निकाल
(घोषित दि. 21.11.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार जालना येथील रहिवासी आहेत. गैरअर्जदार ही पत पुरवठा करणारी सहकारी संस्था आहे. तक्रारदारांचे गैरर्जदार यांचे मुख्य शाखेत बचत खाते क्रमांक 1706 हे खाते आहे. वरील खात्यात त्यांनी दिनांक 25.01.2011 रोजी रुपये 2,00,000/- एवढया रकमेचा The Jalna Peoples Co-Op Bank शाखा सदर बाजार यांचा वंदना सिड्स व फर्टीलायझर्स यांनी दिलेला क्रमांक 558891 हा धनादेश वटविण्यास दिला. त्या बद्दलची पावती गैरअर्जदार यांनी त्यांना दिली. त्यानंतर जमा केलेला धनादेश वटविण्या बाबत तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांकडे वारंवार चौकशी केली. परंतु त्यांनी कोणतीही अधिकृत माहिती न देता उडवा-उडवीची उत्तरे दिली. तक्रारदारांनी वरील धनादेश वटविला नसेल तर तो परत मिळावा म्हणून देखील विनंती केली. परंतु गैरअर्जदारांनी धनादेश परतही केला नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 14.06.2011 रोजी गैरअर्जदारांना लेखी पत्र दिले. तरी देखील गैरअर्जदारांनी त्याचे काहीही उत्तर दिले नाही. तक्रारदार सातत्याने गैरअर्जदारांकडे या बाबत पाठपुरावा करत राहीले. तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांना दिनांक 15.12.2012 रोजी कायदेशीर नोटीस दिली. ती दिनांक 18.12.2012 रोजी गैरअर्जदारांना प्राप्त झाली. परंतू तरी देखील त्यांनी अद्यापपर्यंत तक्रारदारांना धनादेश परत केला नाही अथवा त्याची रक्कमही दिली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार एकुण धनादेशाची रक्कम व्याजासह व नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून प्रार्थना करीत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या जबाबा सोबत त्यांनी बॅंकेत धनादेश दिल्याची पावती, त्यांनी गैरअर्जदारांना दिलेले दिनांक 14.06.2011 चे पत्र, त्यांनी गैरअर्जदारांना दिलेली दिनांक 15.12.2012 ची कायदेशीर नोटीस (स्थळप्रत) व ती गैरअर्जदारांना मिळाल्या बाबतची पावती अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे जबाबानुसार त्यांनी तक्रारदाराचे त्यांचेकडे 1706 क्रमांकाचे खाते आहे व तक्रारदारांनी दिनांक 25.05.2011 रोजी त्यांच्या खात्यात वंदना सिड्स व फर्टीलायझर्स यांनी दिलेला रुपये 2,00,000/- चा धनादेश वटवण्यासाठी दिला हे त्यांना मान्य आहे. परंतू ते सांगतात की, वंदना सिड्स यांचे गैरअर्जदार बॅंकेतील खाते जानेवारी 2011 मध्येच बंद झाले होते. म्हणून दिनांक 21.05.2011 रोजीच त्यांनी तक्रारदारांना लेखी मेमोसह वरील धनादेश परत केला. तशी नोंद गैरअर्जदाराचे Cheque returned book मध्ये केलेली आहे व त्यावर तक्रारदारांची स्वाक्षरी आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 14.06.2011 चे बनावट पत्र दाखल केले आहे व खोटी नोटीस पाठविली आहे. तक्रारदारांचा धनादेश दिनांक 21.05.2011 रोजीच गैरअर्जदारांनी त्यांना परत केला आहे. त्यामुळे सेवेतील त्रुटीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
तसेच वंदना सिड्स व फर्टीलायझर्स सन 2010 पासून आर्थिक अडचणित होती व त्यांनी गैरअर्जदार बॅंकतील खाते बंद केले असे असतांना देखील तक्रारदारांनी त्यांच्या विरुध्द कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तक्रारदारांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस खोटी होती म्हणून त्याचे उत्तर देणे गैरअर्जदारांनी आवश्यक मानले नाही. तेंव्हा नोटीसचे उत्तर दिले नाही म्हणून त्यातील मजकूर गैरअर्जदारांना मान्य आहे असे म्हणता येत नाही. गैरअर्जदारांनी शेवटी तक्रारदारांची तक्रार खोटी असल्यामुळे ती रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबा सोबत Cheque returned book ची झेरॉक्स प्रत, त्या सोबतची नोंदवही, वंदना सिड्स व फर्टीलायझर्स यांचा खाते उतारा ही कागदपत्र दाखल केली व गैरअर्जदार बॅंकेचे शाखा अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी विष्णू उन्हाळे यांचे शपथपत्र दाखल केले.
तक्रारदारांनी नि.17 वर Cheque returned book मधील स्वाक्षरी त्यांना मान्य नसल्यामुळे तक्रारदारांची मान्य असलेली स्वाक्षरी, नमुना स्वाक्षरी व वादातील स्वाक्षरी तपासण्यासाठी हस्ताक्षर तज्ञाकडे पाठवावी असा अर्ज केला. तो मंचाने मान्य केला. वरील प्रमाणे सर्व कागदपत्र औरंगाबाद येथील हस्ताक्षर तज्ञ श्री.पारीख यांचेकडे पाठविली. त्याचा अहवाल नि.19 वर दाखल करुन घेण्यात आला. वरील अहवाल मान्य नसल्यामुळे सर्व कागदपत्र शासन मान्य केंद्रीय प्रयोग शाळेकडे पाठवावीत असा अर्ज गैरअर्जदारांनी केला. त्यानुसार वरील सर्व कागदपत्र पुन्हा हैद्राबाद येथील “Central Forensic Science Laboratory” यांचेकडे पाठविली. त्यांचा अहवाल नि.27 वर दाखल करुन घेण्यात आला आहे. तक्रारदारांची तक्रार, गैरअर्जदारांचा जबाब व कागदपत्रांच्या अभ्यासा वरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत
त्रुटी केली आहे का ? होय
2.तक्रारदार गैरअर्जदारांकडून धनादेशाची रक्कम
मिळण्यास पात्र आहेत का ? होय
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदार यांचे वतीने वकील श्री.आर.एच.गोलेच्छा व गैरअर्जदार यांचे वतीने वकील श्री.एन.एस.अलिजार (जैन) यांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकला, दाखल कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास केला.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या धनादेश भरल्याच्या पावतीवरुन त्यांनी दिनांक 21.05.2011 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे धनादेश क्रमांक 558891 हा रुपये 2,00,000/- किमतीचा धनादेश वटविण्यासाठी दिला हे सिध्द होते. ही गोष्ट गैरअर्जदार देखील मान्य करतात. तक्रारदारांनी दिनांक 14.06.2011 रोजी गैरअर्जदारांच्या सदर बजार शाखेत लेखी पत्र देवून त्यांच्या धनादेशाची रक्कम त्यांना मिळालेली नाही अथवा धनादेश देखील परत मिळालेला नाही अशी तक्रार दिल्याचे दिसते. त्यावर गैरअर्जदारांच्या कर्मचा-याची सही आहे व त्यांचा शिक्का आहे. गैरअर्जदार म्हणतात की, त्यांनी तक्रारदारांना दिनांक 21.05.2011 रोजी वरील धनादेश परत केला व तशी नोंद त्यांचे नोंदवहीत घेतली. वरील नोंदवहीची छायांकीत प्रत त्यांनी मंचात नि.10/1 वर दाखल केली. मंचाने मूळ नोंदवही मागवून त्याचे देखील अवलोकन केले. परंतू नि.19 व नि.27 वरील दोनही हस्ताक्षर तज्ञांच्या अहवालात नि.10/1 वरील तक्रारदारांची स्वाक्षरी ही तक्रारदारांच्या नमुना स्वाक्षरीशी व मान्य असलेल्या स्वाक्षरीशी जुळत नाही व नि.10/1 वरील स्वाक्षरी तक्रारदार श्रीराम पित्ती यांनी केलेली नाही असा स्पष्ट अभिप्राय आलेला आहे. गैरअर्जदारांचे Cheque returned book च्या संबंधीच्या पानावरील नोंदीचे अवलोकन करता मंच देखील प्रथमदर्शनी वादग्रस्त नोंद नंतर करण्यात आली असावी अशा निष्कर्षा प्रत आले आहे. गैरअर्जदारांनी जर दिनांक 21.05.2011 रोजीच तक्रारदारांना धनादेश परत केला असता तर त्यांनी तक्रारदारांच्या दिनांक 14.06.2011 च्या पत्राला तसेच कायदेशीर नोटीसला लेखी उत्तर देऊन तसा खुलासा का केला नाही यांचे कोणतेही स्पष्टीकरण गैरअर्जदार देवू शकलेले नाहीत. गैरअर्जदारांनी दिलेले विष्णू उन्हाळे व संतोष अग्रवाल यांच्या शपथपत्रात तक्रारदारांना त्याच दिवशी धनादेश परत केल्याचे नमूद केले आहे. परंतू हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल व नि.10/1 चे अवलोकन करता ही गोष्ट सिध्द होत नाही असे मंचाला वाटते. वरील सर्व सविस्तर कारणमिमांसे वरुन गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना त्यांना वटविण्यासाठी दिलेला धनादेश क्रमांक 558891 परत केला नाही अथवा त्या बाबतची काहीही माहिती तक्रारदारांना दिली नाही अशा त-हेने त्यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत गंभीर त्रुटी केली आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – तक्रारदारांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला की, केवळ गैरअर्जदारांच्या सेवेतील कमतरतेमुळे त्यांना धनादेश परत मिळाला नाही. धनादेश मिळाल्याबाबतची नोंद (नि.10/1) खोटी आहे व त्यावर तक्रारदारांची सही नाही ही गोष्ट तक्रारदारांनी सिध्द केलेली आहे. धनादेश वेळेत परत न मिळाल्यामुळे त्यांचा Negotiable Instrument Act कलम 138 अन्वये कारवाई करण्याचा हक्क हिरावून घेतला गेला. धनादेश नेमका काय कारणाने अनादरित झाला याबाबतची नोंदही त्यांना परत न मिळाल्याने त्यांना इतर न्यायालयात देखील पुढील कारवाई करता आली नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना व्याजासहीत मूळ धनादेशाची रक्कम देण्यासाठी गैरअर्जदार जबाबदार आहेत. गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी युक्तीवाद केली की, मंच जरी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत आले तरी गैरअर्जदार संपूर्ण धनादेशाची रक्कम व्याजासह देण्यासाठी जबाबदार नाहीत. तक्रारदारांच्या वकीलांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ मा.राज्य आयोग मुंबई यांच्या अपील क्रमांक 1316/10 या निकालाचा दाखल दिला.
त्यात मा. आयोगाने “The Bank has not sent the cheque to any other collecting bank and the cheque was not lost in transit. Account of drawers & drawee are with the same bank. Cheque has not been returned to the complainant. There fore this is a clear-cut deficiency in Service on the part of the Bank.
Bank has not only refused to pay the amount but also deprived & prejudiced the right of the complainant to lodge prosecution & to take steps under S-138 Of N.I Act and /or a civil remedy. This deficiency may not be intentional but that untimately helped the drawee of the cheque & Vitiates the right of the complainant. There fore this is not a Simplicitor deficiency, but it is a serious deficiency. of loss of one lakh.” असे मत व्यक्त केले आहे व तक्रारदारांना मूळ धनादेशाची रक्कम व्याजासह दिली आहे.
प्रस्तुत तक्रारीतील घटना मा. राज्य आयोगाच्या वरील न्यायनिर्णयाशी तंतोतंत जुळतात. या तक्रारीत देखील गैरअर्जदारांनी अद्यापपर्यंत तक्रारदारांना धनादेश व रिटर्न मेमो दिल्याचे सिध्द झालेले नाही.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने देखील आय.सी.आय.सी.आय बॅंक वि सोनेगोंडा व इतर 2012 (II) CPJ 370 (NC) या न्यायनिर्णयात “When cheque is lost at the end of petitioner’s bank, then it is the petitioner alone who is liable to compensate the loss suffered. Respondent (original Complainant) had been deprived of his legal right to file a case u/s 138 of NI Act.” असे मत व्यक्त केले आहे.
या तक्रारीतील घटना व वरिष्ठ न्यायालयाचे वरील न्यायनिर्णय यांचा एकत्रित विचार करता तक्रारदार गैरअर्जदार यांचेकडून धनादेश क्रमांक 558891 ची रक्कम रुपये 2,00,000/- दिनांक 25.05.2011 पासून 6 टक्के व्याज दरासहित मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रार खर्च रुपये 3,000/- मिळण्यासही पात्र आहेत असा निष्कर्ष मंच काढत आहेत.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार बॅंकेला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना धनादेश क्रमांक 558891 ची रक्कम रुपये 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख फकत) दिनांक 25.05.2011 पासून तक्रारदारांना रक्कम मिळे पर्यंतच्या कालावधीसाठी 6 टक्के व्याज दराने आदेशा पासून तीस दिवसात द्यावी.
- गैरअर्जदार बॅंकेला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना तक्रार खर्च रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) द्यावा.
