सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर आदेश.
1. तक्रारदारानी सा.वाले यांचेविरूध्द सेवेमध्ये केलेल्या कसुराकरीता ही तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल केल्यानंतर सा.वाले यांना नोटीसेस काढण्यात आल्या. सा.वाले यांना नोटीसेस प्राप्त झाल्या. परंतू विहीत मुदतीत उपस्थित न झाल्यामूळे व लेखीकैफियत सादर न केल्यामूळे त्यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दि. 30/01/2017 ला पारीत करण्यात आला व प्रकरण तक्रारदार यांच्या पुराव्याच्या शपथपत्रासाठी नेमण्यात आले. दि. 15/05/2017 ला सा.वाले यांनी त्यांची लेखीकैफियत उपरोक्त अर्जासह सादर केली. तक्रारदार यांनी अर्जाला सविस्तर जबाब सादर केला. सा.वाले यांचे तर्फे वकील श्री. कशीश माईंकर व तक्रारदारातर्फे वकील श्रीमती. भारती जैन यांना ऐकण्यात आले. अर्जाला आदेश पारीत करतांना उपरोक्त अनु क्र एम.ए. 53/2017 देण्यात आला.
2. संचिकेप्रमाणे सा.वाले यांना मंचाची नोटीस दि. 01/12/2016 ला प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. सा.वाले यांनी त्यांची लेखीकैफियत ग्रा.सं.कायदयाच्या कलम 13 प्रमाणे 30 दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक होते. परंतू सा.वाले हे मंचात प्रथमतः दि. 15/05/2017 ला उपस्थित झाले व उपरोक्त अर्ज सादर केला. सा.वाले मंचात अंदाजे पाच महिन्यानंतर उपस्थित झाले. सा.वाले यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये वकीलांना नेमलेली तारीख चुकीची कळविल्यामूळे व ते मंचात नेमलेल्या तारखेला उशीराने हजर झाले, तसेच त्यांना संबधीत कर्मचा-यांनी दि. 30/01/2017 ला पारीत झालेल्या आदेशाबाबत व्यवस्थित माहिती दिली नाही व आदेशाबाबत त्यांना दि. 26/04/2017 ला माहिती झाली सबब, त्यांनी दि. 15/05/2017 ला अर्जासोबत लेखीकैफियत सादर केली, असे कारण नमूद केले.
3.मंचाचे रोजनामे हे संगणकावर पक्षकारांच्या माहितीकरीता अपलोड करण्यात येत असतात. त्यामुळे सा.वाले नेमलेल्या तारखेनंतर दुस-या किंवा तिस-या दिवशी त्यांच्या प्रकरणात नेमका काय आदेश केला आहे त्याबाबत माहिती प्राप्त करू शकले असते. सा.वाले यांनी दि. 30/01/2017 ला उशीराने मंचात हजर राहिल्याबाबत नमूद केले आहे. परंतू, नोटीसप्रमाणे त्यांना लेखीकैफियत 30 दिवसांच्या आतच दाखल करणे आवश्यक होते. परंतू, सा.वाले हे 30 किंवा 45 दिवसांच्या आत मंचात उपस्थित झालेले नाही वाढीव मुदतीकरिता अर्ज केला नाही. त्याबाबत सा.वाले यांनी कोणतेही कारण दिलेले नाही. सा.वाले यांनी नमूद केलेले कारण समाधानकारक नाही व 30 दिवसांची मुदत असतांना सा.वाले यांनी 5 महिन्यानंतर लेखीकैफियत सादर केली.
4. सा.वाले यांचे वतीने वकील श्री. माईंकर यांनी मा. मद्रास उच्च न्यायालयानी सीआरपी नं. 3935/2008 बी. नागाराज विरूध्द ग्रीन अर्थ बॉयोटेक्नालॉजी लि. निकाल तारीख. 04/11/2016 चा आधार घेतला आहे. उपरोक्त बी. नागाराज यांचे निर्णयामध्ये निर्णयाच्या परिच्छेद क्र 1 व 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रार डिसमीस फॉर डिफॉल्ट करण्यात आली होती. निर्णयाच्या परिच्छेद क्र 8 मध्ये मंचाला एकतर्फा आदेश रद्दबादल करण्याचे अधिकार असल्याचे नमूद आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयानी राजीव हितेंद्र पाठक आणि इतर विरूध्द अच्युत काशीनाथ कारेकर सिव्हील अपील नं 4307/2007 निकाल तारीख 19/08/2011 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ग्रा. सं. कायदा 1986 मध्ये जे अधिकार ग्राहक मंचाला स्पष्टपणे व ठळकपणे बहाल केले आहेत तेच अधिकार ग्राहक मंच केसेस निकाली काढतांना उपयोगात आणु शकतो. ग्रा.सं.कायदा 1986 मध्ये जिल्हा ग्राहक मंचाला त्यांनी पारीत केलेले आदेश रद्द करता येतात याबाबत ठळकपणे व स्पष्टपणे नमूद नसल्यामूळे आमच्या मते या मंचाला प्रकरण एकतर्फा चालविण्याबाबत पारीत केलेला आदेश रद्द करता येणार नाही. सा.वाले यांचे वकीलांनी ग्रा.सं.रेगूलेशन 17 बाबत निवेदन केले. परंतू आमच्या मते ते या प्रकरणात लागू होत नाही. सबब,
5. उपरोक्त चर्चेनूसार खालील आदेश.
आदेश
1. एम. ए. क्र 53/2017 हा फेटाळण्यात येतो.
2. अर्ज वादसूचीमधून काढून टाकण्यात यावा.
3. प्रकरण तक्रारदार यांच्या पुराव्याच्या शपथपत्रासाठी नेमण्यात येते.
npk/-