(घोषित दि. 13.11.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांची सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये सेवेतील कमतरतेसाठी दाखल केली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे मलकापूर ता.भोकरदन जि.जालना येथील रहीवाशी आहेत. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांचेकडे खाते उघडून वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेतले. त्यांनी मिनीडोअर वाहन खरेदी केले त्याचा क्रमांक एम.एच.21 – 1748 असा आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी कर्ज फिटेपर्यंत वाहनाची कागदपत्रे बँकेकडे जमा राहतील अशी अट तक्रारदारांना घातली व वाहनाचा विमा गैरअर्जदार क्रमांक 1 काढतील व ती रक्कम तक्रारदाराच्या खात्यावर टाकण्यात येईल. गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे मिनीडोअरचा विमा गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे काढत असत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दिनांक 20.08.2008 रोजी पॉलीसी क्रमांक 230704/48/08/34/00000496 अन्वये निष्काळजीपणाने मिनीडोअर ऐवजी शॉपकिपर (दुकानाचा) विमा काढला.
तक्रारदारांकडे कोणतेही दुकान नाही अथवा दुकानाचा परवाना देखील नाही. तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे नियमितपणे कर्जाची फेड करत आला आहे.
दिनांक 05.09.2008 रोजी तक्रारदारांविरुध्द त्यांनी हालगर्जीपणे वाहन चालवून पांडुरंग नवल यास जखमी केले अशी फिर्याद देवून जालना येथील न्यायालयात एक लाख रुपये नुकसान भरपाईसाठी अर्ज दिला. तेंव्हा अर्जदार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे विमा पॉलीसीची मागणी करण्यास गेला. तेंव्हा तक्रारदारांच्या दिनांक 20.08.2008 ते 19.08.2009 या वर्षासाठी काढण्यात आलेली पॉलीसी दुकानाबाबत काढली आहे ही गोष्ट लक्षात आली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे नावे पॉलीसी दुरुस्त करुन देण्याबाबत पत्र दिले ते घेवून तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पॉलीसी दुरुस्त करुन घेण्यासाठी गेला. परंतु वारंवार खेपा घालूनही गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी ती दुरुस्त करुन दिली नाही.
म्हणून तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचे विरुध्द सेवेतील त्रुटीबाबत ही तक्रार दाखल केली आहे. त्या अंतर्गत ते पॉलीसी दुरुस्त करुन मिळावी व 1,00,000/- रुपये नुकसान भरपाई मिळावी अशी प्रार्थना करतात. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीसोबत विम्याची पॉलीसी, गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना दिलेले पत्र, तक्रारदाराचा कर्ज खाते उतारा, मिनीडोअरचा परवाना व आर.सी.बुक ची झेरॉक्स प्रत अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 मंचा समोर हजर झाले त्यांनी आपापले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांना तक्रारदारांनी त्यांचे बँकेत खाते उघडून कर्ज घेतले ही बाब मान्य आहे. त्यांनी तक्रारदारांकडून वाहन कर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे घेतली. प्रस्तुत कर्ज वाहनासाठी घेतले होते त्याची पॉलीसी काढणे आवश्यक होते. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी कोणती पॉलीसी काढली हे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना माहिती नाही. तक्रारदारांनी नियमितपणे कर्ज फेड केली ही गोष्ट गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना मान्य नाही. तक्रारदारांनी ज्ञानेश्वर नवल यास जखमी केल्याच्या घटनेबद्दल गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना माहिती नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे मिनीडोअरच्या विमा पॉलीसी बाबत भरणा केला ही गोष्ट गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना मान्य आहे. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी कोणती पॉलीसी काढली हे त्यांना माहित नाही. तक्रारदारांनी खोटी तक्रार दाखल केली आहे ती फेटाळण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार 1 हे करतात.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्यांना तक्रारदाराची किराणा शॉप पॉलीसी सन 2008-2009 साठी काढावयास सांगितले त्याप्रमाणे त्यांनी पॉलीसी काढली. तक्रारदार मिनीडोअरचा मालक आहे व त्याला इतर व्यवसाय नाही ही गोष्ट गैरअर्जदार माहिती अभावी नाकारतात.
शेवटी तक्रारदारांची तक्रार खोटी व बनावट आहे म्हणून ती खारिज करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार क्रमांक 2 करतात. त्यांनी आपल्या जबाबासोबत पॉलीसीची व प्रपोजल फॉर्मची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे.
वरील विवेचना वरुन खालील मुद्दे मंचाने विचारात घेतले.
मुद्दा उत्तर
1.गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारदारांना गैरअर्जदार क्रमांक 1 साठी होय
द्यावयाच्या सेवेत कमतरता केली आहे ही गोष्ट गैरअर्जदार क्रमांक 2 साठी नाही
तक्रारदारांनी सिध्द केले आहे का ?
2.तक्रारदार गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचेकडून गैरअर्जदार क्रमांक 1 साठी होय
नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे का ? गैरअर्जदार क्रमांक 2 साठी नाही
3.काय आदेश ? अंतिम आदेश प्रमाणे
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी - तक्रारदारांचे तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 त्यांचे वकील दिनांक 31.07.2013 पासून सातत्याने सहा तारखांना सुनावणीसाठी गैरहजर आहेत. सबब तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढण्यात येत आहे.
तक्रारदार यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडून कर्ज घेऊन मिनीडोअर क्रमांक एम.एच.21 – 1748 ही खरेदी केली होती व तिचा विमा उतरवण्यासाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे भरणा केला होता ही गोष्ट दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते व ती गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना मान्य आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना लिहीलेल्या पत्रात (नि.3/2) मध्ये ते कबूल करतात की “तक्रारदारांनी पॉलीसी मिनीडोअरसाठी काढली होती व आपल्या कार्यालया मार्फत मिनीडोअर ऐवजी किरणा दुकानासाठी पॉलीसी काढली.”गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी दाखल केलेल्या प्रपोजल फॉर्म (नि.16/2) वर प्रपोजर म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 च्या अधिका-याची सही व शिक्का आहे व त्यावर किराणा दुकान पॉलीसी असे लिहीलेले आहे. नि.क्र.3/2 व 16/2 वरुन स्पष्ट होते की, तक्रारदारांनी मिनीडोअरसाठी पॉलीसी घेतली होती. मात्र गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी निष्काळजीपणाने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचकडे मिनीडोअर ऐवजी किरणा दुकानाच्या विम्या संबंधी प्रपोजल पाठवले. प्रपोजल प्रमाणे मिनीडोअर ऐवजी किरणा दुकानाची पॉलीसी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी दिली ती गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या ताब्यात होती. तरी देखील चुकीची पॉलीसी दिली गेली म्हणून त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठपुरावा करुन ती बदलून घेतली नाही. यावरुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत कमतरता केली आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
वादग्रस्त विमा पॉलीसी ही सन 2008-2009 साठी होती तिची मुदत आता संपलेली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्यांचेकडे पाठवलेल्या प्रपोजल फॉर्म नुसारच पॉलीसी दिली. त्यामुळे यात गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत काही कमतरता केलेली नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर वरील प्रमाणे देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी –गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या निष्काळजीपणाने तक्रारदार यांच्या मिनीडोअर ऐवजी किराणा दुकानाची पॉलीसी घेतली गेली. दरम्यानच्या काळात तक्रारदार यांच्या विरुध्द ज्ञानेश्वर पांडुरंग नवल यांनी प्रस्तुत मिनीडोअर मुळे अपघात होवून जखमी झाल्याबाबतचा दावा दाखल केला होता. त्या अंतर्गत तक्रारदारांनी पांडुरंग नवल यांना नुकसान भरपाई म्हणून 28,500/- द्यावे असा हुकूम झाला. नि.18/1 वर तक्रारदारांनी त्या दाव्यातील अंमलबजावणीसाठीच्या नोटीशीची सत्यप्रत दाखल केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारदारांना उपरोक्त रक्कम भरावी लागणार आहे. पॉलीसी मिनीडोअरसाठी काढली गेली असती तर इन्शुरन्स कंपनीने वरील रक्कम अदा केली असती.
चुकीची पॉलीसी काढल्याचे समजल्यानंतर ती दुरुस्त करुन घेण्यासाठी तक्रारदारांना वारंवार गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांचेकडे खेपा घालाव्या लागल्या व मंचा समोर प्रस्तुत तक्रारही दाखल करावी लागली. त्यामुळे तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला व त्यांचे आर्थिक नुकसान देखील झाले. या सर्वाची एकत्रित नुकसान भरपाई म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदारांना रुपये 35,000/- देणे न्यायोचित ठरेल असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत:मंजुर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांचे आत तक्रारदारांना रुपये 35,000/- (रुपये पस्तीस हजार फक्त) एवढी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी. विहीत मुदतीत रक्कम अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दरासहीत रक्कम अदा करावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- (रुपये दोन हजार पाचशे फक्त) द्यावा.