जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,धुळे
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ८७/२०१४
तक्रार दाखल दिनांक – २७/०६/२०१४
तक्रार निकाली दिनांक – २६/११/२०१४
श्रीमती कमलाबाई दत्तात्रय पाटील
उ.व.-४५, धंदा – घरकाम,
राह. – शिरूड, ता.जि. धुळे . तक्रारदार
विरुध्द
१. मा.शाखाधिकारी सो.,
कबाल जनरल इन्शु.सर्व्हीसेस प्रा.ली.
४ अे. देहमंदीर को – ऑप – हौसिंग
सोसायटी, श्रीरंगनगर, पंपीग स्टेशन रोड,
गंगापुर रोड, नाशिक ४२२००२.
२. मा.शाखाधिकारी सो.
दि न्यू इंडिया एश्यु. कंपनी,
मं. का. क्रमांक १३०८००, न्यु इंडिया
सेंटर सातवा माला, १७-ए, कुपरेज रोड
मुंबई – ४०० ०३९.
३. मा.शाखाधिकारी सो.,
दि.इंडिया एशु. कंपनी, लि.
नाशिककर कॉम्पलेक्स, राणाप्रताप चौक
स्वस्तिक टॉकी जवळ, धुळे. . सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षः श्री. व्ही.आर. लोंढे )
(मा.सदस्य: श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकिल श्री.डी.व्ही. घरटे)
(सामनेवाले क्र.२ व ३ तर्फे – वकिल श्री.सी.पी.कुलकर्णी)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्षः श्री. व्ही.आर. लोंढे)
(१) तक्रारदार श्रीमती कमलाबाई दत्तात्रय पाटील यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ अन्वये सामनेवाला क्र.२ व ३ यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत द्यावयाच्या लाभात त्रुटी ठेवली आहे म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे आहे. तक्रारदार हया व्यावसायाने शेतकरी आहेत. तक्रारदार यांचे पती मयत दत्तात्रय वामन पाटील हे सुध्दा व्यावसायाने शेतकरी होते. दिनांक २१/०१/२०१३ रोजी तक्रारदार यांच्या पतीचा विहीरीतील पाण्यात पडून अपघाती मृत्यू झाला. त्याची खबर पोलीसांना देण्यात आली. तक्रारदार यांच्या पतीचे नावे मौजे शिरूड ता.जि. धुळे येथे गट नं.५७२ मध्ये शेतजमीन नोंदलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कल्याणकारी योजनेअंतर्गत शेतक-यांसाठी शेतकरी जनता अपघात योजना सुरू केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने विम्याची रक्कम सामनेवाले क्र.२ इन्शुरन्स कंपनीकडे अदा केलेली आहे. शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास सदरील योजनेअंतर्गत दावा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय यांचेमार्फत ब्रोकर्स इन्शुरन्स कंपनीकडे पाठविला जातो, तो दावा तदनंतर विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी पाठविला जातो.
तक्रारदार यांनी त्यांचे पती मयत झाल्यानंतर शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी, धुळे यांच्याकडे सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करून प्रस्ताव दाखल केला. त्यांनी सामनेवाला क्र.१ कडे सदर कागदपत्र पाठविली. सामनेवाला क्र.२ यांना त्यांचे दिनांक ०४/०४/२०१४ रोजीच्या पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे दिनांक ०१/०१/२०१४ रोजी प्रस्ताव प्राप्त झाला. त्या आगोदर व नंतर तक्रारदार यांनी वेळोवेळी सामनेवाला क्र.१ व २ यांच्याशी संपर्क साधला असता. सामनेवाला क्र.१ व २ यांनी काहीही उत्तर दिले नाही अथवा विम्याची रक्कमही अदा केली नाही. सबब तक्रारदारांची विनंती अशी आहे की, सामनेवाले यांचेकडून विमा रक्कम रु.१,००,०००/- व त्यावर दि.०२/०४/२०१२ पासून रक्कम अदा करेपावेतो द.सा.द.शे. १८ दराने व्याज मिळावे. तसेच शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- मिळावे व अर्जाचा खर्च रु.५,०००/- मिळावा.
३. सामनेवाले क्र.१ कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि. हे या मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि. १२ अन्वये आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाला क्र.१ यांचे कथन की, ते ब्रोकर्स म्हणून सेवा देण्याचे व विमा कंपनीचे मध्यस्थ म्हणून काम करतात. सामनेवाले क्र. १ हे कोणताही मोबदला घेत नाही. तक्रारदार यांच्या पतीचा अपघात दि.२१/०१/२०१३ रोजी झाला. सदरील विमा प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी धुळे मार्फत कबाल नाशिक कार्यालयास दि.०५/०३/२०१४ रोजी उशिरा प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव कबाल नाशिक मार्फत न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मुंबईला दि.०६/०३/२०१४ ला पाठविला असता न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मुंबईने दि.०४.०४.२०१४ च्या पत्रान्वये दावा उशिरा का दिला याचे सबळ कारण नमूद न केल्याने नामंजूर केला. सबब सामनेवाले क्र.१ यांनी सेवत त्रुटी ठेवलेली नाही. त्यामुळे त्यांना सदर तक्रारीतून पुर्णपणे मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती सामनेवाले क्र.१ यांनी केली आहे.
४. सामनेवाले क्र.२ व ३ यांनी नि.१५ वर आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, विमा पॉलसीची मुदत ही सन १५/०८/२०१२ ते १४/०८/२०१३ या कालावधीची होती. तक्रारदाराचे पतीचा दि.२१/०१/२०१३ रोजी विहीरीत पडून मृत्यू झाला. शासनाने केलेल्या तरतुदीप्रमाणे व या कामी झालेल्या त्रिपक्षीय करारराप्रमाणे पॉलसीची मुदत संपल्यानंतर जास्तीत जास्त ९० दिवसांत क्लेम सामनेवाल्याकडे सादर करणे आवश्यक असते. म्हणजेच तक्रारदाराने तिचा क्लेम दि.१२/११/२०१३ पर्यंतच दाखल करणे आवश्यक होत. परंतू तक्रारदाराने तिचा क्लेम मुदतीत दाखल केला नाही. पॉलिसीची मुदत संपल्यावर ४९ दिवसानंतर सामनेवाल्याकडे प्रस्ताव सादर केला. सबब तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.
५. तक्रारदार यांनी त्यांच्या कथनाच्या पुष्टयर्थ नि.नं.२ वर शपथपत्र व नि. ५ वर सामनेवाला क्र.२ यांनी विमा दावा नाकारल्याचे पत्र दाखल केले आहे. तसेच नि.१८ वर पुराव्याचे शपथपत्र आणि नं.१९ वरील वर्णन यादीप्रमाणे खबर, घटनास्थळाचा पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, पी.एम. रिपोर्ट, शेतकरी अपघात वि�म्याच्या जी.आर. ची प्रत, फेरफार पत्रक इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सामनेवाला क्र.२ व ३ यांनी नि.१७ वर शपथपत्र दाखल केले आहे.
सामनेवालेंचे वकिल श्री. सी.पी. कुलकर्णी आणि तक्रारदार यांचे वकिल श्री. डी.व्ही. घरटे यांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले दस्त, शपथपत्र व सामनेवाले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र यांचे अवलोकन केले. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
- सामनेवाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांचा
शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत
दावा नाकारून सेवेत त्रुटी ठेवली आहे ही बाब
तक्रारदार शाबीत करतात काय ? होय
- तक्रारदार हे शेतकरी जनता अपघात विमा
योजनेअंतर्गत लाभ मिळणेस पात्र आहेत काय ? होय
(३) काय आदेश ? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
६. मुद्दा क्र. १ व २ः- तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात खालील बाबींविषयी वाद नाही. तक्रारदार यांचे पती व्यावसायाने शेतकरी होते. तक्रारदार यांचे पती दि.२१/०१/२०१३ रोजी विहिरीत पडून त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला. सामनेवाले यांना शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा प्राप्त झाला. सामनेवला क्र.२ व ३ यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारला.
तक्रारदार यांचे वकिल श्री. घरटे यांनी युक्तिवादात सांगितले की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम उशिरा प्राप्त झाला या कारणास्तव नाकारलेला आहे. सदरील कारण संयुक्तीक व योग्य नाही. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, तक्रारदार याचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांचा विहीरीत पडून अपघाती मृत्यू झाला. तक्रारदार यांनी कृषी अधिकारी यांचेकडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत लाभ मिळणेसाठी दाखल केला. कृषी अधिकारी यांनी विमा दावा सामनेवाले विमा कंपनीला पाठविला. तो विमा दावा सामनेवाला विमा कंपनीला प्राप्त झाला. सदरील विमा दावा स्विकारण्याचे बंधन विमा कंपनीवर आहे. केवळ प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केला नाही, या कारणास्तव विमा कंपनीला प्रस्ताव नाकारता येणार नाही. सबब तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
सामनेवले क्र.१ व २ यांचे वकिल श्री. कुलकर्णी यांनी युक्तिवादात सांगितले की तक्रारदार यांनी विमादावा विहीत केलेल्या मुदतीत दाखल केला नाही. विलंबाचे योग्य ते कारण दिले नाही त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारलेला आहे. तक्रारदार यांची तक्रार मुदतबाह्य असल्याने ती रद्द करण्यात यावी.
तक्रारदार व सामनेवले यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व दस्तांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांचे पती मयत दत्तात्रय वामन पाटील हे दि.२१/०१/२०१३ रोजी विहीरीत पडून त्यांचा अपघाती मृत्यू झाला. त्यांचे मृत्यूनंतर तक्रारदार यांनी विमा दावा कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर केला. तो दावा सामनेवाला क्र.२ यांना प्राप्त झाला. सामनेवाला क्र.२ यांनी दि.०४/०४/२०१४ रोजी पत्र पाठवून दाव्यास मुदतीची बाधा येत आहे म्हणून नाकारला आहे. सदरील दावा योग्य व सबळ कारणासाठी नाकारला आहे किंवा काय याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना लागू केलेली आहे. सदरील योजना ही कल्याणकारी योजना म्हणून अंमलबजावणीत आणलेली आहे. शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून शासनाने विमा कंपनीकडे रक्कम भरून विमा योजना अंमलात आणलेली आहे. तक्रादार यांनी दिनांक २३/०१/२०१४ रोजी विमा कंपनीस विनंती पत्र देवून कळविले आहे की, तक्रारदार यांच्या पतीचे अकाली निधन झाल्यामुळे तिला त्या संकटातून सावरण्यात बरेच दिवस गेले. तक्रारदार यांना कागदपत्राची जुळवाजुळव करण्याकामी अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे प्रस्ताव दाखल करण्यास उशिर झाला. सदरील बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शेतकरी विधवा पत्नीस आर्थिक आधार द्यावा. वरील बाब लक्षात घेता सामनेवाले क्र.२ व ३ विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम स्विकारून लाभ देणे आवश्यक होते. तक्रादार यांनी संयुक्तिक व योग्य कारण नमूद केलेले होते.
महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सन २०१२-१३ अंतर्गत राजपत्र महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक – शेअवि-२०१२/प्र.क्र.८२/११-अे मंत्रालय मुंबई दिनांक ०९/०८/२०१२ अन्वये मुद्दा नं.८ मध्ये स्पष्ट नमूद केलेले आहे की, योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर ९० दिवसापर्यंत तालुका कृषि अधिका-यांकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील शिवाय समर्थनीय कारणांसह ९० दिवसांनंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर केले नाहीत या कारणास्तव विमा कंपन्यांना प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत.
वर नमूद केलेला शासन निर्णय लक्षात घेतला असता तक्रारदार यांनी दाखल केलेला प्रस्ताव हा फार विलंबाने दाखल केला आहे असे म्हणता येणार नाही. तक्रारादार यांना प्रस्ताव दाखल करण्यास जो विलंब झाला त्याचे त्यांनी योग्य व रास्त कारण नमूद कलेले आहे. सदरील बाब लक्षात घेवून सामनेवाले विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा क्लेम मंजूर करणे बंधनकारक होते. सबब या मंचाचे मत की, सामनेवाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारून सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. तक्रारदार हे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना अंतर्गत लाभ मिळणेस पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना सदरील तक्रार दाखल करावी लागलीव त्याकामी खर्च करावा तो मिळणेस पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यंना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला त्याबाबत नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहे. सबब मुद्दा क्र.१ व २ यांचे उत्तर होकारार्थी देवून खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) सामनेवाले दि न्यू इंडिया एश्यु. कंपनी यांना असा आदेश देण्यात येतो की सदरील आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत तक्रारदार यांना विमा रक्कम रूपये १,००,०००/- अदा करावे. न केल्यास सदरील रकमेवर तक्रार दाखल दि.२७/०६/२०१४ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्के व्याज संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत द्यावे.
(क) सामनेवाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रूपये २,०००/- द्यावेत व तक्रारीचा खर्च रक्कम रुपये १,०००/- द्यावेत.
ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे अधिनयम २००५ मधील कलम २०(३) प्रमाणे तक्रारीतल सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
धुळे.
दिनांक : २६-११-२०१४
(श्री.एस.एस.जोशी) (श्री.व्ही.आर. लोंढे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.