जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड.प्रकरण क्रमांक:- /span>197/2008.
प्रकरण दाखल तारीख - 30/05/2008
प्रकरण निकाल तारीख- 06/08/2008
समक्ष - मा.श्री.विजयसिंह राणे. -अध्यक्ष.
मा.श्रीमती.सुजाता पाटणकर /span> /span>- सदस्या.
मा.श्री.सतीश सामते /span>- सदस्य.
बिडवई अनिल गंगाधरराव /span>अर्जदार.
रा. बुधवार वेस, मेन रोड
कंधार ता. कंधार जि. नांदेड.
विरुध्द.
1. मा. शाखा व्यवस्थापक
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
शाखा गणेशनगर, नांदेड. गैरअर्जदार
2. मा. व्यवस्थापक,
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मुख्य कार्यालय, स्टेशन रोड, नांदेड.
अर्जदारा तर्फे वकील - स्वतः
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 तर्फे वकील- अड.एस.डी.भोसले.
निकालपञ
(द्वारा- मा.श्री. सतीश सामते, सदस्य )
गैरअर्जदार यांच्या सेवेच्या ञूटीबददल अर्जदार यांची तक्रार आहे.
अर्जदार हे अजिंक्य अनिल बिडवई अज्ञान पालनकर्ते अनिल गंगाधरराव बिडवई यांचे कायदेशीर खातेदार व ग्राहक आहेत. त्यांनी मूदत ठेव खाते क्र.16/33 व पावती नंबर 92674 /span>असे असून दि.19.11.1999 रोजी अमृतकलश ठेव योजनेत 96 महिन्यासाठी दाम तिप्पट या योजनेतरु.6,000/- चे गूंतवणूक केलेली होती. करार दि.19.11.2007 रोजी संपल्यानंतर त्यांना रक्कम मिळाली नाही. शिवाय दि.18.12.2007 रोजी त्यांचे मूलाचे वैद्यकीय उपचारासाठी त्यांनी बँकेकडे अर्ज केला पण त्यांना रक्कम मिळाली नाही. यानंतर दि.20.5.2008 रोजी चौकशी केल्यावर दूस-याना पैसे मिळाले पण त्यांना मिळाले नाही. तेव्हा त्यांनी मूख्य कार्यालयाला चौकशी करा असे उत्तर दिले. पैसे न मिळाल्या कारणाने गैरअर्जदारानी सेवेत ञूटी केली आहे म्हणून मूदत ठेवीतील रक्कम रु.19,500/-, तसेच मानसिक ञासाबददल रु.5,000/- आणि दावा खर्च म्हणून रु.500/- गैरअर्जदार यांच्याकडून मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
गैरअर्जदार क्र.1 व 2 हे वकिलामार्फत हजर झाले त्यांनी आपले संयूक्त लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. अर्जदारांनी ठेवलेली रक्कम 96 महिन्यासाठीची ती दि.19.11.2007 रोजी संपते हे त्यांनी मान्य केले आहे परंतु गैरअर्जदार यांच्यावर आर.बी.आय. यांचेकडून कलम 35 ए लावून निर्बध घातल्यामूळे ते रु.1000/- पेक्षा जास्त रक्कम देऊ शकत नाहीत व असे केल्यामुळे सेवेत ञूटी ही होणार नाही. त्यामुळे अर्जदार यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात यावा असे म्हटले आहे.
अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ तसेच गैरअर्जदार यांनी श्री.जयप्रकाश धर्मया पञे यांचे शपथपञाद्वारे आपली साक्ष
नोंदविली. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेला दस्ताऐवज बारकाईने तपासून आणि वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकूण खालील मूददे उपस्थित होतात.
मूददे /span>उत्तर
1. गैरअर्जदार यांच्या सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? होय.
2. काय आदेश? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
/span>कारणे
मूददा क्र.1 ः-
अर्जदार यांनी अमृतकलश ठेव योजना पावती क्र.92674 ही दाखल केलेली आहे. याप्रमाणे त्यांनी या योजनेत दि.19.11.1999 रोजी रु.6,000/- गूंतविलेले आहेत व यांची मूदत दि.19.11.2007 रोजी संपलेली आहे. यानंतर /span>त्यांना मिळणारी रक्कम रु.18,000/- व त्यावर बोनस रु.1500/- असे एकूण रु.19,500/- अर्जदारास देणे गैरअर्जदार यांना बंधनकारक आहे व ही रक्कम त्यांनाही मान्य आहे. परंतु गैरअर्जदार यांचे बँकेवर आर.बी.आय. ने दि.20.10.2005 रोजी एक परिपञक काढून कलम 35 ए कलम लावून त्यांचे आर्थिक व्यवहारावर निर्बध लादले. त्यामुळे गैरअर्जदार ही रक्कम आर.बी.आय. च्या पूर्वपरवानगीशिवाय देऊ शकत नाहीत असे केल्याने सेवेतील ञूटी होणार नाही. त्यामुळे या बददल मानसिक ञास व नूकसान भरपाई देता येणार नाही.
अर्जदारानी गैरअर्जदार यांच्याकडे आर.बी.आय. च्या परिपञकाप्रमाणे दि.18.12.2007 रोजी हार्डशिप ग्राऊंडवर आर.बी.आय. कडे वैद्यकीय उपचारा बददल प्रपोजल पाठविले आहे पण अद्यापपर्यत त्यांना आर.बी.आय. कडून मंजूरी आलेली नाही किंवा त्यांचा अर्ज नामंजूर झाला असेही गैरअर्जदारांनी म्हटलेले नाही. व आपलया लेखी म्हणण्यामध्ये अशा प्रकारचे प्रपोजल पाठविले आहे असे म्हटलेले नाही, परंतु अर्जदारांनी असेप्रपोजल जर दिले तर पाठविण्यास तयार आहेत असे म्हटले आहे. परंतु अर्जदारानी जो पूरावा दाखल केलेला आहे त्यावरुन अशा प्रकारचे प्रपोजल दि.18.12.2007 रोजी त्यांच्याकडे दिलेले आहे असे दिसते. यांचा अर्थ हे प्रपोजल त्यांनी आर.बी.आय. कडे पाठविले नाही व का पाठविले नाही, का गहाळ झाले यांचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. असे करुने त्यांनी सेवेत ञूटी केलेली आहे.
वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
/span>आदेश
अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खालील प्रमाणे मंजूर करण्यात
येतो.
1. गैरअर्जदार यांनी हा निकाल लागल्यापासून 15 दिवसांचे आंत हार्डशिप ग्राऊँडवर आवश्यक ते कागदपञासह योग्य ती शिफारस करुन त्यांचे आधीचे दाखल प्रकरण किंवा ते नसल्यास नवीन प्रपोजल बनवून आर.बी.आय. के मंजूरीसाठी पाठवावे व आर.बी.आय. ने मंजूर केलेली रक्कम अर्जदारास ताबडतोब दयावी.
2. अर्जदार यांनी दि.18.12.2007 रोजी हार्डशिप ग्राऊंडवरील प्रपोजल गैरअर्जदारांनी आर.बी.आय.कडे पाठविले नसल्या कारणाने त्यांनी रु.1,000/- दंड म्हणून अर्जदारास दयावेत.
3. मानसिक ञासाबददलव दावा खर्चाबददल आदेश नाही.
4. पक्षकारांना निकाल कळविण्यात यावा.
श्री.विजयसिंह राणे श्रीमती सुजाता पाटणकर श्री.सतीश सामते
अध्यक्ष सदस्या सदस्य
जे. यु. पारवेकर
लघूलेखक.
|
|