नि. 22
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे
मा.सदस्‍या - सौ वर्षा शिंदे
मा.सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 197/2011
तक्रार नोंद तारीख : 20/07/2011
तक्रार दाखल तारीख : 29/07/2011
निकाल तारीख : 31/08/2013
----------------------------------------------
श्री मिलींद मारुती बाबर
रा.गोठण गल्‍ली, मिरज
ता.मिरज जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. शाखाधिकारी – मिरज
श्री नौशाद रावधर एम.
दी फेडरल बँक, शाखा मिरज
ता.मिरज जि.सांगली
2. दि फेडरल बँक, हेड ऑफिस
अलुवा, केरळा, (Aluva Kerala) ........ सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एस.आर.पटेल
जाबदारक्र.1 व 2 तर्फे: अॅड एम.एच.मुजावर
- नि का ल प त्र -
द्वारा: मा. सदस्‍या : सौ वर्षा शिंदे
1. प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेने कर्ज मंजूर करतो असे सांगूनही कर्ज मंजूर न केलेने झालेली नुकसान भरपाई मिळावी म्‍हणून दाखल केली आहे. प्रस्‍तुत तक्रार स्‍वीकृत करुन सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना नोटीस आदेश झाला. नोटीस लागू झालेने सामनेवाला क्र.1 व 2 मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी नि.7 वर लेखी म्‍हणणे दाखल केले. अंतिम युक्तिवादाचे वेळी तक्रारदार व त्‍यांचे वकील गैरहजर. सामनेवालांच्‍या वकीलांचा अंतिम युक्तिवाद ऐकला.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात हकीकत अशी -
तक्रारदार मिरज येथील रहिवासी असून मिरज मार्केटमध्‍ये त्‍याचा केमिकल व्‍यवसाय व स्‍वतःचा दुकान गाळा आहे. त्‍याच दुकानगाळयात ब-याच वर्षापासून दुकान सुरु आहे. सामनेवाला क्र.1 हे सामनेवाला क्र.2 फेडरल बँकेचे शाखाधिकारी आहेत. आर.बी.आय. च्‍या नियमानुसार येणा-या ग्राहकांस किंवा खातेदारास तत्‍परतेने व गरजेनुसार तातडीने कर्ज देते व इतर सेवा देणेचे अधिकार सामनेवाला क्र.1 व 2 ने दिलेले आहेत. तक्रारदार मागील 10 वर्षापासून सामनेवाला बँकेचे प्रामाणिक खातेदार आहेत. तक्रारदारास स्‍वतःचे राहणेसाठी घराची आवश्‍यकता असलेने आर्थिक सहायता मिळावी यासाठी नमूद बँकेकडे विचारणा केली. सामनेवालांनी त्‍यास संमती दिली तसेच दि.16/12/10 रोजी तक्रारदार ज्‍या मिळकतीवर घर बांधकाम करणार आहे, त्‍या सि.स.नं. 6000 या जागेची पाहणी केली. कर्जदार सहकर्जदार जामीनदार इ. माहिती घेतली, स्‍वतःचे हस्‍ताक्षरात कच्‍चे टिपण घेतले. एक महिन्‍यात कर्ज मंजूर करुन देतो असा विश्‍वास दिला. कर्ज मागणी अर्जावर सहया करुन घ्‍या असे सांगून इंग्रजी छापील फॉर्मवर वाचून न दाखवता सहया घेतल्‍या. कर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करणेस एकदम न सांगता एक पूर्तता केलेनंतर दुसरी असे सांगत गेले. त्‍याप्रमाणे वेगवेगळया पूर्तता म्‍हणजे बांधकामाचा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, वडीलांचे संमतीपत्र, बांधकामाचे एस्टिमेट, बांधकाम परवाना, नफा तोटा पत्रक, कर्जदार व सहकर्जदार यांच्‍या नावे संयुक्‍त कर्जखाते, व्‍हॅल्‍युएशन रिपोर्ट यांची पूर्तता केली.
मार्च 2011 अखेर सर्व पूर्तता करुन देऊनही सामनेवालांनी, वारंवार कर्ज देणेची आठवण करुनही, टाळाटाळ केली. अचानक 13 एप्रिलचे शेवटचे आठवडयात वडिलांचे वय 71 असल्‍याने तुम्‍हांस कर्ज मिळणार नाही असे सांगितले. त्‍यावेळी तक्रारदाराने त्‍याचे वडीलांचे वय 71 असल्‍याचे प्रथमपासून माहिती होते तर खोटी आश्‍वासने देवून कागदपत्रे काढणेचा खर्च करणेस भाग पाडले असा प्रश्‍न विचारला असता त्‍याला समाधानकारक उत्‍तर न देता टाळू लागले. त्‍यामुळे शेवटी दि.25/5/11 रोजी अॅड माळी यांचेमार्फत नोटीस पाठवून खर्चाची मागणी केली. दि.31/5/11 रोजी उत्‍तर मिळाले. ज्‍या कारणासाठी कर्ज नाकारले, ते कारण नं.1 यांस पूर्वीच माहित होते तसेच सदर कारणास्‍तव कर्ज मंजूर होणार नाही याची माहिती असतानाही तक्रारदारांना नाहक अनावश्‍यक पूर्तता करणेस भाग पाडून सेवात्रुटी केलेने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सामनेवालाचे सेवात्रुटीमुळे तक्रारदारास आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. त्‍यामुळे सदर कागदपत्रे खर्च तक्रारअर्ज कलम 7 प्रमाणे एकूण रु.1,10,295/- सामनेवाला क्र.1 चे चुकीमुळे वेळेत योग्‍य निर्णय न देता माहिती असताना लपवून ठेवलेमुळे झाला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करुन रक्‍कम रु.1,10,295/- व या रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याज व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- तक्रारदारास देणेबाबत सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना संयुक्‍त व वैयक्तिक जबाबदार धरणेत येवून तसा हुकूम करणेत यावा अशी तक्रारदाराने मागणी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि.2 वर शपथपत्र व नि.4 चे फेरिस्‍तप्रमाणे
एकूण 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. नि.18 वर तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले असून नि.20 चे फेरिस्‍तप्रमाणे 3 कागद दाखल केले आहे. नि.21/1 वर तक्रारदाराने लेखी युक्तिवाद दाखल केला असून नि.21/2 वर पूर्वाधार दाखल केले आहेत.
4. सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी नि.7 ला त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाला क्र.1 व 2 चे लेखी म्‍हणण्‍यानुसार सामनेवालांनी मान्‍य केले कथनाखेरीज अन्‍य तक्रार परिच्‍छेद निहाय नाकारली आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, सामनेवाला क्र.1 यांनी पाहणी केलेचा मजकूर खरा आहे. कलम 13(1) मधील मजकूर, सामनेवाला बँकेने कर्ज देण्‍यास नाकारले म्‍हणून ती सेवात्रुटी झाली, हे साफ खोटे आहे. कागदपत्रांची पूर्तता केली तरी कर्ज नाकारण्‍याचा बँकेचा हक्‍क असतो. कर्ज नाकारले म्‍हणून किंवा कर्जासाठी अनुषंगिक कागदपत्रे तयार करण्‍यास सांगितली म्‍हणून सेवात्रुटी केली असे होत नाही. या प्राथमिक मुद्यावरच तक्रार फेटाळणेस पात्र आहे. तक्रारदाराचे सामनेवालाकडे करंट खाते क्र.149302000003509 असा होता. सदर खाते दि.17/3/08 पासून वापरात नव्‍हते व नाही. या कालावधीत सदर खाते वापरात नसलेने विविध खर्च म्‍हणून रु.5,016/- तक्रारदार देणे लागतो. सदर रक्‍कम रु.5,016/- डेबीट आहे त्‍यामुळे तक्रारदाराचा व्‍यवसाय बंद झालेला आहे असाच अर्थ होतो. कलम 13(3) मध्‍ये सामनेवाले यांनी तक्रारदाराने डिसेंबर 2010 मध्‍ये खुली जागामिळकत तक्रारदाराच्‍या मालकीची आहे असे खोटे सामनेवाला क्र.1 यांना सांगितले व त्‍यावर विश्‍वास ठेवून सामनेवाला क्र.1 याने जागेची पाहणी करुन टिपणी घेतली. मार्च 2011 पर्यंत तक्रारदार बँकेकडे फिरकले नाहीत. करंट खातेवर असलेली देय रक्‍कम जमा केली नाही. दि.8/3/11 रोजी सेव्हिंग्‍ज खाते उघडले. त्‍याचा नंबर 14930100083635 असा आहे. सदर खाते 6 महिन्‍यात वापरात ठेवले नाही. तसेच त्‍याचे वैयक्तिक कारणाकरिता खाते काढल्‍याची माहिती तक्रारदाराने दिली. मार्च 2004 मध्‍ये नमूद मिळकतीचा सि.स.नं.6000 ब चा उतारा दाखविला. त्‍यावर तक्रारदाराचे नाव नसून वडिलांचे नाव असल्‍याचे आढळले व त्‍याचवेळी तक्रारदाराला कर्ज देता येत नाही हे सामनेवाला क्र.1 यांने स्‍पष्‍ट केले. तसेच तक्रारदाराच्‍या वडिलांचे वय 71 वर्षे होते व त्‍यांचा स्‍वतःचा काही व्‍यवसाय अथवा उत्‍पन्‍न नव्‍हते. त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या वडीलांस कर्ज देता येत नव्‍हते कारण वडिलांचे वय 65 वर्षापेक्षा जास्‍त होत असलेने कर्ज देता येत नाही असा बँकेचा नियम आहे. याचीही कल्‍पना तक्रारदारास दिलेली होती. तसेच सदर वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन सामनेवाला क्र.1 याने तक्रारदारास कर्जमागणी अर्ज दिला नाही. त्‍याला सर्च व टायटल रिपोर्ट वकीलांच्‍याकडून आणण्‍यास सांगितले नाही किंवा अन्‍य कोणत्‍याही कागदपत्रांची मागणी केली नाही. को-या फॉर्मवर सहया करुन दिलेल्‍या हे तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथन नोटीसमध्‍ये नमूद नाही. नोटीसमध्‍ये नमूद नसलेल्‍या मुद्याचा उल्‍लेख तक्रारअर्जदाराने विचारांती (afterthought) करुन तक्रार वाढवणेचा प्रयत्‍न केला आहे. द्वेषमूलक हेतूने तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदाराची तक्रार व त्‍याच्‍या सर्व मागण्‍या खर्चासह फेटाळणेत याव्‍यात अशी विनंती केली आहे तसेच रु.25,000/- ची कॉस्‍ट करणेचीही मागणी केली आहे.
5. सामनेवाला यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि.8 वर शपथपत्र दाखल केले असून नि.13 फेरिस्‍तसोबत एकूण 3 कागदपत्रे दाखल केली आहेत तसेच 2 पूर्वाधार दाखल केलेले आहेत.
6. तक्रारदाराची तक्रार, सामनेवालेचे म्‍हणणे, उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल पुरावे यांचा विचार करता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रार चालणेस पात्र आहे काय ? होय.
2. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय ? होय.सामनेवाला क्र.1 यांनी.
3. तक्रारदाराने केलेल्‍या मागण्‍या मंजूर होण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय. अंशतः
4. काय आदेश खालीलप्रमाणे
कारणे
मुद्दा क्र.1
7. नि.10 वर प्राथमिक मुद्दा काढणेचा अर्ज देवून प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज प्रथमदर्शनीच फेटाळणेस पात्र आहे असा आक्षेप सामनेवालाने घेतला असून बँकेने कर्ज देण्‍यास नकार दिला ही बँकेची सेवात्रुटी होऊ शकत नाही असे म्‍हटले आहे. तक्रारदाराने नि.11 वर सदर अर्जावर म्‍हणणे दाखल केले आहे. सदर तक्रारदाराचे म्‍हणणेनुसार प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज हा कर्ज नाकारलेमुळे दाखल केला नसून बँकेच्‍या कर्ज नियमांची पूर्वमाहिती असूनही तक्रारदारास विनाकारण खर्चास पाडले, तसेच खोटी आश्‍वासने देऊन वेळकाढूपणा केला, त्‍यामुळे बांधकाम साहित्‍याच्‍या किंमतीमध्‍ये प्रचंड वाढ होवून तक्रारदाराचे नुकसान झाले आहे असा आहे असे प्रतिपादन केले आहे. तत्‍कालीन मंचाने सदर अर्जातील प्राथमिक मुद्दा अंतिम चौकशीचे वेळी विचारात घेण्‍यात येईल असा आदेश पारीत केला. त्‍यामुळे अंतिम निकालामध्‍ये सदर मुद्दा विचारार्थ घेण्‍यात येत आहे.
उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल पुराव्‍यांचा विचार करता कर्ज मंजूर करणे अथवा नाकारणे हा बँकेचा स्‍वेच्‍छाधिकार आहे याबाबत वाद नाही. तथापि नियमांची माहिती असूनदेखील स्‍वतःच्‍या कृतीने सामनेवाला नं.1 यांनी तक्रारदारास कर्ज मिळू शकेल असे सांगून तक्रारदारास कर्जासंबंधीच्‍या कागदपत्रांची पूर्तता करणेस सांगून त्‍याप्रमाणे मुख्‍य कार्यालयास Request Deviation No. 58076 पाठवून तक्रारदाराचे कर्जाबाबत कर्जधोरण व नियम बाजूला ठेवून कर्ज देणेबाबत शिफारस केलेचे दिसून येते. मात्र तदनंतर नमूद नियमांचा आधार घेवून प्रस्‍तुत कर्ज देता येत नसलेचे तक्रारदारास सांगितले व त्‍यासाठी 4 महिन्‍यांचा कालावधी घेतला. प्रस्‍तुतची तक्रार ही कर्ज नाकारणेबाबत नसून सामनेवाला क्र.1 शाखाधिका-यांना नमूद बँकेच्‍या कर्ज धोरण, नियम व नियमावलीची पूर्ण व पूर्व माहिती असतानाही तसेच तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरणा अनुषंगिक घर बांधणी करावयाची खुली जागा मिळकत, तक्रारदाराचे उत्‍पन्‍न, सदर जागा तक्रारदाराचे वडीलांचे नावे असल्‍याचे तसेच त्‍यांचे वय 71 असल्‍याचे ही वस्‍तुस्थितीजन्‍य माहिती असतानाही सामनेवाला क्र.1 शाखाधिका-याने प्रस्‍तुत कर्ज प्रकरण पुढे रेटण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍याची वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे व त्‍याअनुषंगाने तक्रारदारास कर्जासंबंधीच्‍या कागदपत्रांची पूर्तता करण्‍यास भाग पाडले व नंतर नियमांचा आधार घेवून सामनेवाला क्र.2 बँकेने कर्ज फेटाळले. सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास दिलेली ही सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे. सामनेवाला क्र.1 हा सामनेवाला क्र.2 चा कर्मचारी असलेने व सामनेवाला क्र.2 यांनी दिलेल्‍या प्राप्‍त अधिकारानुसार तो कार्य करत असल्‍याने त्‍याची कृती सामनेवाला क्र.2 बॅंकेवर देखील बंधनकारक आहे याबाबत दुमत नाही. तक्रारदार हा सामनेवालांचा ग्राहक आहे याबद्दल सामनेवालाने आक्षेप घेतलेला नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार या मंचापुढे चालणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्‍हणून आम्‍ही वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.2
8. तक्रारदाराचे सामनेवाले बँकेकडे करंट खाते क्र.14930200003509 व बचत खाते क्र. 14930100083635 असलेचे सामनेवालांनी म्‍हणणेत मान्‍य व कबूल केले आहे. नि.4/1 वर तक्रारदाराचे करंट खात्‍याचे पासबुक तसेच नि.4/9 वर सेव्हिंग्‍ज खात्‍याचे पासबुक दाखल आहे. त्‍याचप्रमाणे नमूद खात्‍यांचे खातेउतारे नि.13/1 व 13/2 वर सामनेवालाने दाखल केले आहेत. यावरुन तक्रारदार हा त्‍यांचा जुना ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे.
9. तक्रारदाराने घरबांधणी कर्जाबाबत सामनेवाला बँकेकडे चौकशी केली. तसेच सर्व वस्‍तुस्थिती सांगून कर्ज मागणी केली असता सामनेवाला क्र.1 यांनी सि.स.नं.6000/ब या खुल्‍या मिळकत जागेची प्रत्‍यक्ष पाहणी जाऊन पाहणी केली व त्‍याचे हस्‍तलिखितातील टिपणे घेतली, जी नि.4/2/1, 4/2/2 व 4/2/3 अन्‍वये दाखल आहेत. सदर जागापाहणीमध्‍ये प्रत्‍यक्ष व चौकशीअंती सामनेवाला क्र.1 यांना ज्‍या गोष्‍टी आढळून आल्‍या, त्‍यांच्‍या नोंदी सदर टिपणीमध्‍ये केलेल्‍या आहेत. त्‍यामध्‍ये प्रामुख्‍याने ज्‍या जागेवर तक्रारदारास घर बांधावयाचे होते, ती जागा तक्रारदारांचे वडिल मारुती नागू बाबर यांचे मालकीची असलेची नोंद आहे. तसेच त्‍यांचे वय 71 असलेचे नमूद केले आहे. तसेच नि.4/2/1 वर प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, न्‍यू अॅग्रीमेंट, Profit as on 31/3/2011, DSCR ची नोंद आहे. नि.4/2/2 चे हस्‍तलिखित टिपणीवर तारीख 16/12/2010, फोन नं.9423270238 ची नोंद आहे, 650 self तक्रारदाराचे नाव, चतुःसीमा इत्‍यादींच्‍या नोंदी दिसून येतात. नि.4/2/3 वर तक्रारदाराचे नाव CD 650, वर नमूद मोबाईल नंबरची नोंद, मारुती नागू बाबर, 71 वर्षे ची नोंद आहे. तसेच सदर हस्‍तलिखितातील अनुक्रमांक 1, 2, 3 अन्‍वये RO available about the age of co-borrower 2. Income proof estimate 3. Land on which the building is constructing is in the name of his father अशा नोंदी आढळून येतात. या सर्व बाबी उभय पक्षकारांना मान्‍य आहेत.
10. सामनेवाला क्र.1 यांनी सदर हस्‍तलिखिताद्वारे ज्‍या ज्‍या शंका व मुद्दे उपस्थित केले,
त्‍याचे निरसन करुन तक्रारदाराने त्‍यांचे मागणीप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता केली. सदर कागदपत्रे नि.4/3 वर बांधकामाचा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, नि.4/4 वर वडिलांचे संमतीपत्र, नि.4/5 वर सी.स.नं.6000/ब, परवानगी मिळणेबाबत विकास शुल्‍क आकारणी नोटीस, नि.4/6 वर सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सर्वसाधारण पावती क्र.ईए 261246 अन्‍वये नकाशा दुरुस्‍ती फी रु.100/- इए 261247 अन्‍वये बांध.म.भाडे रु.1,000/-, इए 261245 अन्‍वये बांधकाम विकास शुल्‍क रु.2,995/- नमूद महानगरपालिकेला अदा केलेचे दिसून येते. नि.4/7 वर मारुती नागू बाबर यांचे नावे बांधकाम परवाना मंजूरी/प्रारंभ प्रमाणपत्र दि.15/2/11 ला घेतल्‍याचे दिसून येते. नमूद बांधकाम तळमजला व पहिल्‍या मजल्‍यावरील बांधकामाचे अंदाजपत्रक नि.4/8 वर दाखल आहे. नि.4/10 वर 31 डिसेंबर 2010 चे परिपत्रक व 15 मे 2011 मधील दरपत्रक यामधील दराच्‍या फरकाचे पत्रकान्‍वये होणारी रक्‍कम दर्शविणारे कागद दाखल आहेत. नि.4/11 वर 25/5/11 रोजी सामनेवाला क्र.1 यांना पाठविलेली नोटीस तर नि.4/12 वर सामनेवालांची उत्‍तरी नोटीस दाखल केली आहे. तसेच तक्रारदाराने नि.20 च्‍या फेरिस्‍तअन्‍वये 20/1, 20/2 व 20/3 अन्‍वये अनुक्रमे Request for Deviation, फेरफार नं.6000 ब व फेरफार नं.6000 ब च्‍या नकाशाची प्रत दाखल केली आहे तर सामनेवाला यांनी नि.13 चे फेरिस्‍तअन्‍वये तक्रारदाराचा चालू खाते, सेव्हिंग्‍ज खातेचा उतारा आणि प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट दाखल केला आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या वरील कागदोपत्री पुराव्‍याला सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी आक्षेप घेतलेला नाही त्‍यामुळे सदर कागदोपत्री पुरावा शाबीत झाल्‍याचे या मंचाचे मत आहे.
11. वरील दाखल पुराव्‍यांवरुन तसेच सामनेवाला क्र.1 यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणेमध्‍ये सामनेवाला क्र.1 यांनी नमूद मिळकतीच्‍या जागेवर जाऊन, पाहणी करुन, हस्‍तलिखित टिपणे केल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे. सामनेवाला क्र.1 सांगतील त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने वर नमूद सर्व कागदपत्रे बनविण्‍यासाठी आलेला खर्च त्‍याचे तक्रारअर्ज कलम 7 मध्‍ये नमूद केलेला आहे. त्‍याप्रमाणे संमतीपत्र रु.500/-, परवाना शासकीय खर्च रु.4,095/-, परवान्‍यासाठीचा इतर खर्च रु.2,000/-, दरामधील तफावतीची रक्‍कम रु.84,700/-, मानसिक शारिरिक त्रासापोटी रु.10,000/-, इंजिनिअरचे बिल 1,000/-, तक्रारअर्ज खर्च वकील फी व इतर खर्च अशी एकूण रु.1,10,295/- ची मागणी केली आहे व त्‍या अनुषंगाने नि.4/6 अन्‍वये महानगरपालिकेच्‍या सर्वसाधारण पावत्‍या कलम 10 मध्‍ये नमूद केलेप्रमाणे दाखल केल्‍या आहेत.
12. एका बाजूला तक्रारदाराने कर्ज मागणी केलीच नव्‍हती असे म्‍हणावयाचे व मागणी केलेली कागदपत्रे नाहीत म्‍हणावयाचे तर दुस-या बाजूस जाऊन जागेची पाहणी करणे, टिपणे घेणे, वस्‍तुस्थितीजन्‍य शंका उपस्थित करणे, त्‍यातून स्‍वतःच मार्ग काढणे, त्‍याप्रमाणे नमूद कागदपत्रे बनविण्‍यास सांगणे/भाग पाडणे, मुख्‍य कार्यालयास म्‍हणजेच Retail Department H.O. यांना दि.3/3/11 रोजी Request for Deviation(58076) द्वारे कळविणे इ. गोष्‍टी कोणत्‍या अधिकारात केल्‍या ? याचे उत्‍तर सामनेवालांनी दिलेले नाही. वस्‍तुतः सामनेवाला क्र.1 हे सामनेवाला क्र.2 चे शाखाधिकारी आहेत. त्‍या अधिकारात कर्जप्रकरणे तपासून त्‍याबाबतचे प्रस्‍ताव, अर्ज इ. त्‍यांचे शिफारशींसह मुख्‍य कार्यालयाकडे पाठविणेची जबाबदारी सामनेवाला क्र.1 यांची आहे व होती. त्‍याप्रमाणे सामनेवाला क्र.1 यांनी कृती केली. मात्र प्रस्‍तुत कृती करताना सदर कृती करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र त्‍यास आहे का ? हे पाहणे महत्‍वाचे ठरते.
13. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्‍या नि.4/12 वरील उत्‍तरी नोटीसीचे अवलोकन केले असता तसेच त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे व शपथपत्र यांचे अवलोकन केले असता सामनेवालाचे शाखाधिका-यांनी जागेवर पाहणी केल्‍याचे व टिपण्‍या केल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. सामनेवाला क्र.1 हे बँकेचे शाखाधिकारी आहेत. त्‍यामुळे बँकेचे कर्जधोरणे, कर्जाबाबतचे नियम, नियमावली इ. माहिती असणे क्रमप्राप्‍त आहे. सदर नियमांची माहिती नाही असे त्‍यांना म्‍हणता येणार नाही. सदर सामनेवाला म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे तसेच डेव्‍हीएशनवरील नोंदीनुसार त्‍यांचे कर्जधोरण व नियमाप्रमाणे 65 वर्षांपेक्षा जास्‍त वय असणा-या व्‍यक्‍तीस co-borrower/co-obligant (सहकर्जदार) कर्जप्रकरणात समाविष्‍ट करता येणार नाही याचे पूर्व व पूर्ण ज्ञान असतानाही तसेच सामनेवाला यांनी चौकशीच्‍या वेळी त्‍यांच्‍या हस्‍तलिखित टिपणी नि.4/2/3 मध्‍ये तक्रारदाराचे वडील मारुती नागू बाबत, वय वर्षे 71 अशी नोंद केलेली आहे. त्‍याचवेळी सामनेवाला क्र.1 यांना त्‍यांच्‍या वयाची माहिती होती व त्‍यांना तक्रारदाराच्‍या कर्जप्रकरणामध्‍ये कर्जदार म्‍हणून समाविष्‍ट करता येणार नाही ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद असल्‍याची माहिती होती. तरीही सामनेवाला क्र.1 शाखाधिका-यांनी तक्रारदारास कर्जासंबंधी अनुषंगिक कागदपत्रांची पूर्तता करणेस व पर्यायाने कागदपत्रांचा खर्च करण्‍यास भाग पाडले. ही वस्‍तुस्थिती नाकारता येत नाही. सदर बाब नमूद डेव्‍हीएशनवरील नोंदीवरुन स्‍पष्‍टच होते. त्‍याबाबत सविस्‍तर ऊहापोह कलम 14 मध्‍ये केला आहे.
14. सामनेवाला क्र.1 शाखाधिकारी यांनी प्रस्‍तुत कर्ज प्रकरण मंजूर करुन देतो असे आश्‍वासन दिल्‍याचे तक्रारदार कथन करतो तर सामनेवाला सदरची बाब नाकारतात. त्‍यामुळे तक्रारदार म्‍हणतो त्‍याप्रमाणे सामनेवाला क्र.1 याने कर्जमंजूरीबाबत खोटे आश्‍वासन दिले अथवा दिले नाही या वादात न जाता, सामनेवाला म्‍हणतात त्‍या प्रमाणे तक्रारदारास कर्ज मागणी अर्ज दिलेला नव्‍हता, तसेच त्‍यास सर्च टायटल रिपोर्ट इ. बाबतची पूर्तता करण्‍यास सांगितले नव्‍हते तसेच अन्‍य कोणत्‍याही कागदपत्रांची मागणी केलेली नव्‍हती हे सामनेवालांचे कथन तर दुस-या बाजूस तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.1 याने सदर टिपण्‍या घेवून एक महिन्‍यात तुम्‍हांस कर्ज मंजूर करुन देतो असा विश्‍वास दिला यावरुन तक्रारदाराने तक्रारीत तक्रारअर्ज कलम 4 मध्‍ये सामनेवाला क्र.1 यांनी स्‍वतःच्‍या हस्‍ताक्षरात कच्‍चे टिपण घेवून व सर्व पाहून एक महिन्‍यात तुम्‍हांस कर्ज मंजूर करुन देतो म्‍हणून विश्‍वास दिला व त्‍यानंतर कर्ज मागणी अर्जावर सहया करुन द्या असे सांगून इंग्रजी छापील फॉर्मवर वाचून न दाखविता सहया घेतल्‍या व त्‍यानंतर कर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करणेस एकदम न सांगता एक पूर्तता केलेनंतर दुसरी सांगत वेगवेगळया पूर्तता करणेस सांगितले असे नमूद केले आहे. कोणत्‍या पूर्तता करावयाच्‍या हेही प्रस्‍तुत कलमात नमूद केले आहे. सामनेवाला यांनी सदर कथनास आक्षेप घेतलेला आहे कारण तक्रारदाराने पाठविलेल्‍या वकील नोटीसीमध्‍ये सदर कथनाची नोंद नाही. त्‍यामुळे विचारांती प्रस्‍तुत तक्रार वाढविल्‍याचे प्रतिपादन केले आहे. मात्र वरील वस्‍तुस्थितीजन्‍य पुराव्‍याचा विचार करता सामनेवाला नं.1 शाखाधिका-यांना नमूद बँकेच्‍या कर्जधोरणची, त्‍याच्‍या नियमांची, नियमावलीची माहिती असतानाही तसेच सदर टिपण दि.16/12/2010 रोजी घेतलेली आहेत, सदर कागदपत्रांच्‍या पूर्तता या तदनंतरच्‍या आहेत, यावरुन सदर नियमांची पूर्वमाहिती होती, त्‍याचवेळी सदर कर्ज देता येत नसलेची स्‍पष्‍ट सूचना देणे न्‍यायोचित ठरले असते. सामनेवाला यांनी नि.13/3 अन्‍वये तक्रारदाराने दिलेला बांधकामाचा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट दाखल केला आहे. यावरुन प्रस्‍तुत कागद सामनेवालांकडे होता तसेच त्‍याअनुषंगिक कागदपत्रे सामनेवालांकडे होती असे म्‍हणणे चुकीचे ठरणार नाही. तसेच मुख्‍य कार्यालयास पाठविलेल्‍या Request Deviation चे अवलोकन केले असता कर्जदार म्‍हणून मिलिंद मारुती बाबर, स्‍कीम योजनेच्‍या नावामध्‍ये F.H.S. Proposed amount Rs.7,82,600, period 180 months तसेच प्रस्‍तुत प्रकरण हे गृहकर्ज असलेने टे‍बल बी प्रमाणे व्‍याजदर लागू राहील असे नमूद केलेले आहे. तसेच co-applicant’s age should be less than 65 years, Deviation required age of co-applicant is 71 years, नमूद केले आहे. इतर तपशीलामध्‍ये अर्जदाराचे मासिक उत्‍पन्‍न रु.14,000/-, व्‍यवसाय व्‍यापार, उत्‍पन्‍नाचा पुरावा, आय.टी.रिटर्न, परतावा क्षमता आधार, आय.टी.रिटर्न, बॅलन शीट सबमिटेड, Security nature and Value ( if housing loan total of land + building estimate) R.M. of land building No. 6000/B admeasuring 593947 Sq.mts. नमूद केलेले आहे. तसेच Details of Existing limits, if any यामध्‍ये कोणताही तपशील नमूद नाही. Branch recommendation (provide additional merit of the proposal for considering the deviation requested for other relevant details of the proposal may also be given here) पुढे The land is in the name of father of the borrower, Father has given consent to built a house in the said land and has made a affidavit also. Kindly make father and spouse of the borrower co-obligant of this FHS. Father’s age is 71 years असे नमूद आहे. तसेच जादाच्‍या माहितीमध्‍ये कोणताही तपशील नमूद नाही व Principal Officer म्‍हणून Naushad Rawther M. असे नमूद आहे.
15. प्रस्‍तुत प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती व वस्‍तुस्थितीजन्‍य पुराव्‍याचा विचार करता, वर नमूद डेव्‍हीएशनचे अवलोकन केले असता जी माहिती प्रस्‍तुत डेव्‍हीएशनमध्‍ये नोंदविलेली आहे, त्‍या अनुषंगाने सदर कागदपत्रे सामनेवालांकडे तक्रारदाराने दिलेली होती असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारास कर्जमंजूरीबाबत आश्‍वासन दिले काय किंवा नाही दिले तरी सदर नियमांची पूर्वमाहिती असतानाही तसेच घरबांधणी कर्जाबाबत सामनेवाला बँकेची निर्धारीत केलेली कर्जधोरणे नियम व नियमावली यांच्‍यामध्‍ये शक्‍यतो बदल केले जात नाहीत. सर्वसाधारण बँकींग व्‍यवहारांचा विचार करता, कर्जधोरण, नियम व नियमावली इ. चा विचार करता तसेच प्रामुख्‍याने गृहबांधणी कर्ज धोरण व नियमांबाबत कोणत्‍याही बँका शक्‍यतो नियमांबाबत तडजोड अथवा बदल करत नाहीत ही वस्‍तुस्थिती आहे. त्‍याचप्रमाणे प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदारास ज्‍या ठिकाणी घर बांधावयाचे असल्‍याची खुली जागा मिळकत, सदर मिळकत तक्रारदाराचे वडील मारुती नागू बाबर यांचे नावे असलेचे तसेच त्‍यांचे वय 71 वर्षे असल्‍याचा वस्‍तुस्थिती सामनेवाला क्र.1 शाखाधिका-यांना ज्ञात होती ही बाब नाकारता येत नाही. त्‍याचप्रमाणे कर्जमंजुरीचे अधिकार त्‍यांच्‍याकडे नसून कर्जमंजूरीबाबत पाठविलेले प्रस्‍तावही त्‍यांचे मुख्‍य कार्यालयाकडे मंजूर होवून आल्‍याशिवाय प्रस्‍तुत कर्जप्रकरणाची निर्गत होत नाही हीही वस्‍तुस्थिती नाकारता येत नाही. ब-याच वेळा नियमाप्रमाणे कर्जप्रकरणे मंजूर होण्‍याची स्थिती असतानाही तसेच त्‍याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता होवूनही स्‍वेच्‍छाधिकाराचा वापर करुन बँका कर्ज नाकारता ही वस्‍तुस्थिती नाकारता येत नाही. तसेच कर्जधोरण व नियम हे शक्‍यतो (rigid) बदलाधीन नसतात. या गोष्‍टींचा विचार सामनेवाला क्र.1 यांनी केलेला नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
16. वादाकरता सामनेवाला क्र.1 यांनी प्रस्‍तुत कृती ही Good faith ने केली तरी समर्थनीय नाही. कारण त्‍यांना प्राप्‍त असणारे managerial capacity व्‍यवस्‍थापक म्‍हणून प्राप्‍त अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन केलेली असलेने कर्जधोरण व नियमाच्‍या बाहेर जाऊन केलेल्‍या सदर कृत्‍यास ultra vires याचा बाध येतो. Ultra vires in a narrow or broad sense - Narrow ultra vires applies if an administrator did not have the substantive power to make a decision or it was wrought with procedural defects. Broad ultra vires applies if there is an abuse of power or failure to exercise an administrative discretion or application of discretionary powers in irrational and wrong way. या तत्‍वाचा विचार करता सामनेवाला क्र.1 यांची कृती कोणत्‍याही दृष्‍टीने समर्थनीय नाही. सबब सामनेवाला क्र.1 याने आपल्‍या अधिकारक्षेत्राच्‍या बाहेर जावून केलेली कृती ही तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. त्‍यास सामनेवाला शाखाधिकारी सर्वस्‍वी जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदर कर्ज धोरण, नियम, नियमावली इ.ची सामनेवाला क्र.1 यांना पूर्व व पूर्ण माहिती असूनही अधिकारकक्षेबाहेर जावून तक्रारदारास कर्जमंजूरीबाबतची खोटी आश्‍वासने देवून त्‍यास वेगवेगळे कागदपत्रे बनविण्‍यासाठी खर्चात पाडून व चार महिन्‍याचा कालावधी घेवून अंतिमः वडिलांचे वय 71 असल्‍याचे कारणावरुन प्रस्‍तुत कर्ज देता येत नाही असे सांगून वेळकाढूपणा केलेला आहे. वस्‍तुतः सदर कर्ज देता येत नसलेची स्‍पष्‍ट सूचना, ज्‍यावेळी नमूद सामनेवाला क्र.1 यांना तक्रारदाराच्‍या वडीलांचे वय 71 आहे असे कळले होते व तशी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या हस्‍तलिखितामध्‍ये नोंद केली होती, त्‍याचवेळी सदर कर्ज मंजूर होत नाही हे माहित असूनसुध्‍दा तशी कल्‍पना देणे न्‍यायोचित ठरले असते मात्र तसे न करता तक्रारदारास खोटी आशा देवून वरीलप्रमाणे वेगवेगळे कागदपत्रांची पूर्तता करण्‍यास भाग पाडून अंतिमतः त्‍याच कारणास्‍तव कर्ज देता येत नसल्‍याचे सांगणे ही सामनेवाला क्र.1 चे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. त्‍यासाठी सामनेवाला क्र.1 शाखाधिकारी सर्वस्‍वी जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
17. तक्रारदाराने दाखल केलेला Canara Bank Branch Office Sultanpur Vs. Samsuddin Khan II (2002) CPJ 102 हा पूर्वाधार प्रस्‍तुत कर्जमागणी अर्ज 14 महिन्‍यांसाठी प्रलंबित ठेवल्‍यामुळे सेवात्रुटी केली आहे याबाबत आहे. सदर तक्रारीमध्‍ये तक्रारदाराने कलम 4 मध्‍ये को-या फॉर्मवर सहया करुन दिल्‍याचे प्रतिपादन केले आहे मात्र सदरची बाब सामनेवाला याने नाकारलेली आहे. सामनेवाला यांनी कर्जमागणी अर्ज दिलेला नव्‍हता. तसेच सर्च व टायटल रिपोर्ट घेतलेला नाही असा युक्तिवाद केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला बँकेमध्‍ये कोणताही privity of contract नाही. त्‍या अनुषंगाने सामनेवाला यांनी मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा Indian Oil Corporation Ltd. Vs. Consumer Protection Council Kerala, 1993 DGLS(Soft.) 1041 हा पूर्वाधार दाखल केला आहे. मात्र सदर पूर्वाधार हा illegal gas connection बाबत तसेच principal to principal contract बाबत असल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरणी सदर पूर्वाधार लागू होत नाही. याउलट सामनेवाला यांनी नमूद त्‍यांचे मुख्‍य कार्यालयास रिक्‍वेस्‍ट डेव्‍हीएशन देवून मंजूर न होणा-या प्रकरणाबाबत माहिती पाठवून सामनेवाला क्र.1 यांनी आपल्‍या अधिकारक्षेत्राबाहेर केलेली कृती समर्थनीय नाही. सदर प्रस्‍तुतचे डेव्‍हीएशन तक्रारदाराचा कर्ज मागणी अर्ज असल्‍याशिवाय केवळ तक्रारदाराचे कर्जमागणीच्‍या तोंडी विनंतीवरुन करणे शक्‍यच नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा कर्जमागणी अर्ज नमूद सामनेवाला क्र.1 शाखाधिका-यासमोर असलेशिवाय अशा प्रकारचे रिक्‍व्‍ेस्‍ट डेव्‍हीएशन मुख्‍य कार्यालयास कोणत्‍या अधिकारात पाठविले याचे उत्‍तर सामनेवाला क्र.1 ने दिलेले नाही व कर्ज मागणी अर्ज दाखल केलेला नाही असे जरी सामनेवाला म्‍हणत असले तरी वरील विस्‍तृत विवेचनावरुन सदर वस्‍तुस्थिती दिसून येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराने वर दाखल केलेला पूर्वाधारातील Ratio decidendi चा विचार करता सामनेवाला शाखाधिका-यांनी त्‍याच्‍या ग्राहकांस द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये निश्चितच त्रुटी केली आहे ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे. तसेच सामनेवाला यांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा Laxmi Fabricators and others Vs. Union Bank of India & Ors. 1995(1) Bom.C.R.(cons.)14 पूर्वाधार दाखल केला आहे. सदर पूर्वाधार हा It is entirely within the discretion of the Bank to decide whether a particular project deserves financial assistance or not, keeping in view the technical, commercial and financial viability of the project, the expertise and the financial soundness of the managers of the project बाबत आहे. सामनेवाला बँकेला जरुर कर्ज अदा करणे अथवा नाकारणेचा स्‍वेच्‍छाधिकार आहे. तक्रारदाराने कर्ज नाकारण्‍याबाबत वादच उपस्थितीत केलेला नाही. तक्रारदाराचा वाद इतकाच आहे की, सामनेवाला 1 बँकेच्‍या शाखाधिका-यांना बँकेच्‍या कर्ज धोरण, नियम व नियमावलीची पूर्ण व पूर्व माहिती असतानाही तक्रारदारास कर्ज मंजूरीची खोटी आशा दाखवून वेगवेगळया कागदपत्रांची पूर्तता करण्‍यासाठी खर्चात पाडले तसेच 4 महिन्‍यांचा कालावधी घेवून तक्रारदाराच्‍या वडीलांचे वय 71 असल्‍याने कर्ज देता येत नसलेचे, जे नमूद सामनेवाला क्र.1 यांना पूर्वीच माहिती होती, तरीही 4 महिन्‍यांच्‍या कालावधीनंतर त्‍याच कारणास्‍तव कर्ज देता येत नाही असे सांगून तक्रारदाराची फसवणूक केलेली आहे, त्‍यामुळे सदर कालावधीमध्‍ये बांधकाम साहित्‍याच्‍या दरात वाढ होवून आर्थिक नुकसान झालेले आहे याबाबतची आहे. यामुळे प्रस्‍तुतचा पूर्वाधार सदर प्रकरणी लागू होत नाही.
मुद्दा क्र.3
18. तक्रारदाराने तक्रारअर्जात कलम 7 मध्‍ये केलेले संमतीपत्र, परवाना खर्च इ., कॉस्‍ट डिफरन्‍स, इंजिनियरचे बिल इ. खर्चाची मागणी मान्‍य करता येणार नाही कारण सदर कागदपत्रे त्‍यास बांधकामासाठीच करावी लागली असलेने त्‍याचा वापर त्‍यास भविष्‍यात होणार आहे. सबब सदर मागणी मान्‍य करता येणार नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
19. मात्र सामनेवाला क्र.1 चे सेवात्रुटीमुळे तक्रारदारास विनाकारण शारिरिक, मानसिक त्रासास सामोरे जावे लागले. तसेच मधला जो कालावधी गेला आहे, त्‍यामुळे बांधकाम खर्चात वाढ होणे शक्‍य आहे. या सर्व बाबी गृहित धरुन तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवाला याने केलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदारास या मंचापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्‍यामुळे तक्रारीच्‍या खर्चापोटीही रक्‍कम मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
20. प्रस्‍तुत सेवात्रुटीबाबत सामनेवाला क्र.1 शाखाधिकारी हे व्‍यक्‍तीशः जबाबदार असल्‍याने नमूद आदेशातील रकमांचा बोजा बँकेवर टाकता येणार नाही. सामनेवाला क्र.1 शाखाधिकारी यांनी प्रस्‍तुत आदेशीत रकमा स्‍वतःच्‍या खिशातून अदा करणेच्‍या आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.
आदेश
1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहेत.
2. सामनेवाला नं.1 यांनी तक्रारदार यांना शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये
10,000/- द्यावेत.
3. तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.1 यांनी तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 5,000/- अदा करावेत.
4. वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला नं.1 यांनी या आदेशाच्‍या तारखेपासून 45 दिवसांत
करणेची आहे.
5. सामनेवाला यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द
ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
सांगली
दि. 31/08/2013
( सौ मनिषा कुलकर्णी) ( सौ वर्षा शिंदे ) ( ए.व्‍ही.देशपांडे )
सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष
द्वारा मा.अध्‍यक्ष श्री ए.व्‍ही.देशपांडे -
1. प्रस्‍तुत प्रकरणात या मंचाच्‍या मा.सदस्‍या सौ वर्षा शिंदे यांनी लिहिलेले निकालपत्र मी वाचले. त्‍या निकालपत्रात काढण्‍यात आलेल्‍या निष्‍कर्षाशी मी सहमत होऊ शकत नसल्‍याने हे वेगळे निकालपत्र मी लिहित आहे. याठिकाणी हे स्‍पष्‍टपणे नमूद करण्‍यात येते की, मा.सदस्‍यांच्‍या सदर निकालपत्रावर मी कोणतेही अपिलीय मत नोंदवित नसून केवळ जाबदारांनी तक्रारदारास दूषित सेवा दिली या निष्‍कर्षाशी मी सहमत होऊ शकत नसल्‍याने हे वेगळे निकालपत्र लिहित आहे.
2. मा.सदस्‍यांच्‍या निकालपत्रामध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणातील दोन्‍ही पक्षकारांची पक्षकथने, त्‍यांनी सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे इत्‍यादींचा विस्‍तृत उल्‍लेख करण्‍यात आला आहे. द्विरुक्‍ती टाळण्‍याकरिता सदर बाबींचा उल्‍लेख या निकालपत्रात मी टाळलेला आहे.
3. हया प्रकरणात खालील मुद्दे निष्‍कर्षाप्रत उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदारास जाब देणारांनी दूषित सेवा दिली आहे का ? नाही.
2. तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही.
3. अंतिम आदेश? खालीलप्रमाणे.
4. आमच्‍या वरील निष्‍कर्षांची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- कारणे -
मुद्दा क्र.1 ते 3
5. मा.सदस्‍यांनी आपल्‍या निकालपत्रामध्‍ये उभय पक्षकारांतील नेमका वाद (crux of the matter) काय आहे याचा उल्‍लेख केला आहे. त्‍याकरिता मा.सदस्‍यांच्‍या निकालपत्रातील मुद्दा क्र.1 परिच्‍छेद क्र.7 हा महत्‍वाचा आहे.
6. एखादे कर्ज मंजूर करणे वा न करणे हा बँकेचा स्‍वेच्‍छाधिकार आहे ही उभय पक्षकारांना मान्‍य असलेली बाब आहे. बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे प्रस्‍तावित कर्जदार किंवा सहकर्जदार यांचे वय 65 पेक्षा जास्‍त असल्‍यास त्‍यास कर्ज दिले जाऊ शकत नाही. असा जाबदार क्र.2 बँकेचा नियम आहे ही बाब देखील उभय पक्षकारांना मान्‍य आहे. तक्रारदार हा जाबदारकडे घरबांधणीकरिता आवश्‍यक असणारे कर्ज मागण्‍याकरिता गेला होता ही बाब देखील उभय पक्षकारांना मान्‍य आहे. ज्‍या जमीनीवर घराचे बांधकाम करावयाचे होते, ती जमीन तक्रारदारांच्‍या वडीलांच्‍या नावाने आहे ही बाब देखील उभय पक्षकारांना मान्‍य आहे. तक्रारदारांच्‍या वडीलांचे वय हे 65 वर्षापेक्षा जास्‍त असून कर्जाचा प्रस्‍ताव पाठविण्‍याच्‍या तारखेस त्‍यांचे वय 71 वर्षांचे होते ही बाब देखील उभय पक्षकारांना मान्‍य आहे. जाबदार क्र.1 हे जाबदार क्र.2 बँकेचे मिरज शाखेचे शाखाधिकारी होते व त्‍या अधिकारामध्‍ये तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 यांचेशी बोलणी केली व जाबदार क्र.1 यांच्‍या सूचनेनुसार कर्ज प्रकरण करण्‍यास आवश्‍यक असणारी सर्व कागदपत्रे गोळा केली व ती जाबदार क्र.1 शाखाधिकारी यांचेकडे कर्जाचे अर्जासह सादर केली ही बाब देखील उभय पक्षी मान्‍य आहे. जाबदार क्र.1 यांनी बँकेच्‍या कर्ज देण्‍यासंबंधीच्‍या अटी काही प्रमाणात शिथील करुन तक्रारदारास कर्ज मिळवून देण्‍याकरिता जाबदार क्र.2 बँकेस Deviation Letter पाठविले ही बाब देखील उभयपक्षी मान्‍य आहे. सदर Deviation Letter नं.58076 हे प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये दाखल करण्‍यात आले आहे. सदर Deviation Letterचे अवलोकन करता असे दिसते की, शाखाधिका-यांनी जाबदार क्र.2 बँकेस तक्रारदारास कर्ज मंजूर करताना त्‍या कर्जास तक्रारदाराची पत्‍नी व तक्रारदाराचे वडील वय वर्षे 71 यांना सहकर्जदार करुन घ्‍यावे अशी शिफारस केल्‍याचे दिसते. सदर शिफारशीवरुन मा.सदस्‍यांनी प्रस्‍तुत प्रकरणात काही निष्‍कर्ष काढलेले आहेत. त्‍यांच्‍याशी मी सहमत होऊ शकत नाही. सदर कर्जाच्‍या अटी शिथील करण्‍याच्‍या पत्रामध्‍ये सहकर्जदाराच्‍या वयासंबंधीच्‍या अटी शिथील करण्‍याची शिफारस करण्‍यात आली होती व त्‍यात सहकर्जदाराचे वय 71 वर्षाचे असलेचे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे. हे जरुर आहे की, जाबदार क्र.2 बँकेचे अधिकारी या नात्‍याने जाबदार क्र.1 यास बँकेच्‍या नियमांची माहिती असणे अत्‍यावश्‍यक आहे. त्‍यास बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे ज्‍या प्रस्‍तावित कर्जदाराचे वय 65 पेक्षा जास्‍त आहे, त्‍यास कर्ज मंजूर करता येत नाही असा नियम असल्‍याबद्दलची माहिती असणे देखील स्‍वाभाविक आहे. किंबहुना ज्‍याअर्थी जाबदार क्र.1 ने ती अट शिथील करण्‍याकरिता म्‍हणून Deviation Letter पाठविले होते, त्‍याअर्थी त्‍यास तो नियम माहित होताच असा अर्थ काढता येतो. कर्जाच्‍या अटी शिथील करण्‍याचे जाबदार क्र.2 बँकेला अधिकार आहेत याबाबत उभय पक्षकारांमध्‍ये वाद नाही. योग्‍य त्‍या प्रकरणामध्‍ये कर्जासंबंधीची अट जाबदार क्र.2 बँक ही शिथील करु शकते याची माहिती जाबदार क्र.1 यास शाखाधिकारी या नात्‍याने असावयालाच हवी अन्‍यथा त्‍यांनी सदरचे Deviation Letter बॅंकेकडे पाठविले नसते. त्‍यांनी शिफारस केलेले Deviation हे बँकेला मान्‍यच करावे लागेल अशी कोणतीही परिस्थिती नाही. शाखाधिका-यांनी केलेली शिफारस ही स्‍वीकारावी किंवा न स्‍वीकारावी याचा स्‍वेच्‍छाधिकार जाबदार क्र.2 बँकेकडेच आहे आणि तो या प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये बँकेने वापरला आहे आणि तक्रारदारास कर्ज देण्‍याचे नाकारले आहे. जाबदार क्र.2 बॅंकेने कर्ज नाकारुन त्‍यास सदोष सेवा दिली असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे नाही, त्‍यांचे म्‍हणणे एवढेच की, बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे प्रस्‍तावित कर्जदाराचे वय 65 पेक्षा जास्‍त असल्‍यास बँक त्‍यास कर्ज मंजूर करत नाही हा नियम जाबदार क्र.1 यास माहिती असून देखील तक्रारदाराचे वडील, ज्‍यांना प्रस्‍तुत कर्जप्रकरणामध्‍ये सहकर्जदार म्‍हणून करुन घेण्‍याची शिफारस करण्‍यात आली, त्‍यांचे वय 71 आहे हे माहिती असूनदेखील आणि त्‍यामुळे कर्जदारास कर्ज मंजूर होण्‍याची शक्‍यता नाही हे माहिती असून देखील जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारास प्रस्‍तुत कर्ज प्रकरणात धावाधाव करुन कागदपत्रे गोळा करावयास लावली, त्‍या अनुषंगाने खर्च करायला लावला आणि मग कर्जाचा प्रस्‍ताव बँकेकडे पाठविला आणि जाबदार क्र.2 बँकेने वयाची अट शिथील न करता कर्ज प्रकरण नामंजूर केले. यात जाबदार क्र.1 नेच तक्रारदारास सदोष सेवा दिली अशी तक्रारदाराची केस आहे. मा.सदस्‍यांनी ही केस मान्‍य केली आहे.
7. मी हे वर नमूद केले आहे की, जाबदार बँकेला योग्‍य प्रकरणामध्‍ये कर्जासंबंधीची अट शिथील करण्‍याचे अधिकार आहेत. संबंधीत शाखाधिका-यांनी शिफारस केल्‍यास कर्जाच्‍या अटी काही प्रमाणात जाबदार क्र.2 बँक शिथील करते याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही. मग जर अशा वेळेला जाबदार क्र.1 शाखाधिका-याने बँकेकडे कर्जप्रस्‍ताव पाठविताना सहकर्जदाराचे वयाची अट शिथील करावी आणि मूळ कर्जदारासोबत त्‍याची पत्‍नीदेखील सहकर्जदार म्‍हणून करुन घ्‍यावी अशी शिफारस केली असेल तर ती तक्रारदारास दिलेली दूषित सेवा होऊ शकत नाही. येथे हे नमूद करणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारदार व त्‍यांची पत्‍नी यांची वये 65 वर्षापेक्षा कमी आहेत. जर अशा परिस्थितीमध्‍ये मुख्‍य कर्जदार 65 वर्षापेक्षा वयाने लहान असतील तर आणि दोन प्रस्‍तावीत सहकर्जदारांपैकी एक सहकर्जदार हादेखील 65 वर्षापेक्षा कमी वयाचा असेल तर अशा प्रकरणात दुसरा सहकर्जदार हा 71 वर्षाचा असतानादेखील त्‍याच्‍या वयासंबंधीची अट जाबदार क्र.2 बॅंक ही शिथील करु शकेल असा जर जाबदार क्र.1 बँक शाखाधिकारी यांचा अंदाज असेल तर आणि त्‍या अंदाजानुरुप त्‍यांनी सदरचे कर्ज प्रकरण, अटी काही प्रमाणात शिथील करुन मंजूर करावे अशी जर शिफारस केली असेल तर त्‍यात जाबदार क्र.1 यांची कोणतीही चूक असू शकत नाही आणि जर ते कृत्‍य जाबदार क्र.1 यांनी गैरहेतूने केलेले नसेल तर ती तक्रारदारास दिलेली दूषित सेवा होऊ शकत नाही. जर जाबदार क्र.1 ने सद्हेतूने बँकेस पत्र लिहून कर्जासंबंधीच्‍या अटी शिथील करण्‍याची शिफारस केली असेल तर ती एकप्रकारे तक्रारदारास दिलेली मदतच होईल किंवा सेवा होईल पण ती सदोष सेवा होऊ शकत नाही. तक्रारदाराने कुठेही आपल्‍या तक्रारअर्जामध्‍ये नमूद केलेले नाही किंवा कोणताही असा पुरावा आणलेला नाही की सदरची शिफारस करताना जाबदार क्र.1 हा काही गैरहेतूने प्रेरीत झालेला होता असा पुरावा आणण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची होती. जरी तक्रारदार आपल्‍या तक्रारअर्जात असे म्‍हणत आहेत की, जाबदार क्र.1 यानी त्‍यास कर्ज मिळवून देतो असा भरवसा दिला असला, तरीही बॅंकेच्‍या कर्ज देण्‍याचा किंवा नाकारण्‍याचा स्‍वेच्‍छाधिकार लक्षात घेता, कर्ज मंजूर होईलच अशी ठाम हमी कोणीही कर्जदारास देवू शकत नाही. तक्रारदारास कर्ज मिळवून देणेकरिता जाबदार क्र.1 ने केलेला एक प्रयत्‍न या दृष्‍टीकोनातून Deviation Letter कडे बघावे लागेल. तक्रारदाराने देखील असा कोणताही पुरावा दिलेला नाही की, जाबदार क्र.1 ने त्‍यास ठामपणे बँकेकडून कर्ज मिळवूनच देतो अशी हमी दिलेली होती.
8. तक्रारदाराचे मिरज येथील जाबदार क्र.2 बँकेच्‍या शाखेतील चालू व बचत खात्‍याचे उतारे बघीतले असता असे दिसते की, सदरची खाती ही नियमित नव्‍हती. तरीदेखील जाबदार क्र.1 शाखाधिका-याने तक्रारदाराचे कर्जाचा प्रस्‍ताव शिफारस करुन जाबदार क्र.2 बँकेकडे कर्जमंजूरीसाठी पाठविला. केवळ यावरुनच सदर शिफारस करण्‍यामागे जाबदार क्र.1 यांचा काही गैरहेतू होता किेवा तक्रारदारास त्‍याचे कर्जप्रकरण मंजूर करुन देतोच असे आश्‍वासन दिले होते असा निष्‍कर्ष काढणे हे चुकीचे होईल. या थराला जाऊन तक्रारदारास कर्ज मंजूर करुन देण्‍यामागे किंवा तक्रारदारास खोटे आश्‍वासन देण्‍यामागे जाबदार क्र.1 याचा काय हेतू होता याबाबत तक्रारदार आजिबात बोलत नाही. जोपर्यंत जाबदार क्र.1 शाखाधिका-याचा काय हेतू होता हे तक्रारदार सिध्‍द करीत नाहीत, तोपर्यंत या सर्व प्रकरणामध्‍ये जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारास सदोष सेवा दिली असे म्‍हणता येत नाही. जास्‍तीत जास्‍त असे म्‍हणता येईल की, जाबदार क्र. 2 बँक योग्‍य त्‍या प्रकरणामध्‍ये कर्जाच्‍या अटी काही प्रमाणात शिथील करु शकतात, या गोष्‍टीचा फायदा घेवून सहकर्जदाराच्‍या बाबत वयाची अट जाबदार बँक शिथील करु शकेल अशा भावनेने जाबदार क्र.1 ने सदरचे Deviation Letter जाबदार क्र.2 या बँकेला दिले. जाबदार क्र.2 कर्जाची अट काही प्रमाणात शिथील करु शकेल या गोष्‍टीचा फायदा तक्रारदारास मिळावा या हेतूने जर जाबदार क्र.1 याने जाबदार क्र.2 बँकेकडे शिफारस करुन कर्जप्रकरण पाठविले असेल तर ती तक्रारदारास दिलेली दूषित सेवा म्‍हणता येत नाही.
9. तक्रारदाराने मा.उत्‍तर प्रदेश राज्‍य ग्राहकवाद निवारण आयोगाच्‍या कॅनरा बँक सुल्‍तानपूर विरुध्‍द शमशुद्दीन खान { II (2002) CPJ 102 } या न्‍यायनिवाडयाचा आधार प्रस्‍तुत प्रकरणात घेतलेला आहे. सदर न्‍यायनिवाडयामध्‍ये सदर मा.राज्‍य आयोगाने कर्जाचा अर्ज 14 महिने प्रलंबित ठेवला होता व दरम्‍यानचे काळात ज्‍या योजनेखाली कर्ज मंजूर करावयाचे होते, ती योजनाच रद्दबातल केली, अशा परिस्थितीत बँकेचे कर्मचा-यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली हे सिध्‍द झाले असे म्‍हटले आहे. सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारदार हा एक अपंग गृहस्‍थ होता. या प्रकरणात तक्रारदाराने कर्जाचा अर्ज त्‍यातील सर्व त्रुटी दूर करुन बॅंकेमध्‍ये दि.26/9/96 खाली कर्ज मिळण्‍याकरिता दाखल केला हेात. ज्‍या योजनेखाली कर्ज मागावयाचे होते, ती योजनाच दि.1/12/97 रोजी रद्द करण्‍यात आली होती. तक्रारदाराचा कर्जाचा अर्ज हा जवळपास 14 महिने बँकेत प्रलंबित पडून होता. अशा परिस्थितीमध्‍ये त्‍या तक्रारदारास बँकेने सदोष सेवा दिली असा निष्‍कर्ष मा.उत्‍तर प्रदेश राज्‍य आयोगाने काढलेला होता. प्रस्‍तुत प्रकरण हे मा.उत्‍तर प्रदेश राज्‍य आयोगासमोर असलेल्‍या ऊपरनिर्दिष्‍ट प्रकरणापेक्षा वेगळे प्रकरण आहे. तक्रारदाराची अशी तक्रार नाही की, त्‍याच्‍या कर्जाचा प्रस्‍ताव हा जाबदार क्र.1 शाखाधिका-याने मुद्दाम प्रलंबित ठेवला. त्‍याची तक्रार अशी आहे की, तो 65 वर्षापेक्षा जास्‍त वय असणा-या कर्जदारास बँक कर्ज मंजूर करु शकत नाही हा नियम माहिती असूनदेखील जाबदार क्र.1 शाखाधिका-याने त्‍यास कर्ज मिळवून देतो असा भरवसा दिला आणि बँकेकडे प्रस्‍ताव पाठविला, जो प्रस्‍ताव चार महिन्‍यानंतर बँकेने नामंजूर केला. मा. उत्‍तर प्रदेश राज्‍य आयोगासमोरील प्रकरणातील बाबी आणि प्रस्‍तुत प्रकरणातील बाबी या अत्‍यंत भिन्‍न आहेत. त्‍यामुळे तो न्‍यायनिवाडा व त्‍यातील दंडक प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू पडत नाही असे माझे नम्र मत आहे. माझ्या मताप्रमाणे प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये जाबदार क्र.1 या शाखाधिका-याने तक्रारदारास कर्ज मिळवून देण्‍याकरिता म्‍हणून प्रामाणिक प्रयत्‍न केले. त्‍याच्‍या अधिकारात सहकर्जदाराच्‍या वयाची अट शिथील करण्‍याची विनंती आणि शिफारस ही जाबदार क्र.2 बँकेकडे केली. ही गोष्‍ट अलाहिदा की, ही शिफारस बँकेने मान्‍य केली नाही आणि तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरण नामंजूर केले. त्‍याचे कर्ज नामंजूर करण्‍यामध्‍ये जाबदार क्र.2 बँकेने त्‍यास सदोष सेवा दिली असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे नाही. परंतु तक्रारदाराचे कर्जप्रकरण शिफारस करुन बँकेकडे मंजूरीकरिता जाबदार क्र.1 ने पाठविले. यात जाबदार क्र.1 देखील तक्रारदारास कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही असे माझे मत आहे. सबब तक्रारदार हे प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये जाबदार क्र.1 किंवा जाबदार क्र.2 यांना एकत्रितपणे किंवा स्‍वतंत्रपणे त्‍यास सदोष सेवा दिली हे सिध्‍द करु शकला नाही. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर मी नकारार्थी देत आहे.
10. ज्‍याअर्थी जाबदार क्र.1 आणि 2 यांनी तक्रारदारास कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही असे माझे मत आहे, त्‍याअर्थी तक्रारदारास प्रस्‍तुत प्रकरणात कोणतीही विनंती मिळण्‍याचा हक्‍क नाही आणि त्‍याची तक्रार ही खर्चासह नामंजूर करावी लागेल असा माझा निष्‍कर्ष आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 हयाचे उत्‍तर नकारार्थी दिले आहे.
11. ज्‍याअर्थी मी मा.सदस्‍यांच्‍या मताशी सहमत होवू शकत नाही आणि ज्‍याअर्थी तक्रार नामंजूर करावी लागेल या निष्‍कर्षास मी आलो आहे, त्‍याअर्थी प्रस्‍तुत प्रकरण हे दुस-या मा.सदस्‍यांकडे ठेवून त्‍यांच्‍या निष्‍कर्षाकरिता व आदेशाकरिता प्रकरण ठेवणे जरुर आहे. सबब मी खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात येते.
2. मा.सदस्‍या सौ वर्षा शिंदे व मी पारीत केलेल्‍या परस्‍पर विरोधी आदेशामुळे प्रस्‍तुतचे प्रकरण दुसरे मा.सदस्‍य सौ मनिषा कुलकर्णी यांचेसमोर निकालाकरिता व आदेशाकरिता ठेवण्‍यात यावे.
सांगली
दि. 30/12/2013
( ए.व्‍ही.देशपांडे )
अध्‍यक्ष
नि. 22
मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 197/2011
तक्रार नोंद तारीख : 20/07/2011
तक्रार दाखल तारीख : 29/07/2011
निकाल तारीख : 28/01/2014
----------------------------------------------
श्री मिलींद मारुती बाबर
रा.गोठण गल्‍ली, मिरज
ता.मिरज जि.सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. शाखाधिकारी – मिरज
श्री नौशाद रावधर एम.
दी फेडरल बँक, शाखा मिरज
ता.मिरज जि.सांगली
2. दि फेडरल बँक, हेड ऑफिस
अलुवा, केरळा, (Aluva Kerala) ........ सामनेवाला
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एस.आर.पटेल
जाबदारक्र.1 व 2 तर्फे: अॅड एम.एच.मुजावर
- नि का ल प त्र –
द्वारा: मा. सदस्‍या : सौ मनिषा कुलकर्णी
1. प्रस्‍तुतचे प्रकरण सौ वर्षा शिंदे, मा.सदस्‍या यांनी लिहिलेले आहे व त्‍या निकालाचे निष्‍कर्षावर मा.अध्‍यक्ष श्री ए.व्‍ही.देशपांडे सहमत होऊ शकत नसलेने हे प्रकरण निकालाकरीता माझेसमोर ठेवणेत आले आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार जाबदार बँकेने बँकेच्‍या नियमांची माहिती असूनही सदरचे प्रकरण जाबदार क्र.2 बॅंकेकडे शिफारशीकरीता पाठवून दूषित सेवा दिलेने, व कर्ज मंजूर करुन देतो असे सांगूनही कर्ज मंजूर न केलेने व त्‍यासाठी झालेली नुकसान भरपाई मिळणेकरीता दाखल केली आहे. प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल होवून जाबदार क्र.1 व 2 यांना नोटीशीचे आदेश झाले व त्‍यांनी मंचासमोर नि.7 वर आपले म्‍हणणे दाखल केले.
3. तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे -
तक्रारदार हे कायमस्‍वरुपी मिरज येथे राहणेस असून त्‍यांचा केमिकल व्‍यवसाय व मिरज मार्केटमध्‍ये स्‍वतःचा दुकानगाळा हायस्‍कूल रोड, देवल टॉकीजजवळ आहे. जाबदार बँक ही बँकींग रेग्‍युलेशन अॅक्‍टचे तरतुदींनुसार स्‍थापन झालेली बँक असून तिची एक शाखा मिरज येथे आहे.
तक्रारदार हे स्‍वतः बँकेचे खातेदार असून सध्‍या त्‍यांना स्‍वतःचे राहणेसाठी घराची आवश्‍यकता असलेने आर्थिक सहायतेसाठी जाबदार यांचेकडे कर्जाची विचारणा केली व जाबदार बँकेने कर्ज देणेस संमती दिली व सदर कर्जानुसार घर कोणत्‍या मिळकतीत बांधणार आहे व कर्जदार कोण, त्‍यास सहकर्जदार, जामीनदार व त्‍याबाबत असणा-या स्थितीची पाहणी जाबदार क्र.1 यांनी स्‍वतः तक्रारदार यांचेसोबत केली (म्‍हणजेच सि.स.नं.6000/बी दि.16/12/10) व वरील सर्व नमूद केले मुद्यांची पडताळणी केली. तसेच पडताळणीचेवेळी स्‍वतःचे हस्‍ताक्षरात सर्व कच्‍चे टिपण घेतले व सर्व पाहून विचार करुन महिन्‍यात तुम्‍हांस कर्ज मंजूर करुन देतो, असे सांगितले व कर्ज मागणी अर्जावर सहया घेवून कर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करणेस सांगितले व तक्रारदारांनी वरील सर्व बाबींची पूर्तता केली. जाबदार यांचे मागणीनुसार अर्जदार यांनी मार्च 2011 अखेर सर्व गोष्‍टींची पूर्तता करुन दिली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी चौकशी केली असता दोन दिवस/चार दिवस म्‍हणून टाळाटाळ सुरु केली व त्‍यानंतर एप्रिलचे शेवटचे आठवडयात वडीलांचे वय 71 असलेने तुम्‍हांस कर्ज मिळणार नाही असे सांगितले. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी त्‍यावर नाराज होवून दि.25/5/11 रोजी वकीलांमार्फत नोटीस पाठवून झालेल्‍या खर्चाची मागणी केली व दि.31/5/11 रोजी जाबदार यांनी त्‍यांना उत्‍तर पाठविले. ज्‍या कारणांसाठी जाबदार क्र.1 यांनी कर्ज नाकारले, ते कारण माहित असताना देखील तक्रारदारास त्रास देणेसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणेस भाग पाडून सेवेत त्रुटी केलेली आहे व म्‍हणून तक्रार दाखल करणेस भाग पडले असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे. सबब तक्रारदाराला रक्‍कम रु.1,10,000/- देणेबाबत जाबदार क्र.1 व 2 यास संयुक्‍तपणे व वैयक्तिकपणे जबाबदार धरणेत यावे व सदर रकमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून ते रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के दराने व्‍याज मिळावे व नुकसान भरपाईपोटी रु.10,000/- देणेत यावे असे तक्रारदार यांनी प्रतिपादन केले आहे.
तक्रारदार यांनी नि.2 वर शपथपत्र तसेच नि.4 वर फेरिस्‍त दाखल केलेली आहे. नि.18 वर पुराव्‍याचे शपथपत्र व नि.20 वर आणखी एक फेरिस्‍त दाखल केलेली आहे. तसेच नि.21 वर तक्रारदाराने लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी नि.7 वर आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांचे कथनानुसार सदरचा अर्ज खोटा, लबाडीचा व दिशाभूल करणारा आहे व तो जाबदार यांना मान्‍य व कबुल नाही. तसेच तक्रारदाराचे कलम 2 ते 8 मधील सर्व मजकूर बनावट असून वादीचा केमिकलचा व्‍यवसाय स्‍वतःच्‍या दुकानात आहे हे साफ खोटे असून कलम 2 मध्‍ये जाबदारास काही अधिकार आहेत हे साफ चुकीचे आहे. कर्ज मंजूर करुन देतो तसेच कागदपत्रांची पूर्तता केलेली यादी व मजकूर बनावट आहे. तसेच मालाचे किंमतीत वाढ होवून अर्जदार यांना भुर्दंड बसणार आहे हा मजकूर साफ चुकीचा आहे. तसेच कलम 8 मध्‍ये अर्जास दिलेले कारण व कलम 12 मधील विनंती बेकायदेशीर आहे असे जाबदार क्र.1 व 2 यांचे म्‍हणणे आहे.
4(2). जाबदार क्र.1 व 2 यांचे कथनानुसार बँकेने कर्ज देणेस नाकारले म्‍हणून त्रुटी झाली हे चुकीचे आहे. एखाद्या व्‍यक्‍तीने कागदपत्रांची पूर्तता केली तरी त्‍याला बँकेचा कर्ज नाकारण्‍याचा हक्‍क असतो. त्‍यामुळे कर्ज नाकारले म्‍हणून किंवा बॅंकेने कर्जासाठी अनुषंगिक कागदपत्रे तयार करणेस सांगितले म्‍हणून सेवेत त्रुटी झाली असे होत नाही. त्‍यामुळे सकृतदर्शनीच सदरचा अर्ज या कोर्टात चालणेस पात्र नाही व तो या प्राथमिक मुद्यावरच फेटाळणेस पात्र आहे.
4(3) तक्रारदार यांचे बँकेकडे करंट खाते क्र.14930200005509 आहे व सदरचे खाते दि.17/3/08 पासून वापरात नव्‍हते व त्‍यामुळे विविध खर्च पडून रक्‍कम रु.5,016/- हे तक्रारदार बँकेस देणे लागतात.
4(4) प्राथमिक माहितीसाठी कर्जमंजुरीचे कामी काही कागदपत्रे लागत असलेबाबतची माहिती जाबदार क्र.1 यांनी अर्जदारांना दिली परंतु कागदपत्रे आणणेस सांगितले हा मजकूर चुकीचा आहे तसेच तक्रारदार यांनी खुली जागा मिळकत ही स्‍वतःचे मालकीची असलेबाबत खोटी माहिती जाबदार क्र.1 यांनी दिली तसेच जाबदार क्र.1 यांनी सदर जागेची पाहणी केली, काही टिपणे घेतली परंतु त्‍यानंतर तक्रारदार मार्च 2011 अखेर फिरकलेच नाहीत व तक्रारदार यांनी त्‍यांचे करंट खातेवर देय असलेली रक्‍कम बँकेत जमा न करता, दि.8/3/11 रोजी सेव्हिंग्‍ज खाते क्र.14930100083635 उघडले. परंतु त्‍यावेळी जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना सेव्हिंग्‍ज अकाऊंट उपयोगी नसून व्‍यवसायाचे/फर्मचे नावे करंट अकाऊंट आवश्‍यक आहे व त्‍याकरिता ते खाते कमीतकमी 6 महिने वापरात ठेवलेनंतर कर्ज मागणीचा विचार केला जातो याची कल्‍पना दिली होती.
4(5) मार्च 2011 मध्‍ये पुन्‍हा सुमारे 4 महिन्‍यानंतर कर्जाबद्दल चौकशी केली असता जाबदार क्र.1 यांनी मिळकतीचा उतारा आणणेस सांगितले व त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सि.स.नं.6000/..... चा उतारा दाखवला व त्‍यावर अर्जदाराचे कोठेही नाव आढळून आले नाही व अर्जदारांचे वडीलांचे नाव नमूद असलेचे आढळून आले नाही व अर्जदारांचे वडीलांचे नाव नमूद असलेचे आढळून आले. तक्रारदाराचे नावावर स्‍थावर मिळकत नसलेने कर्ज देता येत नाही हे त्‍याचवेळी जाबदार क्र.1 यांनी सांगितले होते. परंतु तक्रारदाराने आपले वडीलांचे नावे कर्जप्रकरण करणेविषयी विचारले असता, वडीलांचे वय 65 पेक्षा जास्‍त असून ते कोणताही व्‍यवसाय करत नसलेने त्‍यांना कर्ज देता येत नाही असे जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारास सांगितले होते.
4(6) जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराचे नावे स्‍थावर नसलेने व त्‍यांचे वडीलांचे उत्‍पन्‍न नसलेने, नियमात बसत नसलेने कर्ज मागणी अर्ज दिला नाही व टायटल व सर्च रिपोर्ट आणणेस सांगितले नव्‍हते. सबब कर्ज नाही या द्वेषाने जाबदारला त्रास देणेच्‍या दुष्‍ट हेतूने हा अर्ज दाखल केलेला आहे. अर्जदारांचेवर रु.25,000/- कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍ट बसविणेत यावी व प्रस्‍तुतचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा असे जाबदार यांचे म्‍हणणे आहे.
5. जाबदार यांनी आपले म्‍हणणेचे पुष्‍ठयर्थ नि.8 वर शपथपत्र व नि.13 सोबत फेरिस्‍त दाखल केली आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, जाबदार यांचे म्‍हणणे व उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. जाबदार यांनी, तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये त्रुटी केली आहे काय ? नाही.
3. काय आदेश खालीलप्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्र.1, 2 व 3
प्रस्‍तुत प्रकरणी जाबदार क्र.1 व 2 यांनी प्राथमिक मुद्यावरच तक्रारदारचा अर्ज फेटाळणेत यावा असा अर्ज नि.10 वर दिलेला आहे. बॅंकेने कर्ज देणेस नाकारले म्‍हणून सेवेत त्रुटी झाली आहे हे तक्रारदाराचे कथन पूर्णतः चुकीचे आहे. वास्‍तविकपणे एखाद्या व्‍यक्‍तीने कागदपत्रांची पूर्तता केली तरी त्‍याला कर्ज मंजूर करणे अगर नाकारणे हा बँकेला स्‍वेच्‍छाधिकार असतो. कर्ज नाकारले अगर कर्जाचे अनुषंगिक काही कागदपत्रे तयार करणेस सांगितले म्‍हणून सेवेत त्रुटी केली असे होत नाही. त्‍यामुळे सदरचा अर्ज प्राथमिक मुद्यावरच फेटाळणेत यावा असे जाबदार यांचे म्‍हणणे आहे. परंतु नि.11 वर तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे अर्जावर म्‍हणणे दाखल केले आहे व त्‍यांचे कथनानुसार जाबदार बँकेने कर्ज मंजूर होणेपूर्वी व त्‍यादरम्‍यान ज्‍या सेवा प्रामाणिकपणे व तत्‍परतेने देणेच्‍या असतात, त्‍या त्‍या पध्‍दतीने दिलेल्‍या नसून काही गोष्‍टींबाबत जे नियमानुसार होणार नाही, याची पूर्ण माहिती असताना देखील खोटी आश्‍वासने देवून वेळकाढूपणा केला. त्‍यामुळे बांधकामाच्‍या वस्‍तुंमध्‍ये प्रचंड वाढ होवून एकूण खर्चात वाढ झाली. सदरची दिरंगाई ही जाबदार यांचे त्रुटीमुळे झाली व त्‍यामुळे आपणास नुकसान सोसावे लागले आहे. तरी सदरचा मुद्दा हा संपूर्ण कामाचे चौकशीचे वेळी घेता येईल तरी जाबदारचा अर्ज नामंजूर करावा असे प्रतिपादन केले आहे. सबब प्रस्‍तुत प्रकरणी सदरची बाब ही तत्‍कालीन मंचाने अंतिम आदेशाचे वेळी घेणेचे आदेश दिले. सबब उभय पक्षकारांचा मुद्दा लक्षात घेता माझ्या मते जाबदार यांनी नाकारलेले कर्ज कोणत्‍याही सूडबुध्‍दीने किंवा तक्रारदारास त्रास देणेचे उद्देशाने नाकारले असे दिसून येत नाही. कर्ज मंजूर करणे अगर कर्ज नाकारणे हा स्‍वेच्‍छाधिकार पूर्णतः जाबदार क्र.2 यांचा आहे.
सबब प्रस्‍तुतची बाब ही अंतिम निकालाचे वेळी निर्णयास घेणे क्रमप्राप्‍त आहे. उभय पक्षकारांचा मुद्दा लक्षात घेता अर्जदार यांनी कर्जाची मागणी करणे व त्‍यानुसार जाबदार बँकेने कर्जमागणीच्‍या अनुषंगाने काही कागदपत्रे हजर करावयास लावणे हे स्‍वाभाविकच आहे. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदाराचे कर्ज मागणीनंतर त्‍याचेकडून कर्जाचे संदर्भात लागणारी काही कागदपत्रे उदा.बांधकामाचा प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, मिळकत वडीलांचे नावे असलेने त्‍यांचे नावाचे संमतीपत्र, इंजिनिअरकडून Total Cost, valuations & estimates, नफा तोटा पत्रक दाखल करणे, कर्जदार व सहकर्जदार यांचे नावे संयुक्‍त खाते उघडणे इ. गोष्‍टींची मागणी करणे क्रमप्राप्‍त आहे. सबब, या सर्व बाबींची पूर्तता करुन जाबदार क्र.2 बँकेने कर्ज देणे नाकारले परंतु ही सेवेतील त्रुटी होवू शकत नाही. जरी तक्रारदार यांचे कथनानुसार सदरचा अर्ज हा कर्ज नामंजूर केले म्‍हणून सदोष सेवा दिली असे नसून ज्‍या कारणांमुळे कर्ज नाकारले, ते कारण जाबदारांना माहिती असूनही व कर्ज मंजूर होणार नाही याची माहिती असतानाही अर्जदारास त्रास देणेचे दृष्‍टीने अनावश्‍यक पूर्तता करणेस भाग पाडले ही सदोष सेवा दिली आहे. परंतु जाबदार यांनी तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत तसेच जाबदारकडे त्‍यांचे करंट व सेव्हिंग्‍ज दोन्‍हीही खाती आहेत. तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडे कर्ज मागणीसाठी गेले या कोणत्‍याच बाबीबद्दल उभय पक्षकारांमध्‍ये दुमत दिसून येत नाही. अर्जदार यांचे जाबदार बँकेकडे करंट खाते व सेव्हिंग्‍ज खाते अशी दोन्‍हीही खाती असलेचे जाबदार मान्‍य करतात. सबब तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व सेवादार हे नाते प्रस्‍थापित झालेचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत हे सिध्‍द होते.
तक्रारदार जाबदार बँकेकडे करंट खाते क्र.14930200003509 खाते होते परंतु बरेच दिवस खाते वापरले नसलेने विविध खर्च पडून रक्‍कम रु.5,016/- हे अर्जदार जाबदार बँकेलाच देणे लागतात व सदरचे खाते दीर्घ कालावधीकरिता वापरत नसलेने अर्जदारांचा व्‍यवसाय बंद झालेला आहे असेच दिसून येते. तसेच अर्जदाराने खुली जागा मिळकत ही त्‍याचे स्‍वतःचेच मालकीची आहे असे डिसेंबर 2010 मध्‍ये सांगितले होते व त्‍यावर विश्‍वास ठेवून जाबदार क्र.1 स्‍वतःच्‍या वाहनातून जावून जागेची पाहणी करुन आले होते. परंतु तक्रारदार हे बँकेकडे मार्च 2011 पर्यंत फिरकलेच नाहीत व करंट खातेवर देय असणारी रक्‍कम जमा न करता दि.8/3/11 रोजी सेव्हिंग्‍ज खाते क्र.14930100083635 उघडले व सदर खाते उघडून अपयोग नाही असे सांगूनही तक्रारदार यांनी ही गोष्‍ट ऐकली नाही.
6) वरील सर्व बाबी विचारात घेता एखाद्या बँकेने कर्ज मंजूर करणे अगर ते नाकारणे, अगर कर्जप्रकरणातील काही अटी शिथिल करणे हा सर्वस्‍वी अधिकार हा बँकेचा असतो. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये हीच बाब प्रामुख्‍याने जाणवते. जाबदार क्र.1 बँकेने तक्रारदार यांना कर्जप्रकरणासाठी आवश्‍यक असणारी काही कागदपत्रे आणण्‍यास सांगितली तसेच ज्‍या जागेवर घरबांधणी करणेची होती, त्‍या जागेची पाहणी (inspection) केली व तक्रारदाराचे वडीलांचे वय 71 वर्षांचे होते ही गोष्‍टही जाबदार बँकेस माहिती होती व कर्ज घेणाराचे अगर सहकर्जदाराचे वय 65 पेक्षा जास्‍त असलेस त्‍या कर्जदारास कर्ज मंजूर करता येत नाही याची जाबदार क्र.1 बँकेस पूर्णतः कल्‍पना होती. परंतु तरीसुध्‍दा जाबदार क्र.1 बॅंकेने ज्‍याअर्थी जाबदार क्र.2 बँकेस कर्ज शिफारस करुन मिळणेसाठी पाठविले, त्‍याअर्थी जाबदार क्र.1 बँकेचा तक्रारदार यांना बुध्‍दीपुरस्‍सर कोणताही त्रास देणेचा हेतू होता असे दिसत नाही. तसेच जाबदार क्र.1 बँकेने Request for deviation (58076) आपल्‍या मिरज शाखेकडून मुख्‍य शाखेकडे पाठविलेले आहे व त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराचे वडीलांचे नावे जमीन असून त्‍यांचे वय 71 वर्षाचे आहे, तरी तक्रारदार यांचे वडील व त्‍यांची पत्‍नी यांना सहकर्जदार करुन घ्‍यावे याबद्दल विनंती केली आहे. या गोष्‍टींचा विचार करता जाबदार क्र.1 ने तक्रारदार यांचे कोणतेही नुकसान करणेचे दृष्‍टीने अगर त्रास देण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अशी शिफारस केलेचे दिसून येत नाही. याउलट जाबदार क्र.1 ने तक्रारदार यांना कर्ज मंजूर व्‍हावे हा सकारात्‍मक दृष्‍टीकोन ठेवून सदरची तक्रारदाराचे वडीलांचे वयाची पूर्णपणे कल्‍पना असताना देखील Request for deviation देवून कर्ज मंजूर होणेसाठी प्रयत्‍न केलेचे दिसून येतात. त्‍यामुळे असा सकारात्‍मक दृष्‍टीकोन ठेवून जाबदार क्र.1 ने तक्रारदार यांना कर्जमंजूरीसाठी लागणा-या कागदपत्रांची मागणी करणे ही माझ्या दृष्‍टीने दूषित सेवा अगर सेवात्रुटी होत नाही.
प्रस्‍तुत प्रकरणी अर्जदारने दाखल केलेला पूर्वाधार II (2002) CPJ 102 U.P. State Commission Lucknow V/s Canara Bank या प्रकरणी लागू होऊ शकत नाही असे माझे मत आहे कारण यामध्‍ये जाबदार बँकेने तक्रारदाराचे कर्ज प्रकरण हे बँकेकडे 24 महिने प्रलंबित ठेवलेचे दिसून येते. मध्‍यंतरीच्‍या काळात ज्‍या योजनेखाली कर्ज मागितले होते ती योजनाच बंद झालेने ही बँकेचे सेवेतील त्रुटी आहे असा न्‍यायनिवाडा उत्‍तर प्रदेश राज्‍य आयोगाने दिलेला आहे. परंतु प्रस्‍तुत प्रकरणी जाबदार बँकेने तक्रारदार यांचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्‍त असूनसुध्‍दा कर्ज शिफारशीसाठी प्रकरण पाठवून दिले व सदरचा प्रस्‍ताव हा जाबदार क्र.2 बँकेने नामंजूर केला. परंतु एका चांगल्‍या उद्देशाने जाबदार क्र.1 यांनी केलेले हे प्रयत्‍न एक दूषित सेवा होवू शकत नाही असे माझे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही दूषित सेवा दिलेचे दिसून येत नाही या निष्‍कर्षाप्रत मी येत आहे. सबब खालील आदेश पारीत करणेत येतो.
आदेश
तक्रारदारचा तक्रारअर्ज नामंजूर करण्‍यात येतो.
सांगली
दि. 28/01/2014
( सौ मनिषा कुलकर्णी )
सदस्‍या
