::एकत्रित निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)
(पारीत दिनांक– 29 सप्‍टेंबर, 2017)
01. उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्‍या तक्रारी हया जरी स्‍वतंत्ररित्‍या वेगवेगळया दाखल केलेल्‍या असल्‍या, तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्‍दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्‍या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदे विषयक तरतुदी सुध्‍दा नमुद तक्रारींमध्‍ये एक सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍ही नमुद तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत करीत आहोत. सर्व तक्रारी या विरुध्‍दपक्ष बोंदाडे डेव्‍हलपर्स विरुध्‍द असून तक्रारदारानीं आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडांचे विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्षाने नोंदवून दिले नाही तसेच प्रस्‍तावित ले-आऊट मध्‍ये विकासाची कामे जसे रस्‍ते, विज, पाणी इत्‍यादी मुलभूत नागरी सोई-सुविधा विरुध्‍दपक्षाने पुरविलेल्‍या नाहीत या कारणास्‍तव दाखल केलेल्‍या आहेत.
02. तक्रारदारांचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्षाचे मालकीचे मौजा रायपुर, पटवारी हलका क्रं-45, सर्व्‍हे क्रं-95 तालुका हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर या शेतजमीनीवर प्रस्‍तावित ले-आऊट असून त्‍यातील भूखंड विरुध्‍दपक्षाने विक्रीसाठी काढलेत. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांना असे आश्वासित केले की, तो सदर प्रस्‍तावित ले-आऊट संबधाने शासना कडून एन.ए./टी.पी. मंजूर करुन तेथे विकासाची कामे जसे रस्‍ते, विद्दुत पुरवठा, पाणी पुरवठा आणि गटर लाईन इत्‍यादी नागरी सोई सुविधा पुरवेल. विरुध्‍दपक्षाचे आश्‍वासनांवर विश्‍वास ठेऊन तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित ले आऊट मधील भूखंड आरक्षीत केलेत. विरुध्‍दपक्षा कडून खालील प्रमाणे “परिशिष्‍ट- अ” मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारदारानीं भूखंड आरक्षीत केलेत.
“परिशिष्‍ट- अ”
अक्रं | तक्रार क्रमांक व त.क.चे नाव | भूखंड क्रमांक | क्षेत्रफळ चौरसफूट मध्‍ये | भूखंडाची किम्‍मत | अदा केलेली रक्‍कम | कब्‍जापत्र करुन दिल्‍याचा दिनांक |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | CC/16/234 सुरेश पैकुजी सोनटक्‍के | 10 | 1500 | 4,50,000/- | 3,15,000/- | 06/09/2015 |
02 | CC/16/235 सौ. रेखा कैलाश बावने. | 78 | 1293 | 3,77,000/- | 2,35,000/- | 06/11/2015 (Power of Attorney) |
03 | CC/16/236 सौ.रुख्‍मा चंपत सोमकुवर | 30 | 1200 | 3,60,000/- | 3,45,000/- | 15/09/2015 (Power of Attorney) |
अक्रं | तक्रार क्रमांक व त.क.चे नाव | भूखंड क्रमांक | क्षेत्रफळ चौरसफूट मध्‍ये | भूखंडाची किम्‍मत | अदा केलेली रक्‍कम | कब्‍जापत्र करुन दिल्‍याचा दिनांक |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
04 | CC/16/239 ईश्‍वर सोनीराम बोडखे, | 29 | 1076 | 3,22,800/- | 3,22,800/- | 24/09/2015 |
05 | CC/16/292 सौ.लिलाबाई उदाराम बावने. | 77 | 1000 | 3,00,000/- | 2,40,000/- | 06/11/2015 (Power of Attroney) |
तक्रारदारानीं पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारदारांच्‍या नावे सन-2015 मध्‍ये वेगवेगळया तारखांना भूखंडाचे कब्‍जापत्र नोटरीकडे नोंदवून दिले तसेच आरक्षीत भूखंडाची सुरक्षा म्‍हणून आममुखत्‍यारपत्र दुय्यम निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांचे समोर नोंदवून दिले कारण शासनाचे सक्षम अधिका-या कडून ले आऊट मंजूरी संबधाने एन.ए./टी.पी.चे आदेश मंजूरी तो पर्यंत प्राप्‍त झालेली नसल्‍याने विरुध्‍दपक्षाला तक्रारदारांच्‍या नावे त्‍यांचे-त्‍यांचे आरक्षीत भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नव्‍हते. विरुध्‍दपक्षाने तक्ररदारानां असे पण आश्वासित केले होते की, जर ले-आऊटला मंजूरी मिळण्‍यास जर विलंब होत असेल तर तो त्‍यांना भूखंडा पोटी दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करेल परंतु आज पर्यंत सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे प्रस्‍तावित नमुद ले आऊटमध्‍ये कोणतीही विकासाची कामे न करता तेथे मुलभूत नागरी सोई-सुविधा पुरविलेल्‍या नाहीत. शेवटी तक्रारदारांनी त्‍यांनी भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मागितली परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास नकार दिला आणि भूखंड खाली करुन घेण्‍याची धमकी पण दिली. विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित ले आऊट येथे अजूनही शेतजमीन असून तिचे रुपांतरण अकृषक भूखंडां मध्‍ये झालेले नाही तसेच ले आऊट मंजूरी संबधाने आवश्‍यक ते एन.ए./टी.पी.चे (Non-Agriculture Permission & Sanction of Lay-out Map by Town Planning Deptt. ) सक्षम अधिका-या कडून मंजूरी आदेश विरुध्‍दपक्षाने प्राप्‍त केलेले नाहीत. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने खोटी आश्‍वासने तक्रारदारांना देऊन त्‍यांचे कडून पैसे उकळलेत आणि आपल्‍या सेवेत कमतरता ठेवली.
म्‍हणून या स्‍वतंत्र तक्रारींव्‍दारे तक्रारदारानीं अशी विनंती केली, विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांचे-त्‍यांचे आरक्षीत भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे तसेच प्रस्‍तावित ले आऊट मध्‍ये आवश्‍यक त्‍या नागरी-सोई सुविधा रस्‍ते, विद्दुत, पाणी, गटर इत्‍यादी पुरवून विकासाची कामे करुन द्दावित आणि भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास झालेल्‍या विलंबा मुळे नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्‍क (Registration fee & Stamp duty) या मध्‍ये जी काही वाढ झालेली आहे ती वाढीव रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतः भरावी. परंतु असे विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्षास तक्रारदारांचे नावे नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारदारानीं त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या आरक्षीत भूखंडांपोटी विरुध्‍दपक्षा कडे जमा केलेल्‍या रकमा वार्षिक-18% दराने व्‍याजासह देण्‍याचे तसेच सध्‍या भूखंडांचे दर वाढले असल्‍याने वाढीव किम्‍मत म्‍हणून नुकसान भरपाई देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे. तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारखर्च देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे.
03. उपरोक्‍त नमुद तक्रारीं पैकी ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/292 तक्रारकर्ती श्रीमती लिला उदाराम बावने वगळता अन्‍य सर्व तक्रारीं मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने आपले /लेखी उत्‍तर स्‍वतंत्ररित्‍या सादर केले. ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/292 मध्‍ये विरुध्‍दपक्षास अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा तर्फे रजिस्‍टर नोटीस प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍दपक्ष उपस्थित न झाल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द सदरची तक्रार एकतर्फी चालविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात मान्‍य केले की, तक्रारीत वर्णन केलेले प्रस्‍तावित ले-आऊट त्‍याच्‍या मालकीचे असून त्‍याला शासना कडून अकृषक मंजूरी प्राप्‍त करण्‍याची कारवाई सुरु होती. पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदारानीं त्‍या ले-आऊट मध्‍ये केवळ गुंतवणूकीचे दृष्‍टीने भूखंड आरक्षीत केले असून त्‍या ठिकाणी घर बांधून राहण्‍याचा त्‍यांचा कधीही मानस नव्‍हता. विरुध्‍दपक्षाने हे सुध्‍दा मान्‍य केले की, त्‍याने तक्रारदारांच्‍या नावे भूखंडांचे कब्‍जापत्र आणि आममुखत्‍यारपत्र करुन दिलेले असून त्‍यामुळे तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍याचे किंवा तो भूखंड इतर कोणालाही विकण्‍याचे पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. विरुध्‍दपक्षाने प्रस्‍तावित ले आऊट मधील शेत जमीन अकृषीक करुन घेतली नाही आणि ले आऊट विकसित (Development of Lay-out ) केले नाही हा आरोप नाकबुल करुन पुढे असे नमुद केले की, तक्रारदार हे त्‍याचे ग्राहक होत नाहीत कारण तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे कब्‍जापत्र या अगोदरच त्‍याने दिलेले आहेत. तक्रारदार हे भूखंडाचे खरेदीदार असल्‍याने वाढीवसह नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्‍क देण्‍याची तसेच विकासाचा खर्च भरण्‍याची जबाबदारी त्‍यांचीच आहे.
विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे पण नमुद केले की, प्रस्‍तावित ले आऊट मधील जमीन ही “Coal Belt Zone” अंतर्गत येत असल्‍यामुळे तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र त्‍याला नोंदवून देता येणे शक्‍य नाही आणि ही बाब तक्रारदारांना चांगल्‍या प्रकारे माहिती आहे. तक्रारदार आणि त्‍याच्‍या मध्‍ये असे कधीच ठरलेले नव्‍हते की, जमीन अकृषीक करण्‍याचा आदेश तसेच ले-आऊट नकाशास सक्षम अधिका-या कडून मंजूरी प्राप्‍त करण्‍याची जबाबदारी त्‍याची राहिल तसेच तो सदर ले-आऊट विकसित करुन देईल. त्‍याने तक्रारदारानां त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडा संबधाने नोंदवून दिलेल्‍या आममुखत्‍यारपत्रा नुसार तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडांचे मालक झालेले असून त्‍याच्‍या विरुध्‍द तक्रारी दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. या सर्व कारणास्‍तव तक्रारी खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.
04. उपरोक्‍त नमुद तक्रारीं मध्‍ये तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षा तर्फे कोणीही मौखीक युक्‍तीवादाचे वेळी ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही तसेच त्‍यांच्‍या कडून लेखी युक्‍तीवाद सुध्‍दा दाखल करण्‍यात आलेला नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारी व दस्‍तऐवज तसेच त्‍यावरील विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर यावरुन ग्राहक मंचा तर्फे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-
::निष्‍कर्ष::
05. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारनिहाय दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारीत कथन केलेली बरीचशी वस्‍तुस्थिती कबुल केलेली आहे. सर्व तक्रारदारांनी आरक्षीत केलेले भूखंड हे प्रत्‍येकाच्‍या ताब्‍यात आहेत तसेच तक्रारीत नमुद केल्‍या प्रमाणे भूखंडाची भरलेली रक्‍कम सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षाने कबुल केलेली अहे त्‍यामुळे तक्रारदार आणि विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या मध्‍ये भूखंड विकत घेण्‍याच्‍या करारा बद्दल जास्‍त काही सांगण्‍याची गरज नाही.
06. विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार त्‍याने प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे भूखंडाचे संबधात नोंदणीकृत आममुखत्‍यारपत्र करुन दिलेले असल्‍याने तक्रारदार हे त्‍यांच्‍या त्‍यांच्‍या भूखंडाचे मालक झालेले असून ते स्‍वतःच त्‍यांच्‍या नावाने किंवा इतर कोणाचेही नावाने भूखंडाचे विक्रीपत्र लावून घेऊ शकतात आणि त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाची काहीही गरज नाही. विरुध्‍दपक्षाचे असे पण म्‍हणणे आहे की, त्‍यामुळे प्रस्‍तावित ले आऊट संबधाने सक्षम अधिका-या कडून अकृषीक वापर परवानगी आदेश तसेच ले-आऊट नकाशास मंजूरी प्राप्‍त करण्‍याची (Non-Agriculture Permission & Sanction of Lay-out Map by Town Planning Deptt. ) जबाबदारी ही तक्रारदारांची आहे. अशाप्रकरे विरुध्‍दपक्षाच्‍या मते त्‍याने तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या त्‍यांच्‍या नावे भूखंडा संबधी आममुखत्‍यारपत्र करुन दिल्‍या नंतर त्‍याची सर्व जबाबदारी संपुष्‍टात आलेली असून आता प्रस्‍तावित ले आऊट मंजूरी संबधाने योग्‍य ती कारवाई करण्‍याची जबाबदारी ही तक्रारदारांची आहे.
07. विरुध्‍दपक्षाचा उपरोक्‍त नमुद बचाव हा चुकीचाच नसून कायद्दा नुसार सुध्‍दा तो योग्‍य नाही. प्रस्‍तावित ले आऊट मधील शेत जमीनीची मालकी अजूनही विरुध्‍दपक्षाचीच आहे आणि म्‍हणून त्‍याला सक्षम अधिका-या कडून ले आऊट मंजूरी संबधाने (N.A.& T.P.) योग्‍य ते आदेश प्राप्‍त करुन तक्रारदारांच्‍या नावे त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देणे आवश्‍यक आहे. तसेच भूखंडाचे कब्‍जापत्र हे अपु-या स्‍टॅम्‍पपेपर वर लिहिण्‍यात आले आहे त्‍यामुळे ते “Valid Title Deed” होत नाही, केवळ आममुखत्‍यारपत्र करुन दिल्‍याने भूखंडाचे मालकी हक्‍क हे तक्रारदारांच्‍या नावे हस्‍तांतरीत होत नाहीत. त्‍याशिवाय आममुखत्‍यार पत्रा नुसार तक्रारदारांना केवळ कोणत्‍याही अर्जावर/निवेदनावर किंवा प्रपत्रावर स्‍वाक्षरी करण्‍याचा आणि नामांतरणासाठी अर्ज देण्‍याचे अधिकार दिलेले आहेत परंतु विक्रीपत्र करुन घेण्‍याचे अधिकार तक्रारदारांना दिलेले नाहीत ते अधिकार विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतः जवळच ठेवलेले आहेत, त्‍यामुळे आममुखत्‍यारपत्राच्‍या आधारे तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेता येणार नाही.
08. विरुध्‍दपक्षाचे प्रस्‍तावित ले-आऊट मधील जमीन ही अजुनही शेत जमीन आहे आणि सदर शेत जमीनचा वापर हा अकृषीक म्‍हणून करण्‍यासाठी सक्षम अधिका-यांचा आदेश विरुध्‍दपक्षाने आज पर्यंत प्राप्‍त केलेला नाही. तसेच ले-आऊट नकाशा सुध्‍दा सक्षम अधिका-या कडून मंजूर केलेला नाही. असे दिसून येते की, या सर्व कायदेशीर बाबींची पुर्तता केल्‍या शिवाय विरुध्‍दपक्षाने भूखंड विक्रीचे करार करुन तक्रारदारां कडून भूखंडांपोटी रकमा स्विकारलेल्‍या आहेत आणि विरुध्‍दपक्षाची ही कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब (Unfair Trade Practice) ठरते. त्‍याशिवाय भूखंडा संबधी तक्रारदारांच्‍या नावे आममुखत्‍यारपत्र करुन देऊन तो आपली जबाबदारी झटकत आहे
09. विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात असे सुध्‍दा नमुद केले की, प्रस्‍तावित ले आऊट मधील जमीन ही “Coal Belt Zone” अंतर्गत येत असल्‍याने तक्रारदारांच्‍या भूखंडांचे विक्रीपत्र नोंदविल्‍या जाऊ शकत नाहीत परंतु ही बाब सिध्‍द करण्‍या करीता त्‍याने कोणताही दस्‍तऐवजी पुरावा सादर केलेला नाही.
10. अशाप्रकारे आम्‍हाला या सर्व तक्रारीं मध्‍ये तथ्‍य दिसून येते आणि म्‍हणून या सर्व तक्रारी मंजूर होण्‍यास पात्र आहेत, त्‍यावरुन आम्‍ही तक्रारीं मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(1) उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांच्‍या तक्रारी विरुध्‍दपक्ष बोंदाडे डेव्‍हलपर्स आणि बिल्‍डर्स तर्फे प्रोप्रायटर बंडू गोपाळराव बोंदाडे याचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येतात.
(2) “विरुध्‍दपक्षाला” आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍याने त्‍याच्‍या मालकीचे प्रस्‍तावित मौजा रायपुर, पटवारी हलका क्रं-45, सर्व्‍हे क्रं-95 तालुका हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर या ले-आऊट संबधाने एन.ए./टी.पी.ची मंजुरी समक्ष अधिका-या कडून प्राप्‍त करुन निकालपत्रातील “परिशिष्‍ट-अ ” मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारदारांनी प्रत्‍यक्ष्‍य विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये भूखंडापोटी जमा केलेल्‍या आंशिक रकमा दिलेल्‍या असल्‍याने त्‍यांच्‍या कडून करारा नुसार उर्वरीत भूखंडाची रक्‍कम स्विकारुन त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या केलेल्‍या कब्‍जापत्र/ आममुखत्‍यारपत्रा प्रमाणे नमुद भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्‍या-त्‍या तक्रारदाराचे नावे नोंदवून द्दावे. शासन देय नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्‍काचा खर्च तक्रारदारांनी स्‍वतः सहन करावा परंतु भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास विरुध्‍दपक्षाचेच चुकीमुळे विलंब झालेला असल्‍यामुळे दरम्‍यानचे काळात परिशिष्‍ट-अ मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे त्‍या-त्‍या तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे कब्‍जापत्र/ आममुखत्‍यार पत्र करुन दिल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रत्‍यक्ष्‍य भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे कालावधी पर्यंतचे काळात नोंदणी फी आणि मुद्रांकशुल्‍का मध्‍ये झालेल्‍या वाढीव रकमेचा खर्च विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतः द्दावा.
(3) विरुध्‍दपक्षाने उपरोक्‍त नमुद ले आऊट हा संपूर्ण विकसित करुन त्‍यामध्‍ये मुलभूत नागरी सोयी-सुविधा जसे रस्‍ते, विद्दुत, पाणी, गटर लाईन इत्‍यादी व्‍यवस्‍था पुरवाव्‍यात व ले-आऊट विकसित केल्‍या बाबत अकृषक परवानगी देणा-या महसूल विभागाच्‍या सक्षम अधिका-या कडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्‍त करावे. ले आऊट विकसित करण्‍यासाठी विहित शासनमान्‍य देय विकास शुल्‍काच्‍या रकमेचा खर्च तक्रारदारांनी स्‍वतः सहन करावा.
(4) परंतु असे विक्रीपत्र उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांचे नावे नोंदवून देणे विरुध्‍दपक्षास शक्‍य नसल्‍यास तक्रारीतील “परिशिष्‍ट-अ” मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे तक्रारदारानीं करारातील भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्ष फर्म मध्‍ये प्रत्‍यक्ष्‍य जमा केलेली एकूण रक्‍कम, त्‍या-त्‍या तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडांचे कब्‍जापत्र/आममुखत्‍यारपत्र करुन दिल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह येणा-या रकमा विरुध्‍दपक्षाने परत कराव्‍यात.
(5) तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्‍येकी रुपये-10,000/- (अक्षरी प्रत्‍येकी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये-5,000/-(अक्षरी प्रत्‍येकी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षाने उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांना द्दावेत.
(6) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 90 दिवसांचे आत करावे.
(7) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन
देण्‍यात याव्‍यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-CC/16/234 मध्‍ये लावण्‍यात यावी आणि अन्‍य ग्राहक तक्रारी मध्‍ये निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती लावण्‍यात याव्‍यात.
