न्‍या य नि र्ण य :  (व्‍दाराः- मा. सौ. मनिषा कुलकर्णी, सदस्‍या) 

1)     प्रस्‍तुतची तक्रार  तक्रारदाराने  ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम  12 प्रमाणे दाखल केलेली आहे.  तक्रारदाराने आपल्‍या “महालक्ष्‍मी बेकर्स ”  या नावाने सुरु केलेल्‍या व्‍यवसायास,  शासनाचे “स्‍वयंरोजगार” योजनेखाली उदयोग भवनाने रक्‍कम रु. 44,00,000/- इतक्‍या रक्‍कमेचे कर्जास मंजुरी दिली होती पैकी रक्‍कम रु. 5,40,000/- सीडबी बँकेकडून एन.ई. एफ. स्‍वरुपात व 4 टक्‍के दराने रक्‍कम रु. 10,00,000/-,  बँक कर्ज रक्‍कम रु. 28,60,000/- अशी विभागणी केलेली होती व असा रु. 38,60,000/- चा जाबदार बँकेकडे पाठवलेला “धनादेश” तक्रारदारास कोणतीही कल्‍पना देता सीडबी बँकेकडे परत पाठविला व अशा प्रकारे कोणत्‍याही नियमांचा आधार न घेता केवळ स्‍वत:चे 13.5 टक्‍क्‍याचे कर्ज तक्रारदार यांचेवर लादणेचे उद्देशाने  अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेला असलेने तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.                

2)   तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात अशी की,

     तक्रारदार यानी मौजे कुशिरे तर्फे ठाणे, ता. पन्‍हाळा, जि. कोल्‍हापूर येथे “महालक्ष्‍मी बेकर्स” या नावाने बेकरी व्‍यवसाय सुरु केला होता.  सदरचा व्‍यवसाय हा तक्रारदार स्‍वत:चे व कुटूंबाचे उदरनिर्वाहाकरिता करीत होते.   तक्रारदारांना आर्थिक भांडवलाची आवश्‍यकता असलेने त्‍यांनी महाराष्‍ट्र शासनाचे घोषीत केलेल्‍या स्‍वयंरोजगार व सुशिक्षितांना रोजगार –लघु उदयोग उपलब्‍ध होणेसाठी सदर योजनेअंतर्गत जिल्‍हा उदयोग  केंद्र, कोल्‍हापूर येथे प्रकरण सन 2004 साली सादर केले असता तक्रारदारांना रक्‍कम रु. 44,00,000/- रक्‍कमेच्‍या कर्जास मंजुरी दिली होती.   त्‍यानंतर मंजूर कर्ज रक्‍कम रु. 44,00,000/- पैकी तक्रारदार यांचे रु. 5,40,000/- सीडबी बँकेकडून एनईएफ स्‍वरुपात द.सा.द.शे. 4 %  दराने रक्‍कम रु.10,00,000/- आणि बॅंक कर्ज रक्‍कम रु. 28,60,000/- अशा प्रकारे रक्‍कम रु. 44,00,000/- ची विभागणी करणेत आलेली होती.  जिल्‍हा उदयोग केंद्र यांनी सदरचे कर्ज मंजुरी करिता युको बँक कोल्‍हापूर यांचेकडे सन 2005 मध्‍ये पाठविले.  सदर बँकेने कज मंजुरीची बाब त्‍यांचे अखत्‍यारीत येत नसलेने सदरचे प्रकरण मुंबई विभागीय कार्यालयाकडे  पाठवले. दि. 17-09-2005 रोजी विभागीय कार्यालयाने तक्रारदाराचे कर्ज मंजूर करुन वि.प. यांचेकडे पाठविले होते. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांचे व्‍यवसायाकरिता टर्म लोन रु. 28,60,000/- व एनईएफ असिस्‍टंटर या स्‍वरुपात रु. 10,00,000/- असे एकूण रु. 38,60,000/- इतके कर्ज मंजूर केले पैकी एनईएफ असिस्‍टंटर या रक्‍कमेवर द.सा.द.शे. 4 टक्‍के आकारणे बंधनकारक होते.  दरम्‍यानचे काळात सिडबी बँकेने तक्रारदार यांना एनईएफ योजनेअंतर्गत द.सा.द.शे. 4 टक्‍के व्‍याज दराने रु. 10,00,000/- तसेच रु. 28,60,000/- द.सा.द.शे. 11.5 टक्‍के व्‍याज दराने मंजूर करुन रक्‍कम रु. 38,60,000/- चा धनादेश क्र. 680600 दि. 22-06-2007 वि.प. यांचेकडे पाठवून दिला त्‍याबाबत तक्रारदारांना कोणतीही कल्‍पना वि.प. बँकेने दिलेली नव्‍हती.

     तक्रारदार त्‍यांचे तक्रार अर्जात पुढे नमूद करतात, वि.प. यांनी तक्रारदाराचा सिडबी बॅंकेकडून आलेला चेक परत पाठविला आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदारांचा चेक परत पाठवून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे.  वि.प. यांनी आपल्‍या फायदयाचे असे धोरण अवलंबून कर्ज रकमेवर अवासतव व अवाजवी प्रकारे व्‍याज दंड व्‍याज व इतर खर्चाची आकारणी करुन कर्जाचे रक्‍कमेत वाढ केलेली आहे. वि.प. यांनी सदरची बाब तक्रारदार यांचेपासून लपवून ठेवली आहे.  तक्रारदार यांचा लघुउदयोग वाचविणेकरिता तक्रारदार यांनी श्री. मंहती यांचे दबावास बळी पडून वि.प. यांचेकउे दि. 7-01-2013 रोजी रक्‍कम रु. 32,50,000/- जमा केले आहेत. वि.प. यांचेकडे दि. 7-01-2014 रोजी रु. 17,50,000/- चा दिलेला धनादेश तक्रारदार यांनी स्‍टॉप पेमेंट केलेले आहे. सदरचा धनादेश वि.प. यांनी अधिकारबाहय स्‍वत:चे ताबेत ठेवलेला आहे.  वि.प. यांचे मनमानी कारभारामुळे रक्‍कम रु. 38,60,000/- पिनल इंटरेस्‍ट वि.प. यांचेकडे तक्रारदार यांना जमा करावे लागलेमुळे तक्रारदारांना मानसिक व आर्थिक त्रास व नुकसानीस सामोरे जावे लागले आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारांना सेवा देणेत कसुर केलेली आहे.  तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात कलम 12 मध्‍ये नमूद केलेली रक्‍कम रु. 11,20,867/- द.सा.द.शे. 18 %  व्‍याजाने  मिळावेत अशी विनंती तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केली आहे.                   

3)   तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत एकूण तीन (3) कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदारानी सिडबी बँकेकडून आलेल्‍या माहितीची कागदपत्रे, युको बँकेकडून तक्रारदार यांना माहितीची कागदपत्रे, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेले पत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारीसोबत शपथपत्र व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी दि. 20-08-2016 रोजी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.  तक्रारदारांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.          

4)   जाबदार  यांना नोटीस आदेश होवून जाबदार या मंचासमोर हजर होऊन त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले.  त्‍यांचे कथनानुसार  तक्रारदारांची तक्रार चुकीची असून मे. कोर्टात चालणेस पात्र नाही. प्रस्‍तुत तक्रारीत त्‍याबाबतचा प्राथमिक मुद्दा काढणेत यावा.  वि.प. बँकेने तक्रारदाराविरुध्‍द केलेल्‍या रक्‍कम वसुलीचे कारवाईबाबत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक होत नाहीत. सदरचा वाद मे. कोर्टात चालणेस पात्र नसलेने फेटाळणेत यावा.  तक्रारदारांनी बेकरी व्‍यवसायाकरिता रक्‍कम रु. 28,60,000/- इतके कर्ज घेतले असून सिडबी बॅक व एनईएफ योजनेअंतर्गत रु. 10,00,000/- मिळणेबाबतचा मजकूर चुकीचा आहे.  तक्रारदारांनी सदर कर्ज रक्‍कम रु. 28,60,000/- ही जाबदार  बँकेच्‍या प्रचलित व्‍याज दरानुसार बेकरी व्‍यवसायासाठी उचल केली आहे व तक्रारदारांना कर्जासाठी आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे तक्रारदार व जामीनदार यांचेकडून पुर्ण  करुन घेवून सदरचे कर्ज वि.प. यांनी तक्रारदारांना अदा केलले आहे.  सदर कर्जासाठी जामीनकी अथवा स्‍थावर जामीन घेणेची तरतुद नसलेबाबत नमूद केलेला मजकूर चुकीचा व बेकायदेशीर व अनाधिकाराचा असून तो जाबदार यांना मान्‍य नाही.   तक्रारदारांचे वडील जामीन राहिले असून आजअखेर याबाबत कोठेही तक्रार वि.प. विरुध्‍द दाखल केलेली नाही.  टर्म लोन रक्‍कम रु. 28,60,000/- व एन.ई.एफ.  स्‍वरुपात रु. 10,00,000/- असे एकूण रक्‍कम रु. 38,60,000/- रक्‍कमेवर 4 टक्‍के प्रमाणे व्‍याजआकारणी बाबतचा मजकूर मान्‍य व कबूल नाही. तक्रारदाराने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  तक्रारदारांनी जाबदार बँकेकडून कर्ज पुरवठा घेतला असलेने रक्‍कम रु. 38,60,000/- चा चेक जाबदार बँकेने परत पाठवून दिला चे चुकीचे असून मान्‍य व कबूल नाही.  तक्रारदार याने कर्ज घेतलेपासून व ते थकीत जाई पावेतो आज अखेर कोणत्‍याही न्‍यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केलेला नाही.  तसेच सिडबी बँकेकडून रक्‍कमेतून रु. 10,00,000/- त्‍यांचे कर्ज खाती जमा करुन घेणेबाबतचा नमूद मजकूर बेकायदेशीर आहे.  तक्रारदारांनी बेकरी व्‍यवसायासाठी जाबदार बँकेकडून आणखी रु. 10,00,000/- इतके कर्ज उचल केले असून त्‍याबाबतची कागदपत्रांची पुर्तता व पुर्ण जामीनदारासह वि.प. बँकेत येऊन पूर्ण करुन दिली आहे.  तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही.  तक्रारदारांनी ठरलेप्रमाणे हप्‍तेनुसार कर्जाची फेड नियमितपणे केली नसलेने तक्रारदाराचे कर्ज पुर्णत: थकीत गेले आहे.  तक्रारदारांनी जाबदार बँकेकडून प्रचलित व्‍याज दरानुसारच कर्ज घेतले असलेने  रु.10,00,000/- वर्ग करणेचा प्रश्‍न उदभवत नाही. याबाबतची सर्व कथने चुकीची  आहेत.  तक्रारदारांना त्‍यांचे व्‍यावसायवर परिणाम झाला  व व्‍यवसाय बंद करावा लागला ही सर्व कथने चुकीचे आहेत.  तक्रारदारांनी जाबदाराचे कर्ज बुडविणेचे हेतूने मजकूर  नमूद केलेला आहे.  तक्रारदाराचे संपुर्ण कर्ज थकीत गेलेने जाबदार बँकेस तक्रारदाराविरुध्‍द दि सिक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टचे तरतुदीनुसार कारवाई करणे भाग पडले आहे.

    जाबदार त्‍यांचे म्‍हणणे पुढे नमूद करतात की, जाबदार बँकेने तक्रारदार व त्‍यांचे जामीनदार यांना कलम 13-2 नुसार संपुर्ण कर्जाची देय रक्‍कम 60 दिवसाचे आत फेड करणेबाबत दि. 16-02-2013 रोजी नोटीस पाठविली व ती मिळूनही तक्रारदार व जामीनदार यांनी मुदतीत कर्ज फेड केलेले नाही.   दि सिक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टचे कलम 14 नुसार मा. जिल्‍हाधिकारी व जिल्‍हा दंडाधिकारी, कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात तारण मिळकतीचा प्रत्‍यक्ष व खुला कब्‍जा मिळणेकरिता अर्ज दाखल करणे भाग पडले आहे.  त्‍यानुसार दि. 27-09-2013 रोजी तारण मिळकतीचा खुला कब्‍जा मंडल अधिकारी/तहसिलदार, पन्‍हाळा यांनी आदेश केला आहे.  जाबदार बँकेने केलेल्‍या कारवाई विरुध्‍द तक्रारदार अगर जामीनदार यांनी Debt Recovery Tribunal., Pune  यांचेकडे कोठेही दाद मागितली नाही.  मे. जिल्‍हा दंडाधिकारी, कोल्‍हापूर यांचे आदेशानुसार तक्रारदाराने एक रकमी परतफेड योजनेचा प्रस्‍ताव जाबदार बँकेसमोर ठेवला. त्‍यानुसार कर्ज खाते रक्‍कम रु. 50,00,000/- परतफेड करणेचे ठरले.  त्‍यावेळी  तक्रारदारांनी रु. 15,00,000/- जमा केली. उर्वरीत रक्‍कम रु. 35,00,000/- चे प्रत्‍येकी  रु. 17,500,00/- चा धनादेश वटला व उर्वरीत रु. 17,50,000/- चा धनादेश तक्रारदाराचे कर्ज खातेवर भरला असता तो न वटता परत आला.  तक्रारदाराचे सदरचे कृत्‍यामुळे जाबदार बँकेने मे. प्रथमवर्ग न्‍यायदंडाधिकारी, कोल्‍हापूर यांचे कोर्टात दि निगोशिएबल इन्‍स्‍ट्रुमेंट अॅक्‍ट कलम 138 खाली फिर्याद दिली असून ती न्‍यायप्रविष्‍ठ आहे.  सदरचा वाद हा मे. कोर्टात चालणेस पात्र नसून तो Debt Recovery Tribunal., Pune   यांचेकडे चालणेस पात्र आहे. सदरचे वादाचे अधिकारक्षेत्र पुणे येथे येत असलेने प्रस्‍तुत मे. कोर्टात चालणेस पात्र नाही.  तक्रारदार यांनी दिले तडजोडीनुसार कर्जाची उर्वरीत रक्‍कम फेड करणे बंधनकारक असताना तडजोडीपोटी दिलेला धनादेश वटला नाही.  सकृतदर्शनी अर्ज फेटाळणेस पात्र आहे.   तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदार हा वि.प. चा ग्राहक नव्‍हता व नाही.  तक्रारदाराने वि.प. यांना खर्चात टाकलेमुळे तक्रारदाराकडून रु. 25,000/- कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट मिळावी.  तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा असे म्‍हणणे दाखल केले आहे.                                                                                                                                  

5)   जाबदार यांनी सात कागदपत्रे दाखल केले आहेत.  जाबदार बँकेने तक्रारदारास  सिक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टचे कलम 13-2 नुसार पाठविलेल्‍या नोटीसा, जिल्‍हा दंडाधिकारी तथा जिल्‍हाधिकारी यांनी सिक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टचे कलम 14 नुसार तारण मिळकतीचा प्रत्‍यक्ष ताबा घेणेबाबत केलेला आदेश, तक्रारदार यांनी तडजोडीबाबत दिलेले पत्र, जिल्‍हा दंडाधिकारी तथा जिल्‍हाधिकारी यांनी सिक्‍युरिटायझेशन अॅक्‍टचे कलम 14 नुसार दिलेला दुरुस्‍ती आदेश, तारण मिळकतीचा प्रत्‍यक्ष ताबा घेतलेबाबत पंचनामा व कब्‍जेपट्टी, तारण मिळकतीचा जाबा घेतलेबाबत दैनिकामध्‍ये प्रसिध्‍द केलेली जाहिर नोटीस इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच जाबदार बँकेतर्फे लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.        

6)  तथापि वर नमूद तक्रारदार व जाबदार यांचे कथनांचा विचार करता तक्रारदार हा जाबदार बँकेचा निश्चितच ग्राहक आहे कारण तक्रारदारने जाबदार बँकेकडून कर्ज घेतलेले आहे. यामध्‍ये उभय पक्षांमध्‍ये दुमत नाही.  तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्‍थापित होत असलेने निश्चितच तक्रारदार हा जाबदार यांचा ‘ग्राहक’ आहे मात्र या मंचासमोर वादाचा मुद्दा इतकाच निर्माण होतो व तो म्‍हणजे “सदरचा तक्रार अर्ज निर्णित करणेचे अधिकारक्षेत्र या मंचास आहे काय?”     

7)   तक्रारदाराने कथन केलेप्रमाणे, त्‍यांचे “महालक्ष्‍मी बेकर्स” या व्‍यवसायाकरिता आर्थिक भांडवलाची आवश्‍यकता असलेने महाराष्‍ट्र शासनाने घोषीत केलेल्‍या स्‍वयंरोजगार योजनेअंजर्गत सन 2004 मध्‍ये उदयोग भवन यांनी रक्‍कम रु. 44,00,000/- इतक्‍या रकमेचे कर्जास मंजूरी दिली होती पैकी रक्‍कम रु. 5,40,000/- सीडबी बँकेकडून एन.ई.एफ. स्‍वरुपात व रक्‍कम रु. 10,00,000/- द.सा.द.शे. 4% दराने आणि बँक कर्ज रक्‍कम रु. 28,60,000/- अशा प्रकारे कर्जाची विभागणी करणेत आली होती व उदयोग केंद्राने कर्ज मंजुरीकरिता प्रकरण युको बँकेकडे पाठविले व सदरचे कर्ज प्रकरण दि. 17-09-2005 रोजी मुंबई येथील विभागीय कार्यालयाने जाबदार बँकेकडे पाठविले अशा प्रकारे जाबदार बँकेने “टर्म लोन” या सदरी रक्‍कम रु. 28,60,000/- एन.ई.एफ. असिसंस्‍टर या रुपाने रक्‍कम रु. 10,00,000/- असे एकूण रक्‍कम रु. 38,60,000/- इतके कर्ज मंजूर केले याबाबत उभय पक्षामध्‍ये वाद नाही.

8)   तथापि, त्‍याचदम्‍यान सिडबी बँकेने तक्रारदार यांना एन.ई.एफ या योजनेनेअंतर्गत द.सा.द.शे. 4% व्‍याज दराने रक्‍कम रु. 10,00,000/- वरु. 28,60,000/- इतक्‍या रक्‍कमेचे कर्ज 11.5 % या व्‍याज दराने व रु. 38,60,000/- चा धनादेश क्र. 680600 हा दि.22-06-2007 रोजी सदर वि.प. बँकेकडे पाठवून दिला मात्र जाबदार बँकेने या संदर्भात कोणतीही कल्‍पना तक्रारदारयांना दिली नाही. सबब, अशा परिस्थितीत सिडबीने कर्ज स्विकारायचे की जाबदार बँकेचे याबाबत विचारणेची नैतिक जबाबदारी जाबदार बँकेची होती.  मात्र स्‍वत:चे 13.5 % चे कर्ज तक्रारदार यांचेवर लादणेचे उद्देशाने सदरचा सीडबी बॅंकेचा जाबदार बँकेने डीडी सीडबी बँकेकडे परत पाठविला अशा प्रकारे अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब जाबदार बँकेने केला असून सेवेत कसूर केलेली आहे.  तक्रारदार यांनी सन 2011 अखेर जाबदार बँकेकडे कर्जाचे नियमित हप्‍ते रुपाने 31 ते 32 लाखापर्यतची रक्‍कम जमा केलेली आहे व काही अपरिहार्य कारणास्‍तव दि. 1-04-2012 रोजी सदरचा बेकरी व्‍यवसाय बंद पडला.  सबब, सिडबी बँकेकडून रक्‍कम रु. 10,00,000/- द.सा.द.शे. 4% व्‍याज दर असताना जाबदार यांनी त्‍या ऐवजी द.सा.द.शे. 13.5 % व्‍याज दराने स्‍वत:चे बॅंकचे कर्ज देवून  9 % जादा व्‍याजाची आकारणी केलेली आहे.  तसेच सिडबी बँकेकडून 11.5 % व्‍याज दराने मंजूर झालेली रक्‍कम रु. 28,60,000/- ही 13.5 % दराने मंजूर केली केली. सबब, रु. 1,00,000/- नुकसाभरपाई व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 15,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु. 11,20,867/- द.सा.द.शे. 18  % व्‍याज दराने जाबदार यांनी द्यावेत असे कथन तक्रारदाराने केलेले आहे.     

9)  तक्रारदाराने आपले तक्रार अर्जासोबत माहिती अधिकाराखाली(RTI) खाली मागणी केलेले काही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  तसेच दि. 22-06-2007 चे सीडबीचे एन.ई.एफ योजनेअंतर्गत झालेल्‍या कर्जाचे वितरणाची युको बँकेस दिलेली कॉपी या कामी दाखल केलेली आहे.  तसेच युको जाबदार बँकेचे नावे दिलेला रक्‍कम रु. 38,60,000/- चा धनादेश या कामी दाखल आहे.  मात्र सदरची कागदपत्रे मंचाने दाखल केलेले आदेश दिसून येत नाहीत.  तसेच सिडबी बँकेचे Loan disburse केलेले Account या संदर्भातील कागदपत्रेही या कामी दाखल केलेली आहेत.  तथापि ही वस्‍तुस्थिती जरी असली तरीसुध्‍दा सदरचे Loan disbursement  हे दि. 22-06-2007 रोजी झालेचे दिसून येते व जाबदार यांचे विभागीय कार्यालयाने दि. 17-09-2005 रोजीच कर्जप्रकरण मंजूर करुन जाबदार बँकेकडे पाठविले होते.  याबाबत स्‍वत: तक्रारदारानेच आपले अर्जात नमूद केले आहे.  यावरुन जाबदार बँकेने दि. 17-09-2005 रोजीच म्‍हणजेच सिडबी बँकेचे कर्ज disburse होणेपूर्वीच म्‍हणजेच दि. 22-06-2007 पुर्वीच कर्ज मंजूर केलेची बाब शाबीत होते. सबब, वादाकरिता  जरी तक्रारदार कथन करतो अशी वस्‍तुस्थिती असली तरीसुध्‍दा  जाबदार बँकेचे कर्ज जर आधीच मंजूर झाले असेल तर सदरचे सिडबी बँकेचे तदनंतरचे कर्ज मंजुरीचे चेक परत पाठविले असतील तर निश्चितच ती सेवात्रुटी अथवा अनुचित व्‍यापारी पध्‍दती म्‍हणता येणार नाही असे मंचाचे ठाम मत आहे.  जर तक्रारदारास जाबदार बँकेकडून कर्जाचा रक्‍कम नको होती तर त्‍याने सिडबी बँकेकडे चौकशी करुन सदरचे कर्ज प्रकरण मंजुर झाले की नाही याबाबत चौकशी करावयास हवी होती मात्र संपुर्ण कथनांचा विचार करता तसे झालेचे दिसून येत, नाही  इतकेच नव्‍हे तर जाबदार बँकेने दाखल केले कागदपत्रावरुन दि. 16-02-2013 रोजी Securitization  Act चे  कलम  13(2) चे तरतुदीनुसार तक्रारदार यांना नोटीस पाठविलेचे दिसून येते.  तसेच दि. 30-05-2013 रोजी Possession Notice ही पाठविलेली आहे. व सदरची तक्रार ही Debt Recorvery Tribunal, Pune  यांचे कोर्टात न्‍यायप्रविष्‍ठ असले हे जाबदार यांनी दाखल केले कागदपत्रांवरुन  दिसून येते.  व Securitization  Act चा विचार करता तक्रार ही डी.आर.टी. कोर्टात चालू असेने सदर तक्रार अर्जास Res- subjudice  चा बाध येतो व वर नमूद वस्‍तुस्थिती ही तक्रारदाराने मंचापासून पूर्णत: लपवून ठेवलेली आहे.  तक्रारदार हा मंचासमोर स्‍वच्‍छ हाताने आलेला नाही.  सबब, या मंचास वरील कारणास्‍तव अधिकारक्षेत्राचा बाध येत असलेने सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी योग्‍य त्‍या कोर्टाकडे  दाखल करणेची मुभा देणेत येते. सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे. सबब, आदेश.                        ‍                                

                                                               - आ दे श -                   

1)     सदरचे तक्रार अर्जाचे कामी या मंचास अधिकारक्षेत्राचा बाध येत असलेने तक्रार अर्ज योग्‍य त्‍या कोर्टाकडे दाखल करणेची मुभा तक्रारदारास देणेत येते.

2)     खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.