********************************************************************

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांचे अ‍ॅक्सीस बँकेमध्ये खाते होते व त्याच बँकेचे एटीएम कार्ड होते. दि. 5/10/2009 रोजी तक्रारदारांचे एटीएम कार्ड हरवल्यामुळे त्यांना बँकेस कार्ड ब्लॉक करावयास सांगितले व नविन कार्डासाठी अर्ज केला. बँकेने, तक्रारदार ज्या कंपनीमध्ये काम करतात त्या पत्त्यावर सदरचे कार्ड पाठविले. कंपनीने सदरचे कार्ड पाकीटाअह सी-2/201, सातवनगर, हांडेवाडी रोड, ड्रीम्स इस्टेट, पुणे या पत्त्यावर पाठविले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या कंपनीने त्यांच्या पुणे ब्रांचच्या कर्मचार्‍यांकरीता वरील पत्त्यावर भाड्याने फ्लॅट घेतला होता, परंतु तो फ्लॅट घरमालकास परत केला होता व त्यामध्ये कोणताही कर्मचारी राहत नव्हते, याची कंपनीस कल्पना नव्हती. दि. 23/10/2009 रोजी तक्रारदारास त्यांच्या कंपनीकडून फोन आला व त्यांनी वरील पत्त्यावर एटीएम कार्ड पाठविले आहे असे सांगितले. त्याच दिवशी तक्रारदारांना अ‍ॅक्सीस बँकेमधून मगरपट्टा सिटी, हडपसर येथील एटीएम सेंटरमधून रात्री 8.00 वाजता रक्कम रु. 15,000/- व 8.19 मि.नी रक्कम रु. 5000/- काढल्याचा मेसेज आला.   तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या हातात एटीएम कार्ड पडण्याआधीच त्यांच्या खात्यामधून रक्कम काढण्यात आली होती, म्हणून ते जाबदेणार क्र. 2 यांच्या कार्यालयामध्ये विचारणा करण्याकरीता गेले असता, जाबदेणार क्र. 3 यांनी, सदरचे

एटीएम कार्डचे पाकीट त्यांनी फ्लॅटच्या दरवाज्याच्या फटीतून टाकल्याचे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदारांनी सदरच्या फ्लॅटमध्ये जाऊन पाहणी केली असता त्यांना तेथे एटीएम कार्डचे पाकीट आढळले नाही.   म्हणून तक्रारदारांनी दि. 25/10/2009 कोंढवा पोलिस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी एटीएम कार्ड असलेले पाकीट त्यांच्या हातामध्ये देऊन सही घ्यावयास हवी होती, परंतु त्यांनी तसे केले नाही, म्हणून त्यांच्या खात्यामधून रक्कम रु. 20,000/- काढण्यात आले व त्यांचे नुकसान झाले. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 20,000/- रक्कम रु. 50,000/- नुकसान भरपाई व इतर दिलासा मागतात. 

 

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

 

3]    सर्व जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, जाबदेणार क्र. 1 व 2 नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिले, म्हणून मंचाने त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश पारीत केला. जाबदेणार क्र. 3 यांनी त्यांचे शपथपत्र दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते ब्लेज फ्लॅश कुरिअर यांच्याकडे कामाला असून त्यांनी तक्रारदारांच्या घरामध्ये संध्याकाळी 6.15 वाजता एटीएम कार्ड असलेले पाकीट टाकले. सदर घरामधील व्यक्ती तीन महिन्यांपासून राहत नव्हती व त्यांना कुरिअर मिळाले नाही आणि त्यांच्याविरुद्धची तक्रार त्यांना मान्य नाही. जाबदेणार क्र. 3 यांनी शपथपत्रासोबत चार्ट दाखल केला आहे, त्यामध्ये तक्रारदारांच्या नावासमोर “Drop in door” असे लिहिलेले दिसून येते.

 

5]    तक्रारदार व जाबदेणार क्र. 3 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांचे एटीएम कार्ड हरविले असल्यामुळे त्यांनी बँकेकडे अर्ज करुन दुसरे कार्ड मागविले. बँकेने सदरचे कार्ड तक्रारदारांच्या दिल्ली येथील कंपनीमध्ये पाठविले व कंपनीने त्यांच्या पुणे ब्रांचच्या कर्मचार्‍यांकरीता पुणे येथे भाड्याने घेतल्ल्या फ्लॅटच्या पत्त्यावर पाठविले.   परंतु सदरच्या फ्लॅटमध्ये कंपनीचे कर्मचारी किंवा तक्रारदार राहत नव्हते, त्यामुळे तक्रारदारास ते एटीएम कार्ड मिळाले नाही. दि. 23/10/2009 रोजी तक्रारदारांना कंपनीमधून फोन आला व त्यांनी एटीएम कार्ड पाठविल्याचे त्यांना सांगितले. त्याच दिवशी तक्रारदारांच्या खात्यामधून आधी रक्कम रु. 15,000/- व नंतर रक्कम रु. 5000/- काढल्याचा मेसेज बँकेकडून आला. यावरुन तक्रारदारांजवळ एटीएम कार्ड नसताना कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने सदरची रक्कम काढल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता, कुरिअर कंपनीने/त्यांच्या कर्मचार्‍यांनी ज्यांच्या नावाचे कुरिअर आहे, त्यांच्या हातामध्ये कुरिअर सुपुर्त करुन त्यांची सही घेणे आवश्यक आहे. परंतु प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये जाबदेणार क्र. 3 यांनी एटीएम कार्ड असलेले कुरिअर बंद दाराच्या फटीमधून आत टाकले, हे जाबदेणार क्र. 3 यांनी त्यांच्या शपथपत्रामध्ये कबुल केले आहे, तसेच त्यांनी दाखल केल्ल्या चार्टवरुन दिसून येते. यावरुन जाबदेणार क्र. 3 हे तर दोषी आहेतच, परंतु जाबदेणार क्र. 1 व 2 हेही Vicarious Liability नुसार तक्रारदारांना झालेल्या नुकसानासंदर्भात जबाबदार ठरतात. 

 

 

 

 

 

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

1.     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    सर्व जाबदेणारांनी वैयक्तीक आणि संयुक्तीकरित्या

तक्रारदारास रक्कम रु. 20,000/- (रु. वीस हजार

फक्त) आणि रक्कम रु. 2000/- (रु. दोन हजार

फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी या आदेशाची प्रत

मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.

 

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क