Maharashtra

Jalna

CC/130/2011

Rukhaminibai Rama Kakde - Complainant(s)

Versus

Br.Manager ICICI Lombard General Insurance Co. - Opp.Party(s)

R.V.Jadhav

09 Oct 2013

ORDER

 
CC NO. 130 Of 2011
 
1. Rukhaminibai Rama Kakde
R/o.Kandari,Tq.Partur
Jalna
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Br.Manager ICICI Lombard General Insurance Co.
Alaknanda Complex,Near Baba Petrol Pump,Aurangabad
Aurangabad
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. NEELIMA SANT PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe MEMBER
 
PRESENT:
 
अड.पी.एम.परिहार
......for the Opp. Party
ORDER

 

(घोषित दि. 09.10.2013 व्‍दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्‍यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे. 
      तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदारांचे पती ता. परतूर जि.जालना येथील रहीवाशी असून ते व्‍यवसायाने शेतकरी होते. त्‍यांचा मृत्‍यू दिनांक 07.05.2005 रोजी वाहन अपघातात झाला. तक्रारदारांनी घटनेची माहिती परतूर पोलीस स्‍टेशनला दिली. तेथे अकस्‍मात मृत्‍यू म्‍हणून ए.डी.नंबर 20/2005 अन्‍वये नोंद करण्‍यात आली. त्‍यानंतर मरणोत्‍तर पंचनामा, घटनास्‍थळ पंचनामा करण्‍यात आला व औरंगाबाद येथे शवविच्‍छेदनही करण्‍यात आले.
      महाराष्‍ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना जाहीर केलेली आहे. त्‍या अंतर्गत तक्रारदारांनी दिनांक 12.06.2005 रोजी तहसीलदार परतूर यांचे मार्फत गैरअर्जदार यांचेकडे रितसर कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला. परंतु गैरअर्जदारांनी तो दिनांक 11.11.2005 रोजी चुकीच्‍या कारणाने नाकारला. दिनांक 25.10.2008 रोजी कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारदारांकडे काही कागपत्रांची मागणी केली. दिनांक 07.11.2008 रोजी मागणी प्रमाणे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांची (क्‍लेम फॉर्म, तहसीलदार प्रमाणपत्र, 7/12 व 6-क चा उतारा, फिर्याद, शवविच्‍छेदन अहवाल) पूर्तता देखील तक्रारदारांनी केली. परंतु गैरअर्जदारांनी अद्यापही विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्‍हणून तक्रारदार प्रार्थना करतात की, त्‍यांची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी व त्‍यांना विमा रक्‍कम 1,00,000/- 9 टक्‍के व्‍याजा सहित देण्‍यात यावी. त्‍यांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत क्‍लेम फॉर्म, तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र, 7/12 चा उतारा, फेरफार नक्‍कल, घटनास्‍थळ पंचनामा, शवविच्‍छेदन अहवाल इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
      गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले त्‍यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्‍यांच्‍या जबाबानुसार त्‍यांना पॉलीसी व तिचा कालावधी मान्‍य आहे. गैरअर्जदार पुढे म्‍हणतात की, त्‍यांना विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झालेला नाही त्‍यामुळे त्‍यांनी नुकसान भरपाई देण्‍याचा प्रश्‍नच नाही. प्रस्‍तुत तक्रार मुदतबाह्य आहे आणि विहीत प्रस्‍ताव न पाठवताच तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. मयताचे नाव मा.राष्‍ट्रीय आयोगा समोर प्रलंबित असलेल्‍या अपील क्रमांक‍ 27/2008 मधे प्रलंबित दाव्‍याची जी यादी दिली आहे त्‍या यादीत नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांनी तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी.
      तक्रारदारांच्‍या वकीलांनी अर्ज दिला की, त्‍यांनी अगोदर या मंचा समोर तक्रार क्रमांक 125/2009 दाखल केली होती व त्‍यावर दिनांक 14.09.2009 रोजी आदेश पारित झाला होता की, दावा दाखल करण्‍याच्‍या कारणापासून दोन वर्षाच्‍या आत तक्रारदारांनी अर्ज दाखल केला नाही म्‍हणून नाकारण्‍यात आली होती. परंतु मा.राष्‍ट्रीय आयोगा समोरील प्रलंबित तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्‍ट्र शासन वि. आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड) मध्‍ये असा अंतरिम आदेश पारित केलेला आहे की 2005 2006 मधील 811 प्रलंबित दाव्‍यातील अपूर्ण कगदपत्रांची पूर्तता महसूल यंत्रणेने करावी व विमा कंपनीने संबंधित दावे निकाली करावे असे म्‍हटले आहे. हे तक्रारीस कारण नव्‍याने घडलेले आहे. तक्रारदारांनी मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या अंतरिम आदेशाची झेरॉक्‍स प्रत व त्‍या सोबत प्रलंबित प्रस्‍तावांची यादी देखील दाखल केली.
      तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्‍ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्‍यास केला. त्‍यावरुन खालील गोष्‍टी स्‍पष्‍ट होतात.
  1. मयत रामा काकडे हे तक्रारदारांचे पती होते. त्‍यांचा मृत्‍यू दिनांक 07.05.2005 रोजी रस्‍ता अपघातात झाला मयत रामा काकडे हे शेतकरी होते.
  2. तक्रारदारांनी कागदपत्रांसह विमा दावा दिनांक 12.06.2005 रोजी इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे पाठवला. दिनांक 07.11.2008 रोजी तक्रारदारांनी पुन्‍हा इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडे विहीत नमुन्‍यात विमा प्रस्‍ताव पाठवला. परंतु गैरअर्जदार यांच्‍या लेखी कथनानुसार त्‍यांना विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झालेला नाही. तक्रारदारांनी या पूर्वी मंचात तक्रार क्रमांक 125/2009 दाखल केली होती ती मंचाने दावा दाखल करण्‍यास कारण घडल्‍या पासून दोन वर्षाच्‍या आत दाखल केलेली नाही या कारणावरुन दिनांक 14.09.2009 रोजी नामंजूर केली होती.
  3. तक्रारदारांच्‍या वकीलांनी तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्‍ट्र शासन वि. आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स) मधील अंतरिम आदेशाची प्रत दाखल केली. त्‍यात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने गैरअर्जदार यांना त्‍यांचेकडे प्रलंबित असलेल्‍या 811 दाव्‍यापैकी जे दावे मृत्‍यूनंतर 6 महिन्‍यांच्‍या आत दाखल (2005 2006 मधील) केले आहेत व ज्‍यात कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे असे दावे निकाली करावे असे आदेश दिलेले आहेत. तक्रारदारांच्‍या वकीलांनी दाखल केलेल्‍या प्रलंबित प्रस्‍तावांच्‍या यादीत क्रमांक 111 वर विमा दावा क्रमांक MUM/000 1080 मध्‍ये रामराव भानुदास काकडे यांचा उल्‍लेख केलेला आहे. त्‍यामुळे वरील निकालात मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने म्‍हटल्‍या प्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रार निकाली करणे उचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
  4. परंतु गैरअर्जदार यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍याप्रमाणे व युक्‍तीवादा प्रमाणे त्‍यांना संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा प्रस्‍ताव प्राप्‍त झालेला नाही अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी संपूर्ण कागदपत्रांसह नव्‍याने विमा प्रस्‍ताव गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवावा व गैरअर्जदारांनी तो विलंबाचा मुद्दा वगळून गुणवेत्‍तेवर निकाली करावा असा आदेश देणे न्‍यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
  1. तक्रारदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी आदेश प्राप्‍ती पासून 30 दिवसात संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा प्रस्‍ताव गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवावा. 
  2. गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तो विलंबाचा मुद्दा वगळूनदावा प्राप्‍ती पासून साठ दिवसाच्‍या आत गुणवत्‍तेवर निकाली काढावा.
 
 
[HON'ABLE MRS. NEELIMA SANT]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.