तक्रार दाखल ता.11/08/2015    

तक्रार निकाल ता.29/12/2016

न्‍यायनिर्णय

द्वारा:- - मा. सदस्‍या–सौ. मनिषा एस.कुलकर्णी.

1.          सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदाराने जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत व अनुचित व्‍यापारी प्रथेबाबत दाखल केलेला आहे. जाबदार विमा कंपनीकडून तक्रारदार यांनी घेतलेली पॉलीसी क्र.006571897 ही पॉलीसी नको असलेने ती रद्द होऊन मिळणेसाठी तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.  त्‍याचबरोबर तक्रारदाराने शारिरीक व मानसिक नुकसानभरपाई तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च मागितला आहे. सदरची तक्रार स्विकृत होऊन जाबदार यांना नोटीस आदेश होऊन ते या मंचासमोर हजर झाले व त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले. 

2.          तक्रारदारांची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे:-

         तक्रारदार वर नमुद पत्‍त्‍यावरील कायमचे रहिवासी असून जाबदार ही “बिर्ला सन लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी”-“विमा कंपनी” आहे.  तक्रारदारांच्‍या मॅक्‍स लाईफ या कंपनीच्‍या काही लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीज आहेत. आय.आर.डी.ए.ऑफीसमधून समीर या व्यक्‍तीकडून तक्रारदारांना फोन आला व मी आय.आर.डी.ए.इन्‍स्‍पेक्‍शन डिपार्टमेंटच्‍या ऑफीसमधून बोलत आहे असे सांगून तुम्‍हाला मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून योग्‍य सर्व्‍हीस मिळते का ? तसेच तुम्‍हांला कंपनीकडून वेळच्‍यावेळी अहवाल मिळतात का ? असे प्रश्‍न विचारले असता, तक्रारदारांनी त्‍यावर होकारार्थी उत्‍तर दिले. तसेच एजंट तुम्‍हांला चांगली सर्व्हिस देतो का ? त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी नकारार्थी उत्‍तर दिले. त्‍यानंतर समीर यांनी तक्रारदारांना मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीच्‍या एजंटच्‍या खात्‍यावर जवळपास 7 ते 8 लाख इतके कमीशन साठले आहे असे सांगितले व पुढे विचारले की, सदरचे कमीशन एजंटला देण्यास आपली संमती आहे का ? त्‍यावर तक्रारदारांनी एजंटची सर्व्‍हीस चांगली नसल्‍याने त्‍याला कमीशन मिळता कामा नये असे सांगितले. तक्रारदारांनी असे सांगितल्‍याबरोबर समीर या व्यक्‍तीने तक्रारदारांना तुम्‍हांला ते कमीशन मिळेल असे सांगितले.  सदरचा फोन होऊन 7 ते 8 दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्‍यावर त्‍याच समीर नावाच्‍या व्यक्तीने पुन्‍हा तक्रारदारांना फोन केला व सांगितले की, तुम्‍हांला मिळणारी कमीशनची रक्‍कम मोठी असल्‍याने इनकम टॅक्‍सचा प्रश्‍न उपस्थित होऊ नये म्‍हणून तुम्‍हांला एक लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी करावी लागेल असे सांगितले.

3.    तसेच समीर यांनी तुमच्‍याकडे लोकल एजंट येईल त्‍यांनी विचारल्‍यावर अथवा कॉल व्‍हेरीफिकेशनच्‍यावेळी तुम्‍हांला विचारले जाईल की, इन्‍शुरन्‍स, बोनस, लोन देतो असे तुम्‍हांला सांगिले का असे विचारल्‍यास तुम्‍ही नाही म्‍हणून सांगा, अन्‍यथा इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी होणार नाही व तुम्‍हांला मिळणारी कमीशनची रक्‍कमही मिळणार नाही. समीर यांनी तक्रारदारांना असे फोनवरुन पॉलीसी करण्‍यापूर्वी सांगितल्‍यामुळे तक्रारदारांनी इन्‍शुरन्‍स कंपनीला वरील गोष्‍टी सांगितल्‍या नाहीत.  सदर कमीशनची रक्‍कम मि‍ळविण्‍यासाठी तक्रारदारांनी समीर या व्यक्‍तीने सुचविलेली एक लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी घेण्‍याचे ठरवले. फोनवरुन झालेल्‍या संभाषणाप्रमाणे एच.डी.एफ.सी. स्टँडर्ड लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीचा एक एजंट तक्रारदारांच्‍या कार्यालयात आला. त्‍या एजंटने तक्रारदारांची आवश्‍यक ती सर्व माहिती घेतली, फॉर्मवर सहया घेतल्‍या व सदर पॉलीसीचा एक वर्षाचा हप्‍ता म्‍हणून रक्‍कम रु.65,260/- चा चेक तक्रारदार यांचेकडून घेतला.  सदर चेक वठल्‍यानंतर तक्रारदारांना दि.23.05.2014 रोजी एच.डी.एफ.सी.स्‍टँडर्ड लाईफची पॉलीसी पाठविण्‍यात आली. फोनवरील बोलण्‍यावर विश्‍वास ठेऊन तक्रारदारांनी फ्युचर जनरली इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून आणखी एक लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी घेण्‍याचे ठरवले.  फोनवरुन झालेल्‍या संभाषणाप्रमाणे फ्युचर जनरली इंडिया लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीचा एक एजंट तक्रारदारांच्‍या कार्यालयात आला. त्‍या एजंटने तक्रारदारांची आवश्‍यक ती सर्व माहिती घेतली, फॉर्मवर सहयां घेतल्‍या व सदर पॉलीसीचा एक वर्षाचा हप्‍ता म्‍हणून रक्‍कम रु.2,40,000/- चा चेक तक्रारदारांकडून घेतला. सदर चेक वठल्‍यानंतर तक्रारदारांना दि.18.06.2014 रोजी फ्युचर जनरली इंडिया लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून पॉलीसी पाठविण्‍यात आली.

4.    दुसरी पॉलीसी मिळाल्‍यानंतर काही दिवसांनी तक्रारदारांना समीर या व्यक्‍तीक‍डून पुन्‍हा फोन आला व त्‍यांनी तुमच्‍या कमिशनचा चेक मंजूर झाला आहे परंतु सदरचा चेक मिळण्‍यासाठी तुम्‍हांला आणखी एक रिलायन्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून एक पॉलीसी घ्‍यावी लागेल असे सांगितले. कमीशनचा फायदा मिळविण्‍यासाठी फोनवरील बोलण्‍यावर विश्‍वास ठेऊन तक्रारदारांनी “रिलायन्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स” कंपनीकडून आणखी एक पॉलीसी घेण्‍याचे ठरवले.  फोनवरुन झालेल्‍या संभाषणाप्रमाणे रिलायन्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीचा एक एजंट तक्रारदारांच्‍या कार्यालयात आला व त्‍या एजंटने तक्रारदारांची आवश्‍यक ती सर्व माहिती घेतली, फॉर्मवर सहयां घेतल्‍या व सदर पॉलीसीचा एका वर्षाचा हप्‍ता म्‍हणून रक्‍कम रु.1,49,000/- चा चेक तक्रारदारांकडून घेतला.  सदर चेक वठल्‍यानंतर तक्रारदारांना दि.09.07.2014 रोजी रिलायन्‍स लाईफकडून लार्इफ पॉलीसी पाठविण्‍यात आली. सदर पॉलीसीचा क्र.006571897 असा आहे. कमीशनचा चेक मिळविण्‍यासाठी फोनवरील बोलण्‍यावर विश्‍वास ठेऊन तक्रारदारांनी एच.डी.एफ.सी.स्‍टँडर्ड लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडू आणखी एक लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी घेण्‍याचे ठरवले.  फोनवरुन झालेल्‍या संभाषणाप्रमाणे एच.डी.एफ.सी. स्‍टँडर्ड लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून आणखी एक एजंट तक्रारदारांच्‍या कार्यालयात आला.  तया एजंटने तक्रारदारांची आवश्‍यक ती सर्व माहिती घेतली, फॉर्मवर सहया घेतल्‍या व सदर पॉलीसीचा एका वर्षाचा हप्‍ता म्‍हणून रक्‍कम रु.3,00,000/- चा चेक तक्रारदारांकडून घेतला. सदर चेक वठल्‍यानंतर तक्रारदारांना दि.01.08.2014 रोजी एच.डी.एफ.सी.स्‍टँडर्ड लाईफकडून लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी पाठविण्‍यात आली.

5.   ब-याच लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी घेतल्‍यानंतरही समीर यांच्‍या फोनवरील सांगण्‍याप्रमाणे कमीशनची रक्‍कम न मिळाल्‍याने तक्रारदारांनी कमीशनच्‍या रक्‍कमेबाबत वारंवार विचारणा केल्‍यावर समीर यांनी सांगितले की, तुमची फाईल मंजूर झाली आहे व ती, प्राची आगरवाल, मॅनेजर एच.डी.एफ.सी.बँक यांचेकडे दिली आहे.  परंतु इन्‍शुरन्‍स व कमीशनची रक्‍कम जवळपास रक्‍कम रु.25,00,000/- इतकी मोठी असल्‍याने व तुमची फाईल अॅप्रुव्‍ह होण्‍यासाठी तुम्‍हांला आणखी बिर्ला सनलाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून एक पॉलीसी घ्‍यावी लागेल असे सांगण्‍यात आले.  आपली फाईल अॅप्रुव्‍ह होण्‍यासाठी फोनवरील बोलण्‍यावर विश्‍वास ठेऊन तक्रारदारांनी बिर्ला सनलाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनीकडून आणखी एक पॉलीसी की, जीचा एक वर्षाचा हप्‍ता रक्‍कम रु.2,00,000/- होता.  तदनंतर जाबदार विमा कंपनीने सदरची पॉलीसी दि.27.08.2014 रोजी तक्रारदारास पाठविली.  तदनंतरही अशाप्रकारे बरीच आमिषे दाखवून जाबदार कंपनी यांनी रक्‍कम रु.2,80,000/- असा वार्षिक हप्‍ता असणारी अगॉन रिलिगेअर लाईफ इन्‍शुरन्‍स कंपनी ही ही पॉलीसी घेतली. ब-याचशा पॉलीसी करुनही समीर व प्राची अग्रवाल यांनी फोनवरुन दा‍खविलेल्‍या पैशाच्‍या प्रलोभनापैकी एक पैसाही न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदारांनी संशय आल्‍याने अशा काही फोनकॉलचे रेकॉर्डींगही दाखल केलेले आहेत.  जेव्‍हा तक्रारदाराचे ही गोष्‍ट लक्षात आली, त्‍यावेळी तक्रारदारांनी जाबदार विमा कपंनीस पॉलीसी रद्द करुन पैसे परत पाठविणेबाबत दि.19.01.2015 रोजी पत्र पाठविले. तदनंतर तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे माहे-2014 मध्‍ये जी इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी केली ती पॉलीसी रद्द करण्‍यासाठी जाबदार कंपनीस पत्र पाठवले. तक्रारदारांनी सदरहू पॉलीसी रद्द होणेकामी हा तक्रार अर्ज मे.मंचात दाखल केला असून सदरहू मे.मंचास पुढीलप्रमाणे विनंती केलेली आहे. लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी क्र.006571897 ही बिर्ला सन लाईफ पॉलीसी रद्द करणेत यावी, पॉलीसीसाठी जाबदार यांनी घेतलेला एक वर्षाचा हप्‍ता रु.2,00,000/- मात्र जाबदार यांनी तक्रारदारांना परत देणेविषयी हूकूम व्‍हावा, पॉलीसीच्‍या हप्‍त्‍याची संपूर्ण रक्‍कम मिळत नाही तोपर्यंत सदर रक्‍कमेवर द.सा.द.शे.10टक्‍के दराने जाबदार यांनी व्याज द्यावे, जाबदार यांनी तक्रारदारांना विनाकारण शारिरीक व मानसिक त्रास दिल्‍याने जाबदार यांनी तक्रारदारांना नुकसानभरपाईपोटी रक्‍कम रु.25,000/- व अर्जाचा कोर्ट खर्च रक्‍कम रु.15,000/- असे तक्रारदारांना परत द्यावेत असे हुकूम करणेत यावी अशी सदरहू मे.मंचास विनंती केलेली आहे. 

6.    तक्रारदाराने अर्जासोबत तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडे केलेली पॉलीसी, सदर पॉलीसी रद्द करण्‍याबाबत तक्रारारांनी जाबदारांना पाठ‍वलेली पत्रे, तक्रारदारांना आलेल्‍या फोनकॉल्‍सचे रेकॉर्डिंग केलेली सी.डी., जाबदार कंपनीने तक्रारदारांना पॉलीसी रद्द करता येत नसल्‍याबाबत पाठविलेला मेल, तक्रारदारांचे उत्‍पन्‍न दर्शविणारी इनकम टॅक्‍स रिर्टनची प्रत, तक्रारदारांनी आपल्‍या वकीलांमार्फत जाबदारांना पाठविलेली नोटीस तसेच दि.08.07.2016 रोजीचे तक्रारदाराचे शपथपत्र, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

7.    जाबदार या मंचासमोर हजर राहून त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले. जाबदार विमा कंपनीने काही कथनाखेरीज इतर सर्व तक्रारदार यांची कथने परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहेत. जाबदार यांच्‍या कथनानुसार-

अ    या फोरममधील अधिकारक्षेत्रात येत नसलेबाबत कथन केलेले आहे.

ब     तक्रारदार यांनी खोटया व बनावट कागदपत्रांच्‍या आधारे तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.

क    तक्रारदार यांनी महत्‍त्‍वाच्‍या ब-याचशा बाबीं सप्रेस केलेल्‍या आहेत.

ड     आपणांस पॉलीसी पेपर्स दि.03.09.2014 रोजी मिळाल्‍याचे कथन जाबदार विमा  कंपनीने केलेले आहे.

इ     तक्रारदार यांनी स्‍वत:चे इच्‍छेनुसार पॉलीसी घेतलेल्‍या आहेत.

ई     इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीधारक व कंपनी यांचे दरम्‍यान सदरचा करार असतो.

उ     तक्रारदार यांची विमा हप्‍ता परत करण्‍याची विनंती ही अप्रामाणिक आहे कारण  इन्‍शुरन्‍स प्राप्‍तीनंतर देखील त्‍यांचा प्रि-लुक कालावधीचा पर्यांयांचा वापर करण्‍यास तक्रारदार असमर्थ ठरलेला आहे. इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी व कंपनी यांचे दरम्‍यान एक करार असल्‍याने दोन्‍हींही पक्ष त्‍या अटी व शर्थींद्वारा नियंत्रित केले जातात.  सबब, त्‍याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.

8.    तक्रारदाराने जाबदार यांचेविरुध्‍द चुकीची तक्रार दाखल केलेली आहे.  जाबदाराने पॉलीसीचे कागदपत्रे विमा घेतलेल्‍या व्यक्‍तीस त्‍या प्रस्‍तावाचे अर्जावर तक्रारदाराने फ्री लुक कालावधीत संपर्क साधावा तो साधला गेला नसलेने सदरच्‍या अटी व शर्थी या तक्रारदारास मान्‍य आहेत असे दिसून आले.  सबब, सदरची तक्रार रद्दबातल ठरणेस पात्र आहे. तक्रारदार हा सुशिक्षीत व्यक्‍ती असलेने निश्चितच त्‍यास पॉलीसीविषयी संपूर्ण माहिती आहे.

9.      इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीधारक व कंपनी यांचे दरम्‍यान हा सदरचा करार असतो.

10.      तक्रारदार यांची विमा हप्‍ता परत करणेची विनंती ही अप्रामाणिक आहे.  कारण इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीचे प्राप्‍तीनंतर देखील त्‍याचा फ्री लुक कालावधीच्‍या पर्यायाचा वापर करणेस असमर्थ ठरला आहे.  इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी व कंपनी यांचे दरम्‍यान एक करार असलेने दोन्‍हींही पक्ष त्‍या अटी व शर्थींद्वारा नियंत्रित केले जातात. सबब, त्‍याचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. 

11.   तक्रारदार यांचे विनंती कलमामधील विनंती नाकारणेत येते.  कारण कोणत्‍याही परिस्थितीत तक्रारदाराला पॉलीसीची (प्रिमीयमची) रक्‍कम परत करता येत नाही. सबब, सदरची तक्रार खारीज करणेत यावी. 

12.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्‍तीवाद तसेच जाबदार यांचे लेखी म्‍हणणे, पुरावे व युक्‍तीवाद यावरुन मंचासमोर पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व सदरचे मुद्दे विचारात घेण्‍यासाठी जाबदार यांनी कोणते आक्षेप घेतले आहेत, याचा विचार या मंचास निश्चितच करावा लागेल.

13.    वर नमुद जाबदार कंपनीने घेतले आक्षेपांचा विचार करता, जाबदार यांनी या फोरममधील अधिकारक्षेत्र येत नसलेबाबत कथन केलेले आहे.   तथापि जाबदार विमा कपंनीचे कार्यालयच हे कोल्‍हापूरात आहे. तसेच तक्रारदार यांनी पॉलीसी घेतली त्‍यावेळचा प्रपोजल फॉर्म हा जाबदार कंपनीचे कार्यालयात जमा केलेला आहे.  इतकेच नव्‍हेतर तक्रारदारांनी जाबदार विमा कंपनीचा पॉलीसीचा हप्‍त्‍याचा चेकसुध्‍दा कोल्‍हापूर येथील कार्यालयास दिलेला आहे.  तसेच तक्रारदारांनी पॉलीसी रद्द करणेसाठीचे पत्र देखील जाबदार यांचया कोल्‍हापूर येथील कार्यालयास दिलेला आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रारीस अंशत: कारण या मे.मंचाचे अधिकारक्षेत्रात घडलेले आहे असे तक्रारदार यांनी आपल्‍या तोंडी तसेच  लेखी युक्‍तीवादाचे दरम्‍यान केलेले आहे. जाबदार विमा कपंनीने ही सदरचे व्यवहाराबद्दल कुठेही वाद उपस्थित केलेला नाही किंवा अधिकार क्षेत्रात नसलबाबतचा कोणताही लेखी पुरावा या मंचासमोर दाखल नाही.  तक्रारदाराला मा.मंचाने अनेकदा संधी देऊनही सदर अर्जाचे कामी कोणताही पुरावा दाखल केला नसलेने मा.मंचाने त्‍यांचे विरुध्द कोणताही पुरावा देणेचा नाही असा आदेश केलेला आहे, दाखल रोजनाम्‍यांवरुन झालेचे दिसून येते. सबब, तसा कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल नसल्‍याने त्‍यांनी जाबदार विमा कंपनीने या फोरमला अधिकारक्षेत्र येत नसलेबाबतचे आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे.  तक्रारदारांनी खोटया व बनावट कागदपत्रांच्‍या आधारे तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे असे कथन जरी जाबदार विमा कंपनीने केले असलेतरी सुध्‍दा जाबदार विमा कंपनीने ही बाब पुराव्‍यानिशी सिध्द केलेली नाही. तक्रारदारांनी ब-याचशा बाबीं सप्रेस केलेल्‍या आहेत असे कथन तक्रारदारांनी केलेले आहे. तक्रारदारांनी ब-याचशा बाबी सप्रेस केलेल्‍या आहेत याही कथनाला पुष्‍टी देणारा कोणताही पुरावा जाबदार यांनी या मंचासमोर आणलेला नाही. आपणांस पॉलीसी पेपर्स हे दि.03.09.2014 रोजी मिळालेले आहे असे कथन जाबदार विमा कंपनीने केलेले आहे व पॉलीसीच्‍या असणा-या फ्रि-लुक कालावधीमध्‍ये जाबदार यांचेशी संपर्क साधला नसल्‍याने सदरची पॉलीसी तक्रारदारास रद्दबादल करता येत नाही.  तथापि जरी असे कथन जाबदार यांनी केले असले तरी ते पुराव्‍यानिशी शाबीत केलेले नाही. तसेच जाबदाराने आपल्‍या म्हणण्‍यामध्‍ये सदरचे पॉलीसी पेपर्स हे एजंटकडे पाठविलेले आहेत असे कथन केलेले आहे. परंतु तक्रारदारांनी मात्र आपल्‍या तक्रार अर्जामध्‍ये कुठेही एजंटकडे पेपर्स पाठविल्‍याचे नमुद केलेले नाही.  तक्रारदारांनी पॉलीसी पेपर्स मिळाल्‍यानंतर त्‍यांनी प्राची अग्रवाल यांचे सांगणेवरुन जाबदार विमा कंपनीकडून आलेले पॉलीसी पेपर्स-लखोटा न फोडताच व्‍हेरीफिकेशन व सिलसाठी –श्री.श्रीधर रेड्डी, हैद्राबाद यांचेक‍डे दि.06.09.2014 रोजी पाठविले व सदरची कागदपत्रे तीन दिवसांत मिळतील असे सांगण्‍यात आले.  परंतु सदरची कागदपत्रे ही तीन दिवसात परत न मिळता तक्रारदारांना तो दि.17.01.2015 रोजी मिळाली. फ्रि-लुकचा कालावधी संपुष्‍टात येणेसाठी अजूनी काही दिवस बाकी असतानाच तक्रारदारांनी आपला सदर पॉलीसीचा विमा हप्‍ता विमा कंपनीस परत देण्‍यासाठी पत्र पाठविले आहे. सदरची कागदपत्रे व्‍हेरीफिकेशनसाठी कुरिअरमार्फत पाठविल्‍याची मुळ पावती या कामी दाखल केलेली आहे.  सबब, फ्रि-लुक कालावधी संपताच तक्रारदारांनी सदरचा विमा हप्‍ता रद्द होऊन मिळणेसाठी जाबदार यांना कळविले.  सदरची विमा पॉलीसी ही डिस्‍टंट मार्केटिंग या प्रकारात मोडत असल्‍याने तशी फ्रि-लुक कालावधी हा 30 दिवसांचा असतो व सदरची पॉलीसी ही तक्रारदाराने या मोडप्रमाणेच परत मागितलेली आहे. सबब, जाबदार विमा कपंनीने घेतलेले फ्रि-लुक कालावधीमधील तक्रारदार यांनी पॉलीसी रद्द करुन मागितलेली नाही हाही आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे.   

14.  जाबदार यांचे कथनाप्रमाणे, ब्रोकरचे कोणत्‍याही कृत्‍यास विमा कंपनी जबाबदार रहात नसते. तथापि सदरची विमा पॉलीसी घेणेपुर्वी (रिलायन्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍स) समीर नावाच्‍या (आयआरडीए) मधील इन्‍स्‍पेक्‍शन डिपार्टमेंटमधून व्यक्‍तींचा जेव्‍हा फोन आला तेव्‍हा त्‍याने तक्रारादारास मॅक्‍स लाईफ इन्‍शुरन्‍सकडून (एजंट) चांगली सर्व्‍हीस मिळाली का, वगैरे प्रश्‍नांची विचारणा केली तसेच एजंटचे नावावर कमीशन 7 ते 8 लाख रुपये आहे व ते देण्‍यास आपली संमती आहे का असेही विचारले गेले व त्‍यावेळी तक्रारदाराने नकारार्थी उत्‍तर दिले व ते कमीशन तक्रारदारास तुम्‍हांला मिळेल असे सांगितले गेले व तदनंतर तुम्‍हांला मिळणारी क‍मीशनची रक्‍कम मोठी असलेने एक लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी करावी लागेल असे सांगितले व सदरची पॉलीसी ही एच.डी.एफ.सी.स्‍टॅंडर्ड लाईफ ही होती व कमीशनची रक्‍कम मोठी असलेने तुम्‍हांस आणखी एक पॉलीसी घ्‍यावी लागेल असे सांगितले. सदरची पॉलीसी ही फ्युचर जनराली होती. तदनंतर समीर याच इसमाने तुमचा कमीशनचा चेक आला असून तो मिळणेसाठी तुम्‍हांस रिलायन्‍स इन्‍शुरन्‍स ही पॉलीसी घ्‍यावी लागेल असे सांगितलेने तक्रारदाराने कमीशनचा फायदा मिळणेसाठी ही पॉलीसी घेतली की जो वाद या तक्रार अर्जाद्वारे तक्रारदाराने कथन केला आहे व सदरचे पॉलीसीचा हप्‍ता हा रु.1,49,000/- इतका असून सदरचा चेक हा फॉर्म भरुन घेतला गेला व रिलायन्‍सकडून लाईफ पॉलीसी पाठविणेत आली. ती दि.10.07.2014 रोजी तसेच वर नमुद बिर्ला इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीचा क्र.006571897 असा आहे असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.  तथापि जरी तक्रारदार यांचेकडे समीर नावाची व्यक्‍ती येऊन तिने ही पॉलीसी केली असली तरीसुध्‍दा दाखल कागदपत्रे, पॉलीसीची प्रत तसेच पॉलीसीचा रक्‍कम रु.2,00,000/- चा हप्‍ता भरलेली रिसीट व पॉलीसी झालेला व्यक्‍तीमधील करार यांचे अवलोकन करता, सदरची पॉलीसीचा करार हा पॉलीसीधारक तक्रारदार व जाबदार विमा कंपनी यांचेमध्‍येच झालेचे दिसून येते. तसेच आपल्‍या कथनाच्‍या कलम-10 मध्‍येही जाबदार यांनी सदरची बाब स्‍पष्‍ट केली आहे तसेच सदरचे पॉलीसीचे हप्‍त्‍याची रक्‍कम हीही जाबदार विमा कंपनीनेच स्विकारली आहे. इतकेच नव्‍हेतर त्‍याची रिसीटही तक्रारदाराने दाखल केलेली आहे व यावर जाबदार विमा कंपनीचे Authorities च्‍या सहयां आहेत.  सबब, सदरचे कृत्‍य हे ब्रोकरचे नसून ब्रोकर व तक्रारदार यांचे फक्‍त संभाषणच आहे. मात्र विमा पॅालीसीचे पैसे स्विकारणारी व्यक्‍ती ही जाबदार विमा कंपनीच आहे ही बाब शाबीत होते. तसेच करारही जाबदार विमा कंपनी व तक्रारदार यांचेमध्‍ये आहे.  सबब, निश्चितच अशा कराराचे दायित्‍वासही (Privity of Contract) जाबदार विमा कंपनीचेच आहे असे मंचाचे ठाम मत आहे. सबब, जाबदार विमा कंपनी ही स्‍वत: स्विकारलेल्‍या तक्रारदारांचे हप्‍त्‍याची जबाबदारी ब्रोकरवर ढकलू शकत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. या कारणास्‍तव ब्रोकरचे कोणत्‍याही कृत्‍यास विमा कंपनी जबाबदार रहात नसते असा जाबदार विमा कंपनीने घेतलेला हाही आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे. जर विमा कंपनीस तक्रारदार यांचे हप्‍त्‍याची जबाबदारी घ्‍यावयाची नव्‍हती तर विमा कंपनीने सदर हप्‍ताही स्विकारावयास नको होता, मात्र तसे झालेचे दिसून येत नाही. सबब, सदरच्‍या तक्रारदारांच्‍या हप्‍त्‍यास ही जाबदार विमा कंपनीच जबाबदार आहे यावर हे मंच ठाम आहे.

15.    जाबदार विमा कंपनीने, तक्रारदाराने “फ्री लुक” कालावधीमध्‍ये जाबदार कंपनीकडे संपर्क साधला असता तरच पॉलीसी रद्द केली असती असे कथन केले आहे. तथापि तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जाचा व नमुद घटनांचा विचार करता, निश्चितच तक्रारदार हा फोनवरील असणा-या संभाषणाला व त्‍यामध्‍ये दाखविलेली प्रलोभने यास बळी पडलेची बाब स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहे व यादाखल तक्रारदारांनी सदरचे संभाषणाची सी.डी.तसेच आपले इन्‍कम टॅक्‍स रिर्टन्‍स दाखल केलेले आहेत. यावरुन ज्‍या व्यक्‍तीचे उत्‍पन्‍न 10 लाखांपेक्षा अधिक नाही.तरी ती व्यक्‍ती जवळजवळ रु.12,00,000/- चे पर्यंत विमा पॉलीसी कशी करु शकते व या दाखल तक्रारदाराने आपले मेहूणे–श्री.मंहतेश गडवाल यांचे शपथपत्रेही दाखल केले आहे.  यावरुनही तक्रारदारांना श्री.गडवाल यांनी पॉलीसी घेणेसाठी मदत केलेचे शाबीत होते व तक्रारदाराने अशा अनेक कंपन्‍याच्‍या उदा.रिलायन्‍स, बिर्ला, एच.डी.एफ.सी. इत्‍यादी कंपन्‍याच्‍या पॉलीसी घेतलेचे या मंचासमोर सदर पॉलीसीजचे संदर्भातील तक्रार/ अर्जाने दाखल आहेत. सबब, याचीही “न्‍यायिक नोंद (Judicial Note)” हे मंच घेते.  सबब, तक्रारदाराने निश्चितच सदरच्‍या पॉलीसीज या प्रलोभनास बळी पडूनच घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदारास सदरची बाब लक्षात आलेनंतरच पुढील हप्‍ते देणेचे बंद केलेचे दिसून येते. जर खरोखरच तक्रारदारास इतक्‍या पॉलीसीज घ्‍यावयाच्‍या असल्‍या तर निश्चितच त्‍याने पुढील हप्‍ते भरणेही चालू ठेवले असते. मात्र ज्‍याअर्थी तक्रारदार हा पॉलीसी बंद करुनच हप्‍ते परत मागत आहे. त्‍याअर्थी निश्चितच त्‍यास सदरची खोटी प्रलोभने असावीत असे दृष्‍टोस्‍पती आलेचे दिसून येते व तक्रारदारांनी सदरची बाब लक्षात येणेचा कालावधी हा निश्चितच तक्रारदार यांचे पॉलीसीचे फ्री लुकचे कालावधीच्‍या पुढे गेला असला पाहिले तसेच तक्रारदारांनीही कुठेही ही बाब नाकारलेली नाही. जरी असे वास्‍तवात घडले असले तरीसुध्‍दा तक्रारदाराने कोणतीही बाब मंचापासून न लपवता तो स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेला आहे व वरील कथन हे पुराव्‍यानिशी मंचासमोर आणलेली आहे.  सबब, जाबदार विमा कंपनीसारख्‍या अशा अनेक कंपन्‍या सामान्‍य ग्राहकाची इच्‍छा नसतानाही त्‍यांनी विविध प्रलोभने दाखवून त्‍यांच्‍याकडून मोठया हप्‍त्‍याच्‍या पॉलीसी करुन घेते व ग्राहकास हप्‍ते भरता येऊ न शकलेने त्‍यास पॉलीसीमधील जाचक अटी व शर्थी दाखवून त्‍यांची पॉलीसी परत न देता सदरची पॉलीसी गळयात मारणे हा एक जाबदार विमा कंपनीचा अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा अवलंबच म्‍हणावा लागेल असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब, जरी फ्री लुक कालावधी संपला असला तरी सदरचे तक्रारीशी “फ्री लुक कालावधी” बाब विचारात घेणेची आवश्‍यकता वाटत नाही व कराराचे दायित्‍व (privity of contract) हे निश्चितच जाबदार विमा कपंनीनेच असलेने व असे असूनही त्‍याने सदरचे तक्रारदार यांनी भरलेला हप्‍ता परत मागूनही न दिलेने निश्चितच सेवात्रुटी केली आहे. तसेच तक्रारदार यांचे विद्वान वकील-श्री.केळकर यांनी सदरची पॉलीसी ही तक्रारदाराने डिस्‍टन्‍स मार्केटिंगनुसार म्‍हणजेच फोनवरील संभाषणावरुन घेतली असलेचा तोंडी युक्‍तीवादही केला आहे. पॉलीसी डिस्‍टन्‍स मार्केटिंगनुसार घेतलेने सदर पॉलीसी या Free Look Period हा 30 दिवसांचा असतो व या 30 दिवसांचे कालावधीमध्‍येच तक्रारदार हा विमा पॉलीसी रद्द करुन मागत आहे ही बाब मंचाचे निदर्शनास तक्रारदारांचे वकीलांनी तोंडी युक्‍तीवादाचे दरम्‍यान आणून दिलेली आहे. सबब, या सर्व बाबीं विचारात घेता जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदार यांना सदरची पॉलीसी रद्द करुन तक्रारदार यांनी भरलेल्‍या पॉलीसी हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.2,00,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन लाख फक्‍त) तक्रारदारास परत करणेचे आदेश करणेत येतात व सदरची रक्‍कम संपूर्ण हप्‍ता फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.9टक्‍के दराने देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच तक्रारदारांनी मागितलेली नुकसानभरपाईची रक्‍कम रु.25,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पंचवीस हजार फक्‍त) तसेच तक्रार अर्जाचे खर्चाची रक्‍कम रु.15,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पंधरा हजार फक्‍त) ही या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने नुकसानभरपाईपोटी रक्‍कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पाच हजार फक्‍त) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍क्‍म रु.3,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये तीन हजार फक्‍त) देणेचे आदेश करणेत येतात. 

16.      सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.   

आदेश

1     तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.

2     जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना तक्रारदार यांचे नावे असलेली तथापि तक्रारदार यांना नको असलेली लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी क्र.006571897 gh पॉलीसी रद्द करुन देणेचे आदेश करणेत येतात.

3     जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना वर नमुद पॉलीसीसाठी घेतलेले एक वर्षाचे हप्‍ते रक्‍कम रु.2,00,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन लाख फक्‍त) परत देणेचे आदेश करणेत येतात.

4     जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना वर नमूद रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात.

5     जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पाच हजार फक्‍त) अदा करणेचे आदेश करणेत येतात.

6     जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारांना कोर्ट खर्च रक्‍कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये तीन हजार फक्‍त) अदा करणेचे आदेश करणेत येतात.

7     जाबदार विमा कंपनी यांनी सदरहू आदेशाची पूर्तता 45 दिवसांत करणेचे आहे.

8     विहीत मुदतीत जाबदार यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.

9     आदेशाच्‍या सत्‍यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.