जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा.
तक्रार दाखल दिनांकः 01/07/2015
आदेश पारित दिनांकः 08/12/2016
तक्रार क्रमांक. : 34/2015
तक्रारकर्ता : श्री देविदास सिताराम खोब्रागडे
वय – 70 वर्षे, धंदा – सेवानिवृत्‍त कर्मचारी,
रा. ठाणा(पेट्रोलपंप), ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुध्‍द पक्ष : 1) शाखा व्‍यवस्‍थापक,
स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा - जवाहरनगर
ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड.एस.पी.बोरकर
वि.प. तर्फे : अॅड.एस.पी.अवचट
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 08 डिसेंबर 2016)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . तक्रारकर्ता देविदास खोब्रागडे हे दिनांक 31/12/2014 रोजी ऑर्डनन्‍स फॅक्‍टरी, भंडारा येथुन निवृत्‍त झाला असून त्‍याचे विरुध्‍द पक्ष बँक ऑफ इंडिया, शाखा जवाहरनगर येथे पेन्‍शन खाते क्रमांक 15517273028 आहे. सदर खात्‍यात त्‍यांची मासिक पेन्‍शन दरमहा जमा होते व त्‍यातुन ते आवश्‍यकतेप्रमाणे घर खर्चासाठी रक्‍कम काढत असतात. डिसेंबर 2014 मध्‍ये नोव्‍हेंबर 2014 च्‍या निवृत्‍त वेतनाची रककम सदर खात्‍यातुन काढण्‍यासाठी तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे गेला असता विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना निवृत्‍ती वेतन देण्‍यास नकार दिला. त्‍यांनी चौकशी केली असता त्‍यांचा मुलगा अमर याने काढलेल्‍या शैक्षणिक कर्जाची रक्‍कम भरली नसल्‍याने निवृत्‍ती वेतन देत नसल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाने सांगितले.
अर्जदाराच्‍या मुलाने B.E. दुस-या वर्षाच्‍या शिक्षणाकरीता विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून कर्ज मंजुरीसाठी दिनांक 27/10/2009 रोजी अर्ज केला होता आणि विरुध्‍द पक्ष बँकेने रुपये 2,00,000/- चे शैक्षणिक कर्ज मंजुर केले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाचा सदर कर्ज खातेक्रमांक 31023849050 असा आहे.
तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाचा मित्र दत्‍ता बबरुवन इंगळे, रा.सालेगांव, आंबेजोगाई हा मौजा ठाणा येथे राहत होता. त्‍याने तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा अमर यास शैक्षणिक कर्ज मिळवून देण्‍यासाठी मदत केली होती आणि कर्जाची आवश्‍यक कागदपत्रे स्‍वतः भरुन त्‍यावर आणि काही को-या कागदपत्रांवर तक्रारकर्त्‍याच्‍या आणि त्‍याच्‍या मुलाच्‍या सहया घेतल्‍या होत्‍या. मंजुर कर्जापैकी विरुध्‍द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलास रुपये 6,750/- चा धनादेश दिला होता. तसेच रुपये 10,668/- चे पुस्‍तक खरेदीचे बिल सादर केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलास रुपये 10,000/- दिले आणि सदर रक्‍कम त्‍याच्‍या कर्जखात्‍यास नावे टाकली. दिनांक 14/1/2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा अमर बँकेत गेला असता त्‍याच्‍या नावाने डिजीटल व्‍हॅली, प्रशांत नगर, आंबेजोगाई यांचे कडून Book Dell Studio 15 Batch No 680434679 खरेदी साठी रुपये 50,000/- चा डी.डी. देण्‍यात आल्‍याचे आणि त्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या खात्‍यास रुपये 50,000 + 125 असे एकुण रुपये 50,125/- नावे टाकल्‍याचे कळले. प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने वरील नोटबुक घेण्‍यासाठी डी.डी. मिळावा म्‍हणून अर्ज केला नव्‍हता आणि ते खरेदीही केले नव्‍हते. त्‍यामुळे सदर रक्‍कम देण्‍याची तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाची जबाबदारी नाही. विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या अधिका-यांनी दत्‍ता इंगळे याच्‍याशी संगनमत करुन नोटबुक खरेदी साठी डी.डी.देवून त्‍याची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या खात्‍यास नावे टाकलेली आहे आणि सदर रक्‍कम वसूलीसाठी तक्रारकर्त्‍याच्‍या निवृत्‍ती वेतन खात्‍यातून रक्‍कम देण्‍यास बेकादेशीररित्‍या नकार दिला आहे. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 7/4/2015 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली परंतु त्‍यांनी उत्‍तर दिले नाही. म्‍हणुन तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.
- विरुध्‍द पक्षाने अर्जदाराचे नोव्‍हेंबर 2014 पासून थांबविलेले 7 महिन्‍यांचे एकुण 56,000/- रुपये निवृत्‍ती वेतन अर्जदारास त्‍याच्‍या खात्‍यातून काढू देण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाला आदेश दयावा.
- अर्जदाराच्‍या मुलाने घेतलेल्‍या शैक्षणिक कर्जाची रक्‍कम अर्जदाराच्‍या निवृत्‍ती वेतनामधून कमी करण्‍यात येऊ नये असा विरुध्‍द पक्षाला आदेश व्‍हावा.
- तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- देण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाने आदेश व्‍हावा.
- तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- विरुध्‍द पक्षावर बसवावा.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ विरुध्‍द पक्षास पाठविलेली नोटीस व पोचपावती इ. दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.
- . विरुध्‍द पक्ष बँकेने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. बँकेने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाला रुपये 2,00,000/- चे शैक्षणिक कर्ज मंजुर केल्‍याची बाब कबुल केली आहे तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाला शैक्षणिक खर्चासाठी रुपये 6,750/- चा धनादेश तसेच पुस्‍तक खरेदीपोटी रुपये 10,000/- चा धनादेश दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने जे शैक्षणिक कर्ज घेतले त्‍या कर्जास तक्रारकर्ता सहकर्जदार आहे आणि मुलाने कर्जफेड न केल्‍यास कर्जाची परतफेड करण्‍याची कायदेशीर जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची आहे. तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा अमर हे दोघे स्‍वतः कर्ज मागणीसाठी बँकेमध्‍ये आले होते आणि त्‍यांनी आवश्‍यक सर्व दस्‍तऐवजांवर बँकेत सहया केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा अमर यांनी नोटबुक डिजिटल व्‍हॅली, प्रशांत नगर, आंबेजोगाई, जि.बीड येथून खरेदी करावयाचे आहे असे सांगून बँकेत येवून रुपये 55,952/- चे दिनांक 28/12/2009 चे कोटेशन दाखल केले होते. त्‍या कोटेशन वर तक्रारकर्त्‍याची स्‍वतःची सही आहे. तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या मुलाच्‍या मागणी प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेने नोटबुक खरेदी करण्‍यासाठी रुपये 50,000/- चा डी.डी. डिजिटल व्‍हॅली, प्रशांत नगर, आंबेजोगाई, जि.बीड यांच्‍या नावाने दिला आहे. सदर डी.डी. मिळाला म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सहीन केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेने नोटबुक खरेदी करण्‍यासाठी डी.डी. द्वारे दिलेले रुपये 50,000/- आणि डी.डी. चार्जेस 125 असे एकूण रुपये 50,125/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या शैक्षणिक कर्ज खात्‍यास नावे टाकलेली आहे. त्‍यामुळे सदर रक्‍कम देण्‍याची कायदेशीर जबाबदारी तक्रारकर्ता आणि त्‍याचा मुलगा अमर याची आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने सदर रकमेची परतफेड न केल्‍याने सहकर्जदार म्‍हणुन ती परतफेडीची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍यावर आहे. परंतु त्‍याने सदर कर्जाची रक्‍कम फेड केली नाही. डिसेंबर 2014 मध्‍ये तक्रारकर्ता पेन्‍शन खात्‍यातून रक्‍कम काढण्‍यासाठी आला तेव्‍हा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या शैक्षणिक कर्ज रकमेपैकी थोडया-थोडया रकमेची फेड करा अशी तक्रारकर्त्‍यास विनंती केली. मात्र तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाची विनंती मान्‍य न करता बँकेतून निघून गेला आणि पुन्‍हा पेन्‍शन खात्‍यातून रक्‍कम नेण्‍यासाठी न येता सदर तक्रार दाखल केली आहे. सदरची तक्रार खोटी असल्‍याने ती खारीज करावी अशी विरुध्‍द पक्षाने विनंती केली आहे.
- . उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) वि.प.ने न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केलेला आहे काय? – नाही.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय? नाही.
3) अंतीम आदेश काय? तक्रार खारीज
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्‍यानचे विरुध्‍द पक्ष बँकेत खाते क्र.11517273028 असून त्‍यांत त्‍याचे निवृत्‍ती वेतन जमा होते ही बाब उभयपक्षांना मान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्षाने सदर खात्‍याचा उतारा दस्‍त क्र.1 वर दाखल केला असून 25/2/2016 रोजी सदर खात्‍यात जमा बाकी रुपये 1,65,39.85 आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा अमर याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे शैक्षणिक कर्ज मिळावे म्‍हणून केलेल्‍या अर्जावरुन त्‍यास रुपये 2,00,000/- चे कर्ज मंजुर करण्‍यात आल्‍याचे देखिल उभय पक्षांना मान्‍य आहे. सदर कर्ज खाते क्र.31023849050 चा उतारा विरुध्‍द पक्षाने दस्‍त क्र.2 वर दाखल केला असून 31/12/2013 रोजी पर्यंत व्‍याजासह कर्जबाकी रुपये 91,102/-इतकी आहे. तर दिनांक 13/3/2016 पर्यंत व्‍याजासह कर्जबाकी रुपये 1,20,172.00 इतकी आहे. सदर कर्जासाठी तक्रारकर्ता सहकर्जदार असल्‍याने सदर कर्जखाते तक्रारकर्ता देविदास आणि त्‍याचा मुलगा अमर खोब्रागडे या दोघांच्‍या संयुक्‍त नावाने आहे.
तक्रारकर्त्‍याच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद असा की तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाला मंजुर कर्जापैकी दिनांक 14/01/2010 रोजी रुपये 6,750/- धनादेशाद्वारे मिळाले. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने रुपये 10,068/- पुस्‍तक खरेदीचे बिल सादर केल्‍यानंतर त्‍याला रुपये 10,000/- चा धनादेश दिला आणि सदर रक्‍कम अमरच्‍या शैक्षणिक कर्जखात्‍यास नावे टाकण्‍यात आली. सदर कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या मुलाला मान्‍य आहे. परंतु दिनांक 14/1/2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाला डिजिटल व्‍हॅली, प्रशांत नगर, आंबेजोगाई, जि.बीड यांचेकडून नोटबुक डेल स्‍टुडियो 15 खरेदीसाठी रुपये 50,000/- चा डी.डी. दिल्‍याचे दाखवून विरुध्‍द पक्षाने डी.डी.चार्जेस रुपये 125/- सह एकूण रुपये 50,125/- अमरच्‍या कर्ज खात्‍यास नावे टाकले. प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने नोटबुक खरेदीसाठी अशा कोणत्‍याही रकमेची मागणी केली नव्‍हती व ती त्‍याला देण्‍यात आली नाही किंवा त्‍याने डिजिटल व्‍हॅली आंबेजोगाई कडून कोणताही नोटबुक खरेदी केलेला नाही.
दत्‍ता बबरुवान इंगळे रा.आंबेजोगाई याची तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा अमर याच्‍याशी जिवलग मैत्री होती. विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून अमर यास शैक्षणिक कर्ज मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक सर्व फॉर्मवर आणि काही को-या कागदांवर त्‍याने अमर आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या सहया घेतल्‍या होत्‍या आणि दत्‍ताशी संगनमत करुन अमरला कोणतीही रक्‍कम न देता त्‍याच्‍या नावाने नोटबुक खरेदी दाखवून रुपये 50,000/- कर्जखात्‍यास नावे टाकून अमरची फसवणूक केली असल्‍याने प्रत्‍यक्षात न मिळालेली कर्जाची रक्‍कम परतफेडीची अमर किंवा तक्रारकर्त्‍याची जबाबदारी नाही.
तक्रारकर्ता डिसेंबर 2014 मध्‍ये नोव्‍हेंबर 2014 चे निवृत्‍ती वेतन घ्‍यावयास बँकेत गेला असता तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाकडे शैक्षणिक कर्जाची थकबाकी असल्‍याने निवृत्‍ती वेतनाची रक्‍कम थांबविली असल्‍याचे सांगून निवृत्‍ती वेतन देणार नसल्‍याचे सांगितले. सदरची बाब सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे.
याउलट विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद असा की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या शैक्षणिक कर्जासाठी तक्रारकर्ता सहकर्जदार असल्‍याने सदर कर्जखाते दोघांच्‍याही संयुक्‍त नावाने असून कर्ज मंजुरीसाठी आवश्‍यक सर्व कागदपत्रावर तक्रारकर्त्‍याने मुलासह बँकेत येवून सहया केल्‍या व कर्जाच्‍या अटी व शर्ती मान्‍य केल्‍यावरच कर्ज मंजुर करण्‍यात आले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाला तक्रारीत नमुद केल्‍याप्रमाणे रुपये 6,750/- आणि रुपये 10,000/- देण्‍यात आले आणि सदर रक्‍कम कर्जखात्‍यास नावे टाकण्‍यात आली. तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या मुलाने दिनांक 28/12/2009 चे डिजिटल व्‍हॅली, आंबेजोगाई, जि.बीड यांचे नोटबुक डेल स्‍टुडियो 15 बॅच नं. 780434679 चे रुपये 55,952/- कोटेशन सादर केले. त्‍यावर सादरकर्ता म्‍हणून तक्रारकर्ता देविदास खोब्रागडे यांची सही आहे. त्‍याची प्रत विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 6/9/2016 च्‍या यादीसोबत दस्‍त क्र.2 वर दाखल केली आहे. तसेच रुपये 50,000/- चा डी.डी. डिजिटल व्‍हॅली IT Solutions यांचे नावाने मिळावा म्‍हणून दिलेल्‍या अर्जावर देखिल अमरने आणि डी.डी.मिळाल्‍याबाबत स्‍वतः तक्रारकर्त्‍याने सही केली आहे. त्‍याची प्रत वरील यादीसोबत दस्‍त क्र.3 वर आहे. तसेच डी.डी. ची रक्‍कम रुपये 50,000/- आणि डी.डी. चार्जेस रुपये 125/- असे एकूण रुपये 50,125/- अमर याच्‍या कर्जखात्‍यास नावे टाकण्‍याबाबतच्‍या Debit Voucher वर देखिल Debit Confirmation दाखल तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा अमर यांनी बँकेत येवून सहया केलेल्‍या आहेत.
तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या मुलाने कर्जाच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे कर्जाची परतफेड न करता कर्ज थकीत ठेवले. तक्रारकर्ता सहकर्जदार असल्‍याने त्‍यांच्‍या पेन्‍शनमधून कर्जाची परतफेड करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाने सल्‍ला दिला व वसुलीसाठी त्‍याचे खाते तात्‍पुरते बंद केले. सदर खात्‍यात रुपये 1,65,396/- जमा आहेत. सहकर्जदार असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाने घेतलेल्‍या कर्जाची पुर्ण रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या बचत खात्‍यातून वसुल करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाला पुर्ण अधिकार असतांनाही अद्दयाप सदर खात्‍यातून रक्‍कम वळती करुन घेतलेली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार झालेला नाही.
तक्रारकर्त्‍याने दत्‍ता इंगळेच्‍या नावाचा तक्रारीत उल्‍लेख केला असला तरी त्‍यास सदर तक्रारीत विरुध्‍द पक्ष म्‍हणून सामिल केलेले नसल्‍याने प्रत्‍यक्षात असा कोणी व्‍यक्‍ती आहे किंवा काय? आणि त्‍याचा तक्रारकर्त्‍याशी काय संबंध आहे याचा कोणताही खुलासा होवू शकत नाही. विरुध्‍द पक्षाचा दत्‍ता इंगळेशी कोणताही संबंध नसून कर्जाची रक्‍कम दयावी लागू नये म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरची खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍याने ती खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
उभय पक्षांचे कथन, दाखल दस्‍तावेज आणि त्‍यांच्‍या अधिवक्‍त्‍यांच्‍या युक्‍तीवादाचा सांगोपांग विचार करता तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षामधील वाद हा फक्‍त नोटबुक खरेदीसाठी दिलेल्‍या रुपये 50,000/- च्‍या कर्जाबाबतच आहे. विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या रुपये 50,000/- चा डी.डी. मिळण्‍याबाबतच्‍या अर्जावर (दस्‍त क्र.3) तक्रारकर्ता डी.एस.खोब्रागडे याची सही आहे. तसेच सदर डी.डी.ची व डी.डी.चार्जेसची रक्‍कम मिळून रुपये 50,125/- तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा अमर याचे खात्‍यास नावे टाकण्‍याबाबतच्‍या डेबिट व्‍हाऊचरवर देखिल Debit Confirmed म्‍हणून तक्रारकर्ता आणि त्‍याचा मुलगा अमर याच्‍या सहया आहेत. सदर सहया तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा अमर यांनी स्‍वतः बँकेत येवून केल्‍या असल्‍याचे विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे आहे. तर अमरचा जिवलग मित्र दत्‍ता इंगळे याने तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा अमर यांच्‍या सहया घेतल्‍या होत्‍या व त्‍याच्‍याशी संगनमत करुन विरुध्‍द पक्षाने खोटे दस्‍ताऐवज बनवून तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या मुलाची फसवणूक केल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीत कथन आहे. त्‍यामुळे सदर सहया तक्रारकर्त्‍याच्‍या नाहीत हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची आहे. सदर प्रकरणात सदर सहया तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या मुलाच्‍या नाहीत हे सिध्‍द करणारा हस्‍ताक्षर तज्ञाचा कोणताही पुरावा नसल्‍याने सकृतदर्शनी सदर सहया तक्रारकर्ता व त्‍याच्‍या मुलाच्‍याच असल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून तक्रारकर्ता व त्‍याचा मुलगा अमर यांनी स्‍वतःच्‍या सहीने डी.डी. मिळण्‍याबाबत अर्ज व कोटेशन सादर केल्‍याने तसेच Debit Confirmation बाबत डेबीट व्‍हाऊचरवर सहया केल्‍या असल्‍याने त्‍यांना विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 50,000/- चा डी.डी. डिजिटल व्‍हॅली यांचे नावाने विरुध्‍द पक्षाने दिला व सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या कर्जखात्‍यास नावे टाकल्‍याचे सकृतदर्शनी सिध्‍द होते. त्‍यामुळे सदर रक्‍कम देण्‍याची संयुक्‍त व वैयक्तिक जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा अमर तसेच सहकर्जदार असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याची असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातून ती वसूल करण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर अधिकार आहे.
सदर मुद्दयावर मा.मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचा W.P. No 19096 of 2011 & M.P. No. 1 of 2010, C. Lalitha Raj Vs. Assistant General Manager, SBI, Gandhi Nagar, Vellor & Others Delivered on 16/03/2012 या प्रकरणातील खालील निरीक्षण व अभिप्राय मार्गदर्शक आहे.
“26. In support of right of lien of the respondent bank, learned counsel for the respondents placed reliance on the judgment of the Hon'ble Division Bench of this Court in the case of State Bank of India, Kotagiri Branch vs. Chokkalingam and others (C.R.P.(NPD) No. 3019 of 2007, decided on 10.01.2008, wherein it has been laid down as under:
"5. The question of bankers lien/general lien fell for consideration before the Supreme Court in Syndicate Bank Vs Vijay Kumar & Ors. reported in AIR 1992 SC 1066. The provision of Section 171 of the Indian Contract Act, 1872 was also noticed in the said case. Taking into consideration Halsbury's Laws of England and provisions of the Contract Act in respect of bankers lien, the following observation was made by the Supreme court :- "6. In Halsbury's Laws of England, Vol. 20, 2nd Edn. p.552, para 695, lien is defined as follows :-
Lien is in its primary sense is a right in one man to retain that which is in his possession belonging to another until certain demands of the person in possession are satisfied. In this primary sense it is given by law and not by contract. In Chalmers on Bills of Exchange, thirteenth Edition page 91 the meaning of "Banker's lien" is given as follows :
"A banker's lien on negotiable securities has been judicially defined as "an implied pledge." A banker has, in the absence of agreement to the contrary, a lien on all bills received from a customer in the ordinary course of banking business in respect of any balance that may be due from such customer." In Chitty on Contract, Twenty-sixth Edition, page 389, Paragraph 3032 the Banker's lien is explained as under :
"By mercantile custom the banker has a general lien over all forms of commercial paper deposited by or on behalf of a customer in the ordinary course of banking business. The custom does not extent to valuables lodged for the purpose of safe custody and may in any event be displaced by either an express contract or circumstances which show an implied agreement inconsistent with the lien........................ The lien is applicable to negotiable instruments which are remitted to the banker from the customer for the purpose of collection. When collection has been made the process may be used by the banker in reduction of the customer's debit balance unless otherwise earmarked." (Emphasis supplied) In Paget's Law of Banking, Eighth Edition, Page 498, a passage reads as under :
"THE BANKER'S LIEN Apart from any specific security, the banker can look to his general lien as a protection against loss on loan or overdraft or other credit facility. The general lien of bankers is part of law merchant and judicially recognised as such." In Brandao v. Barnett (1846) 12 Cl & Fin 787 it was stated as under :
"Bankers most undoubtedly have a general lien on all securities deposited with them as bankers by a customer, unless there be an express contract, or circumstances that show an implied contract, inconsistent with lien." The above passages go to show that by mercantile system the Bank has a general lien over all forms of securities or negotiable instruments deposited by or on behalf of the customer in the ordinary course of banking business and that the general lien is a valuable right of the banker judicially recognised and in the absence of an agreement to the contrary, a Banker has a general lien over such securities or bills received from a customer in the ordinary course of banking business and has a right to use the proceeds in respect of any balance that may be due from the customer by way of reduction of customer's debit balance. Such a lien is also applicable to negotiable instruments including FDRs which are remitted the Bank by the customer for the purpose of collection. There is no gainsaying that such a lien extends to FDRs also which are deposited by the customer."
6. In view of the finding of the Supreme Court, we are of the view that the bank has a general lien over the securities and other instruments deposited by respondents 1 to 3 in the ordinary course of banking and such general lien being valuable right of the banker, as per Supreme court decision, it cannot be ignored in absence of an agreement to the contrary.
7. We, accordingly, set aside the impugned order dated 10th Sept., 2007, passed by DRAT as also the order dated 17th Jan., 2007, passed by DRT, Coimbatore. But this order will not stand in the way of respondents 1 to 3 to pay back the dues to the bank and, thereafter, to request the bank to release the documents. The civil revision petition is allowed. Consequently, connected miscellaneous petition is closed. But there shall be no order as to costs."
34. Once it is not disputed that the petitioner is the guarantor of the loan and in terms of the guarantee deed, it could be treated as the principal debtor, it was open to the Bank to exercise banker's general lien to attach the amount outstanding.
35. There is no force in the contention of the learned counsel for the petitioner that the Bank had acted illegally, nor the contention of the petitioner, that she was entitled to show cause notice, can be accepted, as the very object of lien would stand defeated, in case any notice was given”.
सदर प्रकरणांत तक्रारकर्ता हा त्‍याचा मुलगा अमर याने घेतलेल्‍या शैक्षणिक कर्जासाठी सहकर्जदार असल्‍याने सदर थकीत कर्जाच्‍या वसुलीसाठी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा असलेल्‍या रकमेवर बँकेला ‘General Lien’ चा अधिकार उपलब्‍ध आहे व म्‍हणुन त्‍याचा वापर करुन थकीत कर्जवसूलीसाठी तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यातील रक्‍कम रोखून ठेवण्‍याची विरुध्‍द पक्ष बँकेची कृती कायदयास अनुसरुन असल्‍याने त्‍याद्वारे विरुध्‍द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब झालेला नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 व 3 बाबत – मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाची कृती नियमाप्रमाणे असल्‍याने ग्राहक असलेल्‍या तक्रारकर्त्‍याच्‍या सेवेत कोणताही न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब झालेला नाही म्‍हणून तक्रारकर्ता तक्रारीतील मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नसल्‍याने मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- आ दे श -
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
- खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
- प्रकरणाची ब व क प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
