मंचाचे निर्णयान्‍वये सौ. जयश्री येंडे, सदस्‍या.

 

 

 (पारित दिनांक – 30/04/2012)

1.           तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍यांच्‍या कथनानुसार, त्‍यांनी आपल्‍या उदरनिर्वाहाकरीता करीत असलेल्‍या व्‍यवसायाकरीता व मुलीच्‍या लग्‍नाकरीता आणि शिक्षणाकरीता रु.10,73,000/- कर्ज गैरअर्जदाराकडून मंजूर करण्‍यात आले व रु.53,891/- विमा हप्‍तेपोटी व रु.20,000/- अतिरिक्‍त प्रशासकीय शुल्‍क म्‍हणून कपात करण्‍यात आले. कर्जाचे वाटप करतांना रु.31,724/- प्रक्रीया शुल्‍क तक्रारकर्त्‍याने जमा केले होते. परंतू त्‍याचा तपशिल गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास दिला नाही व ती पॉलिसी तक्रारकर्त्‍यास मिळाली नाही. कर्जाचे करारानुसार कर्जाची परतफेड प्रतीमाह रु.13,683/- प्रमाणे 180 मासिक हप्‍त्‍यात करावयाची होती. तक्रारकर्ता हा दरमहा रु.13,683/- प्रमाणे नियमित परतफेड करीत असतांनासुध्‍दा दि.22.05.2009 रोजी गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास पत्राद्वारे काही पोस्‍ट डेटेड चेकची मागणी करुन कर्ज फेडीचे हप्‍ते 249 महिन्‍यांमध्‍ये वाढविण्‍यात आले व कर्ज फेड न केल्‍यास मालमत्‍ता जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली. तक्रारकर्त्‍याने दि.05.05.2007 पासून जानेवारी 2011 पर्यंत रु.6,15,870/- एवढया कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड केली. तरीही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास रु.10,94,266.13 ची मागणी करणारी नोटीस पाठविली. या गैरअर्जदाराच्‍या मागणीने नाराज होऊन तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, विमा पॉलिसी, कर्ज खात्‍याचा उतारा व संबंधित कागदपत्र द्यावे, वसुल केलेली अतिरिक्‍त रक्‍कम परत करावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत व्‍याजासह नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या.

 

2.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आली असता, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

3.          गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचेकडून रु.10,73,000/- रकमेचे कर्ज घेतल्‍याचे मान्‍य केले. परंतू तक्रारीतील इतर सर्व आरोप अमान्‍य केलेले आहे व सदर तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार नाही, म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

4.          सदर तक्रार मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यानंतर, मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

5.          तक्रारकर्ता यांनी सदरचे कर्ज उदरनिर्वाहाकीता, लग्‍नाकरीता व मुलींचे शिक्षणाकरीता घेतलेले असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’ असून सदर तक्रार चालविण्‍याचा या मंचाला अधिकार आहे. या प्रकरणातील एकंदर वस्‍तूस्थिती व सादर केलेल्‍या दस्‍तऐवजावरुन असे दिसते की, निर्विवादपणे तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडून रु.10,73,000/- चे कर्ज घेतले होते. दस्‍तऐवज क्र. 1 वरील गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास दिलेल्‍या मंजूरी पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे की, मंजूर कर्जाची रक्‍कम ही रु.10,73,000/- असून applicable व्‍याज दर 13.14%  (Floating) असून हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.13,683/- व एकूण हप्‍ते 180 व प्रक्रीया शुल्‍क रु.31,724/- आहेत.

 

6.          दस्‍तऐवज क्र. 2 वरील गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्‍या बँक स्‍टेटमेंटवरुन असे दिसते की, गैरअर्जदाराने नियमितपणे रु.13,683/- हप्‍त्‍याची रक्‍कम स्विकारली आहे. दस्‍तऐवज क्र. 6 वरील तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार यांना नोटीसला दिलेल्‍या उत्‍तरामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराने मागणी केलेली रु.10,73,000/- ही रक्‍कम अमान्‍य करुन या मागणी पुष्‍टयर्थ कागदपत्रे व आधार मागितला. परंतू गैरअर्जदार ते देऊ शकले नाही. तसेच गैरअर्जदाराने कर्ज मंजूर करतेवेळी केलेला करारनामा कुठेही नाकारला नाही. परंतू हे मात्र खरे की, गैरअर्जदार यांचा व्‍याजदर Floating आहे. रीझर्व्‍ह बँकेने ठरविलेल्‍या व्‍याजानुसार तो कमी जास्‍त होऊ शकतो. जेव्‍हा गैरअर्जदाराचे हे कर्तव्‍य आहे की, कर्जाच्‍या वाढीव हप्‍त्‍याची मागणी करतांना त्‍याची कारणे व आधार द्यावयास पाहिजे. ती न देणे नैसर्गिक न्‍यायाला धरुन नाही. तक्रारकर्त्‍याने दि.05.05.2007 ते जानेवारी 2011 पर्यंत रु.6,15,870/- चा भरणा रु.13,683/- या हप्‍त्‍याने नियमित भरणा केला असतांना गैरअर्जदाराने कुठलाही आक्षेप न घेता ती रक्‍कम प्राप्‍त केली. तेव्‍हा गैरअर्जदाराने कुठलेही सबळ कारण व आपल्‍या मागणी पुष्‍टयर्थ कुठलाही सबळ पुरावा सादर न करता वाढीव रकमेची मागणी करणे सेवेतील कमतरता आहे. सबब खालील आदेश.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.

2)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला कर्ज खात्‍यासंबंधी सर्व कागदपत्रे द्यावी.   

3)    गैरअर्जदाराने वाढीव रकमेची केलेली मागणी अनुचित व अयोग्‍य आहे व ती     रद्दबादल करण्‍यात येत आहे.

4)    तक्रारकर्त्‍याने कर्ज मंजूरी आदेशानुसार व करारानुसार तसेच बँकेचे कर्ज घेतेवेळी       ठरलेल्‍या व्‍याज दरानुसार कर्जाच्‍या रकमेचा हप्‍ता भरावा.

5)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावे.

6)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत       मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावी.