(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर पी. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 4 फेब्रुवारी 2017)

1.    सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये ही तक्रार विमा दाव्‍या संबंधी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया आणि भारतीय जीवन बिमा निगम (एल.आय.सी.) यांनी त्‍यांच्‍या सेवेत ठेवलेल्‍या ञुटीबद्दल दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्तीने तिचा मुलगा गोपाल याच्‍या नावाने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 एल.आय.सी. कडून एक विमा पॉलिसी खरेदी केली होती.  ज्‍याचा मासीक प्रिमियम रुपये 2,042/- होता.  तक्रारकर्तीचा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, कन्‍हान शाखा येथे बचत खाते आहे, ज्‍याचा नंबर 30938018679 असा आहे.  तक्रारकर्ती ही कामठी येथील WCL च्‍या दवाखान्‍यामध्‍ये कार्यरत असून तिच्‍या पगाराचे खाते विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या बँकेत  आहे.  या खात्‍यात प्रत्‍येक महिण्‍याचे निश्चित तारखेला पगार, बोनस, तसेच पतीच्‍या मृत्‍युउपरांत मिळणारी पेंशन जमा होते.  तिने घेतलेल्‍या विमा पॉलिसीच्‍या प्रिमियमचे भुगतान वेळेवर होण्‍यासाठी तिच्‍या खात्‍यातून प्रत्‍येक महिण्‍यात रुपये 2,042/- रकमेची कपात करुन ती विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे जमा करण्‍यासाठी ECS  प्रणालीचा उपयोग घेतला होता.  ही पॉलिसी ऑगष्‍ट 2012 मध्‍ये काढण्‍यात आली आणि फेब्रुवारी 2014 पर्यंत प्रत्‍येक महिण्‍याला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने प्रिमियमची रक्‍कम खात्‍यातून कपात करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे भरणा केली होती.  त्‍याशिवाय, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून जुन – 2013 मध्‍ये रुपये 3,00,000/- चे ऋण घेतले होते, जे रुपये 9,000/- प्रतिमाह हप्‍त्‍याने फेडले जात होते.  विम्‍याचा हप्‍ता दर महिण्‍याच्‍या 28 तारखेला देय होता.  फेब्रुवारी 2014 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने 28 तारखेला विम्‍याचा हप्‍ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे हस्‍तांतरीत केला नाही, त्‍यावेळी तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यात रुपये 13,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम जमा होती.  त्‍यानंतर ग्रेसपिरीयड मध्‍ये आणि मार्च 2014 मध्‍ये सुध्‍दा विम्‍याचा हप्‍ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे हस्‍तांतरीत करण्‍यात आला नाही.  विमा प्रिमियम ठरावीक मुदतीत न भरल्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार ती पॉलिसी बंद पडली. 

3.    तक्रारकर्तीचा विमाधारक मुलगा याचा दिनांक 28.4.2014 रोजी रेल्‍वे अपघातात मृत्‍यु झाला.  पॉलिसीच्‍या नियमानुसार अपघातामध्‍ये पॉलिसी धारकाला मृत्‍यु आल्‍यास अपघाती विमा दावा रुपये 10,00,000/- देय होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या निष्‍काळजीपणामुळे पॉलिसीचा हप्‍ता न भरल्‍यामुळे ती अवधी संपण्‍याच्‍या आधी बंद पडली, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मिळणा-या रकमेपासून तिला वंचित राहावे लागले.  विरुध्‍दपक्षाने तिला हप्‍ते भरले जात नसल्‍याची सुचना कधीही केली नाही, जी त्‍यांचे सेवेत ती ञुटी आहे.  म्‍हणून, या तक्रारीव्‍दारे रुपये 10,00,000/- ची नुकसान भरपाई मागितली असून, त्‍याशिवाय तक्रारीचा खर्च, शारिरीक व मानसिक ञासाबद्दल नुकसान भरपाई मागितली आहे.

4.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षाला मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली, त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 मंचात उपस्थित झाले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने आपला लेखी जबाब निशाणी क्र.9 वर दाखल केला आहे व तक्रारकर्तीने महत्‍वाच्‍या बाबी लपवून ठेवल्‍याचे आरोप केले.  पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने असा कुठलाही पॉलिसीचा दस्‍ताऐवज दाखल केला नाही, ज्‍यावरुन विमाधारकाचा मृत्‍यु अपघाती मृत्‍यु होता असे दाखविता येईल.  उलटपक्षी, विमाधारकाने आत्‍महत्‍या केली होती असा दावा करण्‍यात आला, त्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या नियमानुसार कुठलिही रक्‍कम देणे लागत नाही.  याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्तीचा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडे बचत खाते आहे, परंतु त्‍यामध्‍ये पुरेशी रक्‍कम होती हे म्‍हणणे नाकबूल केले.  तसेच, विम्‍याचा हप्‍ता ECS  प्रणालीव्‍दारे परस्‍पर तिच्‍या खात्‍यातून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे हस्‍तांतरीत करण्‍याबद्दल आणि तिने घेतलेल्‍या वैयक्‍तीक ऋणाबद्दल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने मान्‍य केले आहे.  पुढे असे नमूद केले आहे की, विम्‍याचा हप्‍ता ECS  व्‍दारे देता आला नाही, कारण तक्रारकर्तीचे वैयक्‍तीक ऋणा संबंधी सुरक्षा हमी म्‍हणून तिच्‍या खात्‍यावर रुपये 5,000/- चा ‘Hold’  लावला होता, त्‍यामुळे तिच्‍या बचत खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम नव्‍हती.  विमा पॉलिसी रुपये 10,00,000/- ची नूसन केवळ रुपये 5,00,000/- ची होती.  ECS  प्रणाली ही कुठल्‍याही शुल्‍काविना देण्‍यात आली असल्‍याने तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ची ग्राहक होत नाही आणि त्‍यामुळे ग्राहक मंचात ही तक्रार चालु शकत नाही, असा आक्षेप घेण्‍यात आला आणि वरील सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या जबाबामध्‍ये हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्तीने तिच्‍या मुलासाठी विमा पॉलिसी काढली होती, परंतु तिचे हप्‍ते फेब्रुवारी – 2014 पासून आणि ग्रेसपिरीयड मध्‍ये भरले न गेल्‍याने पॉलिसी बंद पडली.  ज्‍यावेळी तिच्‍या विमाधारक मुलाचा मृत्‍यु झाला, त्‍यावेळी पॉलिसी बंद झालेली होती आणि त्‍यामुळे पॉलिसी अंतर्गत देय असलेली कुठलिही रक्‍कम देता येणे नियमानुसार शक्‍य नव्‍हते.  तक्रारकर्तीला त्‍याची सुचना देण्‍यात आली होती.  सलग दोन वर्षाचे हप्‍ते न भरल्‍याने विमाधारकाच्‍या मृत्‍युनंतर पॉलिसी अंतर्गत कुठलिही रक्‍कम देय होत नाही. सबब, तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

6.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे  निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

7.    याप्रकरणामध्‍ये अभिलेखावर दाखल असलेल्‍या पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचे वाचन केल्‍यावर हे स्‍पष्‍ट होते की, जर विमाधारकाची आत्‍महत्‍या केल्‍याने मृत्‍यु झाला तर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 एल.आय.सी. ला विमा अंतर्गत कुठलिही रक्‍कम देणे बाध्‍य नाही.  या संदर्भात तक्रार पाहिली असता त्‍यावरुन हे कुठेही स्‍पष्‍ट होत नाही की, तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने आत्‍महत्‍या केली होती की त्‍याचा रेल्‍वेने मृत्‍यु झाला होता.  तक्रारीत केवळ एवढेच लिहिले आहे की, मुलाचा रेल्‍वेने अपघाती मृत्‍यु झाला, परंतु तो कसा किंवा कोणत्‍या परिस्थितीत झाला, याबद्दल विवेचन केलेले नाही.  तक्रारकर्तीने मरणान्‍वेषण प्रतिवृत्‍ताची प्रत दाखल केली आहे, त्‍यामध्‍ये तपासी अधिकारी आणि पंच यांनी मृत्‍युचे कारणाबद्दल असे मत प्रदर्शीत केले आहे की, ‘‘मृतकाने रेल्‍वेखाली रुळावर झोपून रेल्‍वेगाडीचा मार लागल्‍याने त्‍याचा मृत्‍यु ओढावला.’’  यावरुन, सकृतदर्शनी त्‍याचा मृत्‍यु अपघाती नसून आत्‍महत्‍या होती असे दिसून येते.  या व्‍यतिरिक्‍त इतर कुठलाही पोलीस तपासातील दस्‍ताऐवज दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे या एकाच कारणास्‍तव विमा दावा खारीज होण्‍यालायक दिसून येतो.

8.    याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्तीने ECS  प्रणालीव्‍दारे विम्‍याचे हप्‍ते भरणे स्विकारले होते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिच्‍या खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम नसल्‍याने ECS व्‍दारे विम्‍याचा हप्‍ता विरुध्‍दपक्ष क्र.2 कडे हस्‍तांतरीत होऊ शकला नाही.  तक्रारकर्तीने हे स्‍वतः मान्‍य केले आहे की, तिने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून रुपये 3,00,000/- चे ऋण घेतले होते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या म्‍हणण्‍यानुसार सुरक्षा हमी म्‍हणून तिच्‍या खात्‍यावर रुपये 5,000/- चा ‘Hold’  लावला होता.  त्‍यासाठी आमचे लक्ष तक्रारकर्तीने तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दाखल केलेल्‍या तक्रारकर्तीच्‍या बचत खात्‍याच्‍या उताराकडे वेधले, त्‍या खाते उतारावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तिच्‍या खात्‍यातून दर महिण्‍याच्‍या 28 तारखेला ECS  व्‍दारे विम्‍याचा हप्‍ता रुपये 2,042/- ची कपात होत होती, जी दिनांक 28.1.2014 पर्यंत निरंतर झाली.  परंतु, 28 फेब्रुवारी 2014 च्‍या हप्‍त्‍याची कपात झालेली दिसून येत नाही, परंतु 28 फेब्रुवारी 2014 ला तिच्‍या खात्‍यात शिल्‍लक रुपये 5,762.80 पैसे होते असे दिसते.  परंतु, खात्‍यावर रुपये 5,000/- चा ‘Hold’ असल्‍याने वास्‍तविक पाहता त्‍यादिवशी शिल्‍लक केवळ रुपये 762.80 पैसे इतकेच होते आणि त्‍यामुळे विम्‍याचा हप्‍त्‍याची कपात होऊ शकली नाही.  त्‍यादिवशी दिनांक 6.2.2014  एंट्रीनुसार रुपये 5,000/- चा Hold असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  या रकमेवर विरुध्‍दपक्षा क्र.1 चा तक्रारकर्तीने घेतलेल्‍या ऋणाची परतफेडसाठी सुरक्षा हमी म्‍हणून चार्ज आहे आणि म्‍हणून रुपये 5,000/- ची रक्‍कम तक्रारकर्तीच्‍या शिल्‍लक रकमेत धरता येत नाही.  जरी दिनांक 28.2.2014 आणि 28.3.2014 नंतर तिच्‍या खात्‍यात काही रकमा जमा झाल्‍या होत्‍या, परंतु 28 तारखेला तिच्‍या खात्‍यात पुरेशी रक्‍कम नसल्‍यामुळे ECS व्‍दारे विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम कपात होऊ शकली नाही.

9.    खात्‍याच्‍या उतारावरुन एक गोष्‍ट अजून स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्तीला तिच्‍या खात्‍यात असलेल्‍या शिल्‍लक रकमेबद्दल माहीत होते, कारण दिनांक 28.2.2014 च्‍या काही दिवसा पूर्वी व नंतर तिने त्‍या खात्‍यातून काही रकमा काढलेल्‍या दिसून येते. ती रक्‍कम सेल्‍फ विड्राल म्‍हणून दाखविली असून तिला त्‍यावेळी तिच्‍या खात्‍यात किती रक्‍कम जमा आहे याची पूर्ण माहिती होती असे गृहीत धरावे लागेल, तरीपण तिने तिच्‍या खात्‍यात विम्‍याचा हप्‍ता भरला जाईल ऐवढी रक्‍कम शिल्‍लक ठेवण्‍याची खबरदारी घेतली नाही.  हा तक्रारकर्तीचा निष्‍काळजीपणा होता ज्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही.  विमाधारकाचा मृत्‍यु दिनांक 28.4.2014 ला म्‍हणजे 28.2.2014 ज्‍यादिवशी विमा हप्‍ता देय होता त्‍याच्‍या दोन महिण्‍यानंतर झाला.  त्‍यानंतर विम्‍याचा हप्‍ता भरला गेलेला नाही आणि म्‍हणून पॉलिसी खंडीत झाली.  तक्रारकर्ती तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, विरुध्‍दपक्षाने हप्‍ते भरले जात नसल्‍याबद्दलची सुचना तिला द्यावयास हवी होती, जेणेकरुन तिने विमा हप्‍ता भरण्‍याची सोय केली असती.  हा युक्‍तीवाद जरी बरोबर असला तरी तशी सुचना देण्‍याचे कायदेशिर बंधन विरुध्‍दपक्षावर नाही आणि केवळ त्‍यांनी सुचना दिली नाही म्‍हणून ती त्‍याच्‍या सेवेत कमतरता होते असे ठरविता येणार नाही.  खात्‍यामध्‍ये विम्‍याचा हप्‍ता देण्‍या इतपत पुरेशी रक्‍कम ठेवण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्तीची होती, तसेच विम्‍याचे हप्‍ते भरले गेले आहे की नाही याची काळजी सुध्‍दा तिने घ्‍यावयास हवी होती.  तक्रारकर्ती तर्फे दोन न्‍यायनिवाड्याचा आधार घेण्‍यात आला. (1) “Kursheed Jahan Begum –Vs.- State Bank of India, A.P. State Consumer Disputes Redressal Commission, Hyderabad, First Appeal No. 293/2010, Decided on 23.11.2011.”,    (2) State Bank of India –Vs.- Kanta Devi, State Consumer Disputes Redressal Commission, Union Territory, Chandigarh, First Appeal No. 90/2014, Decided on 19.3.2014.”,

10.   वरील दोन्‍ही प्रकरणामध्‍ये विमाधारकामच्‍या बँक खात्‍यात विम्‍याचे हप्‍ते भरण्‍या इतपत पुरेशी रक्‍कम शिल्‍लक होती तरीसुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष बँक खात्‍यातून विमाच्‍या हप्‍त्‍याची कपात केली नाही.  परंतु, पहिल्‍या प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने  ECS  प्रणालीचा वापर केलेला नव्‍हता आणि दुस-या प्रकरणांमध्‍ये विरुध्‍दपक्ष बँकेचे असे म्‍हणणे होते की, एल.आय.सी. ने विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम मागण्‍यासाठी त्‍यांचेकडे मागणी केली नव्‍हती, त्‍यामुळे विमा हप्‍त्‍याची कपात करण्‍यात आली नाही.  हातातील प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्तीच्‍या बचत खात्‍यात विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम देण्‍या इतपत पुरेशी शिल्‍लक नव्‍हती, म्‍हणून वरील दोन न्‍यायनिवाड्याचा आधार तक्रारकर्तीच्‍या या प्रकरणाला मिळणार नाही.  त्‍याशिवाय तक्रारकर्ती तर्फे आणखी न्‍यायनिवाड्याचा आधार घेण्‍यात आला, परंतु त्‍या निवाड्यामध्‍ये बँक, सरकारी निमसरकारी संस्‍था इत्‍यादी ग्राहक मंचाच्‍या अधिकारक्षेञात येतात, या मुद्दयावरच्‍या आहेत.  परंतु हा मुद्दा आमच्‍या समोरील प्रकरणामध्‍ये उपस्थित करण्‍यात आला नाही, त्‍यामुळे त्‍या निवाड्याचा उल्‍लेख करण्‍याची आवश्‍यकता नाही. 

11.   अशाप्रकारे, या प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता पहिला प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, विमाधारकाचा मृत्‍यु हा अपघाती होता की त्‍याने आत्‍महत्‍या केली होती आणि सकृतदर्शनी आत्‍महत्‍या असल्‍याचे दिसून येत असल्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या अटीनुसार विमा दावा देय होत नाही.  त्याशिवाय, विमा दाव्‍याचा हप्‍ता देण्‍या इतपत तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यात त्‍यादिवशी पुरेशी शिल्‍लक नसल्‍यामुळे हप्‍त्‍याचा भरणा होऊ शकला नाही आणि नंतर ती पॉलिसी खंडीत झाली.  विमाधारकाचा मृत्‍यु झाला त्‍यादिवशी पॉलिसी खंडीत झालेली होती.  या सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करता यामध्‍ये विरुध्‍दपक्षाची कुठलिही सेवेतील कमतरता दिसून येत नाही.  सबब तक्रार ही खारीज होण्‍यालायक आहे.  

सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.  

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

नागपूर.

दिनांक :- 4/2/2017