| ORDER | ( आदेश पारित व्दारा - मनिषा वाय येवतीकर - मा.सदस्या ) - आदेश - ( पारित दिनांक – 28 एप्रिल, 2015 ) - तक्रारकर्त्याची प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने भुखंड खरेदीपोटी विरुध्‍द पक्षाशी करार केला.. विरुध्‍दपक्ष बोंदाडे डेव्‍हलपर्स एन्‍ड बिल्‍डर्स हे शेतजमिनीची खरेदी करुन त्यावर निवासासाठी भुखंड पाडून लोकांना विकण्‍याची मोहीम हाती घेतली विरुध्‍दपक्षाचे मालकीची शेती मौजा- हिंगणा व सुकळी, प.ह.नं.45 व 49, खसरा क्रं.157 व 167, येथील शेती विकत घेऊन त्यावर भुखंड पाडले.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन त्यांचे मौजा- हिंगणा, भुखंड क्रमांक-31, एकुण क्षेत्रफळ 1244.74 व मौजा सुकळी, भूखंड क्रं.114, एकुण क्षेत्रफळ 1258.98 असे दोन भुखंड सुलभ महावारीवर विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 18/9/2012 रोजी विरुध्‍द पक्षासोबत केला. करारानुसार अनुक्रम रुपये 30,000/- व रुपये 20,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. पुढे आणखी रुपये 40,000/- असे एकुण रुपये 90,000/- विरुध्‍द पक्षास दोन भुखंडाचे खरेदीपोटी अदा केले.
- विरुध्‍द पक्षाने पुढे तक्रारकर्त्यास कळविले की,सदर जमिनीचे अकृषक रुपांतरण झाल्यावर व मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन नकाशा मंजूर झाल्यावर भुखंडाची आखणी करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल. परंतु पुढे वारंवार विरुध्‍द पक्षास विक्रीपत्राबाबत विचारपूस केली असता कारणे सांगून टाळाटाळ करीत आले. तक्रारकर्ता 2012 पासुन सतत विक्रीपत्राची मागणी करीत आहे परंतु पुढे भुखंडाची जमिनच विवादास्‍पद असल्याचे कळले म्हणुन तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडे तगादा लावल्याने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन रक्कम भरल्याच्या मुळ पावत्या ठेवून तक्रारकर्त्यास आयसीआयसीआय बँक, वाडी शाखेचे तीन धनादेश अनुक्रमे 002993, 002994,002995 दिंनाक 5/5/2014, 5/6/2014,5/7/2014 प्रत्येकी रुपये 30,000/- एवढया रक्कमेचे दिले व त्यासोबत दिनांक 5/3/2014 रोजी पत्र दिले. विरुध्‍द पक्षाने दिलेले सदरचे धनादेश बँकेतुन न वटताच परत आले. म्हणुन विरुध्‍द पक्षाशी वारंवार संपर्क केला असता डिसेंबर पर्यत मुदत काढुन घेतली त्यामुळे तक्रारकर्ता चेऊ बाऊंन्सीची कारवाई देखील करु शकला नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष ही तक्रार दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागणी केली आहे. तक्रारकर्त्याने भरलेली दोन्‍ही भुखंडाची रक्कम रुपये 90,000/- दरमहा 18 टक्के व्याजासह परत करावी.
- सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे विरुध्‍द पक्षास नोंदणीकृत डाकेने पाठविली असता सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षास प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍द पक्ष हजर झाले नाही व लेखी जवाब दाखल केला नाही म्हणुन तक्रार त्यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 24 मार्च 2015 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर सादर केली असुन दस्तऐवज यादीनुसार एकुण 8 दस्‍तावेजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये वादातील भूखंडा संबधी दोन ले-आऊट नकाशा, करारनाम्‍याची प्रत, भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये रक्कम जमा केल्‍याबाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती, न वटलेल्या धनादेश प्रती व मेमो इत्यादी दस्‍तवेजाचा समावेश आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने लेखी युक्‍तीवादाबाबत पुरसिस सादर केले.
- तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री सचिन काचोरे हजर. विरुध्‍दपक्ष एकतर्फी.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार,दाखल दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती,पुरसिस यावरुन मंचाचे निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्‍कर्ष :: तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल आहे. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील विधानांना विरुध्‍दपक्षा तर्फे नाकारण्‍यात आलेले नाही.तक्रारकर्त्याने वादातील मौजा- हिंगणा, भुखंड क्रमांक-31, एकुण क्षेत्रफळ 1244.74 व मौजा सुकळी, भूखंड क्रं.114,एकुण क्षेत्रफळ 1258.98 असे दोन भुखंड सुलभ महावारीवर विकत घेण्‍याचा करार दिनांक 18/9/2012 ची प्रत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षास वेळोवेळी असे एकुण रुपये 90,000/ अदा केले.भूखंड क्रं.31 चे खरेदी पोटी करारनाम्याप्रमाणे कराराचे वेळी रुपये 30,000/- नगदी बयाणा दाखल देण्‍यात आले व उर्वरित रक्कम रुपये-181,658/-प्रतीमाह रुपये-7570/-प्रमाणे एकूण 24 महिन्‍यात देण्‍याचे ठरले होते.तसेच भुखंड क्रं.114 चे खरेदी पोटी करारनाम्याप्रमाणे कराराचे वेळी रुपये 20,000/-नगदी बयाणादाखल देण्‍यात आले व उर्वरित रक्कम रुपये 4,21,731/- प्रतीमाह रुपये 11714/- प्रमाणे एकूण 36 म्‍हिन्यात देण्‍याचे ठरले होते. मुदत करारापासून अनुक्रमे 24 व 36 महिन्‍याचे आत करण्‍याचे ठरले असल्याचे करारात नमुद आहे. काही अडचण आल्‍यास करारनाम्‍याची मुदत वाढवून देण्‍यात येईल तसेच करारामध्‍ये भूखंड विक्रीचे वेळी लागणारे मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी शुल्‍क हे भूखंड खरेदी करणा-या कडे राहिल असे नमुद आहे. तसेच पुढे करारात असेही नमुद आहे की, सदर्हू ले आऊट अकृषक करण्‍याची आणि सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर/नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांचे कडून मान्‍यता प्राप्‍त करुन देण्‍याची जबाबदारी ही ले-आऊट धारकाची राहिल. भूखंडाचा करारनामा रद्द करावयाचा असल्‍यास त्‍याची सुचना एक महिन्‍या पूर्वी द्दावी लागेल व भूखंड धारकाने करारनामा करते वेळी पर्यंत दिलेल्‍या रकमेच्‍या 20 टक्के रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम परत मिळेल. करारनामा रद्द करण्‍याचा अधिकार लिहून देणार यांना राहिल. सदर्हू ले आऊट हे नागपूर सुधार प्रन्‍यास मध्‍ये येत असल्‍यामुळे विकास शुल्‍क हे भूखंड धारकास द्दावे लागेल इत्यादी बाबी भूखंड करारात नमुद आहे. तक्रारकर्त्याने त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षासी वारंवार संपर्क साधून उर्वरीत भूखंडाची रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र लावून देण्‍यास विनंती केली आहे. परंतु विरुध्‍दपक्षा तर्फे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पैसे परत देता असे सांगुनही संपुर्ण रक्कम अदा केली नाही व ज्या रक्कमेचे धनादेश दिले ते देखिल अनादरीत झाले त्यांची प्रत व बँकेच्या मेमोची तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केली आहे. त्याचे वाचन केले असता त्यात आवश्‍यक रक्कम नसल्याने धनादेश परत आल्याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम स्विकारुन कराराप्रमाणे भूखंडाची विक्री करुन दिली नाही व आश्‍वासनाप्रमाणे रक्कमही परत केली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचा तर्फे ग्राहय धरण्‍यात येते. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे- :: आदेश :: - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्षाने भुखंडाचे विक्रीपोटी स्विकारलेले व कबुल केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडुन स्विकारलेली एकुण रक्कम रुपये 90,000/-, सदर रक्कमेवर,तक्रार दाखल दिनांक 27/01/2015 पासुन 8 टक्के द.सा.द.शे. दराने व्याजासह मिळुन येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) आणि तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-2000/-(अक्षरी रुपये दोन हजार फक्‍त) असे एकुण रुपये 5,000/- विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍दपक्षाने प्रस्‍तुत आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्‍यात यावी. | |
