कंपनीला दिलेले पत्र, क्लेम फॉर्म, प्रतिज्ञापत्र, सात बारा उतारा, 6 – क चा उतारा, वारसा प्रमाणपत्र, एफ.आय.आर, पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे मंचात दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दाखल केलेल्या जवाबानुसार महाराष्ट्र शासनाची ही योजना शेतक-यांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदतीसाठी असल्याचे त्यांना मान्य आहे. परंतु शासनाच्या परिपत्रकामध्ये ही योजना विशिष्ट पध्दतीने कार्यान्वित केली जाते. शेतक-यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांनी शासनाने निश्चित केलेल्या कागदपत्रासह विमा प्रस्ताव त्या विभागाच्या कृषी अधिका-यांकडे दाखल करावयाचा असतो. त्यानंतर कृषी अधिका-याने कागदपत्राची पाहणी करुन प्रस्ताव डेक्कन इन्शुरन्स ब्रोकरकडे पाठवायचा व डेक्कन ब्रोकर कंपनीने प्रस्ताव व कागदपत्रांची छाननी करुन विमा कंपनीकडे पाठवायचा असतो. कोणीही व्यक्ती थेट विमा कंपनीकडे प्रस्ताव पाठवून शकत नाही. अर्जदाराने सदरील प्रस्ताव योग्य पध्दतीने त्यांचेकडे न पाठविल्यामुळे प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला. अर्जदाराने सदरील प्रकरणात योग्य प्रतिवादी केलेले नाहीत. अर्जदार शासनाच्या परिपत्रकानुसार तालुका कृषी अधिका-याकडे प्रस्ताव दाखल करु शकतात.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेल्या जवाबानुसार अर्जदाराने त्यांच्याशी प्रत्यक्ष कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही. दावे दाखल करण्याची मुदत प्रत्येक वर्षाच्या 14 ऑगस्ट पर्यंत असते. त्यामुळे अर्जदार यांच्या प्रस्ताव परिपूर्ण कागदपत्रासह अजूनही कार्यालयामध्ये सादर करु शकतात. त्यासाठी अर्जदारास आवश्यक असलेले सर्व कायदेशीर सहाय्य प्रस्तुत कार्यालयाकडून केले जाईल.
अर्जदार व गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणीवरुन मंचास असे आढळून येते की,
- अर्जदाराच्या पतीची शहापूर ता.अंबड जिल्हा जालना येथे शेतजमिन आहे. अर्जदाराने सात बाराचा उतारा, 6 क चा उतारा मंचात दाखल केला आहे.
- अर्जदाराचे पती विष्णू किसन काळबांडे यांचा दिनांक 26.09.2012 रोजी अपघातात मृत्यू झालेला आहे हे अर्जदाराने दाखल केलेल्या घटनास्थळ पंचनामा, एफ.आय.आर, इन्क्वेस्ट पंचनामा इत्यादी कागदपत्रांवरुन दिसून येते.
- अर्जदाराने पतीच्या मृत्यूनंतर शासनाच्या शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी विमा प्रस्ताव कृषी अधिका-या मार्फत न पाठविता तो थेट फ्युचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविल्याचे राजेंद्र जाधव यांच्या पत्रावरुन दिसून येते. फ्युचर जनरल इन्शुरन्स कंपनीने राजेंद्र जाधव यांना पत्र पाठविले आहे जे अर्जदाराने दाखल केले आहे. या पत्रामध्ये गैरअर्जदार यांनी म्हटले आहे की, शासनाच्या परिपत्रकानुसार आधी सर्व कागदपत्रे कृषी अधिका-याकडे दाखल करुन नंतर तो दावा डेक्कन इन्शुरन्स ब्रोकरकडे पाठवायाचा आहे. सदरील प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-याने साक्षांकीत केलेला नाही. त्यामुळे त्यानी हा प्रस्ताव डेक्कन इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनीकडे पाठविला आहे.
- महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या प्रपत्रामध्ये, शासन, विमा सल्लागार कंपनी व विमा कंपनी यांच्यामध्ये हा त्रिपक्षीय करार झालेला असल्याचे म्हटले आहे. या प्रपत्रामध्ये शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना, महसूल यंत्रणेने करावयाच्या कार्यपध्दती मध्ये, कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात सर्व कागदपत्रासह दावा दाखल करावयाचा त्यानंतर प्रस्तावाची छाननी करुन, त्रुटींची पूर्तता करुन परिपूर्ण विमा प्रस्ताव विमा सल्लागार कंपनीकडे पाठवावा. विमा सल्लागार कंपनीने विमा दाव्याची पडताळणी करावी व परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी सादर करावे. याबाबतीत सर्व विमा प्रस्तावांची तालुका/जिल्हा निहाय माहिती अद्यावत ठेवण्याची जवाबदारी विमा सल्लागार कंपनीची राहील. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत संदीग्धता निर्माण झाल्यास विमा सल्लागार कंपनीने ती वेळीच शासनाच्या निदर्शनास आणून देवून अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी शासनाशी, आयुक्त (कृषी) यांचेशी सल्लामसलत करावी असे सप्टपणे लिहीलेले आहे. गैरअर्जदार विमा कंपनीने त्यानुसार सदरील प्रस्ताव डेक्कन इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनीकडे पाठविलेला दिसून येतो.
- सदरील प्रस्ताव शासनाच्या परिपत्रकानुसार कृषी अधिका-याकडून, विमा सल्लागार कंपनीकडे व तेथून विमा कंपनीकडे दाखल न होता थेट विमा कंपनीकडे दाखल झालेला आहे. त्यामुळे अर्जदाराने सदरील प्रस्ताव 30 दिवसात कृषी अधिका-याकडे दाखल करावा व कृषी अधिका-याने त्यांच्या कार्यपध्दतीत नुसार प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवावा व विमा कंपनीने तो 30 दिवसात गुणवत्तेवर निकाली काढावा.
आदेश
- अर्जदाराने 30 दिवसात विमा प्रस्ताव कृषी अधिका-याकडे द्यावा व कृषी अधिका-याने त्यांच्या कार्यपध्दतीनुसार विमा कंपनीकडे पाठवावा व विमा कपंनीने सदरील प्रस्ताव गुणवत्तेवर निकाली काढावा.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
