(घोषित दि. 29.06.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
सदरची तक्रार तक्रारदार हीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांचा मुलगा प्रभू दादाराव फुके याचा मृत्यू दिनांक 05.05.2005 रोजी वाहन अपघातात झाला. त्यांनतर पोलीसांनी वरील घटनेची चौकशी करुन गुन्हा दाखल क्रमांक 40/2005 अन्वये गुन्हा दाखल केला. मयताचे शव विच्छेदन करण्यात आले व साक्षीदारांचे जाब-जबाब नोंदवण्यात आले.
तक्रारदारांनी योग्य त्या कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दिनांक 04.08.2005 रोजी तहसिल कार्यालय भोकरदन यांचे मार्फत गैरअर्जदार यांचेकडे पाठवला. सदर विमा योजनेचा कालावधी सन 2005 ते 2006 असा होता. वरील विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 24.05.2006 रोजी पोहोचला. परंतू अद्यापपर्यंत गैरअर्जदारांनी सदरचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला नाही. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारीसोबत आय.सी.आय.सी.आय कंपनीचे दावा नाकारल्याचे पत्र, क्लेम फॉर्म, 6-क चा उतारा, फेरफार उतारा, तक्रारदारांनी गैरअर्जदारांशी वेळोवेळी केलेला पत्रव्यवहार, शव-विच्छेदन अहवाल, इन्क्वेस्ट पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचासमोर हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे मंचासमोर दाखल केले. त्यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार सदरची तक्रार मुदतबाह्रय आहे. तक्रारदारांनी यापूर्वीच या मंचासमोर तक्रार क्रमांक 139/2008 दाखल केली होती व ती नामंजूर झाली होती. त्यामुळे तक्रारदार आता त्याच कारणासाठी नविन तक्रार दाखल करु शकत नाही. तक्रारदारांनी पोलीस रिपोर्ट, फेरफार उतारा, वयाचा दाखला, घटनास्थळ व इन्क्वेस्ट पंचनामा ही कागदपत्रे दिली नाहीत. म्हणून दावा प्रलंबित होता. आवश्यक कागदपत्रे तक्रारदारांनी दिली नाहीत म्हणून दिनांक 17.03.2006 रोजी दावा नाकारण्यात आला. त्यामुळे यात गैरअर्जदारांकडून कोणत्याही प्रकारे सेवेत कमतरता झालेली नाही. तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाह्य आहे व तक्ररदारांची एक तक्रार नाकारलेली असताना दुसरी तक्रार त्यांनी दाखल केली म्हणून सदरची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांचे वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. गैरअर्जदारांच्या वकीलांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाने महाराष्ट्र शासन वि. आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स या निकालाची प्रत व त्यातील प्रलंबित विमा प्रस्तावाची यादी दाखल केली तर गैरअर्जदाराच्या वकीलांनी विमा कंपनीच्या अटी व शर्तीची यादी दाखल केली. सदरच्या निकालात मा.राष्ट्रीय आयोगाने विमा कंपनीला त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या खटल्यात ज्या तक्रारदारांनी मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यापासून सहा महिन्याच्या आत प्रस्ताव दाखल झाला असेल तर ते विमा प्रस्ताव विचारार्थ घेण्यास सांगितले आहेत. आय.सी.आय.सी.आय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीकडे जे 811 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत त्यामध्ये जालना जिल्हयातील प्रस्तावात सदरच्या तक्रारदाराच्या प्रस्तावांचा उल्लेख केलेला आहे.
तक्रारदाराने या मंचात पूर्वी तक्रार क्रमांक 139/2008 दाखल केलेली होती. ती मंचाने दिनांक 09.03.2009 रोजी निकाली काढली आहे. त्यातील आदेशावरुन तक्रारदारांची तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे फेटाळण्यात आलेली दिसते. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या उपरोक्त निकालात मा.राष्ट्रीय आयोगाने अपघात घडल्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत विमा प्रस्ताव दाखल झाला असेल तर तो विचारात घ्यावा असा आदेश विमा कंपनीला दिलेला आहे व त्यातील प्रलंबित तक्रारीच्या यादीत सदर मयताच्या विमा प्रस्तावाचा उल्लेखही आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार विमा कंपनीकडे दावा प्रलंबित असतानाच केलेली होती व ती गुणवत्तेवर निकाली न काढता मुदतबाह्य म्हणून निकाली झाली होती. अद्यापही तक्रारदाराचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झालेला नाही असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. त्यांना गैरअर्जदारांचे दिनांक 17.03.2006 चे दावा नाकारल्याचे पत्र मिळाल्याचा पुरावा नाही. अशा परिस्थितीत मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या उपरोक्त निकालाचा विचार करता तक्रारादाराच्या सदरच्या तक्रारीस दिवाणी प्रक्रीया संहिता कलम 11 ची बाधा येत नाही. तसेच ती मुदतबाह्य म्हणून फेटाळणे देखील न्याय्य ठरणार नाही असे मंचाला वाटते.
तक्रारीचा गुणवत्तेवर विचार करताना तक्रारदारांनी मयत शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून जमिनीचा 6-क चा उतारा, फेरफार उतारा इत्यादी कागदपत्रे जोडली आहेत. त्यावरुन मयत प्रभूच्या नावे वजीरखेडा ता भोकदन येथे शेतजमीन होती हे सिध्द होते. मयताच्या जन्म प्रमाण पत्रावरुन मृत्यू समयी त्याचे वय सुमारे 38 वर्षे होते असे दिसते. घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शव-विच्छेदन अहवाल यावरुन मयताचा मृत्यू रस्त्यावरील अपघातात झाला आहे ही गोष्ट सिध्द होत आहे. या सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार ही तिचा मुलगा प्रभू याच्या अपघाती मृत्यूमुळे “शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजने अंतर्गत” विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे असा निष्कर्ष काढत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश मिळाल्यापासून साठ दिवसांचे आत तक्रारदारास विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) द्यावी.
- रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दारासहित रक्कम द्यावी.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.