| ORDER | ( आदेश पारित व्दारा - मनिषा वाय येवतीकर - मा.सदस्या ) - आदेश - ( पारित दिनांक – 18 एप्रिल, 2015 ) - तक्रारकर्त्याची प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता हा वानाडोंगरी नागपूर येथील रहिवासी असून त्‍याने निवासी भूखंड घेण्‍याचे उद्देश्‍याने विरुध्‍दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्‍दपक्ष बोंदाडे डेव्‍हलपर्स एन्‍ड बिल्‍डर्स ही एक भागीदारी संस्‍था असुन तिचा भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. विरुध्‍दपक्षाचे मालकीची शेती मौजा रायपूर,पटवारी हलका क्रं-45, खसरा क्रं.37, तहसिल हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथे असून तेथील भूखंड विक्रीस असल्‍याचे विरुध्‍दपक्षा तर्फे सांगण्‍यात आले. सदर जागा पाहून आणि विरुध्‍दपक्षा तर्फे दिलेल्या माहितीचे आधारावर तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं.59 विकत घेण्‍याचे निश्‍चीत केले. दि.20.03.2013 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये भूखंड विक्री बाबत करारनामा तयार करण्‍यात आला, उभय पक्षांमधील भूखंड विक्रीचे करारनाम्‍या प्रमाणे भूखंडाची एकूण किंमत रुपये-3,03,000/- एवढी निश्‍चीत करण्‍यात आली. तक्रारकर्त्याने सदर भूखंडापोटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 2/1/2013 रोजी रुपये 30,000/-,दिनांक 13/2/2013 रोजी रुपये 20,000/- व दिनांक 13/3/2013 रोजी रुपये 20,000/- बयाणा दाखल दिले व तसा उल्‍लेख करारनाम्‍यात आलेला आहे.भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,33,000/- प्रतीमाह रुपये-6472/-प्रमाणे 36 महिन्‍या करीता देण्‍याचे ठरले. करारनाम्‍या मध्‍ये ले-आऊटला अकृषक परवानगी व नगररचनाकार यांचे कडून ले-आऊटला मंजूरी करुन, नागपूर सुधार प्रन्‍यास कडून मान्‍यता प्राप्‍त करुन देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची राहिल असे नमुद आहे. करारनाम्‍याप्रमाणे विक्रीपत्राची मुदत ही करार दि.20.03.2013 पासून ते तीन वर्षाचे आत करारात नमुद करण्‍यात आली.
- त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/5/2013 रोजी रुपये 10,000/- विरुध्‍द पक्षास दिले. असु एकुण रुपये 80,000/- करारातील भूखंडापोटी विरुध्‍द पक्षास अदा कण्‍यात आले. पुढे तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम एकत्रितपणे देण्‍याची तयारी दर्शवून विक्रीपत्र करुन देण्‍याची मागणी केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने काही कारणास्‍तव विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे असमर्थता दर्शविली व पैसे परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले व तक्रारकर्त्यास रुपये 20,000/- चे दोन धनादेश दिले त्यापैकी एक धनादेश आदरीत झाला व दुसरा धनादेश अनादरीत झाला. त्यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये 40,000/- चा दिलेला धनादेश अनादरीत झाल्याने रुपये 20,000/-रोख दिले. असे एकुण 40,000/- तक्रारकर्त्यास व उर्वरित रक्कम दिली नाही म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 4/6/2014 रोजी विरुध्‍द पक्षास पत्र पाठवून पैशाची मागणी केली परंतु पत्र प्राप्‍त होऊनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पैसे परत केले नाही म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने त्याबाबत चौकशी केली असता,विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतःचे मालकीची नसलेली जागा स्‍वतःचे नावे असल्‍याचे भासवून तक्रारकर्त्‍याशी भूखंड विक्रीचा सौद्दा करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला.तक्रारकर्त्यास आश्‍वासन देऊनही पुर्ण रक्कम परत केली नाही व भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली. विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल करुन जागेचा करारनामा तक्रारकर्त्‍याशी करुन व रक्कम स्विकारुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषीत करुन तक्रारकर्त्यास रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. विरुध्‍दपक्षाने करारानुसार तक्रारकर्त्‍याचे नावे भूखंड क्रं.59चे विक्रीपत्र नोंदवून भूखंडाचा ताबा देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे अथवा विरुध्‍दपक्ष भूखंड क्रं-59 चे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास असमर्थ असल्‍यास त्‍याच परिसरातील तेवढया क्षेत्रफळाचा अन्‍य भूखंडाची विक्री तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे अथवा ते ही विरुध्‍दपक्षास शक्‍य नसल्‍यास आजचे बाजारभावाप्रमाणे भूखंडाची येणारी किंमत तक्रारकर्त्यास देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-50,000/- व तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे विरुध्‍द पक्षास नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली असता सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षास प्राप्‍त झाली व विरुध्‍दपक्षा तर्फे वकील श्री डी.बी. धोबे हजर झाले व वकीलपत्र दाखल केले व लेखी जवाब दाखल करण्‍याकरिता वेळेची मागणी करण्‍यात आली. परंतु लेखी जवाब दाखल करण्‍याकरिता वेळ देऊन विरुध्‍द पक्ष व त्यांचे वकील हजर झाले नाही व तक्रारीस लेखी जवाब दाखल केला नाही म्‍हणुन तक्रार त्यांचे विरुध्‍द विना जवाब चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 17/3/2015 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर सादर केली. तसेच दसतऐवज यादी नुसार दस्‍तावेजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात, ज्‍यामध्‍ये वादातील भूखंडा संबधी करारनाम्‍याची प्रत, भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्ष संस्‍थे मध्‍ये रकमा जमा केल्‍या बाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍दपक्ष यांना दिलेल्या पत्राची प्रत इत्यादी दस्‍तवेजाचा समावेश आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने लेखी युक्‍तीवादाबाबत पुरसिस सादर केले.
- तक्रारकर्त्या तर्फे वकील सौ अनुराधा देशपांडे यांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तोंडी युक्‍तीवादाचे वेळी विरुध्‍दपक्ष व त्यांचे वकील गैरहजर.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार,दाखल दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती,तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाच निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.
:: निष्‍कर्ष :: तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल आहे. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील विधानांना विरुध्‍दपक्षा तर्फे नाकारण्‍यात आलेले नाही.तक्रारकर्त्याने वादातील भूखंड मौजा रायपूर, पटवारी हलका क्रं 45, खसरा क्रं 87, तालुका हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर ले आऊट मधील भूखंड क्रं.59, क्षेत्रफळ 1010 चौरस फुट,रुपये-3,03,000/-मध्‍ये दि.20.03.2013 करुन दिलेल्या विक्री करारनामा प्रत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षास वेळोवेळी असे एकुण रुपये 80,000/ अदा केले. भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,33,000/-प्रतीमाह रुपये-6472/-प्रमाणे एकूण 36 महिन्‍यात देण्‍याचे ठरले. विक्रीची मुदत करारापासून 36 महिन्‍याचे आत करण्‍याचे ठरले असल्‍याचे करारात नमुद आहे. काही अडचण आल्‍यास करारनाम्‍याची मुदत वाढवून देण्‍यात येईल तसेच करारामध्‍ये भूखंड विक्रीचे वेळी लागणारे मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी शुल्‍क हे भूखंड खरेदी करणा-या कडे राहिल असे नमुद आहे. तसेच पुढे करारात असेही नमुद आहे की, सदर्हू ले आऊट अकृषक करण्‍याची आणि सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर/नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांचे कडून मान्‍यता प्राप्‍त करुन देण्‍याची जबाबदारी ही ले-आऊट धारकाची राहिल. भूखंडाचा करारनामा रद्द करावयाचा असल्‍यास त्‍याची सुचना एक महिन्‍या पूर्वी द्दावी लागेल व भूखंड धारकाने करारनामा करते वेळी पर्यंत दिलेल्या रकमेच्‍या 20 टक्‍के रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम परत मिळेल. करारनामा रद्द करण्‍याचा अधिकार लिहून देणार यांना राहिल. सदर्हू ले आऊट हे नागपूर सुधार प्रन्‍यास मध्‍ये येत असल्‍यामुळे विकास शुल्‍क हे भूखंड धारकास द्दावे लागेल इत्यादी बाबी भूखंड करारात नमुद आहे. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर विरुध्‍द पक्षासी वारंवार संपर्क साधून उर्वरीत भूखंडाची रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र लावून देण्‍यास विनंती केली आहे. परंतु विरुध्‍दपक्षा तर्फे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पैसे परत देता असे सांगुनही संपुर्ण रक्कम अदा केली नाही व जी रक्कमेचे धनादेश दिले त्यापैकी एक अनादरीत झाला ज्याबाबत पुढे रोख रक्कम अदा करण्‍यात आली. यावरुन तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम स्विकारुन कराराप्रमाणे भूखंडाची विक्री करुन दिली व आश्‍वासनाप्रमाणे रक्कमही परत केली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्यास शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मंचा तर्फे ग्राहय धरण्‍यात येते. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच करीत आहे- :: आदेश :: - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्षाने कबुल केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडुन स्विकारलेल्या एकुण रक्कम रुपये 80,000/- मधुन परत केलेली रक्कम रुपये 40,000/- वजा करता उर्वरित रक्कम रुपये 40,000/- तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) आणि तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-1000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) असे एकुण रुपये 3,000/- अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दयावेत.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍दपक्षाने प्रस्‍तुत आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
- आदेशाची प्रत उभय पक्षांना निशुल्क देण्‍यात यावी.
| |
