रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक – 48/2008 तक्रार दाखल दि. – 28-7-08 निकालपत्र दि. – 15/10/08.
श्री. विश्वास दत्तात्रय टिळक, 1, अरिहंत टॉवर, बाजारपेठ, खोपोली, जि. रायगड. 410203. ..... तक्रारदार
विरुध्द
1. शाखाधिकारी, लाईफ इंशुअरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खोपोली, जि. रायगड. 410203.
2. मॅनेजर, एल.आय.सी. हाउसिंग फायनान्स लि., बिल्डींग पाचवा मजला, प्लॉट क्र. 74, सेक्टर 17, वाशी , नवी मुंबई 400703 ..... विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 उपस्थिती – मा. श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा. श्री. बी.एम.कानिटकर, सदस्य तक्रारदारांतर्फे – अधिकृत प्रतिनिधी श्री.पु.वि.गोखले विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे – अड. आर.व्ही.ओक. - नि का ल प त्र -
द्वारा मा.सदस्य, श्री.कानिटकर.
तक्रारदारांचे कथन खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदार हे खोपोली येथे रहाणारे असून त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून दोन विमा पॉलिसी काढल्या होत्या. त्या दोन पॉलिसींचा क्रमांक अनुक्रमे 920069054 व 920120334 असा होता व त्यापैकी पॉलिसी क्रमांक 920120334 ची मुदतपूर्ती दि. 8/10/07 व पॉलिसी क्रमांक 920069054 ची मुदतपूर्ती दि. 9/10/07 रोजी होणार होती तसेच पॉलिसी क्रमांक 920120334 ची मुदतपूर्तीची रक्कम रु. 40,302/- होती तर पॉलिसी क्रमांक 920069054 ची मुदतपूर्तीची रक्कम रु. 41,175/- इतकी होती. 2. तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून रक्कम रु. 5,00,000/- चे गृहकर्ज दि. 29/6/2004 रोजी घेतले होते व या कर्जाची मुदत 15 वर्षे होती तसेच मासिक हप्ता रु. 4,635/- इतका होता. या कर्जामधून तक्रारदारांनी पुणे येथे सदनिका खरेदी केली असून ती विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे गहाण ठेवली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या नियमाप्रमाणे तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून घेतलेल्या दोन्ही पॉलिसीज सुरक्षा तारण म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे ठेवल्या होत्या. तक्रारदार हे नियमितपणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे विमा हप्ते व विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे कर्ज हप्ते भरीत होते. उपरोक्त 2 विमा पॉलिसींची मुदतपूर्ती होण्यापूर्वीच त्या पॉलिसींच्या रकमांची विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने पाठविलेली डिस्चार्ज व्हाऊचर्स तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दि. 11/8/07 रोजीच आगाऊ पाठवून दिली. सदर विमा पॉलिसीजची मुदतपूर्ती नंतर होणारी रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारदारांना दिली नाही. शेवटी तक्रारदारांनी दि. 21/1/08 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला पत्र पाठविले व त्या पत्राला दि. 11/2/08 रोजी उत्तर देऊन विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने असे कळविले की, तक्रारदारांच्या पॉलिसीच्या मूळ प्रती विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे असून त्या पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला मिळाल्याशिवाय पॉलिसीची रक्कम अदा करता येणार नाही व सदर पॉलिसीज या वि.प. 2 चे नांवे तारण ठेवल्याने त्याची रक्कम वि.प. 2 लाच अदा करावी लागेल. 3. सदर विमा पॉलिसीज हया वि.प. 2 ने वि.प. 1 कडे विनाविलंब वेळेत परत करणे आवश्यक होते. तक्रारदारांचे पुढे म्हणणे असे की, सदर पॉलिसीजची मुदतपूर्तीची रक्कम ही तक्रारदारांनाच देणे आवश्यक होते. गृहकर्जाच्या अटी व शर्तींप्रमाणे सदर पॉलिसीजचे पैसे त्यांना कर्जखात्यात परस्पर वळते करुन घेता येत नाहीत. गृहकर्जाच्या बाबतीत असलेल्या अटी व शर्तींप्रमाणे त्यांनी त्यांचा एकही मासिक हप्ता चुकविला नव्हता. असे असूनही अद्यापपर्यंत तक्रारदारांना त्यांची रक्कम परत न मिळाल्याने त्यांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे विरुध्द ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले. 4. सबब, तक्रारदारांनी मंचाला अशी विनंती केली आहे की, त्यांना दोन्ही विमा पॉलिसीजची एकत्रितरीत्या होणारी रक्कम रु. 81,477/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजदराने दि. 10/10/07 पासून रक्कम प्राप्त होईपर्यंत व्याजासह देण्याचा आदेश मंचाने पारीत करावा. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे त्यांचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे तसेच त्यांना जो मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्याच्या भरपाई पोटी रु. 25,000/- द्यावेत तसेच न्यायिक खर्चापोटी रु. 3,000/- देण्याचा आदेश मंचाने पारीत करावा. 5. नि. 1 अन्वये तक्रारदारांनी आपला तक्रार अर्ज दाखल केला असून नि. 2 अन्वये तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे. नि. 3 अन्वये मंचाने विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठवून आपला लेखी जबाब दाखल करण्याचा निर्देश दिला. सदर नोटीसा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना मिळाल्याची पोच नि. 4 व 5 अन्वये अभिलेखात उपलब्ध आहे. नि. 6 अन्वये तक्रारदारांनी जनजागृती ग्राहक संस्थेला आपली तक्रार चालविण्याचे अधिकारपत्र दाखल केले आहे. नि. 9 व नि. 10 अन्वये अड. आर.व्ही.ओक यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे वतीने आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे. नि. 11 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने व नि. 12 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. 6. आपल्या लेखी जबाबात विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारदारांनी केलेले सर्व आरोप अमान्य केले आहेत. सदर दोन्ही पॉलिसी तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून गृहकर्जाच्या परतफेडीची हमी म्हणून त्यांचे लाभात assign करुन दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे त्या दोन्ही पॉलिसीच्या मूळ प्रतींवर नोंदही करण्यात आली होती. पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीच्या 2 महिन्यांपूर्वी तक्रारदारांना डिस्चार्ज व्हाऊचर मुदतपूर्तीच्या दिवशीच सदर पॉलिसीची रक्कम त्यांना अदा करण्यात यावी या हेतूने पाठविली होती. त्या पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर पॉलिसीची मूळ प्रत डिस्चार्ज व्हाऊचर सोबत तक्रारदारांनी सादर करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी फक्त डिस्चार्ज व्हाऊचरवर सही करुन पाठविले. सदर दोन्ही विमा पॉलिसी या विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे गहाण ठेवल्याची तक्रारदारांना कल्पना असूनही त्यांनी सदर पॉलिसी वि.प. 1 कडे पाठविण्यास विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला अजिबात पत्र पाठविले नाही अथवा सूचनाही केली नाही असे दिसून येत आहे. पॉलिसी असाईनमेंट बाबतच्या तरतूदींनुसार जोपर्यंत assignment cancel होत नाही तोपर्यंत ज्याच्या लाभात विमा पॉलिसी assign केलेली असते त्यांनाच पॉलिसीची देय रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे. मूळ विमा धारकाला त्या रकमेवर हक्क सांगता येत नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 व तक्रारदार यांचेमधील व्यवहाराची बाकीची इतर कोणतीही माहिती विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला नव्हती. वास्तविक assign केलेल्या पॉलिसीची रक्कम आपल्याला मिळेल असे गृहित धरुन तक्रारदारांनी आर्थिक नियोजन करणेच चुकीचे आहे. निदान तक्रारदारांनी डिस्चार्ज व्हाऊचर पाठविताना त्याबरोबर मूळ पॉलिसीही पाठविण्याचे सांगितले असूनही त्यांनी विमा पॉलिसी पाठविल्या नाहीत व मुदतपूर्ती नंतर त्यांना देय रक्कम देता आली नाही असे असूनही जर त्यांना देय रक्कम हवी होती तर तक्रारदारांनी त्या पॉलिसींवरील सदर assignment cancel करुन डिस्चार्ज व्हाऊचर बरोबर मूळ विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे पाठवणे आवश्यक होते. सबब, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची मंचाला विनंती की, त्यांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची त्रुटीची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसूनही त्यांनी नाहक विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला सदर तक्रारीत पक्षकार करुन खर्चात टाकल्याने त्यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी व त्यांना कॉस्ट म्हणून रु. 10,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला देण्याचा आदेश मंचाने पारीत करावा. 7. विरुध्दपक्ष क्र. 2 आपल्या लेखी जबाबात म्हणतात की, मंचाला ही तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही. कारण कथित दोषपूर्ण सेवा ही विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या वाशी शाखेने दिली असून वाशी हे ठिकाण मंचाच्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेर आहे. तसेच तक्रारदारांनी घेतलेली सदनिका ही देखील कोथरुड, पुणे येथे असल्याने तीही या भौगोलिक क्षेत्राबाहेर आहे. यावर मंचाने योग्य तो विचार तक्रार दाखल करण्याबाबत करावा अशी विनंती केली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून तक्रारदारांना त्यांच्या कर्जाबाबत कोणतीही सदोष सेवा पुरविण्यात आलेली नाही. वास्तविक कर्जाच्या करारनाम्याप्रमाणे कलम 6 पोटकलम (अ) प्रमाणे कर्जाच्या रकमेएवढया किमतीची विमा पॉलिसी उतरवून ती विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे नांवाने assign करणे आवश्यक होते. या दोन पॉलिसींची मुदत संपलेली आहे त्याऐवजी रकमेची नवीन 2 पॉलिसी त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे सूपुर्द केल्या नाहीत. यामुळे खरेतर तक्रारदारांनीच कर्ज करारनाम्यातील कलम 6 (अ) (ब) (क) या तरतूदींचा भंग केलेला आहे. त्या तरतूदींनुसार तक्रारदारांनी कर्ज रकमेएवढया विमा पॉलिसी काढून त्या गौणतारण (Collateral Security) म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे जमा करणे कर्जदारास भाग आहे. त्यामुळे मुदतपूर्ती नंतर विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे नांवे assign केलेल्या पॉलिसी तक्रारदारांना परत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वास्तविक तक्रारदारांनी डिस्चार्ज व्हाऊचर मिळाल्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे विमा पॉलिसींच्या मूळ प्रती परत मागण्याची ना मागणी नोंदविली, ना डिस्चार्ज व्हाऊचर विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे पाठविले. सदर पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे नांवे assign केलेल्या असल्याने मुदतपूर्तीची दोन्ही पॉलिसींची एकत्रित रक्कम रु. 81,477/- ही तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात आली. खरेतर कर्ज करारनाम्याच्या कलम 6 (ब) चे अटींचा तक्रारदारांनी भंग केला आहे. त्यांना जर या दोन्ही पॉलिसींच्या मुदतीपूर्ती झाल्यानंतरचे पैसेच हवे होते तर त्यांनी दोन्ही पॉलिसींवरती assignment endorsement रद्द करुन घेऊन तेवढयाच रकमेच्या 2 नवीन विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे लाभात assign करुन देणे आवश्यक होते. तक्रारदारांनी डिस्चार्ज व्हाऊचर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला पाठविल्याचे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना ज्ञात नव्हते. सदर पॉलिसी या विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या लाभात assign केलेल्या असल्याने त्यांनी मुदतपूर्तीची रक्कम तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात जमा करणे हे पूर्णपणे कायद्याला धरुन आहे. सदर कर्ज करारनाम्याच्या शर्तींचा तक्रारदारांनीच भंग केल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची त्रुटीची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही म्हणून तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी. 8. दि. 15/10/08 रोजी तक्रारदारांचे प्रतिनिधी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे अड. आर.व्ही.ओक हजर होते. मंचाने उभयपक्षांनी दाखल केलेले दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखी जबाब, उभयपक्षांनी दाखल केलेले पुरावे यांचाही विचार केला तसेच उभयपक्षांचे म्हणणे मंचाने ऐकून घेतले व सदर तक्रारीच्या अंतिम निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दे विचारात घेतले. मुद्दा क्रमांक 1 - विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून तक्रारदार यांना दोषपूर्ण सेवा मिळाली आहे काय ? उत्तर - नाही.
मुद्दा क्रमांक 2 - विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा मिळाली आहे काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहेत काय ? उत्तर - होय.
स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1 - मुद्दा क्रमांक 1 बाबत मंचाचे मत असे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी विमादारास मुदतपूर्तीच्या वेळीच पैसे मिळावे म्हणून पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीच्या तारखेच्या आधीच 2 महिने डिस्चार्ज व्हाऊचर तक्रारदारांना पाठविले असून त्या पत्रासोबत डिस्चार्ज व्हाऊचर भरुन परत करताना पॉलिसीची मूळ प्रत देखील विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना परत करण्यास सुचविले होते. परंतु तक्रारदारांनी फक्त डिस्चार्ज व्हाऊचरच सादर केले व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या पत्रातील पहिली अट म्हणजे मुदत भरणा-या पॉलिसीची मूळ प्रत परत न केल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे तक्रारदारांना पॉलिसीची मुदतपूर्तीनंतर होणारी रक्कम देवू शकले नाहीत. खरेतर सदर पॉलिसी या विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे नांवे assign केल्या होत्या त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारदारांना पत्र व डिस्चार्ज व्हाऊचर पाठविणे हे त्यांच्यावर बंधनकारक नव्हते. तरीसुध्दा त्यांच्या ग्राहकांप्रती असलेल्या सेवेचा भाग म्हणून त्यांनी सदर पत्र व डिस्चार्ज व्हाऊचर तक्रारदारांना पाठविले यात त्यांचा कदाचित मध्यंतरीच्या काळात पॉलिसीच्या असाईनमेंट मध्ये काही फरक असल्यास व तो करावयाचा राहून गेल्यास ग्राहकाला संधी मिळावी असा चांगला उद्देश दिसून येतो त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होय असे आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 2 - मुद्दा क्रमांक 2 बाबत मंचाचे असे निदर्शनास येते की, विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांना गृहकर्ज दिले होते व ते देताना जो करारनामा केला होता त्याच्या अटी व शर्तींप्रमाणे तक्रारदार हे कर्जाच्या हप्त्यांची परतफेड नियमितपणे करीत असल्याचे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसून येते. दोन्ही विमा पॉलिसी या विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे नांवाने तक्रारदारांनीच assign केलेल्या होत्या. त्यामुळे कर्ज करारनाम्याच्या अटी व शर्तींनुसार दोन्ही पॉलिसींच्या मूळ प्रती विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्याच ताब्यात होत्या. जर तक्रारदारांना सदर पॉलिसीच्या मुदतीपूर्तीची रक्कम हवी होती तर त्यांचेपुढे पुढीलप्रमाणे पर्याय उपलब्ध होता सदर पॉलिसीची मुदत भरण्यापूर्वी त्या 2 पॉलिसींच्या रकमांएवढी नवीन पॉलिसी काढून ती विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या नांवे करुन ज्या पॉलिसींची मुदतपूर्ती होणार होती त्या पॉलिसींवरील assignment cancel करुन त्या पॉलिसी मुदतपूर्तीपूर्वीच विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून सोडवून घेणे आवश्यक होते. खरेतर, कर्ज घेताना केलेल्या करारनाम्याच्या अटी व शर्तींना अधीन राहून तक्रारदारांनी कर्ज फिटेपर्यंत कर्ज मंजूर रक्कमे एवढी विमा पॉलिसी काढून विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे लाभात assign करुन देणे भाग होते. या बाबत तक्रारदारांचे प्रतिनिधीने कराराच्या अटींकडे लक्ष वेधून हिरीरीने जोरदार प्रतिपादन केले की, अट क्र. 6 (c) अन्वये “Principal & intt due” झाल्यावरच गौणतारण (Collateral Security) पॉलिसीचे पैसे कर्ज खात्यात वर्ग करायचे आहेत. तक्रारदार हे सर्व हप्ते वेळेवर भरीत असल्याने कर्जखाते नियमित असताना “Principal & intt due” होत नाही. परंतु या बाबतीत तक्रारदारांनी त्याच अटीचा पूर्वार्ध लक्षात घेतला नाही असे मंचाचे मत आहे. त्याच कराराच्या अट क्र. 6 (a) अन्वये तक्रारदारांनी कर्ज देणा-यांच्या लाभात कर्जाच्या रकमेएवढी त्यांना मान्य असणा-या प्रकारची विमा पॉलिसी उतरवुन ती कर्ज देणा-यांचे नांवे असाईन करुन देणे अनिवार्य आहे. तसेच त्याच कराराच्या अट क्र. 9 अन्वये या करारपत्रातील कोणत्याही अटींचा भंग होण्याने सर्व कर्ज व व्याज हे त्याचवेळी “Due” होते किंवा परतफेड करण्यास पात्र ठरते. यावरुन ज्या विमा पॉलिसींची मुदत संपणार होती व त्या विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्या लाभात करुन देण्यात आल्या होत्या त्यांची मुदत संपताक्षणीच सर्व उर्वरित कर्ज रक्कम व व्याज हे देय होते म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांची सदर पॉलिसीचे मुदतपूर्तीचे पैसे कर्ज खात्यात जमा करणे न्यायसंगत आहे. जर तक्रारदारांना ज्या पॉलिसीची मुदत भरणार होती त्या पॉलिसीचे जर पैसे हवे होते तर करारामधील अट क्रमांक 6 (a) प्रमाणे तेवढयाच रकमेचे कर्ज देणा-या संस्थेस मान्य असलेल्या प्रकारच्या पॉलिसी काढून त्या त्यांच्या नांवे असाईन करुन देणे भाग होते. असे केल्यानंतरच ज्यांची मुदत भरणार होती त्या पॉलिसीमधील असाईनमेंट रद्द करुन घेणे त्या पॉलिसीत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे देणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी तसे न केल्याने करारामधील अट क्र. 9 अन्वये इतर अटींचा भंग झाल्याने कर्ज व व्याजाची रक्कमही “Due” झाली असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. ते केवळ हप्ते वेळेवर भरतात एवढयाच साठी कर्ज करारनाम्यामधील अटी व शर्तींचा भंग होत नाही असे नाही. ज्या पॉलिसींची मुदतपूर्ती होणार होती त्या पॉलिसीज विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे नांवे assign केल्या होत्या याचे ज्ञान असूनही फक्त डिस्चार्ज व्हाऊचर पॉलिसीच्या मूळ प्रती न पाठविता व तसे नमूद न करता विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला पाठविणे हे अयोग्य आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे मूदतपूर्तीच्या रक्कमेची मागणी करणे न्यायास धरुन नाही असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने मुदतपूर्ती नंतर मिळणारी रक्कम कर्जदाराच्या कर्जखात्यामध्ये जमा करणे ही त्यांची कृती सुध्दा कायद्याला धरुनच असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांच्या दोन्ही विमा पॉलिसीची मुदत ऑक्टोबर 2007 मध्ये पूर्ण होत असूनही विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने दोन्ही पॉलिसींची मुदतपूर्तीची रक्कम रु. 40,302/- व रु. 41,175/- हे तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यात दि. 30/8/08 रोजी जमा केले. त्यामुळे तक्रारदारांना सुमारे 10 महिन्यांचा व्याजाचा भूर्दंड पडला. हीच फक्त विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांना दिलेली अंशतः सदोष सेवा आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होय असे आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांनी मंचाकडे त्यांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून त्यांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीपोटी रु. 81,477/- (दोन्ही विमा पॉलिसींची एकत्रित रक्कम ) ही दि. 10/10/2007 पासून दर साल दर शेकडा 12 टक्के व्याज दराने मिळण्याची मागणी केली आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 च्या दोषपूर्ण सेवेमुळे त्यांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- व न्यायिक खर्चापोटी रु. 3,000/- ची मागणी केली आहे. एकंदरीत तक्रारदारांच्या तक्रारीचा विचार करता विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने मुद्दा क्रमांक 1 मध्ये विवेचन केल्याप्रमाणे तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांना दिलेल्या सेवेमध्ये फक्त सदर दोन्ही पॉलिसींची मुदत ऑक्टोबर 2007 मध्ये संपत असूनही मुदतपूर्ती नंतर होणारी देय रक्कम तक्रादारांना त्यांनी मागणी करुनही त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यास सुमारे 10 महिन्यांचा विलंब लावला. वास्तविक विरुध्दपक्ष क्र. 2 ही गृहकर्ज देणारी एक मान्यताप्राप्त संस्था आहे असे असूनही आपल्याकडे जमा असलेले तारण दस्तऐवज हे त्यांच्या मुदतपूर्तीच्या दिवशीच वसूलीस पाठविणेची त्यांची जबाबदारी होती. याबाबत असा विलंब करणे ही अयोग्य बाब आहे. म्हणून तक्रारदारांना त्यांनी सदोष सेवा दिली असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्याचप्रमाणे गृहकर्जावर त्यांनी तक्रारदारांना किती टक्क्याने कर्ज लावले जाते हे दाखल दस्तऐवजांमध्ये नमूद केलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारांच्या कर्ज खात्यामध्ये त्या कर्जावर लावीत असलेल्या व्याजदराने रक्कम रु. 81,477/- वर होणारे 10 महिन्यांचे व्याज ऑक्टोबर 2007 पासून म्हणजे विमा पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीच्या दिनांकापासून जमा करावे व तसे तक्रारदार यांस स्वतंत्रपणे कळवावे असा आदेश मंचाने करावयाच्या निर्णयाप्रत मंच आले आहे. तक्रारदारांनी मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी मागितलेली रक्कम ही चुकीची असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार हे स्वतः सुविद्य असून विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या पत्रातील पहिलीच अट पूर्ण न करता त्यांनाच विरुध्दपक्षकार करणे हे अयोग्य आहे. कर्जफेडीचे हप्ते जरी नियमित भरले तरी करारपत्राच्या इतर अटी व शर्तींचेही पालन करणे ही सुध्दा कर्जदार/तक्रारदार यांची जबाबदारी आहे. करारनाम्यामधील अटी व शर्तींचा चुकीचा अर्थ लावून तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल केली आहे. मंचाचे मते, त्यांना कोणताही मानसिक /शारिरिक त्रास झालेला नाही अथवा त्यांचे फार मोठे नुकसानही झालेले नाही. जे नुकसान झालेले आहे त्याबाबत स्वतंत्र आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी मानसिक त्रासापोटी केलेली खर्चाची मागणी मंजूर करु नये असे मंचाचे मत आहे. सबब, आदेश पारीत करण्यात येतो की, - अंतिम आदेश - 1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदारांना रक्कम रु. 81,477/- (रु. एक्क्याऐंशी हजार चारशे सत्त्याहत्तर मात्र) वरील गृहकर्जाच्या दराने पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीच्या दिनांकापासून दि. 30/8/2008 पर्यंत होणारी व्याजाची रक्कम तक्रारदारांच्या गृहकर्ज खात्यात जमा करावी. 3. न्यायिक खर्चापोटी रु. 2,000/- (रु. दोन हजार मात्र) विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारदार यांस द्यावेत. 4. या आदेशाच्या प्रती नियमाप्रमाणे उभय पक्षकांराना पाठविण्यात याव्यात. उपरोक्त कलम 2 मधील रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी विहित मुदतीत तक्रारदार यांच्या कर्जखात्यात जमा करावी. त्यांनी तसे न केल्यास ती तशी करुन घेण्याचा अधिकार तक्रारदार यांस राहील. तसेच कलम 3 मधील रक्कम ही वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदार यांस राहील. दिनांक - 15/10/2008. ठिकाण - अलिबाग – रायगड.
( बी.एम.कानिटकर ) ( आर.डी.म्हेत्रस ) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Post vacant ......................Shri B.M.Kanitkar | |