श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ही वि.प.ने तिचा मृतक मुलगा कमलजित चैनगिरी गोसावी याचा विमा दावा न दिल्‍याने दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्या म्‍हणण्‍यानुसार तिच्‍या मुलाची विमा पॉलिसी रु.24,807/- प्रीमीयम देऊन पॉलिसी क्र.001318155 काढली होती आणि दि.04.12.2007 पासून सुरु होऊन रु.2,70,000/- विमा आश्‍वासित रक्‍कम होती. दि.17.12.2008 रोजी कमलजीत गोसावी ह्याचे निधन झाल्‍याने तक्रारकर्तीने वि.प.कडे विमा दावा दस्तऐवजासह दाखल केला. वि.प.ने तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याबाबत कुठलीही माहिती दिली नाही. तक्रारकर्तीने पुढे विधी न्‍यायाधिकरण, आय आर डी आर आय यांचेकडे तक्रार नोंदविली. त्‍यानंतर वि.प.ने दि.16.08.2022 व 22.08.2022 रोजी ई-मेलवर तिचा विमा दावा वैद्यकीय माहिती लपविल्‍याने फेटाळण्‍यात आल्‍याचे सांगितले.
2. सदर प्रकरण स्विकृतीचे मु्द्यावर सुनावणीकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्तीच्या वकीलांचे स्विकृतीवर म्‍हणणे ऐकले. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले.
3. दाखल दस्‍तऐवजांवरुन तक्रारकर्तीच्या मुलाचा विमा दावा आणि तिने दाखल केलेला विमा दावा निर्विवाद आहे. परंतू पुढे दि.16.08.2022 रोजी तिच्‍या मृतक मुलाचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याचा मेल वि.प.ने तक्रारकर्तीने विचारणा केल्‍यावर पाठविला आहे. आयोगाच्‍या मते तक्रारकर्तीने विमा दावा दाखल केल्‍यापासून सन 2009 पासून तर सन 2022 पर्यंत विमा दाव्‍या संदर्भात कुठलीच माहिती वि.प.ला विचारली नाही किंवा तिने पाठविलेल्‍या विमा दाव्‍याबाबत वि.प.ने काय पावले उचलली याबाबत कधीही इतक्‍या मोठया कालवधीमध्‍ये वि.प.ला विचारणा केलेली नाही. तसेच तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याबाबत काहीही माहित नव्‍हते तर तिने सन 2008 मध्‍ये कमलजीत गोसावी यांचे निधन झाल्‍यानंतर त्‍याचे शारिरीकदृष्‍टया तंदुरुस्‍त असल्‍याचे सन 2010 मध्‍ये प्रमाणपत्र घेण्‍याचे प्रयोजन काय होते हे समजून येत नाही व त्याबाबत कुठलेही समाधानकारक स्पष्टीकरण तक्रारकर्तीच्या वकिलांनी सुनावणी दरम्यान दिले नाही. सन 2009 पासून सन 2022 इतक्‍या मोठया कालावधीपर्यंत तक्रारकर्ती विमा दाव्‍याबाबत उदासीन होती आणि अचानक सन 2022 मध्‍ये तिने विमा दाव्‍याची स्थिती जाणून घेण्‍याकरीता पावले उचलली आहे. मधल्‍या काळामध्‍ये कुठलीही कारवाई का केली नाही आणि इतक्‍या विलंबाचे कारण काय होते याची कुठलीही माहिती तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्‍ये दिलेली नाही. वि.प.ने तक्रारकर्तीला तिच्‍या मुलाचा विमा दावा नाकारल्‍याची माहिती तिला पूर्वीच दिल्‍याचे पत्रात नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीने वि.प.चे दि.30.11.2009 रोजीचे सदर पत्र मिळाले नसल्याचे निवेदन दिले असले तरी दि.12.10.2009 रोजी विमा दावा दाखल केल्यानंतर पुढील जवळपास 13 वर्षे त्याबाबत गप्‍प का राहिली याचा उलगडा तक्रारीवरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन होत नाही. मा सर्वोच्च न्यायालयाने State Bank of India Vs. M/s. B.S. Agricultural Industries (I), Civil Appeal No. 2067 of 2002 Decided on 20th March 2009 मधील ग्रा.सं.का. 24-ए नुसार नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्‍तुत प्रकरणी लागू पडतात.
8. It would be seen from the aforesaid provision that it is peremptory in nature and requires consumer forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. The consumer forum, however, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in filing the complaint if sufficient cause is shown. The expression, shall not admit a complaint' occurring in Section 24A is sort of a legislative command to the consumer forum to examine on its own whether the complaint has been filed within limitation period prescribed thereunder. As a matter of law, the consumer forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing. In other words, it is the duty of the consumer forum to take notice of Section 24A and give effect to it. If the complaint is barred by time and yet, the consumer forum decides the complaint on merits, the forum would be committing an illegality and, therefore, the aggrieved party would be entitled to have such order set aside.
12. In so far as the present case is concerned, at the first available opportunity in the written statement itself the Bank raised the plea that the complaint was barred by limitation. However, the objection with regard to limitation went unnoticed by all the three fora, namely, District Forum, State Commission and National Commission. Since the question relating to limitation goes to the root of the matter and may render the order illegal, we would now see whether the complaint was filed within time i.e., within two years of accrual of cause of action.
तक्रारकर्तीने तक्रारीत या सर्व बाबींचे निराकरण न करता विलंबाबत कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही आणि मोघमपणे तक्रार दाखल केलेली आहे. कायदेमान्य स्थिति नुसार विमा दावा दाखल केल्यानंतर 13 वर्षांनी विरुद्ध पक्षासोबत केवळ पत्रव्यवहार केल्याने तक्रार दाखल करण्याची कालमर्यादा (Limitation) वाढविता येत नाही. तक्रारकर्त्याने सदर विलंबाबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही अथवा विलंब माफ करण्याचा अर्ज देखील दाखल केला नाही. सदर तक्रार ग्रा.सं.का. 2019 कलम 69 (1) नुसार तक्रारीचे कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या विहित कालमर्यादेत दाखल करणे आवश्‍यक होते. पण तसे झाल्‍याचे दिसत नाही, सबब तक्रार स्विकृतीचे मुद्यावर खारीज करण्‍यात येते.
उपरोक्‍त अवलोकनावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मुदतबाह्य असल्‍याने स्विकृतीपूर्व निकाली काढून खारीज करण्‍यात येते.
2) तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.
3) आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.
