(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
(पारित दि. 30 ऑगस्ट, 2014)
तक्रारकर्ता क्र. 1 ची पत्नी व तक्रारकर्ता क्र. 2 ची आई श्रीमती राधिकाबाई सुरपाल कुंभारे हिच्या अपघाती मृत्युबद्दलचा शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी फेटाळल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ते हे मौजे घाटटेमनी, तालुका आमगाव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्त्याच्या पत्नीच्या नावाने मौजा घाटटेमनी, ता. आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 504 एकूण क्षेत्रफळ 0.18 हे.आर., जमा रू. 0.40 या वर्णनाची शेती असून तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण कुटुंब शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्याचे काम करतात.
4. दिनांक 13/05/2005 रोजी तक्रारकर्त्याच्या पत्नीला विषारी सापाने चावल्यामुळे तिचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्त्याने शेतकरी अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष 3 यांच्यामार्फत विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे दिनांक 22/08/2005 रोजी संपूर्ण कागदपत्रासह सादर केला. विरूध्द पक्ष यांच्याकडे वारंवार विनंती करून सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे न कळविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 23/04/2012 रोजी वकिलामार्फत विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी कुठलाही निर्णय तक्रारकर्त्यांना न कळविल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी विमा दावा रक्कम रू. 1,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 20,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 10,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
5. तक्रारकर्त्यांची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 20/06/2012 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 21/06/2012 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या. विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी हजर होऊन त्यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत. विरूध्द पक्ष 3 यांना नोटीस मिळूनही ते सदरहू प्रकरणात मंचासमक्ष हजर झाले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचे लेखी उत्तर सुध्दा दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 21/08/2014 रोजी पारित करण्यात आला.
विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्यांचा जबाब दिनांक 17/10/2012 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी त्यांच्या जबाबात तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचे खंडन केले आहे. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी जबाबात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्यांची तक्रार विद्यमान मंचात चालण्यास पात्र नाही तसेच सदरहू तक्रार मुदतीत दाखल न केल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी. विरूध्द पक्ष यांना तक्रारकर्त्यांनी संपूर्ण कागदपत्र न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा दावा निकाली न काढता आल्यामुळे दावा प्रलंबित ठेवणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नसून तक्रारकर्त्यांची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
6. तक्रारकर्त्याच्या दिनांक 27/05/2013 रोजीच्या अर्जाप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या मुलीला सदरहू तक्रारीमध्ये दिनांक 21/03/2014 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ता क्र. 2 म्हणून जोडण्यात आलेले आहे.
7. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत दिनांक 23/08/2005 रोजी दाखल केलेला विमा दावा मिळणेबाबतचा अर्ज पृष्ठ क्र. 12 वर दाखल केलेला असून पोलीस स्टेशन, आमगांव येथील मर्ग सूचना पृष्ठ क्र. 14 वर पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 17 वर, सात/बाराचा उतारा पृष्ठ क्र. 26 वर, कौटुंबिक सदस्यांचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 27 वर, तक्रारकर्त्यांनी विरूध्द पक्ष यांना वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस पृष्ठ क्र. 28 वर तसेच नोटीसची पोचपावती पृष्ठ क्र. 33 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
8. तक्रारकर्त्यांचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या पत्नीचा मृत्यु हा सर्पदंशाने झाल्यामुळे तसेच तक्रारकर्त्याच्या पत्नीच्या नावावर 7/12 च्या उता-याप्रमाणे शेती असल्यामुळे ती शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा सादर केला असता त्याला विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर झाल्याचे विरूध्द पक्ष यांनी न कळविल्यामुळे ही Continuous Cause of action असल्यामुळे सदरहू दावा हा मुदतीत असून तक्रारकर्त्यांची तक्रार खर्चासह मंजूर करण्यात यावी.
9. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांच्यातर्फे ऍड. सचिन जैस्वाल यांनी लेखी जबाब हाच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दिनांक 25/02/2013 रोजी दाखल केली. तोंडी युक्तिवादाकरिता वारंवार संधी देऊनही विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील गैरहजर राहिल्यामुळे सदरहू प्रकरण आदेशाकरिता बंद करण्यात आले.
10. तक्रारकर्त्यांचा तक्रारअर्ज, विरूध्द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच तक्रारकर्त्यांच्या वकिलांनी दाखल केलेला युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्त्यांची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ते शेतकरी वैयक्तिक अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्ता क्र. 1 च्या पत्नीच्या नावाने मौजे घाटटेमनी, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे गट क्र. 504, क्षेत्रफळ 0.18 हे.आर. या वर्णनाची शेती असल्याबाबतचा 7/12 सदरहू प्रकरणात दाखल केला असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची पत्नी ही शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते. तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु हा दिनांक 13/05/2005 रोजी झाला हे ग्राम पंचायत कार्यालय यांच्याकडून दिलेल्या मृत्यु प्रमाणपत्रावरून सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांच्याकडे दिनांक 23/08/2005 रोजी विमा अर्ज सादर केल्याचे पृष्ठ क्र. 12 वर दाखल केलेल्या विमा अर्जावरून सिध्द होते. पोलीस स्टेशन, आमगांव यांनी दाखल केलेल्या मर्ग सूचना समरी केस नंबर 12/2005 यावरून तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु हा दिनांक 13/05/2005 रोजी पोलीस स्टेशन, आमगांव, जिल्हा गोंदीया यांच्या कार्यक्षेत्रात साप चावल्याने झाला हे सिध्द होते. तक्रारकर्त्यांनी दाखल केलेल्या Govt. Hospital, गोंदीया यांच्या पोस्ट मार्टेम रिपोर्टच्या कॉलम नं. 21 मधील Cause of death मध्ये तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु हा विषारी साप चावल्याने झाला असे प्रमाणपत्र डॉ. ललित कटरे, मेडिकल ऑफीसर, के.टी.एस. जनरल हॉस्पिटल, गोंदीया यांनी दिलेले आहे. त्यावरून तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा मृत्यु हा साप चावल्याने झाला हे सिध्द होते.
12. माननीय राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांच्या II (2012) CPJ 413 (NC) - NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD. Versus SATVINDER KAUR & ANR. या न्यायनिवाड्यामध्ये असे म्हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 24-A, 21(b) – Limitation – Insurance – Non-settlement of dispute – District Forum allowed complaint and directed petitioner to pay insured sum of Rs. 1 lakh along with compensation – State Commission dismissed appeal – Hence revision – Since claim was not repudiated cause of action subsisted and complaint filed in year 2003 was within limitation – Point based on facts which was not argued before State Commission cannot be permitted to be taken now – Complaint not time-barred. तसेच माननीय राष्ट्रीय आयोग यांच्या III (2011) CPJ 507 (NC) – LAKSHMI BAI & ORS. versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ORS. यामध्ये असे म्हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 21(b), 24(A) – Insurance – Scheme for protection of persons below poverty line – Cause of action – Limitation – Complaint filed after lapse of two years – Forums dismissed complaint – Hence revision – Contention, complainants are required to inform Nodal Officer about incident of death or incapacitation – Until payment of sum assured, it remains a case of continuous cause of action – Accepted – Remedy under Act cannot be barred on ground that jurisdiction of For a was not invoked within two years from date of death incapacitation – Case remanded to District For a for reconsideration.
13. वरील न्यायनिवाड्यांप्रमाणे तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी मंजूर अथवा नामंजूर झाला याबद्दल कुठलेही Repudiation Letter तक्रारकर्त्यांना न दिल्यामुळे तसेच तक्रारकर्त्यांचा विमा दावा निकाली न काढल्यामुळे व ही continuous cause of action असल्यामुळे तक्रारकर्त्यांची तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या मृतक पत्नीच्या अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर मृत्यु झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 13/05/2005 पासून ते संपूर्ण पैसे तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्त्याला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1, 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
6. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.