ग्राहक तक्रार क्र. 379/2011
अर्ज दाखल तारीख : 10/01/2012
अर्ज निकाल तारीख: 02/12/2014
कालावधी: 02 वर्षे 10 महिने 22 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. बशीर अहमद खलील अहमद शेख,
वय-60 वर्षे, धंदा –शेती,
रा.गुंजोटी, ता. उमरगा, जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक,
मुख्य कार्यालय मेन रोड, उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद.
2. शाखा व्यवस्थापक,
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक,
शाखा गुंजोटी, ता. उमरगा, जि.उस्मानाबाद.
3. सचिव विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी,
गुंजोटी, ता.उमरगा, जि. उस्मानाबाद. ....विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2)मा.श्रीमती विदयुलता जे. दलभंजन सदस्य.
3) मा.श्री.एम.बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.ए.एस.कुलकर्णी.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 2 तर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.पी.दानवे.
विरुध्द पक्षकार क्र.3 तर्फे विधीज्ञ : दावा रदद.
निकालपत्र
मा. अध्यक्ष श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी यांचे व्दारा :
1) तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जाचे थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारदार हा गुंजोटी येथील रहिवाशी असून ते मौजे गुंजोटी ता. उमरगा येथील जमिन सर्व्हे क्र.28/01 च्या जमिनीचे मालक आहे. शेती कामासाठी 2001 मध्ये त्यांनी ट्रॅक्टर घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी कर्ज घेण्याचे ठरविले. कर्ज विप क्र.1 व 2 यांच्याकडून रु.4,55,000/- घेतले आहे असे तक्रारदारीमध्ये नमूद केले आहे. कर्जासाठी जमिन गट क्र.28/01 गहाण देण्यात आले व तो बोजा रेकॉर्डवर दाखविण्यात आला. तक्रारदाराने नंतर तक्रार दुरुस्तीचा अर्ज करुन सचिव विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद यांना विप क्र.3 म्हणून सामिल केले आहे. परंतु नंतर सामिल केलेली ही दुरुस्ती तक्रार अर्जात केलेली नाही मात्र दुरुस्ती अर्जात म्हंटलेले आहे की तक्रारदार या सोसायटीचा सभासद असल्यामुळे सोसायटी मार्फत कर्ज फेडणे केले विप क्र.1 व 2 यांच्याकडून कर्ज घेतले. तक्रारदाराचे पुढे म्हणणे आहे की त्यांनी संपुर्ण कर्ज परत फेड मार्च 2006 मध्ये केली. तशाप्रकारचे बेबाकी प्रमाणपत्र विप क्र.3 विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी गुंजोटी व्यवस्थापकाने दिले आहे. त्याआधारे जमीन रेकॉर्ड मधील बोजा फेरफार क्र.3618 नुसार कमी करण्यात आलेला आहे. विप क्र.2कडे ट्रॅक्टरच्या मुळ कागदपत्रांची मागणी केली असतांना विप क्र.2 ने विप क्र.1 यांच्याकडे कागदपत्रे असल्याचे सांगितले. विप क्र.1 व 2 यांनी मुळ कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली आहे. दि.18/02/2011 रोजी विप क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास नोटीस देवून पुढील रक्कम भरणे करण्यास सुचीत केली आहे. त्यामुळे वाहनाचे मुळ आर.सी. बुक परत देण्यास विप क्र.1 व 2 यांना आदेश करावा व झालेल्या त्रासाबददल भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा म्हणून ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
2) वर म्हंटल्याप्रमाणे तक्रारदाराने विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी गुंजोटी विप क्र.3 करण्याची दुरुस्ती आदेशाप्रमाणे तक्रारीमध्ये केलेली आहे. परंतू विपला नोटीस पाठविण्याबाबत स्टेप्स घेतलेल्या नाही. त्यामुळे दि.19/07/2014 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे विप क्र.3 विरुध्द तक्रार रदद करण्यात आलेली आहे.
3) विप क्र.1 व 2 यांनी लेखी म्हणणे दि.10/10/2012 रोजी दाखल केले आहे त्याप्रमाणे तक्रारदाराने वि.का.से.सो. गुंजोटी मार्फत रु.4,55,000/- मिळण्याबाबत दि.16/06/2001 रोजीच्या पत्रानुसार मागणी केली व बँकेने कर्ज मंजूर केले. त्या अटीमध्ये नमूद केलेनुसार कर्ज व्याज द.सा.द.शे 18 लागणार होते. ट्रॅक्टरचे रजिष्ट्रेशन रेकॉर्डमध्ये बँकेचा बोजा राहणार होता. थकीत झालेल्या कर्जावर द.सा.द.शे.21 दराने व्याज आकारणी करावी लागते. तक्रारदाराने कर्ज न फेडल्यामुळे दि.15/09/2004 रोजी पुर्नगठन होवून रु.3,66,551/- ऐवढे कर्ज तक्रारदाराकडे असल्याची नोंद झाली. दि.31/03/2006 रोजी सोसायटीने थकबाकी व्याज न घेता संस्था स्तरावर कर्ज बेबाकी करुन टाकले. मध्यम मुदतीत कर्ज व्याज रु.61,000/- व गठन कर्जवरील रु.79,000/- असे एकूण दि.31/03/2006 रोजी पर्यंतचे तक्रारदाराकडून येणे बाकी होते. दि.04/04/2006 रोजी संस्थेने बेबाकी प्रमाणपत्र दिले ते ऑडीट शे-यास अधिन राहून दिले आहे त्यावर विपचे गुंजोटी शाखेचे शाखाधिकारी यांनी चुकीने सही केली असल्याने विप यांच्यावर बंधनकारक नाही. विप क्र.1 व 2 यांनी सोसायटीकडे दि.18/02/2011 चे पत्र देवून विचारणा केली पण सोसायटीने उत्तर दिले नाही. तक्रारदाराकडील कर्जाची वसूली झाली नसल्यामुळे तक्रारदारास कागदपत्रे देण्याचा प्रश्नच येत नाही. असे नमूद केले आहे.
4) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्यादींचा विचार करता आम्ही निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्यांचे निष्कर्ष खाली दिलेल्या कारणांसाठी देतो.
मुद्ये निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? अंशत: होय.
2) तक्रारदार रिलीफ मिळण्यास पात्र आहे काय ? अंशत: होय.
3) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्षाचे विवेचन
5) मुद्या क्र.1 व 2 चे उत्तर:
तक्रारदाराने तक्रारीसोबत विप क्र.2 तर्फे दि.18/02/2011 चे विप क्र.3 दिलेल्या पत्राची प्रत हजर केली आहे. त्यामध्ये तक्रारदाराकडून दि.31/03/2006 रोजी रु.1,40,000/- येणे बाकी असतांना निल बाकी उतारा दिला म्हणून बाकी वसूल करुन आर.सी. बुक मिळण्यासाठी शिफारस करावी असे कळविले आहे. विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी गुंजोटी कडील उतारा हजर केलेला असून दि.15/09/2004 अखेर रु.1,88,800/- येणे बाकी दाखविले आहे. त्या दिवशी पुर्नगठण रु.3,66,551/- दाखविले आहे. दि.31/03/2006 रोजी रु.3,66,551/- वसुल दाखवून बाकी निल दाखविलेली आहे. दि.04/04/2006 रोजीचे विप क्र.3 चे प्रमाणपत्र हजर केले असून त्याप्रमाणे मध्यम मुदतीत ट्रॅक्टर कर्जापोटी तक्रारदाराने दि.31/03/2006 रोजी रु.6,79,600/- जमा केले आहे असे म्हंटलेले आहे. दि.19/06/2006 चे विप क्र.2 च्या पत्रावरुन असे दिसते की तलाठी यांना बँकेचा बोजा कमी करण्याचे सुचीत करण्यात आले.
6) विपने कर्जखाते उतारा हजर केलेला आहे ट्रॅक्टरचे कर्ज येणे बाकी रु.61,168/- पुर्नगठण रु.79,114/- असे एकूण रु.1,40,252/- असे येणे बाकी दाखविले आहे. विपची अशी तक्रार आहे की सोसायटीने थकीत बाकीवर व्याज वसूल केलेले नाही. तसेच पुर्नगठण कर्जावर व्याज वसूल केलेले नाही. असे दिसते की सोसायटीने द.सा.द.शे. 18 दराने व्याज वसूल करायचे व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस द.सा.द.शे.16 दराने व्याज दयायचे तसेच थकीत झालेल्या कर्जावर द.सा.द.शे 21 दराने व्याज वसूल करायचे कर्जदाराने कर्ज व व्याज यांची मुदतीत परत फेड केली तर वित्तीय संस्था आपले व्यवहार करु शकतात वित्तीय संस्थेस ठेवीदारास व्याज दयावे लागते त्यामुळे कर्ज थकीत झाल्यास कर्जदाराकडून दंड व्याज घ्यावे लागते. त्याशिवाय ठेवी व त्यावरील व्याज देणे अशक्य होईल.
7) वि.का.से.सोसायटीचा दि.04/04/2006 रोजीचा दाखला एवढेच म्हणतो की, तक्रारदाराने मध्यम मुदतीच्या कर्जापोटी रु.29/03/2006 रोजी रु.6,03,180/- जमा केले. 7/12 उता-यावरील बोजा कमी झालेली पण नोंद आहे. सोसायटीचा खाते उतारा पाहीला असता दि.25/03/2004 रोजी रु.4,59,500/- येणे होते त्यापैकी मुददल रु.4,55,500/- वजा जाता व्याजापोटी रु.4,000/- येणे असणार. दि.15,09,2004 रोजी एकूण रु.3,46,500/- जमा झाले पैकी मुददलमध्ये रु.2,70,700/- तर व्याजामध्ये रु.75,800/- जमा झाले. येणे बाकी रु.1,88,800/- दाखवली आहे त्याच दिवशी पुर्नगठण कर्ज रु.3,66,551/- चे दाखवले आहे. दि.31/03/2006 रोजी रु.3,66,551/- वसूल झाल्याने बाकी निल लिहिली आहे मात्र जमा मुददल रु.1,8,800/- व व्याज रु.47,829/- अशी रु.2,36,629/- जमा होऊन बाकी निल दाखवली आहे. सोसायटीने व्याज न घेता बाकी निल केली अशी विप क्र.1 व 2 ची तक्रार आहे.
8) आता आपण बँकेच्या खाते उता-याकडे वळू दि.15,09,2004 रोजी मुददल जमा रु.2,08,738/- व्याज जमा रु.1,37,762/- एकूण रु.3,46,500/- व येणे व रु.2,46,262/- दाखवले आहे. दि.15/09/2004 रोजी पुर्नगठित कर्ज रु.3,66,551/- झाले असे यातही दाखवले आहे. दि.31/02/2006 रोजी जमा मुददल रु.1,85,124/- व व्याज रु.51,506/- एकूण रु.2,36,629/- व येणे रु.61,138/- दाखवले आहे. पुढे दि.31/03/2006 अखेर येणे रु.79,114/- दाखवले आहे कारण फक्त पुर्नगठित कर्ज रु.3,66,551/- वसूल झाले होते.
9) विप क्र.3 च्या सेक्रेटरीने स्वत:चे शपथपत्र दाखल केले असून विप क्र. 1 व 2 ची व्याजाची मागणी योग्य असल्याचे म्हंटले आहे तसेच तक्रारदारने विप क्र.1 व 2 च्या अधिका-यांशी संगनमत केल्याचे म्हंटले आहे. विप क्र.3 मार्फत कर्ज वाटप झाले असल्यास विप क्र.3 मार्फतच वसूली करावयास हवी अन्यथा विप क्र.3 ला हिशोब लिहिता येणार नाही व येणे बाकी कळणार नाही. तक्रादार विप क्र.3 ने जमा दाखला दिला यावरच भिस्त ठेवत आहे त्याच वेळी विप क्र.3 ने संपूर्ण येणे वसूल का केले नाही हा प्रश्नही उदभवतो त्यामुळे विप क्र.1 व 2 यांना तक्रारदार किंवा विप क्र.3 यांचे कडून येणे बाकी वसूल करण्याचा हक्क आहे. विप क्र.3 ने दिशाभूल केल्यामुळे विप क्र.1 व 2 यांची वसुली होऊ शकली नाही व तक्रारदारास वाहनाची कागदपत्रे मिळू शकली नाहीत त्यामुळे विप तर्फे तक्रारदाराच्या सेवेत त्रुटी झाली आहे. त्यामुळे आम्ही मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर अंशत: होय असे देतो व खालीलप्रमाणे हुकूम करतो.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) विप क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार अगर विप क्र.3 यांचेकडून रु.1,40,252/-(रुपये एक लाख चाळीस हजार दोनशे बावन्न फक्त) सहा महिन्यात वसूल करावे.
वरीलप्रमाणे रक्कम वसूल झाल्यास आठ दिवसात विप क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास वाहनाचे आर.सी.बुक परत दयावे.
3) दोन्ही पक्षकारांनी तक्रारीचा खर्च आपापला सोसावा.
4) सदर आदेशाची पुर्तता केल्यावर व तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी हजर रहावे.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.