Maharashtra

Nanded

CC/08/155

Sanghrsh Laxman Gaikwad - Complainant(s)

Versus

Br Manager, Union Bank Of India - Opp.Party(s)

D G Shinde

08 Aug 2008

ORDER


District Consumer Reddressal Forum , NandedDistrict Consumer Forum , Visava Nagar, V.I.P. Road, Nanded
Complaint Case No. CC/08/155
1. Sanghrsh Laxman Gaikwad R/o Janata Colony, NandedNandedMaharastra ...........Appellant(s)

Versus.
1. Br Manager, Union Bank Of India SantKripa Market, Guru Givindsinghgi Road, Nanded NandedMaharastra ...........Respondent(s)



BEFORE:

PRESENT :

Dated : 08 Aug 2008
JUDGEMENT

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड.
प्रकरण क्रमांक :-  155/2008.
                           प्रकरण दाखल तारीख   - 21/04/2008
                           प्रकरण निकाल तारीख - 08/08/2008
 
समक्ष -   मा.श्री.विजयसिंह राणे.               - अध्‍यक्ष.
         मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर           - सदस्‍या.
                  मा.श्री.सतीश सामते              - सदस्‍य.
 
संघर्ष पि. लक्ष्‍मण गायकवाड                                    अर्जदार
वय, 35 वर्षे धंदा मजूरी
रा. जनता कॉलनी, नांदेड.
     विरुध्‍द.
 
शाखा अधिकारी,
युनियन बँक ऑफ इंडिया                               गैरअर्जदार
संतकृपा मार्केट श्री. गूरुगोंविदसिंघजी रोड,
नांदेड.
 
अर्जदारा तर्फे वकील            - अड.डि.जी. शिंदे
गैरअर्जदार   तर्फे वकील         - अड.सुनिल निमगोले.
                                              
                         निकालपञ
             (द्वारा - मा.श्री. सतीश सामते, सदस्‍य )
 
              गैरअर्जदार यूनियन बँक ऑफ इंडिया  यांच्‍या सेवेच्‍या ञूटीबददल अर्जदार यांची तक्रार आहे.
              अर्जदार यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे  अर्जदार हे सूशिक्षीत बेकार असून स्‍वतःचा व्‍यवसाय करण्‍यासाठी शासकीय योजना मधून व्‍यवसाय करावा या हेतूने जिल्‍हा उद्योग क्रेंद्राकडे कर्जासाठी मागणी केली. त्‍याप्रमाणे जिल्‍हा उद्योग केंद्राने गैरअर्जदार बँकेकडे 5 + 1 आसन क्षमता असलेले टक्‍सी वाहन खरेदी साठी कर्ज मंजूर करावे म्‍हणून शिफारस केली. गैरअर्जदार बँकेने अर्जदारास कर्ज मंजूरीच्‍या वेळी टक्‍सी वाहनाचा आसन क्षमता 5 + 1 राहील व त्‍यासाठी कर्ज मंजूर करण्‍यात येईल असे सांगितले व त्‍यासाठी अर्जदाराने टक्‍सी परमीट व कोटेशन गैरअर्जदाराना दिले होते. कर्जाची परतफेड प्रमिमहा रु.3000/- प्रमाणे करावयाचे होते परंतु गैरअर्जदार यांनी  प्रतिमहा रु.4700/- ची मागणी सूरु केली. गैरअर्जदार बँकेच्‍या शिफारशीनुसार सेवा एजन्‍सी म्‍हणून 7 + 1 आसन क्षमतेचे वाहन दिले. त्‍यामुळे सदरील वाहन अर्जदार टक्‍सी म्‍हणून चालवू शकला नाही. अशा प्रकारे गैरअर्जदाराने सेवेत ञूटी केली आहे. वाहन टक्‍सी म्‍हणून चालविण्‍याचा परवाना मिळणार नसल्‍यामुळे दि.11.2.2003 पासून दि.11.2.2006 पर्यत रु.2,88,000/- चे नूकसान झालेले आहे. अर्जदाराच्‍या ताब्‍यातील वाहन जबरदस्‍तीने गुंड लोकांच्‍या मदतीने मार्च 2006 मध्‍ये घेऊन गेलेले आहेत. अर्जदाराने रु.46,000/- गैरअर्जदार यांच्‍याकडे भरलेले आहेत. अर्जदारास रु.1,00,000/- ञूटीची सेवा दिल्‍याबददल व भरलेले रु.46,000/- व मानसिक ञासाबददल रु.50,000/-  मिळावेत म्‍हणून तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
              गैरअर्जदार हे वकिलामार्फत हजर झाले, त्‍यांनी आपले लेखी म्‍हणणे  दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदाराची बँक ही राष्‍ट्रीयकृत बँक आहे व ते अर्जदाराचा दावा पूर्णतः नाकारत आहेत. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्‍याकडून व्‍यवसाय उददेशासाठी कर्ज घेऊन व्‍यवसाय केला म्‍हणून कलम 2 (ड) या प्रमाणे अर्जदार ग्राहक होणार नाहीत. वाहन खरेदी प्रकरण हे दि.4.1.2003 रोजीचे आहे व तक्रार अर्ज दि.23.4.2008 रोजी केलेला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 (अ) नुसार तक्रार ही मूदतीत येत नाही असे म्‍हटले आहे. अर्जदाराचा  खोडसाळपणाचा अर्ज यांला कायदेशीर आधार नाही.  गैरअर्जदाराकडे 5 + 1 आसन क्षमतेची शिफारस केली होती व जिल्‍हा उद्योग केद्रांच्‍या शिफरशीनुसार कर्ज मंजूर केले व वाटप केले. गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडे रु.4700/- ची मागणी केलेली नाही. नमूद आसन क्षमते बददल पञ देऊन डि.डि.सोबत जोडून सेवा मोटार्स यांचेकडे शिफारस केली. यासाठी सेवा मोटार्सला पक्षकार करणे गरजेचे आहे. अर्जदार हा सूशिक्षीत असून खरेदीच्‍या वेळेस वाहन बघून घेणे ही त्‍यांची जबाबदारी आहे. यानंतर पाच वर्षानंतर वाद उभा करणे व खोटया केसेसमध्‍ये गैरअर्जदारांना गूंतवणे हे उचित नाही. गैरअर्जदार यांनी आसन क्षमते बाबत कूठलीही ञूटीची सेवा दिली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचे नूकसान करण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. गैरअर्जदारांनी गुंडाच्‍या मदतीने वाहन ताब्‍यात घेतले नाही. वाहन अर्जदाराने स्‍वतः गैरअर्जदाराच्‍या ताब्‍यात दिलेले आहे. अर्जदार हे थकबाकीदार आहेत व त्‍यांनी रु.40600/- चार भरणा केला. म्‍हणून त्‍यांना ब-याच नोटीस देण्‍यात आल्‍या आहेत, अर्जदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतल्‍यानंतर देखील अर्जदाराला पञ पाठवून बोलीची रक्‍कम कळवून व तेवढी रक्‍कम भरल्‍यावर वाहन परत करता येईल असे कळविले होते. अर्जदार यांची तक्रार खोटी असल्‍या कारणाने ती फेटाळण्‍यात यावी असे म्‍हटले आहे.
              अर्जदार यांनी पूरावा म्‍हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी देखील पूरावा म्‍हणून श्री. पदमाकर गोरकर यांची साक्ष शपथपञाद्वारे दाखल केली. दोन्‍ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्‍तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात.
              मूददे                              उत्‍तर
1.   अर्जदार यांची तक्रार मूदतीत आहे काय ?             नाही.
2.   गैरअर्जदार यांचे सेवेत ञुटी आहे काय ?              नाही.
2.   काय आदेश ?                         अंतिम आदेशाप्रमाणे.
                        कारणे
मूददा क्र.1 व 2  ः-
              अर्जदार यांनी आपल्‍या तक्रार अर्जात गैरअर्जदार यांचेवर असा आरोप केला की, त्‍यांनी अर्जदारास 5 + 1 या आसन क्षमतेचे वाहन दयावयाचे ठरले असताना त्‍यांला 7 + 1 अशा क्षमतेचे वाहन देण्‍यात आले व त्‍यावर गैरअर्जदारांनी कर्ज मंजूर करुन कर्ज दिले. वाहन अर्जदाराने आर.सी. बूकाप्रमाणे दि.11.2.2003 रोजी नोंदले आहे व त्‍यावर 1 + 7 = 8 आसन खमता यांचा उल्‍लेख केलेला आहे, ते आर.सी. बूक या प्रकरणात दाखल केले आहे. सेवा अटोमोटीव्‍ह या विक्रेत्‍याकडून त्‍यांने मारुती ओमनी हे वाहन विकत घेतलेले आहे. यावर देखील  आसन क्षमता 7 + 1 अशीच आहे. हा सर्व व्‍यवहार 2003चा आहे व आर.टी. ओ. ने अर्जदाराच्‍या नांवे जे पञ लिहीलेले आहे ते दि.16.6.2001 रोजीचे आहे व या पञानुसार 5 + 1 किंवा 6 + 1 आसन क्षमतेचे वाहन यासाठी  टक्‍सी परमीट देण्‍याचे त्‍यांने कळविले आहे. हे सर्व असताना अर्जदाराची जबाबदारी आहे की,त्‍यांना हव्‍या त्‍या क्षमतेचे वाहन बघुन घ्‍यायला पाहिजे होते. अर्जदाराने मारुती ओमनी हे वाहन घेतले आहे त्‍यांची आर. टी. ओ. कडे नोंद ही केली आहे. गैरअर्जदार बँकेकडून कर्जही घेतलेले आहे. हे सर्व व्‍यवहार घडून आज पाच वर्ष झालेली आहेत. अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे गैरअर्जदाराचा दोष आहे असे म्‍हटले तर अर्जदारानेच गैरअर्जदाराचा दि.5.2.2003 रोजीचे पञ दाखल केलेले आहे. हे पञ सेवा अटोमोटीव्‍ह प्रा.लि. यांना देण्‍यात आलेले असून यात अर्जदारांना
 6 + 1 किंवा 5 + 1 या क्षमतेचे वाहन पूरवावे असा उल्‍लेख केलेला आहे. त्‍यामुळे यात गैरअर्जदाराचा दोष होता असे म्‍हणता येणार नाही. ही सर्व चूक  अर्जदाराचीच आहे. अर्जदार यांनी 2003 रोजीच हे वाहन स्विकृत केलेले आहे व आतापावेतो उपयोगात आणले आहे.  त्‍यामुळे त्‍यांना आता गैरअर्जदार बँकेची त्‍यांच्‍याकडे जी थकबाकी आहे ती दयावयाची नाही असे दिसते. यावरुन हा  अर्ज  गैरलाभ उठविण्‍यासाठी दाखल केल्‍याचे दिसून येते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 21 यानुसार दोन वर्षाचे आंत दावा दाखल करणे गरजेचे असतानाही जवळपास पाच वर्षानी दावा दाखल करण्‍यात आलेला आहे. म्‍हणून अर्जदाराचा दावा हा मूदतीत बसत नाही. येथे मूदती बाबत मा. राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या आदेशाचा आधार घेता येईल, दि लिंक्‍स प्रा.लि. विरुध्‍द शकील अहेमद, एनसीडिआरसी-32 सी.पी.जे. जूलै,2008 भाग -3 या प्रकरणात 293 दिवसांचा दावा दाखल करण्‍यास उशिर झालेला आहे. तो विलंब माफ न करता दावा खारीज करण्‍यात आल. या प्रकरणात तर पाच वर्षाचा उशिर झालेला आहे. अर्जदाराने सर्व स्विकृत केल्‍याचे नंतर गैरअर्जदार यांचे थकबाकी देऊ नये यामूळे मूददामच गैरलाभ उठविण्‍याचे दृष्‍टीने तक्रार दाखल केल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते व अशामुळे त्‍यांनी जिल्‍हा मंचाचा नाहक वेळ घेऊन गैरअर्जदार यांना मानसिक ञास दिलेला आहे म्‍हणून दावा खर्च व गैरअर्जदार यांना झालेलया ञासाबददल अर्जदार यांना रु.5000/- दयावेत.
 
              वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
                        आदेश
1.                                         अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज खारीज करण्‍यात येतो.
 
2.                                         अर्जदार यांनी हा निकाल लागल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत गैरअर्जदार यांना झालेल्‍या ञासाबददल व दावा खर्च म्‍हणून रु.5,000/- दयावेत, अस न केल्‍यास यावर 9 व्‍याजासह पूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यत व्‍याजासह गैरअर्जदार यांना दयावेत.
 
3.                                         पक्षकाराना आदेश कळविण्‍यात यावा.
 
 
 
 
श्री.विजयसिंह राणे       श्रीमती सुजाता पाटणकर      श्री.सतीश सामते     
   अध्‍यक्ष                                  सदस्‍या                           सदस्‍य 
 
 
  
जे. यु. पारवेकर
लघूलेखक.