नि का ल प त्र:- (व्दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष) (दि. 31-03-2016)
1) वि. प. श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स लि, यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांनी स्वत:चे व कुटूंबियाचे उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून वि.प. कडून दि. 13-01-2013 रोजी अर्थसहाय्य घेऊन टाटा मोटर्स कंपनीची ओपन बॉडी ट्रक घेतलेला असून त्याचा रजि. नं. एम.एच. 09-बीसी-5052, चेसिस नं. 426031 एएसझेड 704958 व इंजिन नं. बी 591452070 ए 62540222 आहे.
3) सदरच्या ट्रकसाठी वि.प. यांनी तक्रारदारास अर्थसहाय्य केले होते. तक्रारदार हे वि.प. यांचे करारानुसार दरमहाचे हप्ते अदा करणेचे ठरलेले होते. त्याप्रमाणे दि. 20-06-2013 अखेर सर्व हप्ते अदा केलेले आहेत.
4) ट्रक व्यवसायातील स्पर्धा व चढउतारामुळे तक्रारदारांना व्यवसाय करणे दुरापास्त होऊन तक्रारदार यांनी वि.प. ची भेट घेऊन ट्रक अन्य व्यक्तीस विक्री करणेचा आहे असे सांगितले. त्याप्रमाणे वि.प. अधिकारी यांनी तक्रारदार यांना विक्रीबाबतची कंपनीचे नियम व माहिती दिली. तक्रारदार वि.प. चे सुचनेनुसार ट्रक श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड, रा. सांगली यांना विक्री करणेकरिता वि.प. चे सल्ल्यानुसार उभयतांमध्ये ट्रक विक्रीचा व्यवहार झाला होता.
5) ट्रक विक्री करताना त्यावर वि.प. यांचे हायर पर्चेस लोन ट्रक खरेदीदार श्री. मल्लाप्पा शंकर गुगवाड यांचे नावे वर्ग करणेचे आश्वासन व हमी वि.प. नी तक्रारदारास दिली. त्यानुसार वि.प. चे अधिकारी श्री. प्रकाश पाटील यांनी दि. 20-06-2013 रोजी ट्रक श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांचे ताबेत देणेचे उद्देशाने तक्रारदार यांचेकडून घेऊन त्याबाबत रितसर ताबा पावती वि.प. नी तक्रारदारास दिली. वि.प. यांनी खरेदीदार यांचे नावे हायर पर्चेस लोनची प्रक्रिया पुर्ण होऊन व वर्ग होईपर्यंत प्रस्तुत ट्रक वि.प. यांनी श्री. सावंत यांचे कोल्हापूर येथील खाजगी पार्कींगमध्ये दि. 20-06-2013 रोजी लावला.
6) वि.प. यांनी श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांना हायर पर्चेस लोन देणेचे नाकारलेमुळे ट्रक खाजगी पार्कींगमध्ये दि. 20-06-2013 रोजीपासून पडून आहे. वि.न. नी लोन देणेचे नाकारलेचे सुचना गैरहेतूने तक्रारदारांना कोणतीही माहिती दिली नाही. तसेच वि.प. हे तक्रारदाराचे संमतीशिवाय व कोणतेही कायदेशीर प्रक्रिया न करता परस्पर विक्री करणेच्या प्रयत्नात आहेत असे तक्रारदारांना खात्रीलायक समजले. वि.प. यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराचे उत्पन्नाचे साधन हिरावून घेतले जाणार आहे त्यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागणार आहे.
7) वि.प. यांना तक्रारदारांनी दि. 5-03-2014 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून ट्रक न्यायालयीन आदेशाशिवाय विक्री करु नये असे कळविले. वि.प. हे ट्रक विक्री करणेची भितीने तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
8) तक्रारदारांनी वि.प. कडून ट्रक वि.प. यांचे ताबेत दि. 20-06-2013 रोजीपासून असलेने उत्पन्न मिळू शकले नसलेने नुकसानभरपाई रक्कम रु. 4,20,000/- व त्यावर होणारे व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु. 25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 10,000/- ची मागणी केली आहे. तसेच तक्रादारांचा ट्रक नं. एम.एच. 09-बीसी-5052 ताब्यात व्द्यावा. दि. 20-06-2013 रोजीपासून ट्रक वि.प. यांचे पार्किंगमध्ये पडून असलेने दरम्यानचे काळातील हप्ते देय नाहीत असे आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात केली आहे.
9) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत ट्रकचे रजि. सर्टिफिकेट, वि.प. यांचेकडील पत्र, व तक्रारदारांनी वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस तसेच तक्रारीसोबत शपथपत्र दाखल केले आहे.
10) वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. वि.प. ही हेवी कमर्शिअल व्हेईकल्सला वित्तपुरवठा करणारी कंपनी असून चेन्नई येथे मुख्य कार्यालय व कोल्हापूर येथे शाखा कार्यालय आहे. तक्रारदारांनी वि. प. कडून सर्व अटी व माहिती घेऊन, जामीनदार यांचेसह वि.प. कंपनीस रितसर करार लिहून दिलेला आहे व त्यावर तक्रारदार व जामीनदार यांची सही आहे.
11) तक्रारदारांनी वाहन क्र. एम. एच.09-बीसी-5052 टाटा कंपनीचा एलपीटी 2515 कमिन्स एफबीटी हे अवजड वाहन घेणेचे ठरवून सदर वाहनाची कंडीशन पाहून वि.प. यांनी रक्कम रु. 7,00,000/- तक्रारदारांना कर्ज मंजूर केले व कर्जास 48 हप्ते दिले. तक्रारदारांनी दि. 20-02-2013 रोजीपासून प्रत्येक महिन्यास हप्त्याची रक्कम पहिला हप्ता रु. 22,987/-, पुढील सर्व हप्ते रु. 21,741/- होते त्याकरिता शेडयूल 3 प्रमाणे व्याजाची आकारणी 12.31 इतकी होती. तक्रारदारांनी कर्ज रक्कम न चुकता व्याजासह भरल्यास रक्कम रु.10,44,806/- इतकी होते. परंतु, तक्रारदारांनी रितसर कायदेशीर नोटीस देऊनही शेडयूल 3 प्रमाणे हप्ते भरले नाहीत. तक्रारदारांनी इन्शुरन्सची रक्कम ही भरणेची होती. वाहन रितसर इन्शुअर्ड ठेवण्याचे होते. तक्रारदारांनी ते न केलेने वि.प. यांनी सदर तारण वाहनाचा इन्शुरन्स काढला आहे. तक्रारदारांना वारंवार वाहन दाखविण्याचे सांगितले असता वाहन परस्पर कोणतीही लेखी व तोंडी सुचना वि.प. यांना न देता, तसेच वि.प.कडून No objection to Transfer or to Sale to Third Party दाखल न घेता वाहनावर वि.प. यांचा बोजा कमी न करता ति-हाईत व्यक्तीला विकल्याचे तक्रारदारांनी वि.प. यांना सांगितले. वाहन तारण कर्जाकरिता तक्रारदाराकडून त्यावेळी रक्कम रु. 49,644/- इतकी होती. परंतु तक्रारदारांनी वाहन वि.प. ची परवानगी न घेता परस्पर श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांना विकल्याचे वि.प. यांना सांगितले.
12) तक्रार अर्ज कलम 1 मधील मजकूर बरोबर आहे. दि. 17-01-2013 रोजी तक्रारदारांनी कर्ज घेतले. वि.प. हे हेवी कमर्शिअल व्हेईकल्सला वित्तपुरवठा करतात. तक्रारदारांनी त्यांचे कुटूंबियाचे उदरनिर्वाहासाठी वाहन हे एकमेव साधन असलेचे कधीही सांगितले नव्हते. मे. मंचाकडून आदेश प्राप्त करणेचे हेतूने प्रस्तुत वाहन हे उदरनिर्वाहाचे साधन असलेचे नमूद केले. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात कर्ज घेतलेची तारीख व उदरनिर्वाहाकरिता एकमेव साधन असलेचे मान्य नसून तक्रारदारांनी पुरावा सादर करावा. तक्रारदारांनी हप्त्याची रक्कम अदा केली हे चुकीचे आहे. तक्रारदारांनी चुकीची माहिती आणली आहे. तक्रारदारांनी भरलेल्या रक्कमेचा तपशिल वि.प. नी हजर केलेल्या खातेउता-यावरुन स्पष्ट होतो.
13) कराराअतंर्गत कोणत्याही ति-हाईत व्यक्तीचे नांवे या तक्रारदारास परवानगी नसते. तक्रारदारांनी वि.प. ची कर्जाची देय रक्कम भागवून वाहन कोणासही विकता येते. वि.प. चे अधिकारी यांनी तक्रारदारास सुचना, पत्र, करार या कर्जासंबंधी दिलेला नसून तक्रारदार यांनी परस्पर वाहनची विक्री करुन कागदोपत्री पुरावा मे. मंचासमोर प्रथमदर्शनी हजर केलेला नाही. वि.प. यांनी थर्ड पार्टी श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांचे नावे वाहन वर्ग करण्याचे आश्वासन तक्रारदार किंवा थर्ड पार्टी यांना दिलेले नव्हते. सदरचे वाहनावर वि.प. यांचे रितसर हायपोथिकेशन करार असून एचपी चा शेरा आहे. तक्रारदाराचे कर्ज थकीत असलेने वाहन वि.प. यांना हस्तांतरण करणेचा प्रश्न नाही. तक्रारदारांना तोंडी अथवा लेखी कळविले नव्हते. तक्रासरदारांनी ति-हाईत व्यक्तीस वाहन विक्री केलेचे सांगितले. मात्र वाहन कोणाला व कधी विक्री केलेचे स्पष्टीकरण देणेस नकार दिला.
14) सदरचे कर्जातील वाहन हे श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांचे ताब्यात वि.प. चे अधिका-यांना दिसल्याने तक्रारदारांनी वाहन विक्री केलेचे गुंगवाड यांनी सांगितले. तक्रारदार हे थकीत कर्ज असलेने परस्पर करार केलेचे वि.प. माहिती नसलेचे सांगितले. श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांनी कर्जाची संपूर्ण रक्कम भरुन वाहन माझे ताब्यात घेईन असे सांगून स्वत:हून वाहन वि.प. चे वाहनतळावर लावल्याबद्दल वि.प. नी Vehicle Inventory दिली ते तक्रार अर्जात चुकीची माहिती नोंदवली आहे. वि.प. यांनी तक्रारदारास दि. 19-11-2013 रोजी नोटीस देऊन तक्रारदार व जामीनदारास सदर वाहनाचे थकीत कर्जापोटी व कराराअंतर्गत वि.प. यांना अधिकाराअन्वये वाहन ताब्यात घेतल्याचे सुचना देऊन कर्ज 7 दिवसांचे आत भरणेचे नोटीसीला तक्रारदारांनी उत्तर दिले नाही. तक्रारदारांनी चार महिन्यानंतर चुकीची माहिती देऊन तक्रार दाखल करणेचे हेतूने वि.प. ना नोटीस दिली, त्याला वि.प. नी वकिलामार्फत नोटीस दिली आहे.
15) कर्जाचे हप्ते थकल्यास अतिरिक्त दंड व्याज भरणेचे करारात नमूद आहे. करार व त्यातील अटी डावलून मे. मंचास कोणतेही आदेश करता येणार नाहीत. वि.प. यांनी दि. 30-01-2013 ते 29-01-2014 व 5-03-2014 ते 4-03-2015 करिता सदर वाहनाचा विमा रक्कम रु. 32,068/- व रु. 30,175/- उतरविला आहे. कराराप्रमाणे विम्याच्या रक्कम अदा केलेल्या रक्कमेकरिता शेडयूल 3 प्रमाणे व्याज घेण्याची तरतुद आहे.
16) थर्ड पार्टी यांना कर्ज देण्याचे वि.प. नी नाकारलेचे माहिती तक्रारदारास कळविली नाही असे तक्रारदारांनी नमूद केले. तक्रारदारांनी थर्ड पार्टी बरोबर केलेल्या विक्रीची माहिती वि.प. स दिली नाही अथवा रितसर परवानगी घेतली नाही. सदरची प्रक्रियेस मोटार वाहन कायदा रितसर आरटीओ यांची ना हरकत व मान्यता लागते. तक्रारदारांनी जाणूनबुजून थर्ड पार्टी कराराची प्रत हजर केलेली नाही. कर्जाचे करार हे फक्त वि.प. चा अधिकार तक्रारदारापुरता मर्यादीत राहतो. थर्ड पार्टी श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांचा कोणताही संबंध नाही. तक्रारदारांना वेळोवेळी कर्ज थकीत असलेच्या नोटीस, वकिलामार्फत नोटीसा पाठविण्यात आलेल्या होत्या. तक्रारदारांनी नोटीस कधीही उत्तर दिलेले नाही. थकीत असलेली रक्कम भरली नाही. वाहनाची थकीत रक्कम भरुन वाहन ताब्यात घेणेचे तक्रारदारांनी प्रयत्न केले नाहीत. तक्रारदाराने कराराअन्वये देय थकीत रक्कम टाळणेच्या उद्देशाने तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी थकबाकीची रक्कम अदा केल्यास वाहन ताब्यात देण्यास कोणतीही अडचण नाही.
17) तक्रारदारांनी वि.प. यांना न कळविता वाहन ति-हाईत इसमास विक्री केले आहे. त्याकरिता वि.प. नी कोणतीही संमती दिली नव्हती. वि.प. ना ट्रक विक्री करणेचा हक्क करार कलम 6 अंतर्गत अधिकार प्राप्त आहे. तसा वि.प. यांना कायदेशीर अधिकार आहे. तक्रारदारांनी कर्जाचे कराराचा भंग केला आहे. तक्रारदारांनी विनापरवानगी सदरचे वाहन ति-हाईत व्यक्तीस विक्री केले. वि.प. यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली नाही. प्रस्तुतचा वाद हा ग्राहक सरंक्षण कायदयाअन्वये येत नसून वाद Arbitration and Conciliation Act, 1996 अंतर्गत येतो. प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही. तक्रारदाराने वाहन हे कमर्शिअल उपयोगाकरिता केलेने या कायदयाअन्वये चालणेस पात्र नाही. तक्रारदारांनी वि.प. यांची परवानगी न घेता वाहन परस्पर ति-हाईत व्यक्तीस चुकीचे विक्री केली. बेकायदेशीररित्या वाहन विक्री करुन हप्त्याची रक्कम अदा न करता प्रस्तुत वाहन मिळविण्याचा एकमेव तक्रारदाराचा उद्देश आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी चुकीची तक्रार दाखल केलेने तक्रारदारांकडून रक्कम रु. 50,000/- दंड आकारणेत यावा व पुन्हा चुकीचा तक्रार अर्ज दाखल न करणेचे आदेश व्हावेत. तक्रारदारांनी थकबाकी न भरलेने वि.प. यांना वाहन ठेवून घ्यावे लागत आहे, दि. 3-06-2014 अखेर थकबाकी रक्कम रु. 4,22,785/- भरणेचे आदेश व्हावेत. कराराअन्वये तक्रारदारांनी वि.प. यांना देय असलेली थकबाकीची रक्कम संपुर्ण अदा केलेस वाहन तक्रारदार यांना देणेस वि.प. ची हरकत नाही. वाहन कराराअन्वये तक्रारदारांना थकबाकीची रक्कम 7 दिवसांत भरणेचा आदेश व्हावा. थकबाकीची रक्कम न भरलेस वाहन विक्री करुन रक्कम कर्ज खात्यास वर्ग करणेस परवानगी मिळावी. सबब, तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत यावी.
18) वि.प. यांनी तक्रारदार व वि.प. मध्ये झालेला लोन-कम-हायपोथिकेशनचा करार, तक्रारदारांना पाठविलेली वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस व नोटीसीची पोहच पावती, थकबाकीची नोटीस व नोटीस न घेतलेने परत आलेला लखोटा, पोहच पावती, वि.प. नी तक्रारदारास विक्रीची नोटीस दि. 19-11-2013, व नोटीस मिळालेची पोहच पावती, जामीनदार नंदकुमार शंकर देशमुख यांना पाठविलेली नोटीसीची पोहच पावती, तक्रारदार यांनी दि. 5-03-2014 व 10-03-2014 रोजी वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस, व वि. प. यांची उत्तरी नोटीस, वि.प.यांनी जामिनदार यांना पाठविलेली नोटीस व उत्तरी नोटीस, व नोटीसीच्या पाहोच पावती, व वि.प. यांनी वाहन क्र. एमएच 09-बीसी-5052 ची उतरविलेली विमा पॉलिसी दि. 30-01-2013 ते 29-01-2014 व 5-03-2014 ते 4-03-2015 कालावधीची दोन विमा पॉलिसी इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
19) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे, व कागदपत्रांचे अवलोकन तसेच उभय वकिलांचा तोंडी व लेखी युक्तीवादाचा विचार करता, खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे
सेवेत त्रुटी आहे काय ? नाही.
2) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा-
20) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदार व वि.प. यांनी आपल्या लेखी म्हणणेमध्ये कर्ज दिल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये लोन-कम-हायपोथिकेशनचा करार झाला असल्याचे स्पष्ट आहे. सदरील करारातील अटीप्रमाणे, तक्रारदार यांना वाहन क्र. एम.एच. 09-बी.सी. 5052 वि.प. यांच्या संमतीशिवाय विकता येणार नाही. तक्रारदार यांनी सदर वाहन श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांना विकताना वि.प. यांची संमती घेतली असा कोणताही पुरावा दाखल नाही. सबब, तक्रारदार यांनी करारातील अटींचा भंग केल्याचे स्पष्ट होते.
21) तक्रारदार यांनी आपल्या अर्जात ट्रक व्यवसायातील स्पर्धा व चढउतारामुळे तक्रारदारांना हप्ते वेळेवर आले नसल्याचे कथन केले आहे. तक्रारदाराने हप्ते भरण्यासाठी मुदत मिळावी अशी विनंती वि.प. यांना केली असल्याचा कोणताही पुरावा दाखल नाही.
22) तक्रारदार यांना करारातील अटींचा भंग केल्याने सदर वाहन जप्त करण्याचा अधिकार वि.प. यांना कराराने प्राप्त होतो. सदर वाहन जप्त करतांना दंड बळाचा वापर केला असे दिसून येत नाही. वि.प. यांनी म्हटले की, सदर वाहन श्री. मल्लाप्पा शंकर गुंगवाड यांनी स्वत: ताब्यात दिले.
23) वि.प. यांनी सदर वाहनाचा विमा उतरविणे हे कोणत्याही अटीप्रमाणे अवैध नसून, दोन्ही बाजूंच्या हिताचे आहे.
24) वि.प. यांनी म्हटले आहे की, प्रस्तुतचा वाद हा Arbitration an Conciliation Act, 1986 अंतर्गत येतो. तथापि, ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 3 प्रमाणे प्रस्तुत तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज कायदयाप्रमाणे मंचात चालु शकतो.
25) वि.प. यांनी सदर वाहन कमर्शियल उपयोगासाठी घेतले असे म्हटले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी सदर वाहन स्वत:चे कुटूंबाचे उदरनिर्वाहासाठी घेतल्याचे म्हटले आहे. सबब, सदर वाहन कमर्शियल कारणासाठीच फक्त घेतले हे सिध्द होत नाही.
26) वि. प. यांनी तक्रारदार यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी स्थापन केलेल्या “फेअर प्रॅक्टीस कोड ” मधील तरतुदीचे पालन करणे आवश्यक आहे. वि.प. यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे पतपुरवठयाबाबत पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे.
27) तक्रारदार यांनी प्रस्तुत प्रकरण आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले नाही. तक्रारदार यांचे विधिज्ञ अॅड. संदीप जाधव यांनी अनेकवेळा तक्रारदार यांना स्मरणपत्रे पाठवून कळविल्याचे म्हटले आहे.
28) वरील नमूद विवेचनाचा विचार करता, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
29) न्यायाचे दृष्टीने मंच पुढील आदेश पारीत करीत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3) सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.