(घोषित दि. 08.01.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांचे पती शरद अंबुसकर हे मंगळ बाजार, जालना येथील रहिवासी होते. दिनांक 29.03.2002 रोजी वाहन क्रमांक एम.एच.28 सी.1280 मध्ये बसून नाशिकहून औरंगाबाद येथे येत असताना औरंगाबाद येथे छावणी जवळ त्यांच्या गाडीला ट्रक क्रमांक जी.जे- 09-व्ही-960 ने धडक दिली व त्या अपघातात शरद यांचा जागीच मृत्यू झाला.
वरील मारोती गाडीचा विमा पॉलीसी क्रमांक कव्हर नोट 549760 अंतर्गत गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे काढलेला होता. तिचा वैधता कालावधी दिनांक 13.03.2002 ते 12.03.2003 असा होता. त्या पॉलीसी अंतर्गत P A Cover for Owner driver of Rs.1,00,000/- तसेच P A Cover for unnamed passengers Of Rs.1,00,000/- असा उल्लेख केलेला आहे.
वरील अपघातानंतर दिनांक 01.11.2012 रोजी तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना विमा दावा आवश्यक त्या कागदपत्रांसह पाठवला. तक्रारदारांनी आपल्या मयत पतीचा विमा दावा मोटार अपघात न्यायिक प्राधिकरण बुलढाणा यांचेकडे दाखल केला होता व त्याचा मा.न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
तक्रारदारांना व्यक्तीगत अपघात विम्या विषयी माहिती नसल्यामुळे प्रस्तुत विमा दावा उशीरा दाखल करण्यात आला. तो गैरअर्जदार कंपनीने प्रस्ताव उशीरा दाखल झाला या कारणाने दिनांक 30.11.2012 रोजी नामंजूर केला.
तक्रारदार म्हणतात की उपरोक्त मोटार अपघात दाव्यात विमा कंपनी प्रतिवादी होती. त्यामुळे त्यांना घटनेची माहिती होती. त्यामुळे विमा कंपनी आता प्रस्तुत दावा नाकारु शकत नाही. अयोग्य कारणाने विमा दावा नाकारुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत कमतरता केली आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
आपल्या तक्रारी सोबत त्यांना गैरअर्जदारांना पाठवलेली कायदेशीर नोटीस, गैरअर्जदारांनी पाठवलेले नोटीशीचे उत्तर, विमा प्रस्ताव (फॉर्म), मृत्यूचे प्रमाणपत्र, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पॉलीसीची प्रत, गाडीच्या नोंदणीची कागदपत्रे, अंतिम अहवाल इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार या मंचाला प्रस्तुत तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदारांचे पती वरील प्रमाणे अपघातात मरण पावले ही गोष्ट त्यांना मान्य नाही. त्यांना कथित अपघाताबद्दल काहीही कळवण्यात आले नाही. प्रस्तुतची तक्रार घटना घडल्यानंतर दहा वर्षांनी दाखल केली आहे. त्यामुळे ती मुदतबाह्य आहे. गाडीच्या मालकाने वैध परवाना नसलेल्या चालकाकडे गाडी चालवण्यास देवून विमा करारातील अटींचा भंग केला आहे. गाडीच्या मालकाला तक्रारीत प्रतिपक्ष म्हणून समाविष्ट केलेले नाही. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी व तक्रारदारास दंड करण्यात यावा.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदार यांचे विद्वान वकील श्री.जे.सी.बडवे यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील मुद्दे स्पष्ट होतात.
तक्रारदारांच्या पतीचा अपघात दिनांक 29.03.2002 रोजी झालेला आहे. तर तक्रारदारांच्याच कथना प्रमाणे त्यांनी दिनांक 01.11.2012 रोजी गैरअर्जदारांकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला. म्हणजे अपघाता नंतर 10 वर्षांनी इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. तकारदारांच्या वकीलांनी युक्तवादा दरम्यान सांगितले की तक्रारदार अशिक्षित असल्यामुळे तिला अशा व्यक्तिगत अपघात दाव्याविषयी माहिती नव्हती. त्यामुळे विमा कंपनीकडे जावयास उशिर झाला. परंतू सदरचे गैरर्जदार हे मोटार वाहन अपघात प्राधिकरणातील दाव्यात देखील गैरअर्जदार आहेत. त्यामुळे त्यांना घटनेबाबत माहिती होती. त्यामुळे उशीरा सुचना मिळाली असा बचाव गैरअर्जदार कंपनीला घेता येणार नाही.
गैरअर्जदारांचे वकील श्री.जे.सी.बडवे यांनी युक्तीवादा दरम्यान विमा करारातील अटींकडे मंचाचे लक्ष वेधले त्यातील पॉलीसीच्या अट क्रमांक 1 नुसार घटना घडल्यानंतर तात्काळ (Immediately) इन्शुरन्स कंपनीला सुचना देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी अपघाता नंतर 10 वर्षांनी कंपनीला सुचना दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. ही गैरअर्जदारांनी केलेली सेवेतील कमतरता होवू शकत नाही.
सदरच्या घटनेत अपघात दिनांक 29.03.2002 ला झालातर आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दिनांक 01.11.2012 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवलेला आहे. या सुमारे 10 वर्षाच्या उशीराचे कोणतेही कारण तक्रारदारांनी तक्रारीत अथवा शपथपत्रात नमूद केलेले नाही. Indian Motor Tariff Mannual मध्ये जरी क्लेम फॉर्म दाखल करण्याबाबतचा कालावधी नमूद केलेला नसला तरी विमा कराराच्या शर्तीनुसार कंपनीला विनाविलंब घटनेची माहिती द्यावयास हवी होती. कालावधी नमूद केलेला नसताना योग्य त्या कालाधीत Within reasonable time अशी नोटीस देणे आवश्यक होते. परंतू तक्रारदारांनी लगेच नोटीस दिलेली नाही. मोटार अपघात प्राधिकरणात विमा कंपनी गैरअर्जदार होती म्हणजेच घटनेची माहिती त्यांना होती हे तक्रारदाराचे म्हणणे मंच ग्राहय धरत नाही. तक्रारदारांनी विमा कंपनीला वेळेत घटनेची नोटीस पाठविली नाही व क्लेम फॉर्म दाखल केला नाही त्याद्वारे विमा कारारातील अटींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा दाव्यापोटी कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाहीत असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
