नि.27
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍य - श्री के.डी.कुबल
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 555/2010
तक्रार नोंद तारीख : 02/11/2010
तक्रार दाखल तारीख : 16/11/2010
निकाल तारीख : 23/04/2013
---------------------------------------------------
1. श्री प्रशांत प्रकाश मांगुरकर
वय 30 वर्षे, धंदा – शेती व व्‍यापार
सध्‍या रा.कन्‍या शाळेजवळ, मिरज, जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. श्री शाखाधिकारी,
दी न्‍यू इंडिया एन्‍शोरेन्‍स कं.लि.
शाखा पहिला मजला, बाळकृष्‍ण कॉम्‍प्‍लेक्‍स,
शिवाजी रोड, मिरज
2. श्री वसंत कोरगा शेट्टी
व.व.सज्ञान, धंदा व्‍यापार
रा.विश्रामबाग, सांगली ता.मिरज ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड पी.के.जाधव
जाबदार क्र.1 तर्फे : अॅड ए.बी.खेमलापुरे
जाबदार क्र.2 : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. अध्‍यक्ष: श्री. ए.व्‍ही.देशपांडे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने, जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने त्‍यांचा विमादावा फेटाळून त्‍यांना दिलेल्‍या सदोष सेवेबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून तसेच त्‍याच्‍या क्र.एम एच 10/ई 5166 या कारला मोटार अपघातात झालेल्‍या नुकसानीपोटी रक्‍कम रु.2,50,000/- तसेच त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल रक्‍कम रु.50,000/- व सदर तक्रारीकरिता आलेला खर्च रु.5,000/-
हा जाबदार क्र.1 यांचेकडून मिळावा या मागणीसाठी दाखल केला आहे.
2. थोडक्‍यात हकीकत अशी की, क्र.एम एच 10/ई 5166 ही फोर्ड आयकॉन कार मूलतः जाबदार क्र.1 यांचे मालकीची होती. सदर कारचा विमा जाबदार क्र.2 यांनी जाबदार क्र.1 या विमा कंपनीकडे दि.5/9/08 ते 4/09/09 या कालावधीकरिता पॉलिसी क्र. 151003/31/08/01/ 00000778 या इन्‍शुरन्‍स पॉलिसीने उतरविलेला होता. मे 2009 मध्‍ये सदरची कार जाबदार क्र.2 कडून तक्रारदाराने विकत घेतली व त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराचे नाव आर.टी.ओ. च्‍या आर.सी. बुकात नोंद झालेले आहे. त्‍यानंतर तक्रारदार किंवा जाबदार क्र.2 यांनी सदर विमा पॉलिसीचे हप्‍ते थकविलेले नाहीत. दि.8/8/2009 रोजी सदर कारचा बेळगाव-चिकोडी मार्गावर अपघात झाला व त्‍यांचेसोबत प्रवास करणारे मित्र यांना दुखापत झाली. त्‍या अपघातामध्‍ये सदर कारचे अंदाजे रु.2,50,000/- चे नुकसान झाले. सदर नुकसानीकरिता जाबदार क्र.2 यांनी इन्‍शुरन्‍स पॉलिसी त्‍यांचे नावे असल्‍याने विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल केला. तथापि तो विमा दावा विमा कंपनीने आर.सी.बुकावर जाबदार क्र.2 श्री वसंत कोरगा शेट्टी यांचे नाव नाही या कारणाकरिता दि.15/4/2010 रोजीच्‍या पत्राने फेटाळला. वास्‍तविक सदर कारचे खरेदीनंतर तक्रारदार हा कारच्‍या इन्‍शुरन्‍सचादेखील मालक झालेला होता. तक्रारदार किंवा जाबदार क्र.2 यांनी पॉलिसीसंबंधीच्‍या नियमांचा कोणताही उल्‍लेख केलेला नसताना, पॉलिसीचा कोणताही हप्‍ता थकविलेला नसताना किंवा जाबदार क्र.2 मार्फत तक्रारदारांना या इन्‍शुरन्‍सचा कोणताही फायदा मिळू नये, या अप्रामाणिक आणि दूषित हेतूपोटी जाबदार क्र.1 कंपनीने तक्रारदारास क्‍लेमचा फॉर्म देण्‍यास नकार दिला आणि क्‍लेम नामंजूर केला व त्‍यायोगे सदोष सेवा दिली. सदर क्‍लेम नाकारल्‍यामुळे तक्रारदार व जाबदार क्र.2 यांना मानसिक धक्‍का बसला. तक्रारदाराने दि.4/8/2010 रोजी जाबदार क्र.2 यांचेमार्फत विमा कंपनीला वकीलांमार्फत नोटीस पाठविली. तथापि त्‍या नोटीशीला जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने कोणतेही उत्‍तर दिलिेले नाही किंवा कसलाही लेखी खुलासा केलेला नाही अथवा क्‍लेमही मंजूर केलेला नाही. म्‍हणून तक्रारदारास ही तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने वर नमूद केल्‍याप्रमाणे रकमांची मागणी केलेली आहे.
3. प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदाराने आपल्‍या तक्रारीसोबत स्‍वतःचे शपथपत्र नि.3 ला दाखल करुन नि.5 सोबत एकूण 14 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात प्रामुख्‍याने सदर वाहनाची संबंधीत कालावधीकरिताची Comprehensive policy, अपघातासंबंधीची पॉलिसीची कागदपत्रे व विमा दावा दि.12/4/2010 रोजी नाकारलेचे विमा कंपनीचे पत्र इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. प्रस्‍तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 यांनी हजर होवून आपली लेखी कैफियत नि.16 ला दाखल केली आहे. जाबदार क्र.2 यांना नोटीस बजावूनदेखील हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द सदरची तक्रार एकतर्फा चालविण्‍यात यावी असा हुकूम दि.27/1/11 रोजी पारीत करण्‍यात आला आहे.
5. जाबदार विमा कंपनीने आपल्‍या लेखी कैफियतीत तक्रारदाराचे संपूर्ण कथन स्‍पष्‍टपणे अमान्‍य केलेले आहे. तथापि सदरची मोटार कार ही जाबदार क्र.2 यांच्‍या मालकीची होती व त्‍याने संबंधीत कालावधीकरिता तक्रारअर्जात नमूद केलेल्‍या क्रमांकाची विमा पॉलिसी घेतलेली होती व ती कार सदर कालावधीत जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदारास विकली या बाबी मान्‍य केल्‍या आहेत. त्‍या व्‍यवहाराप्रमाणे तक्रारदाराचे नाव सदर कारच्‍या आर.सी.बुकात नोंदविलेले आहे ही बाब देखील मान्‍य केली आहे. सदर कारचा दि.8/8/2009 रोजी अपघात झाला व त्‍यात तक्रारदार व त्‍याचे मित्र जखमी झाले व त्‍या कारचे नुकसान झाले या बाबी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने माहितीअभावी नाकारलेल्‍या आहेत. तक्रारदाराची इतर सर्व कथने जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने अमान्‍य केलेली आहेत. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीचे स्‍पष्‍ट म्‍हणणे असे आहे की, मोटार वाहनाची विमा पॉलिसी ही त्‍या वाहनाचे मालकांना जास्‍तीत जास्‍त एक वर्षे कालावधीकरिता एकमुश्‍त विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम घेवून दिली जाते. सदर विम्‍याचा हत्‍याची रक्‍कम तक्रारदार म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे हप्‍त्‍याहप्‍त्‍याने वसूल केली जात नाही. वाहनाचा विमा पॉलिसी करार हा वाहन मालक आणि विमा कंपनी यांचेमध्‍येच असतो. सदर वाहनाच्‍या विम्‍याच्‍या पॉलिसीचा मुख्‍य हेतू त्रयस्‍थ पक्षकाराला झालेल्‍या जखमा, मृत्‍यू अथवा नुकसान इत्‍यादींची भरपाई देण्‍याकरिता असतो. त्‍याचा उद्देश मुख्‍यत्‍वेकरुन त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तींना नुकसानीपासून वाचविणे असा असतो. सदर पॉलिसीप्रमाणे मोटार मालकाला झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई करुन देण्‍याचे प्रावधान कधी कधी विमा पॉलिसीमध्‍ये असते. ज्‍या ज्‍या वेळेला वाहन मालक आपले वाहन विकतो, त्‍या त्‍या वेळेस त्‍यावर सदरचे वाहन विमा पॉलिसीसोबत खरेदी देणाराला विकावे अशी मोटार वाहन कायद्यामध्‍ये तरतूद असते. त्‍याकरिता एका विहीत नमुन्‍यामध्‍ये मोटारवाहन मालकाने विमा कंपनीकडे अर्ज करुन विम्‍याची पॉलिसी खरेदीदाराच्‍या नावाने तबदील करावी अशी विनंती करता येते. सदरची विनंती वाहन विक्रीचा व्‍यवहार झालेनंतर 15 दिवसांचे आत करावयाची असते आणि विहीत फी भरलेनंतर अशी विमा पॉलिसी खरेदीदाराच्‍या नावाने तबदील होत असते. अशा पध्‍दतीने प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदारांच्‍या नावे जाबदार क्र.2 यांनी काढलेली विमापॉलिसी तबदील करण्‍यासंबंधी कोणतीही विनंती वाहनाचे मुळ मालक म्‍हणजे जाबदार क्र.2 यांनी केलेली नव्‍हती. तक्रारदार हा विमा कंपनीचा ग्राहक होऊ शकत नाही कारण त्‍याच्‍यामध्‍ये आणि जाबदार क्र.1 विमा कंपनी मध्‍ये कोणताही करार नव्‍हता. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलमाखाली तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करता येत नाही. तक्रारदारावर देखील जाबदार क्र.2 यांचे वाहन विकत घेतल्‍यानंतर सदरची विमा पॉलिसी स्‍वतःचे नावे तबदील करुन घेण्‍याची जबाबदारी कायदयाने आहे. तथापि त्‍याने ती कायदेशीर जबाबदारी न पार पाडल्‍याने तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करुन कोणतीही मागणी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीकडे करुन मागता येत नाही. तसेच ज्‍याक्षणी सदर मोटार वाहन जाबदार क्र.2 यांनी विकले, त्‍या क्षणी जाबदार क्र.2 त्‍या वाहनाचे मालक राहिले नाहीत आणि त्‍यायोगे सदर वाहनामध्‍ये त्‍यास कोणताही हक्‍क व अधिकार राहीला नाही. सदर विमा पॉलिसी खाली जाबदार क्र.2 ला मिळणारे सर्व अधिकार हे वाहन विक्री झालेनंतर संपुष्‍टात आले. ज्‍याअर्थी तक्रारदाराने सदरची कार विकत घेतल्‍यानंतर विहीत मुदतीत सदर विमा पॉलिसी आपल्‍या नावाने तबदील करुन घेतली नाही, त्‍याअर्थी त्‍या सदर विमा पॉलिसीखाली कोणताही लाभ मिळणे कायदयाने शक्‍य नाही, त्‍यायोगे प्रस्‍तुत तक्रारीत देखील तक्रारदारास कोणतीही मागणी कायदेशीररित्या करता येत नाही. सबब प्रस्‍तुतची तक्रार ही खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने केली आहे.
6. जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने आपल्‍या लेखी कैफियतीच्‍या पुष्‍ठयर्थ क्षेत्रीय व्‍यवस्‍थापक श्रीमती लचके यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणी कोणीही तोंडी पुरावा दिलेला नाही.
7. सदर कामी केस युक्तिवादाला उभी राहिल्‍यानंतर तक्रारदार किंवा जाबदार क्र.2 यांचेपैकी कोणीही हजर राहिले नाही. जाबदार विमा कंपनीचे विद्वान वकील श्री ए.बी.खेमलापुरे यांचा युक्तिवाद आम्‍ही ऐकून घेतला.
8. सदर प्रकरणी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन व विद्वान वकीलांच्‍या युक्तिवादावरुन खालील मुद्दे आमच्‍या निष्‍कर्षास उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हा ग्राहक होतो काय ? नाही
2. जाबदार विमा कंपनीने त्‍यांचा विमा दावा विनाकारण
फेटाळून त्‍यास सदोष सेवा दिली ही बाब तक्रारदाराने
सिध्‍द केली आहे काय ? नाही
3. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
कारणे
मुद्दा क्र.1 ते 3
9. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये एक गोष्‍ट निर्विवादपणे सिध्‍द होते ती अशी की, संबंधीत वाहन जाबदार क्र.2 यांच्‍याकडून घेतल्‍यानंतर तक्रारदाराने सदर विमा पॉलिसी आपल्‍या नावे तबदील करुन घेण्‍याकरिता कोणतीही पावले उचलली नाहीत किंवा जाबदार क्र.2 वाहनाचे मुळ मालक यांनीदेखील कायद्याचे तरतुदीप्रमाणे विहीत काळात सदर खरेदी-विक्री व्‍यवहाराची माहिती जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांना दिलेली नाही. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणातील विमा पॉलिसी, सर्वसमावेशक (Comprehensive policy) होती ही बाब याकामी दाखल केलेल्‍या विमा पॉलिसीवरुन स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होते. ही पॉलिसी थर्ड पार्टी पॉलिसी नव्‍हती. थर्ड पार्टी डॅमेजेस पॉलिसी ही त्‍या पॉलिसीचा विषय असणा-या वाहनाच्‍या खरेदी-विक्रीनंतर, कायद्याचे सूत्रानुसार खरेदीदाराच्‍या नावावर आपसूक तबदील होत असते. तथापि Comprehensive policy ही थर्ड पॉलिसीपेक्षा वेगळया स्‍वरुपाची पॉलिसी आहे. त्‍यामध्‍ये पॉलिसी धारकाचे वाहन मालकास झालेल्‍या नुकसानीदाखल विमा कंपनी स्‍वतःला बांधून घेत असते. अशा पॉलिसीचे तबदीलीकरिता विमा कंपनी वाहनाचे मूळ मालक व खरेदीदार यांचेमध्‍ये एक कराराशी साधर्म्‍य Privity of contract असावयास हवा. त्‍याकरिता मोटार वाहन कायद्यामध्‍ये तरतूद केलेली आहे. मोटार वाहन कायद्याचे कलम 157 खाली अशा वाहनाच्‍या तबदीलीची माहिती संबंधीत विमा कंपनीस देण्‍याचे मोटार मालक व खरेदीदार यांचेवर बंधनकारक केलेले आहे. तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथन पाहिले असता हे स्‍पष्‍ट होते की, वाहन विकत घेतलेनंतर अशा प्रकारची कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही किंवा अपघात झालेनंतर त्‍याबद्दलचा विमादावा हा जाबदार क्र.2 यांच्‍या नावाने विमा कंपनीकडे सादर केला. या गोष्‍टींचा हेतू स्‍पष्‍ट आहे की, ज्‍याअर्थी सदर मोटार वाहनाची विमा पॉलिसी तक्रारदाराचे नावे नव्‍हती, त्‍याअर्थी तक्रारदारास स्‍वतःच्‍या नावचा विमादावा जाबदार क्र.1 विमा कंपनी कदाचित मान्‍य करणार नाही याची खात्री होती आणि केवळ या अप्रामाणिकपणाच्‍या हेतूने तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 यांच्‍या नावे विमा दावा दाखल केलेला होता हे स्‍पष्‍ट आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 विमा कंपनी आणि तक्रारदार यांचेमध्‍ये कसलाही विम्‍याचा करार नव्‍हता किंवा कोणताही Privity of contract नव्‍हता. त्‍यामुळे तक्रारदार जाबदार विमा कंपनीचा ग्राहक होतो असे म्‍हणता येत नाही. सबब वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी द्यावे लागेल व तसे ते आम्‍ही नकारार्थी दिलेले आहे.
10. वास्‍तविक तक्रारदार हा विमा कंपनीचा ग्राहक होत नाही असा निष्‍कर्ष काढलेनंतर वर नमूद केलेला मुद्दा क्र.2 उपस्थित होत नाही. तथापि काही कारणाकरिता आमचा वरील निष्‍कर्ष जर मान्‍य झाला नाही तर तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 विमा कंपनीने सदोष सेवा दिली किंवा नाही हा प्रश्‍न महत्‍वाचा ठरु शकेल. हे वर नमूद केले आहे की, तक्रारदाराने जाबदार क्र.2 च्‍या नावे दाखल केलेला विमादावा विमा कंपनीने नाकारला आहे. तो विमा दावा नाकारताना आपल्‍या दि.12/4/2010 (नि.5/6) चे पत्रात असे कारण नमूद केले आहे की,
“At the time of accident on 8/8/09, insurance policy is in the name of Mr. Vasant Korga Shetti. However, in the R.C. book, I.V.(Insured vehicle) is in the name of Mr. Prashant Prakash Mangurkar. Hence, Shri Vasant Korga Shetti has no insurable interest in the vehicle. Hence, the claim is repudiated.”
मोटर वाहन ही चलसंपत्‍ती आहे. चल संपत्‍तीबाबत खरेदीदार व विक्रेता यांचेमध्‍ये करार होवून वस्‍तूची किंमत ठरलेनंतर त्‍या वस्‍तूच्‍या किंमतीपैकी काही रक्‍कम मिळालेवर वस्‍तूचा ताबा खरेदीदाराकडे दिला जातो, त्‍या क्षणी सदर विक्रीचा करार पूर्ण होतो. भरलेली पूर्ण किंमत खरेदीदाराने विक्रेत्‍यास जरी दिली नसेल तरी अशा चल संपत्‍तीचा करार हा पूर्ण होत असतो आणि वस्‍तूचा मार्ग खरेदीदाराकडे तबदील होत असतो. राहिलेल्‍या रकमेबद्दल विक्रेत्‍यास उर्वरीत रक्‍कम मिळण्‍याकरिता कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येतो. कायद्याचे हे सूत्र लक्षात घेता ज्‍याक्षणी प्रस्‍तुत प्रकरणातील वाहन जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदारास विकले व त्‍यास त्‍या वाहनाचा ताबा दिला, त्‍या क्षणी सदर वाहनाचा विक्रीचा व्‍यवहार हा पूर्ण झाला आणि त्‍या क्षणी सदर वाहनाची मालकी तक्रारदारामध्‍ये तबदील झाली आणि जाबदार क्र.2 हा सदर वाहनाचा मालक राहीला नाही. विमा पॉलिसी करारान्‍वये जोपर्यंत वाहनाची मालकी जाबदार क्र.2 याचेकडे असते, तोपर्यंत सदर विमा पॉलिसीखाली त्‍याचे होणारे नुकसान किंवा त्‍याचेविरुध्‍द होणारा नुकसानीचा दावा याच्‍या भरपाईकरिता विमा कंपनी जबाबदार असू शकत नाही. त्‍यामुळे जाबदार विमा कंपनी ज्‍यावेळी सदर वाहन विकल्‍यानंतर जाबदार क्र.2 यांचा त्‍या वाहनात इन्‍शुरेबल इंटरेस्‍ट राहिला नाही असे म्‍हणतात, त्‍या वेळेला कोणतीही कायदेशीर चूक जाबदार क्र.1 करीत नाही.
Complete Insulations (P) Ltd. Vs. New India Assurance Co.Ltd. या1996 (1) Supreme Court Cases Page 221या न्‍यायनिवाडयात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असा दंडक घालून दिला आहे की,
“However, it is only in respect of third-party risksthat Section 157 of the new Act provides that the certificate of insurance together with the policy of insurance described therein “shall be deemed to have been transferred in favour of the person to whom the motor vehicle is transferred.” Therefore, the fiction of Section 157 of the new Act mustbe limited thereto. The certificate of insurance to be issued in the prescribed form (Form 51 prescribed under Rule 141 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989) must, therefore, relate to third-party risks. The liability extends to damage toany property of a third party and not damage to the property of the owner of the vehicle, i.e. the insured. The provisions under the new Act and the old Act in this behalf are substantially the same in relation to liability in regard to third parties. If the policy of insurance covers other risks as well, e.g. damage caused to the vehicle of the insured himself, that would be a matter falling outside Chapter XI of the new Act and in the realm of contract for which there must be an agreement between the insurer and the transferee, the former undertaking to cover the risk or damage to the vehicle. In the present case, since there was no such agreement and since the insurer had not transferred the policy of insurance in relation thereto to the transferee, the insurer was not liable to make good the damage to the vehicle. The view taken by the National Commission is, therefore, correct.
तसेच United India Insurance Co.Ltd. Vs. C.V. Dindayal & Anr. 2009 STPL(CL)2874 NCया न्‍यायनिर्णयात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने असे नमूद केले आहे की,
Consumer Protection Act, 1986 Section 21(b) – Insurance – Non transfer of vehicle after sale – Respondent/complainant No.2 has not insurance interest nor privity of contract with petitioner. Revisional Jurisdiction – Respondent/Complainant No.1 registered owner of Tata Sumo – Through agreement of sale, purchased by Respondent No.2 – Neither registration nor insurance got transferred – Continued to pay insurance premium on behalf of complainant I- Vehicle met with an accident- Claim repudiated on ground of violation of conditions of policy- Both respondents filed complaint- Allowed by District Forum – Appeal upheld by State Commission- Revision- Complainant No.1 lost right over vehicle, had no insurable interest in vehicle as sold to complainant 2- Complainant No.2 not entitled to the payment as she not insured and no privity of contact between her and petitioner- Non-transfer course being adopted for availing no claim bonus- /De facto possession of vehicle, not conferred any legal right in purchaser, Relevant provisional motor vehicles Act not followed- Policy renewed twice after purchase of vehicle- Findings of both For a below totally and legally unsustainable- Set aside the order- Dismissed complaint- Revision petition allowed without any cost.
तसेचNew India Assurance Co.Ltd. Vs. Divya Prasad 2011 STPL (CL) 75 NC या प्रकरणात मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने असे नमूद केले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Section 21(b) – Insurance – Repudiation of claim – Insured vehicle sold – No intimation of transfer given to insurer – Breach of terms and conditions – Insurable interest claimed by respondent – Repudiation of claim – complaint allowed by the District Forum – Appeal dismissed – revision – Credible evidence that insured vehicle was sold by the respondent to someone – Transfer of ownership was not intimated to the Insurance Company. Alleged vehicle was being driven by bother of purchaser who did not have a valid driving licence – Violations of the terms and conditions of the policy – No Insurance interest of respondent on the date of accident – Insurance company held not liable – Impugned order set aside – Revision petition allowed.
11. वर नमूद सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या न्‍यायनिर्णयातील तथ्‍य/ Factsया जवळपास प्रस्‍तुत प्रकरणातील तथ्‍य/Facts सारख्‍याच आहेत. त्‍यामुळे वरील न्‍यायनिर्णयातील न्‍यायदंडक प्रस्‍तुत प्रकरणातील Factsना लागू पडतात आणि ते या मंचावर बंधनकारक आहेत. त्‍यायोगे हे सुस्‍पष्‍ट आहे की, ज्‍या दिवशी संबंधीत मोटारवाहन जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदारास विकले, त्‍या दिवशी जाबदार क्र.2 यांचा सदरचे वाहनातील इन्‍शुरेबल इंटरेस्‍ट संपला, त्‍याला सदर विमा पॉलिसी खाली कोणताही लाभ मिळणे कायद्याने शक्‍य नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना विमा दावा दाखल करता येत नाही. तक्रारदार व जाबदार क्र.1 विमा कंपनी यांचेमध्‍ये कोणताही विम्‍याचा करार नव्‍हता. त्‍यामुळे तक्रारदाराला कोणताही विमादावा दाखल करता येत नव्‍हता आणि त्‍यामुळे जाबदार विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्‍यामुळे सदोष सेवा मिळाली असे कायद्याने म्‍हणता येत नाही. प्रस्‍तुतचे प्रकरणातील Factsमध्‍ये जाबदार क्र.1 विमा कंपनीने विमा दावा हा योग्‍यरित्‍या व कायदेशीररित्या नाकारला असल्‍याने जाबदार विमा कंपनीने कोणतीही सदोष सेवा तक्रारदार किंवा जाबदार क्र.2 यांनी दिलेली नाही. त्‍यामुळे वर नमूद मुद्दा क्र. मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी दयावे लागेल व तसे ते आम्‍ही दिलेले आहे.
12. वरील निष्‍कर्षावरुन हे स्‍पष्‍ट होईल की, प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदारास कोणतीही मागणी कायदेशीररित्या करता येत नाही, सबब त्‍याची तक्रार ही खर्चासह नामंजूर करावी लागेल तसे आम्‍ही घोषीत करतो आणि खालील आदेश पारीत करतो.
- आ दे श -
प्रस्‍तुतची तक्रार ही रक्‍कम रु.500/- च्‍या खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येत आहे, ती दफ्तरी दाखल करण्‍यात यावी.
सांगली
दि. 23/04/2013
( के.डी.कुबल ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या अध्‍यक्ष
