न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचे वडील कै. लहू कृष्णा पाटील हे मयत होणेपूर्वी शेती हा व्यवसाय करीत होते. त्यांचा शेतकरी जनता व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविलेला होता. सदर पॉलिसीचा क्र. 181200/48/2008-2009 असा आहे. तक्रारदार यांचे वडील हे दि. 14/01/2008 रोजी गर्जन ता. करवीर या गावच्या हद्दीतील गट क्र.411अ मधील ओढयाचे शेजारुन येत असताना पाय घसरुन पाण्यात पडलेने सदर पाण्यात बूडून मयत झाले. त्यांचे प्रेताचे शवविच्छेदन सी.पी.आर. हॉस्पीटल, कोल्हापूर येथे झालेले आहे. तेथील डॉक्टरांनी मयत लहू पाटील यांचा पाण्यात बुडून मयत झालेबाबतचा मृत्यू दाखला दिलेला आहे. तक्रारदार यांचे वडीलांचे अपघाताने पाण्यात बुडून मयत झाले बाबतची नोंद करवीर पोलिस स्टेशनमध्ये झालेली आहे. तक्रारदारांनी सदर मृत्यूबाबत विमा रक्कम मिळावी म्हणून वि.प. यांचेकडे विमा दावा दाखल केला असता दि. 31/12/2009 चे पत्राने तक्रारदार यांना विमा दावा वि.प. यांनी अनाधिकाराने नाकारला आहे. तक्रारदार हिचा विमा प्रस्ताव मंजूरीस पात्र आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्लेम नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु. 1,00,000/-, व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.15,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 16 कडे अनुक्रमे तक्रारदारांचा आजारी असलेबाबतचा दाखला, क्लेम फॉर्म भाग 1 व 2, मयताचे नावची जुनी डायरी, मयताचा मृत्यू दाखला, अपघाताची नोंद झालेबाबतचा उतारा, पंचनामा, सी.पी.आर हॉस्पीटलने दिलेला मृत्यू दाखला, शवविच्छेदन अहवाल, मरणोत्तर पंचनामा, तक्रारदार यांचे प्रतिज्ञापत्र, रेशन कार्ड, वि.प. कंपनीचे पत्र, वि.प. कंपनीचे विमा प्रस्ताव नाकारलेचे पत्र, महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच वडीलांचा जन्म दाखला, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प.क्र.1 यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) वि.प. यांनी योग्य कारणास्तव क्लेम नामंजूर केला आहे. तक्रारदार यांना वेळोवेळी पत्रव्यवहाराद्वारे कागदपत्रांची मागणी केली असता तक्रारदार यांनी कागदपत्रे अद्याप वि.प. यांचेकडे जमा केलेली नाहीत. तक्रारदाराने 6क चा फार्म, वयाचा दाखला दाखल न केलेने तक्रारदाराची फाईल बंद केली आहे.
iii) तक्रार दाखल करणेचा कालावधी हा दि. 10/8/2011 पर्यंत होता. सबब, तक्रार मुदतीत नाही.
iv) तक्रारदारांनी अ.क्र.11 ला दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता श्री सिध्दीविनायक क्लिनिक यांच्या दाखल्यानुसार मयत हे गेले 10 वर्षापासून आजारी असलेचे दाखला हजर केला आहे. परंतु सदर दाखल्याचे अवलोकन करता धनाजी लहू पाटील हे हालचाल करु शकत नाहीत किंवा ते अंथरुणास खिळून आहेत असा उल्लेख कोठेही केलेला नाही.
v) मयतास नामदेव लहू पाटील, गणपती लहू पाटील, सौ छाया एकनाथ पाटील, सौ शालन सदाशिव पाटील व सौ साधना साताप्पा पाटील हे सुध्दा वारस आहेत. परंतु त्यांना याकामी तक्रारदार म्हणून सामील केलेले नाही. सबब, सदरचे तक्रारअर्जास Non-joinder of necessary parties या तत्वाची बाधा येते. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. वि.प.क्र.2 यांनी. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण तक्रारदार यांचे वडील कै. लहू कृष्णा पाटील हे मयत होणेपूर्वी शेती हा व्यवसाय करीत होते. त्यांचा शेतकरी जनता व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत शासनामार्फत विमा उतरविलेला होता ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. सदर पॉलिसीचा क्र. 181200/48/2008-2009 असा आहे. सदरची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी, वि.प. यांनी तक्रारदारास पाठविलेले विमा क्लेम नाकारलेचे दि. 31/1209 चे पत्र दाखल केले आहे. सदरचे पत्राचे अवलोकन करता वि.प. यांनी मागणी केलेली कागदपत्रे तक्रारदारांनी सादर न केल्याने तसेच तक्रारदारांनी त्यांचा विमादावा उशिरा दाखल केल्याने वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नाकारल्याचे दिसून येते. सदरचा विमादावा नाकारणेपूर्वी वि.प. विमा कंपनीने दि. 10/8/2009 रोजी तक्रारदाराकडून फॉर्म-सी चा उतारा व मयताचा वयाचा पुरावा या कागदपत्रांची मागणी केल्याचे दिसून येते व सदरचे कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदाराने न केल्याने वि.प. कंपनीने तक्रारदाराचा विमा दावा नाकारलेला आहे. परंतु तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदारांनी क्लेम फॉर्म भाग 1 व 2, मयताचे नावची जुनी डायरी, मयताचा मृत्यू दाखला, अपघाताची नोंद झालेबाबतचा उतारा, पंचनामा, सी.पी.आर हॉस्पीटलने दिलेला मृत्यू दाखला, शवविच्छेदन अहवाल, मरणोत्तर पंचनामा, तक्रारदार यांचे प्रतिज्ञापत्र, रेशन कार्ड इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. सदरचे कागदपत्रांमध्ये अ.क्र.14 ला मयत हे शेतकरी असलेबाबतचा फेरफार दाखल केला आहे. असे असतानाही वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदाराकडून आणखी काही कागदपत्रांची मागणी केलेचे दिसते. वास्तविक पाहता, विमाक्लेम मंजूर करण्यासाठी सदरची कागदपत्रे पुरेशी आहेत असे या मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी मयताचा जन्माचा दाखला दाखल केल्याचे दिसून येते. सबब, तक्रारदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली असतानाही वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमादावा नाकारल्याचे दिसून येते.
8. वि.प. यांनी त्यांचे विमादावा नाकारलेचे पत्रात तक्रारदाराने उशिरा विमादावा दाखल केल्याने विमादावा नाकारल्याचे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदाराने कागदयादीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय दाखल केला आहे. सदर शासन निर्णयातील अ.क्र.8 ला खालील निर्देश नमूद करण्यात आला आहे.
विमा प्रस्ताव विहीत कागदपत्रांसह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसांत झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील तसेच समर्थनीय कारणांसह 90 दिवसांनंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्वीकारावेत, प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत.
सदरची बाब विचारात घेता तक्रारदाराने विमा प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर न केल्याचे कारणावरुन वि.प. विमा कंपनीस तक्रारदाराचा विमाप्रस्ताव नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश विमा कंपन्यांना शासनाने दिल्याचे दिसून येते.
9. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने नि.7 ला तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ होवून मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता व सदरचा अर्ज या मचाने दि. 03/5/18 रोजी मंजूर केला आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराचा न्याययोग्य विमाक्लेम नाकारुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, तक्रारदार हे विमाक्लेमपोटी रु. 1 लाख वि.प. यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा दावा नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.1,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा दावा नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.