(घोषित दि. 09.10.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अंतर्गत दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांचे पती नाना शेषराव वराडे रा.समर्थ नगर ता. भोकरदन जि.जालना हे व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांचे दिनांक 03.12.2005 रोजी पाण्यात बुडून निधन झाले. तक्रारदारांनी घटनेची माहिती भोकरदन पोलीस स्टेशनला दिली. त्यानंतर अकस्मात मृत्यू म्हणून ए.डी.नंबर 55/2005 अन्वये मृत्यूची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर मरणोत्तर पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आला व शवविच्छेदनही करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना जाहीर केलेली आहे. त्या अंतर्गत तक्रारदारांनी दिनांक 17.01.2006 रोजी तहसील कार्यालय, भोकरदन यांचेकडे दावा दाखल केला. परंतु गैरअर्जदारांनी विमा प्रस्ताव अद्यापही मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारदार प्रार्थना करतात की, त्यांची तक्रार मंजूर करावी व त्यांना विमा रक्कम 9 टक्के व्याजासह देण्यात यावी. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत क्लेम फॉर्म, तहसीलदाराचे प्रमाणपत्र, मृत्यूचा दाखला, शवविच्छेदन अहवाल, 7/12 चा उतारा, 6 क चा उतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या जबाबानुसार त्यांना पॉलीसी व तिचा कालावधी मान्य आहे. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार प्रस्तुतची तक्रार मुदतबाह्य आहे. गैरअर्जदार पुढे म्हणतात की, तक्रारदारांच्या प्रस्तावा सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे नव्हती त्यांची पुर्तता करण्यासाठी तक्रारदारांना दिनांक 28.04.2006 रोजी पत्र देण्यात आले. त्याची पुर्तता तक्रारदारांनी केली नाही. तक्रारदारांनी या मंचात पूर्वी तक्रार क्रमांक 8/2009 दाखल केली होती व ती या मंचाने नामंजूर केली आहे त्यामुळे आता प्रस्तुतची तक्रार मंचापुढे चालू शकत नाही. त्याच प्रमाणे ही तक्रार मुदतबाह्य आहे त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात यावी. अशी प्रार्थना गैरअर्जदार करतात..
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदारांच्या वकीलांनी तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्ट्र शासन वि.आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स) मधील अंतरिम आदेशाची प्रत व त्यासोबत प्रलंबित प्रस्तावांची यादी दाखल केली. दाखल झालेल्या सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास केला त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- मयत नाना वराडे हे तक्रारदारांचे पती होते ते शेतकरी होते. त्यांचा मृत्यू दिनांक 03.12.2005 रोजी पाण्यात बुडाल्यामुळे झाला.
- तक्रारदारांनी कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दिनांक 17.01.2006 रोजी तहसील कार्यालय, भोकरदन यांचेकडे दाखल केला. गैरअर्जदार यांच्या लेखी कथनानुसार तक्रारदारांच्या प्रस्तावासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे नव्हती. त्यांची पूर्तता करण्याबद्दल गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना दिनांक 28.04.2006 रोजी पत्र पाठवले. त्याची पुर्तता तक्रारदारांनी केली नाही.
- तक्रारदारांनी या मंचात तक्रार क्रमांक 8/2009 दाखल केली ती मंचाने दावा दाखल करण्यास कारण घडल्या पासून दोन वर्षाच्या आत दाखल केली नाही या तांत्रिक कारणाने दिनांक 27.04.2009 रोजी नामंजूर केली आहे.
- तक्रारदारांच्या वकीलांनी तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्ट्र शासन वि.आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स) मधील अंतरिम आदेशाची प्रत दाखल केली त्यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने सन 2005- 2006 मधील 811 प्रलंबित दाव्यातील जे दावे मृत्यूनंतर सहा महिन्यांच्या आत दाखल झालेले आहेत त्यातील अपूर्ण दाव्यातील कागदपत्रांची पूर्तता महसूल यंत्रणेने करावी व असे दावे निकाली करावेत असा अंतरिम आदेश दिलेला आहे. तक्रारदारांच्या वकीलांनी दाखल केलेल्या प्रलंबित यादीत क्रमांक 107 वर विमा दावा क्रमांक MUM/000/2605मध्ये मयत नाना साहेबराव वराडे यांच्या नावाचा उल्लेख आहे.
सदरच्या तक्रारदारांनी मृत्यूनंतर सहा महिन्यांच्या आत विमा प्रस्ताव तहसीलदार भोकरदन यांचेकडे दाखल केला होता अद्यापही तो प्रलंबित आहे. त्यमुळे उपरोक्त निकालात मा.राष्ट्रीय आयोगाने म्हटल्या नुसार प्रस्तुत तक्रार निकाली करणे उचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
- परंतु गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणण्याप्रमाणे व युक्तीवादा प्रमाणे त्यांना संपूर्ण कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत. नेमकी कोणती कागदपत्रे अपूर्ण आहेत याचा खुलासा झालेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी नव्याने विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवावा व गैरअर्जदारांनी तो विमा प्रस्ताव विलंबाचा मुद्दा वगळून गुणवत्तेवर निकाली करावा असा आदेश देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसात संपूर्ण कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवावा.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तो विलंबाचा मुद्दा वगळून दावा प्राप्ती पासून साठ दिवसाच्या आत गुणवत्तेवर निकाली काढावा.
