:: निकालपत्र ::
(पारित व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.प्र.अध्यक्ष.)
(पारीत दिनांक–11 फेब्रुवारी, 2015)
- तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची संक्षीप्त तक्रार खालील प्रमाणे- तक्रारकर्ता हा वानाडोंगरी, नागपूर येथील रहिवासी असून त्याने निवासी भूखंड घेण्याचे उद्देश्याने विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला. विरुध्दपक्ष बोंदाडे डेव्हलपर्स एन्ड बिल्डर्स ही एक भागीदारी फर्म असून तिचा भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्षाचे मालकीची शेती मौजा रायपूर, पटवारी हलका क्रं-45, खसरा क्रं 37, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे असून तेथील भूखंड विक्रीस असल्याचे विरुध्दपक्षा तर्फे सांगण्यात आले. सदर जागा पाहून आणि विरुध्दपक्षा तर्फे दिलेल्या माहितीचे आधारावर तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं 19 विकत घेण्याचे निश्चीत केले. दि.31.01.2013 रोजी उभय पक्षांमध्ये भूखंड विक्री बाबत करारनामा तयार करण्यात आला, उभय पक्षांमधील भूखंड विक्रीचे करारनाम्या प्रमाणे भूखंडाची एकूण किंमत रुपये-3,58,200/- एवढी निश्चीत करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने सदर भूखंडापोटी विरुध्दपक्षास करारनाम्याचे दिवशी करारा दाखल म्हणून रुपये-1,00,000/- दिले व तसा उल्लेख करारनाम्यात आलेला आहे. भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,200/- प्रतीमाह रुपये-7152/- प्रमाणे 36 महिन्या करीता देण्याचे ठरले. करारनाम्या मध्ये ले-आऊटला अकृषक परवानगी व नगररचनाकार यांचे कडून ले-आऊटला मंजूरी करुन, नागपूर सुधार प्रन्यास कडून मान्यता प्राप्त करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची राहिल असे नमुद आहे. करारनाम्या प्रमाणे विक्रीपत्राची मुदत ही करार दि.31.01.2013 पासून ते तीन वर्षाचे आत करारात नमुद करण्यात आली. त्यानंतर विरुध्दपक्षा तर्फे, तक्रारकर्त्यास दि.16.04.2014 रोजी नोटीस पाठवून करारातील भूखंडापोटी रुपये-1,00,000/- भरण्यास सुचित करण्यात आले या संदर्भात तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्यास विरुध्दपक्षाची भूखंडाची मालकी दर्शविणारे कोणतेही दस्तऐवज पुरविण्यात आले नव्हते म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वकिलांचे मार्फतीने दि.22.05.2014 रोजी नोटीस पाठवून त्याव्दारे भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,200/- स्विकारुन भूखंडाचे विक्रीपत्र लावून द्दावे अशी मागणी केली. सदर नोटीस विरुध्दपक्षास मिळाली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही वा नोटीसला उत्तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने करारा नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र होण्याचे दृष्टीने भूखंड मालकीचे दस्तऐवज तक्रारकर्त्यास मागणी करुनही दाखविले नाही व भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ केली. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. विरुध्दपक्षाने स्वतःचे मालकीची नसलेली जागा स्वतःचे नावे असल्याचे भासवून तक्रारकर्त्याशी भूखंड विक्रीचा सौद्दा करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला. म्हणून तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल केली.
तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्षा विरुध्दची मागणी-
विरुध्दपक्षाने स्वतःचे मालकीची नसलेल्या जागेचा करारनामा तक्रारकर्त्याशी करुन व रक्कम स्विकारुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषीत करुन तक्रारकर्त्यास रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित व्हावे. विरुध्दपक्षाने करारा नुसार तक्रारकर्त्याचे नावे भूखंड क्रं 19 चे विक्रीपत्र नोंदवून भूखंडाचा ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे अथवा विरुध्दपक्ष भूखंड क्रं-19 चे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्यास त्याच परिसरातील तेवढया क्षेत्रफळाचा अन्य भूखंडाची विक्री तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देण्याचे आदेशित व्हावे अथवा असेही करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास आजचे बाजारभावा प्रमाणे भूखंडाची येणारी किंमत तक्रारकर्त्यास देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये न्यायमंचाचे मार्फतीने यामधील विरुध्दपक्ष बोंदाडे डेव्हलपर्स व बिल्डर्स तर्फे भागीदार बंडू गोपालराव बोंदाडे, राहणार पंचवटी पार्क, गाळा क्रं 22, हिंगणा, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर या नाव आणि पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविली असता सदर नोटीस विरुध्दपक्षास प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहे. विरुध्दपक्षा तर्फे न्यायमंचा समक्ष दि.14.11.2014 रोजी वकील श्री डी.बी. धोबे आणि वकील श्री अक्षय फाले यांचे सहिचा वकालतनामा सादर करण्यात आला तसेच विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर सादर करण्यास वेळ मिळावा असा विनंती अर्ज सादर करण्यात आला, विरुध्दपक्षाचा सदरचा अर्ज मंचा तर्फे मंजूर करण्यात आला. परंतु त्यानंतरही विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरासाठी मंचा समक्ष दि.25.11.2014, 10.12.2014, 19.12.2014 अशा तारखा नेमण्यात आल्यात. दिनांक-19.12.2014 रोजी विरुध्दपक्षास लेखी उत्तर दाखल करण्यास अंतिम संधी म्हणून दि.01.01.2015 रोजी तक्रार नेमण्यात आली. परंतु दि.01.01.2015 रोजी सुध्दा विरुध्दपक्ष व त्यांचे अधिवक्ता मंचा समक्ष गैरहजर राहिलेत म्हणून दि.06 जानेवारी, 2015 रोजी विरुध्दपक्षा विरुध्द बिना लेखी जबाबा शिवाय तक्रार पुढे चालविण्याचा आदेश मंचा तर्फे पारीत करण्यात येऊन तक्रार दि.13.01.2015 रोजी लेखी युक्तीवादासाठी नेमण्यात आली. दि.13.01.2015 रोजी तक्रारकर्त्या तर्फे लेखी युक्तीवाद सादर करण्यात आला परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी युक्तीवाद दि.21.01.2015 रोजी सुध्दा सादर करण्यात न आल्याने तक्रार दि.28.01.2015 रोजी मौखीक युक्तीवादासाठी लावण्यात आली. दि.28.01.2015 रोजी त.क. तर्फे वकील श्री सावल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्षा तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित नव्हते. अशाप्रकारे मंचा तर्फे विरुध्दपक्षास त्याची बाजू मंचा समक्ष मांडण्यासाठी पूर्ण संधी देऊन सुध्दा विरुध्दपक्षा तर्फे मंचा समक्ष लेखी उत्तर/लेखी युक्तीवाद सादर करण्यात आला नाही तसेच मौखीक युक्तीवाद करण्यात आला नाही.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर मंचा समक्ष सादर केली. तसेच नि.क्रं-3 वरील यादी नुसार दस्तावेजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये वादातील भूखंडा संबधी करारनाम्याची प्रत, भूखंडापोटी विरुध्दपक्ष फर्म मध्ये रकमा जमा केल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती, विरुध्दपक्षा तर्फे भूखंडा संबधाने तक्रारकर्त्यास रकमेची मागणी करणारे पत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस, रजिस्टर पोस्टाची पावती, विरुध्दपक्षास नोटीस प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोच अशा दस्तवेजाचा समावेश आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद सादर केला.
05. तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता श्री सावल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. मौखीक युक्तीवादाचे वेळी विरुध्दपक्ष व त्यांचे अधिवक्ता कोणीही उपस्थित नव्हते.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्तऐवजांच्या प्रती, तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचे निर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
मुद्दे निष्कर्ष
1) करारा प्रमाणे वि.प.यांनी त.क.ला विहित मुदतीत
भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन सेवेत न्युनतापूर्ण
व्यवहार केला आहे काय?..............................................होय.
2) तक्रारकर्ता तक्रारीत मागणी केलेली दाद मिळण्यास
पात्र आहे काय?...........................................................होय.
3) अंतिम आदेश काय?................................................. तक्रार अंशतः
मंजूर.
:: कारण मिमांसा ::
मुद्दा क्रं-1 ते 3 बाबत-07. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारी सोबत भूखंड विक्री संबधाने करारनामा, करारातील भूखंडापोटी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे फर्म मध्ये जमा केलेल्या रकमांच्या पावत्या, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस, रजिस्टर पोस्टाची पावती व विरुध्दपक्षास नोटीस प्राप्त झाल्या बद्दल पोस्टाची पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्षास मंचा समक्ष आपली बाजू मांडण्यासाठी मंचा तर्फे पुरेशी संधी दिल्या नंतरही विरुध्दपक्षा तर्फे त्यांचे अधिवक्ता यांनी लेखी उत्तर/लेखी युक्तीवाद सादर केला नाही वा मौखीक युक्तीवादाचे वेळी विरुध्दपक्ष व त्यांचे अधिवक्ता उपस्थित राहिले नाहीत.
08. तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील विधानांना विरुध्दपक्षा तर्फे नाकारण्यात आलेले नाही. तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल विरुध्दपक्ष बोंदाडे डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्स तर्फे भागीदार बंडु गोपालराव बोंदाडे, रा. पंचवटी पार्क, हिंगणा, जिल्हा नागपूर यांचे सोबत वादातील भूखंउ मौजा रायपूर, पटवारी हलका क्रं 45, खसरा क्रं 87, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर ले आऊट मधील भूखंड क्रं 19, क्षेत्रफळ 110.93 चौरसमीटर (चौरसफुटा मध्ये 1194 चौरसफुट) एकूण रुपये-3,58,200/- मध्ये दि.31.01.2013 करुन दिलेला विक्री करारनामा प्रत दाखल केलेली आहे. सदर करारामध्ये भूखंडापोटी नगदी रुपये-1,00,000/- पावती क्रं-775 व 776 दिनांक-29.01.2013 रोजी प्राप्त झाल्याचे नमुद आहे. भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,200/- प्रतीमाह रुपये-7172/- प्रमणे एकूण 36 महिन्यात देण्याचे ठरले. विक्रीची मुदत करारा पासून 36 महिन्याचे आत करण्याचे ठरले असल्याचे करारात नमुद आहे. काही अडचण आल्यास करारनाम्याची मुदत वाढवून देण्यात येईल तसेच करारामध्ये भूखंड विक्रीचे वेळी लागणारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क हे भूखंड खरेदी करणा-या कडे राहिल असे नमुद आहे. तसेच पुढे करारात असेही नमुद आहे की, सदर्हू ले आऊट अकृषक करण्याची आणि सहायक संचालक, नगर रचना, नागपूर/नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे कडून मान्यता प्राप्त करुन देण्याची जबाबदारी ही ले-आऊट धारकाची राहिल. भूखंडाचा करारनामा रद्द करावयाचा असल्यास त्याची सुचना एक महिन्या पूर्वी द्दावी लागेल व भूखंड धारकाने करारानामा करते वेळी पर्यंत दिलेल्या रकमेच्या 20 टक्के रक्कम कपात करुन उर्वरीत रक्कम परत मिळेल. करारनामा रद्द करण्याचा अधिकार लिहून देणार यांना राहिल. सदर्हू ले आऊट हे नागपूर सुधार प्रन्यास मध्ये येत असल्यामुळे विकास शुल्क हे भूखंड धारकास द्दावे लागेल इत्यादी बाबी भूखंड करारात नमुद आहे. करारावर विरुध्दपक्ष बोंदाडे डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्स तर्फे भागीदार बंडू गोपालराव बोंदडे यांची स्वाक्षरी असून अन्य दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्ष-या आहेत.
09. तक्रारकर्त्याने पुराव्या दाखल पावती क्रं-775, दि.29.01.2013, रक्कम रुपये-99,000/- नगदी आणि पावती क्रं-776, दिनांक-29.01.2013 रक्कम रुपये-1000/- नगदी दिल्या बद्दल विरुध्दपक्षा तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
10. तक्रारकर्त्याने त्यास विरुध्दपक्षा कडून दि.16.04.2014 रोजीची पाठविलेली नोंदणीकृत नोटीस प्रत दाखल केली. त्यामध्ये करारा नुसार भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,000/- घेणे राहिलेली असल्याने त्यापैकी रुपये-1,00,000/- विकास कामासाठी व अन्य सरकारी कामासाठी नोटीस मिळाल्या पासून 10 दिवसाचे आत दि.25.04.2014 चे आत विरुध्दपक्षा कडे भरावे अन्यथा भूखंड करार रद्द समजावा या नंतर कोणतेही म्हणणे विचारात घेतल्या जाणार नाही असे नमुद आहे.11. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची उपरोक्त नोटीस प्राप्त झाल्या नंतर त्यांचे अधिवक्ता श्री ए.टी. सावल यांचे मार्फतीने दि.22.05.2014 रोजीची नोटीस नोंदणीकृत डाकेव्दारे पाठविल्या बाबत पुराव्या दाखल नोटीस प्रत, पोस्टाची पावती प्रत, पोच दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने सदरचे नोटीस मध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने यापूर्वीच भूखंडा पोटी रुपये-1,00,000/- अदा केलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर दोन ते तीन महिन्या नंतर आपणाशी वारंवार संपर्क साधून उर्वरीत भूखंडाची रक्कम रुपये-2,58,200/- स्विकारुन विक्रीपत्र लावून देण्यास विनंती केली आहे. परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे ले आऊटला शासनाकडून अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या बद्दलचे दस्तऐवज तक्रारकर्ता यांना देण्यात आले नाही आणि विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने करारा नुसार मासिक किस्तीच्या रकमा भरल्या नसल्याचे नमुद केले. आली. तक्रारकर्ता भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,200/- ले आऊटला अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या नंतर विक्रीपत्राचे वेळी देण्यास तयार असल्याचे नोटीस मध्ये नमुद आहे.
12. मंचाचे मते, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे दिलेल्या नोटीस वरुन तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यास बळकटी प्राप्त होते. कारण सर्वसामान्य व्यवहारात कोणत्याही मध्यमवर्गीय ग्राहक भूखंडापोटी अग्रीम म्हणून रुपये-1,00,000/- जमा केल्या नंतर तो करारा नुसार भूखंडाची उर्वरीत किस्तीने रक्कम जमा करणार नाही असे होत नाही. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी मौखीक युक्तीवादाचे वेळी असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे मालकी हक्काचे दस्तऐवज दाखविलेच नाहीत म्हणून तक्रारकर्त्याने पुढील किस्तीच्या रकमा भरलेल्या नाहीत. विरुध्दपक्षाची त.क.ला करुन दिलेल्या करारातील भूखंडावर विरुध्दपक्षाची मालकीच नव्हती आणि विरुध्दपक्षाने लेआऊटला शासनाकडून अकृषक आणि नगररचना विभागाची मंजूरी मिळण्यापूर्वीच त्याचेशी भूखंडाचा करारनामा केला. भूखंडाचे करारनाम्यात सुध्दा लेआऊटला अकृषक आणि नगररचना विभागाकडून मंजूरी मिळवून घेण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाने उचललेली आहे. तक्रारकर्त्याचे सदरचे म्हणणे विरुध्दपक्षाने नाकारलेले नाही. विरुध्दपक्षाने अकृषक आणि नगररचनाकार विभागाची मंजूरी प्राप्त नसताना भूखंडाचा करारनामा तक्रारकर्त्यास करुन दिल्याची बाब सिध्द होते.
13. तक्रारकर्त्याने आपले लेखी युक्तीवादात असे नमुद केले की, त्याने विरुध्दपक्षास भूखंडाचे नोंदणीचे वेळी दिलेली रक्कम रुपये-1,00,000/- दुसरीकडे भूखंडापोटी गुंतविले असते तर बाजार भावा प्रमाणे त्यास रुपये-3,00,000/- ते रुपये-4,00,000/- मिळाले असते. परंतु विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे भूखंडाची विक्री करुन दिलेली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यास दोषपूर्ण सेवा दिली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारिरीक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. मंचास तक्रारकर्त्याचे लेखी युक्तीवादात तथ्य दिसून येते.
14. मंचाचे मते उपरोक्त नमुद घटनाक्रम बघता भूखंडाचा करारनामा हा दि.31.01.2013 रोजीचा असून करारनाम्या पासून 36 महिन्याचे आत (मंचाचे मते करारा नुसार विक्रीपत्र करुन घेण्याची मुदत दि.31.01.2016 पर्यंत येते) विक्रीपत्र करुन घेण्याची मुदत आहे. मंचा समोर तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दि.01.10.2014 रोजी दाखल केलेली आहे. अकृषक परवानगी तसेच नगर रचना विभागा कडून ले आऊटला मंजूरी प्राप्त करुन विक्रीपत्र करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाने करारव्दारे स्विकारलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, करारनाम्या सोबत विरुध्दपक्षाची ले आऊटची मालकी हक्का संबधीचे कोणतेही दस्तऐवज त्यास पुरविण्यात आले नाही वा लेआऊटला अकृषक परवानगी प्राप्त करुन घेण्या बाबत तसेच नगर रचना विभागा कडून ले आऊट मंजूरी बाबतचा प्रस्ताव सुध्दा विरुध्दपक्षाने त्यास दाखविलेला नाही. तक्रारकर्त्याचे सदरचे म्हणणे प्रतिज्ञालेखावर दाखल आहे आणि त्यास विरुध्दपक्षा तर्फे कोणतीही हरकत घेण्यात आलेली नसल्याने तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मंचा तर्फे ग्राहय धरण्यात येते.
15. भूखंड विक्रीचा करारनामा हा बोंदाडे डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्स या भागीदारी फर्म तर्फे भागीदार बंडू गोपालराव बोंदाडे यांनी करुन दिलेला असल्यामुळे सदर करारनाम्या प्रमाणे भागीदार म्हणून पालन करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षावर येते.
16. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीचे मागणी मध्ये विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई मागीतलेली आहे. तसेच करारा प्रमाणे भूखंड क्रं 19 ची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,200/- स्विकारुन विक्रीपत्र करुन देण्यास विरुध्दपक्षास निर्देशित करावे. सदर भूखंड क्रं 19 चे विक्रीपत्र विरुध्दपक्षास करुन देणे शक्य नसल्यास त्याच परिसरातील अन्य भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास निर्देशित व्हावे अशी मागणी केलेली आहे.
17. मंचाचे मते तक्रारकर्ता करारा नुसार भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,200/- भरुन विक्रीपत्र करुन घेण्यास तयार असल्यामुळे विरुध्दपक्षास करारा नुसार भूखंड क्रं 19 चे विक्रीपत्र शासना कडून अकृषक परवानगी तसेच नगर रचनाकार यांचे कडून ले आऊटला मंजूरी मिळाली असल्यास तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्यास निर्देशित करणे योग्य राहिल. करारातील भूखंड क्रं 19 चे विक्रीपत्र करुन देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, त्याच ले आऊट मधील वा लगतचे अन्य ले आऊट मधील वा तक्रारकर्ता तयार असल्यास अन्य शासन मान्यताप्राप्त ले आऊट मधील जवळपास तेवढयाच क्षेत्रफळाच्या अकृषक तसेच नगर रचनाकार विभागाव्दारे मंजूरी मिळालेल्या भूखंड विक्रीचे करारातील नमुद किंमती नुसार (करारामधील भूखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 1194 चौरसफूट दर्शविले असून भूखंडाची एकूण किंमत ही रुपये-3,58,200/- दर्शविलेली असल्याने प्रती चौरसफूट भूखंडाचा दर रुपये-300/- एवढा येतो, करारात भूखंडाचा प्रती चौरसफूट दर काढलेला नाही) प्रतीचौरसफूट रुपये-300/- प्रमाणे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्यास निर्देशित करणे योग्य राहिल. अन्य भूखंडाचे क्षेत्रफळ थोडफार कमी जास्त असल्यास त्याप्रमाणे किंमतीचे समायोजन उभय पक्षांनी करावे. नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्काचा खर्च करारा नुसार तक्रारकर्त्याने सहन करावा. विरुध्दपक्ष असे करण्यास असमर्थ ठरल्यास तक्रारकर्त्याने आजचे बाजारभावा प्रमाणे भूखंडाची किंमत परत मिळण्याची मागणी केलेली आहे. परंतु आजच्या बाजारभावा प्रमाणे सदर भूखंडाचे दर काय आहेत या संबधाने कोणताही पुरावा तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष दाखल केलेला नाही. तसेच विरुध्दपक्षाचे ले आऊटला अकृषक परवानगी प्राप्त झाल्या बद्दल कोणताही पुरावा मंचा समक्ष आलेला नाही. अशास्थितीत विरुध्दपक्ष करारातील नमुद भूखंडाचे विक्रीपत्र वा अन्य लगतच्या ले आऊट मधील विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ ठरल्यास तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-1,00,000/- जमा केल्याचा दिनांक-29.01.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह निकालपत्र प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत परत करण्यास विरुध्दपक्षास निर्देशित करणे योग्य राहिल, विहित मुदतीत रक्कम परत न केल्यास व्याजाचा दर द.सा.द.शे.12% ऐवजी द.सा.द.शे.18% दंडनीय दराने विरुध्दपक्ष रक्कम देणे लागतील असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
18. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे मंच आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष बोंदाडे डेव्हलपर्स व बिल्डर्स तर्फे भागीदार बंडू गोपालराव बोंदाडे, राहणार पंचवटी पार्क, हिंगणा, जिल्हा नागपूर यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1) विरुध्दपक्षास निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास भूखंड विक्री करारनमा दिनांक-31.01.2013 प्रमाणे मौजा रायपूर, पटवारी हलका क्रं 45, खसरा क्रं 87, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर या मधील भूखंड क्रं 19, एकूण क्षेत्रफळ 1194 चौरसफूट भूखंडास शासना कडून अकृषक परवानगी आणि नगर रचनाकार विभागा कडून मंजूरी प्राप्त झालेली असल्यास तक्रारकर्त्या कडून भूखंडाचे करारा पोटी घेणे असलेली उर्वरीत रक्कम रुपये-2,58,200/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष अठठावन्न हजार दोनशे फक्त) स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे. खरेदीखत नोंदविण्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा.
2) विरुध्दपक्षास आदेशातील कलम-1) नुसार करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास व तक्रारकर्त्याची संमती असल्यास त्या परिस्थितीमध्ये त्याच ले आऊट मधील वा लगतच्या अन्य ले आऊट मधील (शासनमान्य एन.ए./टी.पी. भूखंड) जवळपास तेवढयाच आकाराच्या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करारातील नमुद दर प्रतीचौरसफूट रुपये-300/- (अक्षरी प्रतीचौरसफूट दर रुपये तीनशे फक्त) प्रमाणे करुन द्दावे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ थोडेफार कमी जास्त असल्यास भूखंड किंमतीचे समायोजन उभय पक्षांनी करारातील नमुद दर प्रतीचौरसफूट रुपये-300/- प्रमाणे करावे तसेच तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये-1,00,000/- चे समायोजन त्यामधून करावे. असेही करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास व तक्रारकर्ता तयार असल्यास विरुध्दपक्षाचे अन्य ले आऊट मधील करारातील नमुद जवळपास तेवढयाच क्षेत्रफळाचे एन.ए./टी.पी. मंजूरी प्राप्त भूखंडाची नोंदणीकृत विक्री उभय पक्षतील करारातील नमुद दरा नुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे नावे करुन द्दावी.
3) विरुध्दपक्षास प्रस्तुत निकालपत्रातील कलम-2 व कलम-3 नुसार असे नोंदणीकृत भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे करारातील नमुद भूखंड क्रं 19 पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त)रक्कम जमा केल्याचा दिनांक-29.01.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत तक्रारकर्त्यास द्दावी. तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने विहित मुदतीत रक्कम परत न केल्यास विरुध्दपक्ष रुपये-1,00,000/- रकमेवर द.सा.द.शे. 12% ऐवजी दंडनीय द.सा.द.शे. 18% दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्यास देणे लागतील.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/-
(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारखर्चा बद्दल रुपये-5000/-
(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने प्रस्तुत निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
6) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात यावी.