(आदेश पारीत व्दारा - श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 09 जुलै, 2018)
1. प्रस्तुत प्रकरण तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम – 12 अन्वये विमा पॉलिसीसंबंधी दिलेल्या सेवेतील त्रुटीसबंधी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार तक्रारकर्त्याने ‘’जीवन सरल (with Profits)’’ ही विमा पॉलिसी (पॉलिसी क्रमांक 974408261) विरुद्धपक्षा कडून दिनांक 10.5.2005 रोजी काढली होती. सदर पॉलिसीचा कालावधी 11 वर्षाचा होता, पॉलिसीचा प्रारंभ दिनांक 10.5.2005 असून पॉलिसीचा पूर्णावधी दिनांक 10.5.2016 होता. सदर पॉलिसीच्या विमाहफ्त्याची रक्कम दर तिन महिन्यांनी याप्रमाणे रुपये 1225/- प्रती तिमाही देय होती, पॉलिसीच्या कालावधीत तक्रारकर्त्याने नियमीतपणे पॉलिसी विमाहफ्त्याची देय रक्कम एकूण रुपये 53,900/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केली आहे. तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार विमा पॉलिसीच्या पूर्णावधी कालावधीनंतरची रक्कम रुपये 1,00,000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडून तक्रारकर्त्यास देय होती. पॉलिसीची मुदत दिनांक 10.5.2016 रोजी संपल्यानंतर पूर्णावधी नंतर मिळणा-या रकमेची मागणी विरुध्दपक्षाकडे केली असता, विरुध्दपक्षाने दिनांक 18.5.2016 रोजी पत्र पाठवून विमा पॉलिसीची पूर्णावधी नंतर मिळणारी रक्कम चुकीची दर्शविली असल्याचे कळविले आहे. त्यासबंधी तक्रारकर्त्याने दिनांक 8.6.2016 रोजी पत्र पाठवून पूर्णावधी नंतर मिळणा-या देय विमा रकमेची मागणी केली व विरुध्दपक्षाकडून उत्तर न आल्यामुळे दिनांक 19.12.2016 रोजी वकीला मार्फत कायदेशिर नोटीस पाठविला. त्यानंतर, विरुध्दपक्षाकडून सदर नोटीसला उत्तर न आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 31.03.2017 रोजी प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केली व खालील प्रार्थना करुन नुकसान भरपाई मागितली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये 1,00,000/- व्याजासह द्यावे व तसेच मानसिक, शारीरीक त्रासाबद्दल व नोटीस खर्च मिळून असे एकूण रुपये 1,67,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश व्हावे.
2) विरुध्दपक्षाने सदर रकमेची संपूर्ण परतफेड होईपावेतो रक्कम रुपये 1,67,000/- यावर द.सा.द.शे.18 % प्रमाणे दिनांक 10.2.2016 पासून येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास मिळण्याचे आदेश व्हावे.
3) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेश व्हावे.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार दिनांक 31.3.2017 रोजी दाखल झाल्यानंतर दिनांक 7.4.2017 च्या सुनावणीनंतर विरुध्दपक्षास मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्यात आली.
4. विरुध्दपक्षाने सदर तक्रारीच्या संदर्भात आपले लेखीउत्तर दिनांक 8.6.2017 रोजी सादर केले. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याने सदर पॉलिसी घेतली असल्याबद्दल व देय असलेली विमा हप्त्यांची रक्कम संपूर्णपणे मिळाली असल्याबद्दल मान्य केले आहे.
5. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे म्हणणे अमान्य करतांना, सदर पॉलिसीमध्ये पुर्णाअवधीची रक्कम जी रुपये 53,900/- दर्शविली आहे ती अनावधानाने झालेली टायपींगची चुक असून पुर्णाअवधीनंतर मिळणारी रक्कम रुपये 15,796/- असल्याचे निवेदन केले आहे. तसेच, पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर तक्रारकर्त्यास पूर्णावधी कालावधीनंतरची रक्कम रुपये 1,00,000/- देणे अनिवार्य होते असे तक्रारकर्त्याचे निवेदन चुकीचे असल्याचे नमूद केले आहे. विरुध्दपक्षाने सदर झालेली टायपींग चुकीबद्दल तक्रारकर्त्यास त्याने कार्यालयात भेट दिली असता त्याला सांगितले होते. तसेच, दिनांक 18.5.2016 रोजी पत्र पाठवून देखील मुळ पॉलिसीतील चुक दुरुस्त करण्यासाठी पॉलिसी विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात जमा करण्यासाठी देखील कळविले होते, परंतु तक्रारकर्त्याने मुळ पॉलिसी चुक दुरुस्ती करण्यासाठी पाठविली नाही. पॉलिसी प्लॅन प्रमाणे पुर्णाअवधीची रक्कम रुपये 15,796/- असुन व पॉलिसीतील अट क्रमांक 12 नुसार लॉयल्टी अॅडीशनचे रुपये 5,134/- असे एकुण रुपये 20,930/- पॉलिसी पुर्णाअवधी दिनांकास देय आहे. सदर देय रक्कम विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यास देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले आहे. तक्रारकर्त्याने दिलेल्या वकीलाच्या नोटीसला विरुध्दपक्षाने पाठविलेले उत्तर ‘’डोअर लॉक’’ या पोष्टाच्या शे-यासह विरुध्दपक्षास परत आले. सदर लिफाफा सुनावणी दरम्यान मंचासमोर सादर केला होता. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची इतर विधाने नाकारली आहे व विरुध्दपक्ष पॉलिसी प्लॅननुसार पुर्णाअवधीची रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्यास तयार असल्याने, प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विरुध्दपक्षाने विनंती केली आहे.
6. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच, उभय पक्षकारांनी अभिलेखावर दाखल केलेले लेखी बयाण, दस्ताऐवजांचे अवलोकन केले, त्यावरुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येतो.
// निष्कर्ष //
7. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने ‘’जिवन सरल’’ पॉलिसी ज्याचा क्रमांक 974408261 असून ही 11 वर्षाच्या कालावधीसाठी काढली होती. पॉलिसीचा प्रारंभ दिनांक 10.5.2005 रोजी झाली व पुर्णाअवधी दिनांक 10.5.2016 असा होता. विम्याचा हप्ता रुपये 1225/- प्रती तिमाही पध्दतीने भरण्याचा होता व शेवटचा हप्ता भरण्याचा दिनांक 10.2.2016 होता. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने देय असलेले विम्याचे हप्ते नियमीतपणे भरले असून विरुध्दपक्षाने देखील ते मान्य केलेले आहे. विरुध्दपक्षाने पाठविलेल्या दिनांक 18.5.2016 च्या पत्रानुसार सदर पॉलिसीची पुर्णाअवधी रक्कम रुपये 53,900/- नसुन रुपये 15,796/- असल्याचे नमुद केले आहे. प्रस्तुत पॉलिसी मध्ये सदर चुक ही अनावधानाने झालेली टायपींग चुक असल्याचे नमूद करत तक्रारकर्त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. तसेच, पुर्णाअवधी रक्कम संबंधी झालेली चुक दुरुस्त करण्यासाठी मुळ पॉलिसी विरुध्दपक्षाच्या कार्यालयात जमा करण्याची विनंती देखील केलेली आहे. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने मुळ पॉलिसी विरुध्दपक्षाकडे जमा न करता, दिनांक 8.6.2016 रोजी पत्र पाठवून तक्रारकर्त्याने भरलेले प्रिमीयम रुपये 53,900/- व समअॅश्युअर्ड प्रॉफीटची रक्कम रुपये 20,930/- असे एकुण रुपये 74,830/- रकमेची मागणी केली आहे. येथे नमूद करण्यात येते की तक्रारकर्त्याने पॉलिसी कालावधीत रु 1225/- प्रती तिमाही = प्रतिवर्षी रु 4900/- x 11 वर्षे = एकूण रुपये 53,900/- भरलेले आहेत. त्या बदल्यात विरुद्ध पक्षाने पॉलिसी नुसार 11 वर्षे पर्यन्त जोखीम देखील स्वीकारली आहे तरीदेखील तक्रारकर्त्याने भरलेले संपूर्ण प्रिमीयम रुपये 53,900/- त्याला परत मिळावे ही अपेक्षा पॉलिसी संबंधी असलेल्या गैरसमजावर आधारीत असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वकीला मार्फत नोटीस पाठवितांना नुकसान भरपार्इ विवरण देऊन रुपये 1,70,000/- ची मागणी केलेली आहे. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने वकीला मार्फत नोटीस पाठवितांना नुकसान भरपार्इ विवरण देऊन रुपये 1,70,000/- ची मागणी केलेली आहे. त्यानुसार असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने मुदतीनंतर देय असलेली विमा पॉलिसीची रक्कम रुपये 1,00,000/- गृहीत धरली आहे. वास्तविक सदर पॉलिसीनुसार मृत्यु दाव्याची आश्वासित रक्कम रुपये 1,00,000/- व अपघाताने निधन झाल्यास आश्वासित रक्कम अतिरिक्त रुपये 1,00,000/- तक्रारकर्त्यास देय होती. सदर पॉलिसीचे दस्ताऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता, सदर पॉलिसीची तक्रारकर्त्याने गृहीत धरलेली पुर्णाअवधी रक्कम रुपये 1,00,000/- असल्याबद्दल तक्रारकर्त्याचे निवेदन चुकीच्या व गैरसमजावर आधारित असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. विरुध्दपक्षाने झालेल्या चुकीबद्दल अतिरिक्त खुलासा करण्यासाठी विशेष उत्तर देऊन प्रस्तुत ‘जीवन सरल’ विमा पॉलिसी आणि इतर पारंपारिक विमा पॉलिसी मधील फरक नमूद केला आहे. तसेच इतर चार पॉलिसीचे दस्ताऐवज व ‘जिवन सरल’ योजने अंतर्गत विविध वय व मुदतीकरीता परिपक्वता राशी तक्ता (रुपये 100/- मासीक प्रिमीयम करीता) सादर केला आहे. विरुध्दपक्षाने प्रस्तुत प्रकरणात झालेल्या चुकीबद्दल मा.राष्ट्रीय आयोगाचे खालील तीन न्यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत. त्यानुसार अनावधानाने झालेल्या चुकीबद्दल दुरुस्ती करण्याचा पर्याय विरुध्दपक्षाकडे उपलब्ध असल्याबद्दल व विमा कंपनीच्या अश्या प्रकारच्या चुकीचा विमाधारकास विनाकारण फायदा न देण्यासंबंधी निरीक्षण नोंदविले आहेत. सदर निवाड्यात दिलेल्या न्यायीक तत्वावर भिस्त ठेवीत प्रस्तुत प्रकरणात देखील विरुध्दपक्षाकडून झालेली चुक दुरुस्त होण्यास पात्र आहे तसेच त्यानुसार चुक दुरुस्त करून विरुध्दपक्ष परिपक्वता राशी तक्रारकर्त्यास देण्यास बाध्य असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्षाने केलेल्या निवेदनानुसार सदर पॉलिसीची पुर्णाअवधी नंतर देय रक्कम रुपये 53,900/- नसून रुपये 15,796/- असल्याचे व त्याच्या नोंदीबद्दल झालेली चुक ही केवळ अनावधानाने झालेली टायपींग चुक असल्याचे विरुध्दपक्षाचे निवेदन तर्कसंगत व न्यायसंगत असल्याचे मान्य करण्यात येत आहे.
- Satya Deo Malviya –Versus- Life Insurance Corporation of India, I(2004) CPJ 96 (NC) decided on 19th Jan 2004.
- Life Insurance Corporation of India –Versus – Anil kumar Jain, in REVISION PETITION NO 2802 of 2011 (NC) decided on 11th Feb 2013.
- Virupaxappa –Versus- Life Insurance Corporation of India in REVISION PETITION NO 3833 of 2011 (NC) decided on 19th March 2014.
9. प्रस्तुत प्रकरणात असे लक्षात येते की, सदर चुकीबद्दल 11 वर्षाच्या कालावधीत तक्रारकर्त्याने देखील कुठलेही निवेदन दिलेले दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने सदर पॉलिसी गुंतवणुकीची रिकरींग डिपॉजिट गुंतवणुकीशी केलेली तुलना तर्कसंगत नसल्याचे दिसून येते कारण विमा सरंक्षण गुंतवणूक आणि इतर आर्थिक गुंतवणूक मुळातच वेगळ्या उद्देशासाठी व वेगळ्या परताव्यासाठी असलेले गुंतवणुकीचे भिन्न प्रकार आहेत. तसेच विरुद्ध पक्षाने दिलेल्या निवेदनास खोडून काढण्यासाठी वा इतर मागण्या मान्य करण्यायोग्य पुरावा/दस्तऐवज सादर केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत प्रकरणी फसवणुक झाली असल्याचा आक्षेप देखील मान्य करता येत नाही.
10. वरील सर्व बाबींचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात विरुध्दपक्षाने चुक केलेली असली तरी लक्षात आल्यानंतर चुक दुरुस्त करण्यासाठी दिनांक 18.05.2016 च्या पत्राद्वारे उपाय योजना केलेल्या दिसून येतात, त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची कुठलीही फसवणुक केल्याचे दिसुन येत नाही, तसेच सेवेतील त्रुटी असल्याचे देखील मान्य करता येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने खरी परिस्थिती समजल्यानंतर चुक दुरुस्तीसाठी मुळ पॉलिसी सादर करुन परिपक्वता राशी परत मिळविणे असा सहज पर्याय उपलब्ध असतांना तसे न करता वरील तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्तुत तक्रारीच्या समर्थनार्थ तक्रारकर्त्याने कुठलाही मान्य करण्यायोग्य दस्ताऐवज किंवा तर्कसंगत पुरावा/निवेदन सादर केलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब, प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि पुराव्याचा विचार करता खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येतात.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षाविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षाने सदर पॉलिसी परिपक्व झाल्यानंतर देय असणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास शक्य तितक्या लवकर द्यावी. सदर रक्कम देण्यासाठी नियमांनुसार तक्रारकर्त्याकडून काही दस्ताऐवजाची पुर्तता करणे आवश्यक असल्यास त्यासाठी तक्रारकर्त्यास योग्य ते सहकार्य व मार्गदर्शन करावे. तसेच तक्रारकर्त्याने देखील त्यानुसार पूर्तता करावी.
(3) खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.