द्वारा मा. श्री. श्रीकांत. म. कुंभार, सदस्य

** निकालपत्र **

   (28/06/2013)

      प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंदर्भात दाखल केलेली आहे.  तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.

1]    यातील तक्रारदार हे इंडियन ऑईल कंपनीमध्ये नोकरीस असून जाबदेणार यांनी केलेल्या जाहीरातीमुळे तसेच जाबदेणार यांच्या एजंटने दिलेल्या माहीतीमुळे प्रभावीत होवून विमा पॉलिसी घेण्याचे निश्चित केले आणि जाबदेणार यांच्या नियमाप्रमाणे सर्व पुर्तता करुन दि. 23/12/2009 रोजी रक्कम रु. 49,242/- क्रेडीट कार्डद्वारे भरुन बिर्ला सन लाईफ इन्शुरन्स ही पॉलिसी घेतली.  सदर पॉलिसीचा नंबर 003681380 असा होता व त्याचा दरमहा हप्ता रु. 4,103/- होता.  तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, त्यांना अचानकपणे आर्थिक अडचण झाल्यामुळे दरमहा रु. 4,103/- एवढ्या मोठ्या रकमेचा हप्ता भरणे शक्य नव्हते.  त्यामुळे त्यांनी जाबदेणार यांना पत्र पाठवून विम्याचे हप्ते भरण्यास असमर्थ असल्याचे कळविले आणि पॉलिसी बंद करुन विम्याचे भरलेले पैसे परत मिळावेत अशी विनंती केली, तरीही जाबदेणार यांनी नोव्हे. 2010 व डिसे. 2010 चे दोन महिन्याचे हप्ते तक्रारदार यांच्या क्रेडीट कार्डवरुन बेकायदेशिररित्या काढले.  तक्रारदार यांनी दि. 1/11/2010 रोजी जाबदेणार यांना पत्र पाठवून विमा पॉलिसी रद्द करण्याबद्दल

आणि जमा रक्कम परत मिळावी म्हणून पत्र दिले.  तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना अनेकवेळा फोन करुन प्रत्यक्ष भेटून त्यांची आर्थिक आडचण सांगीतली आणि त्यांनी भरलेल्या विम्याच्या रकमेची मागणी केली.  परंतु जाबदेणार यांनी कोणत्याही प्रकारे दाद दिली नाही.  त्यानंतर दि. 20/11/2011 रोजी जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना पत्र पाठवून विम्याच्या हप्त्यापोटी जमा केलेली रक्कम देण्यास नकार दिला.  जाबदेणार यांनी आद्यापपर्यंत तक्रारदार यांना त्यांनी विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम दिलेली नाही म्हणून त्यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.  तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम रु. 49,242/- आणि बेकायदेशिरपणे वसुल केलेले दोन हप्ते रु. 8,206/- अशी एकुण रक्कम रु. 57,448/- व्याजासह, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.10,000/- मागतात.  

2]    तक्रारदार यांनी या तक्रारीच्या कामी त्यांचे शपथपत्र, विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेची पावती, क्रेडीट कार्डचे स्टेटमेंट, जाबदेणार यांचे दि. 20/11/2010 रोजीचे पत्र, नोटीशीची प्रत इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

3]    सदर प्रकरणी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली असता त्यांनी वकीलामार्फत उपस्थित राहून त्यांची लेखी कैफीयत सादर केली व तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथने खोडून काढली.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी महत्वाच्या बाबी मंचापासून दडवून ठेवल्या आहेत.  पॉलिसी घेतेवेळीच तक्रारदार यांनी पॉलिसीबद्दल संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली होती.  तक्रारदार यांनी पॉलिसीच्या अटी व शर्ती त्याचप्रमाणे त्याचे परिणाम आणि धोके पूर्णपणे समजावून घेतल्यानंतरच त्यावर सही केलेली होती.  तक्रारदार यांनी पॉलिसीच्या डिक्लरेशनवर सही केलेली आहे.  विमा पॉलिसीच्या पॉलिसी सरेंडरच्या नियमानुसार तक्रारदार यांच्या पॉलिसीची सोडकिंमत (Surrender Value) ही शून्य होती त्यामुळे त्यांना रक्कम देण्यात आली नाही.  तक्रारदार यांनी पॉलिसी रद्द केल्याचा अर्ज केल्यानंतर लगेचच त्यांची पॉलिसी रद्द करण्यात आली आणि तक्रारदार यांना पॉलिसी रद्द केल्यानंतर घेतलेल्या दोन हप्त्याची रक्कम रु. 8,206.96 दि. 08/03/2011 रोजीच्या चेक क्र. 153796 द्वारे परत करण्यात आली.  सदरचा चेक तक्रारदार यांनी दि. 19/03/2011 रोजी वटविला असल्याचे जाबदेणार यांचे म्हणणे आहे.  वरील सर्व कारणांवरुन तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी जाबदेणार करतात. 

4]  जाबदेणार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व तक्रारदार यांची मुळ पॉलीसी दाखल केलेली आहे. 

5]    प्रस्‍तूतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, दोन्ही बाजूंनी केलेला युक्‍तीवाद, यांचा विचार करुन गुणवत्‍तेवर निर्णय देण्‍यात येत आहे.

6]    तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारीतील व कैफियतीमधील कथने, कागदपत्रे व युक्‍तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्‍यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे-

            मुद्ये                                       निष्‍कर्ष

[अ]   जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या    :

सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे, हे तक्रारदार      :

यांनी सिद्ध केले आहे का?               :     नाही

 [ब]   अंतिम आदेश काय   ?                 :     तक्रार नामंजूर

कारणे  :-

4]    प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदार व जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून रक्कम रु. 5,40,000/- ची “सरल जीवन प्लॅन” ही पॉलिसी रक्कम रु. 49,242/- भरुन  घेतली होती.  सदरच्या पॉलिसीचा दरमहा हप्ता हा रु. 4,103/- इतका होता, परंतु तक्रारदार यांना आर्थिक अडचणीमुळे तो भरणे शक्य नसल्याने त्यांनी दि. 1/11/2010 रोजी सदरची पॉलिसी रद्द करण्याबद्दल आणि विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम परत मिळण्याबद्दल जाबदेणार यांना पत्र पाठविले.  जाबदेणार यांनी दि. 20/11/2011 रोजी तक्रारदार यांना पत्र पाठवून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम त्यांना पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार देता येणार नाही असे सांगितले.  जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी तक्रारदार यांचे पत्र मिळताच पॉलिसी रद्द केली आणि पॉलिसी रद्द केल्यानंतर घेतलेल्या दोन हप्त्याची रक्कम रु. 8,206.96 दि. 08/03/2011 रोजीच्या चेक क्र. 153796 द्वारे परत केली व तक्रारदार यांनी दि. 19/03/2011 रोजी सदरचा चेक वटवून रक्कम प्राप्त करुन घेतली.  तक्रारदार यांनी या बाबीचा त्यांच्या तक्रारीमध्ये किंवा शपथपत्रामध्ये कुठेही उल्लेख केलेला आढळून येत नाही.  यावरुन तक्रारदार यांनी सदरची बाब मंचापासून दडविल्याचे स्पष्ट होते. 

      तक्रारदार यांनी प्रस्तुतच्या तक्रारीद्वारे त्यांनी सुरुवातीला भरलेली रक्कम रु. 49,242/- ची मागणी केलेली आहे.  जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांची मुळ पॉलिसी दाखल केलेली आहे. सदरच्या पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचे अवलोकन केले असता असे आढळून येते की पॉलिसी कालावधीच्या पहिल्या तीन वर्षांकरीता सोडकिंमत (Surrender Value) काहीही नसते कारण इन्शुरन्स कंपनीला ऑफिसच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी, त्यांचा व्यवसाय चालविण्यासाठी, कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी, एजंट्सच्या कमीशनसाठी खर्च करावा लागतो.  प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी त्यांची पॉलिसी पहिल्या वर्षातच रद्द केलेली आहे.  त्यामुळे पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार तक्रारदारांनी मागितलेली रक्कम देय होणार नाही.  तक्रारदार यांनी सदरची पॉलिसी घेताना पॉलिसीच्या अटी व शर्ती त्याचप्रमाणे त्याचे परिणाम आणि धोके पूर्णपणे समजावून घेतल्यानंतरच त्यावर सही केलेली होती.  त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांनी पॉलिसीच्या डिक्लरेशनवरही सही केलेली आहे. त्यामुळे सदरचे डिक्लरेशन आणि पॉलिसीच्या अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.  त्यामुळे तक्रारदार त्यांनी मागितलेली रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत.  प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे, ही बाब तक्रारदार सिद्ध करु शकलेले नाहीत.  सबब, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. 

- आदेश :-

            1]     तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात येते.

            2]    तक्रारीच्या खर्चाविषयी कोणतेही आदेश नाहीत.

            3]    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

पाठविण्‍यात यावी.

            4]    दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की

त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या

आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत,

अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.