राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-१७५०/२०१५
(जिला मंच (द्वितीय), लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-९६/२०१३ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक ०१-०८-२०१५ के विरूद्ध)
फिरोज आलम पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार इदरीसी, निवासी ई-४, सेक्टर जी-१४४, चौधरी टोला अलीगंज, जिला लखनऊ।
............. अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम
१. दी कॉम्पीटेण्ट अथारिटी, बिरला लाइफ इंश्योरेंस कं0लि0, छठा तल, वामन सेण्टर मखवाना रोड, कार्यालय अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ई), मुम्बई-४०००५९.
२. दी मैनेजर, बिरला लाइफ इंश्योरेंस कं0लि0, प्रथम तल, शालीमार स्क्वेयर, १२६, बी.एन. रोड, लखनऊ-२२६००१.
३. दी मैनेजर, स्टेट बैंक आफ पटियाला, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
...........प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष:-
१- मा0 न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष।
२- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विमल कुमार विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक :- १४-०९-२०१५.
मा0 न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला मंच (द्वितीय), लखनऊ द्वारा परिवाद सं0-९६/२०१३ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक ०१-०८-२०१५ के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला मंच द्वारा परिवादी का परिवाद अदम पैरवी में खारिज किया गया है।
श्री विमल कुमार अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।
पत्रावली का अवलोकन यह दर्शाता है कि दिनांक ०१-०८-२०१५ का जो टाइपशुदा आदेश है, वह आदेश, आदेश पत्र में अंकित आदेश जो अपठनीय है और हस्ताक्षरित है, से भिन्न है। पत्रावली का अवलोकन यह भी दर्शाता है कि दिनांक ०१-०८-२०१५ को परिवादी फोरम के समक्ष न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनका कोई प्रतिनिधि
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उपस्थित हुआ। अत: परिवादी का परिवाद अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जो हमारी राय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित विधिक सिद्धान्त की भावना के प्रतिकूल है और इसीलिए हम इस अपील को प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस निर्गत किए बिना ही स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित पाते हैं और इस मामले को जिला मंच के समक्ष इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उपयुक्त पाते हैं कि जिला मंच दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर देते हुए गुणदोष के आधार पर परिवाद को निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।
Hon’ble Supreme Court has held in the case of RAFIQ AND ANOTHER Versus MUNSHILAL AND ANOTHER (1981) 2 SCC 788 in respect to Practice and Procedure that contesting parties should not suffer for lapses on the part of their counsel. Ex parte order of dismissal of appeal was passed by High Court on non-appearance of appellant's counsel on the date of hearing in that case. Application made by counsel for recalling the order and for permission to participate in the hearing of the appeal was rejected on ground of unexplained delay in presenting the application to the court. Rejection of the application was not found justified as the party should not suffer for the inaction, deliberate omission, or misdemeanour of his agent, the lawyer. Costs was also ordered to be recovered from the counsel who absented in that case. The Apex Court Observed :
“ The disturbing feature of the case is that under our present adversary legal system where the parties generally appear through their advocates, the obligation of the parties is to select his advocate, brief him, pay the fees demanded by him and then trust the learned Advocate to do the rest of the things. The party may be a villager or may belong to a rural area and may have no knowledge of the court's procedure. After engaging a lawyer, the party may remain supremely confident that the lawyer will look after his interest. At the time of the hearing of the appeal, the personal appearance of the party is not only not required but hardly useful. Therefore, the party having done everything in his power to effectively
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participate in the proceedings can rest assured that he has neither to go to the High Court to inquire as to what is happening in the High Court with regard to his appeal nor is he to act as a watchdog of the advocate that the latter appears in the matter when it is listed. It is no part of his job. Mr A K Sanghi stated that a practice has grown up in the High Court of Allahabad amongst the lawyers that they remain absent when they do not like a particular Bench. Maybe, we do not know, he is better informed in this matter. Ignorance in this behalf is our bliss. Even if we do not put our seal of imprimatur on the alleged practice by dismissing this matter which may discourage such a tendency, would it not bring justice delivery system into disrepute. What is the fault of the party who having done everything in his power expected of him would suffer because of the default of his advocate. If we reject this appeal, as Mr A K Sanghi invited us to do, the only one who would suffer would not be the lawyer who did not appear but the party whose interest he represented. The problem that agitates us is whether it is proper that the party should suffer for the inaction, deliberate omission, or misdemeanour of his agent. The answer obviously is in the negative. May be that the learned Advocate absented himself deliberately or intentionally. We have no material for ascertaining that aspect of the matter. We say nothing more on that aspect of the matter. However, we cannot be a party to an innocent party suffering injustice merely because his chosen advocate defaulted. Therefore, we allow this appeal, set aside the order of the High Court both dismissing the appeal and refusing to recall that order. We direct that the appeal be restored to its original number in the High Court and be disposed of according to law. If there is a stay of dispossession it will continue till the disposal of the matter by the High Court. There remains the question as to who shall pay the costs of the respondent here. As we feel that the party is not responsible because he has done whatever was possible and was in his power to do, the costs amounting to Rs 200 should
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be recovered from the advocate who absented himself. The right to execute that order is reserved with the party represented by Mr A K Sanghi.”
अत: प्रश्नगत आदेश को अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है और यह अवधारित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता फोरम उभय पक्ष के मध्य लम्बित विवाद के सम्बन्ध में परिवादी का परिवाद उभय पक्ष को समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णीत किया जाना सुनिश्चित करें।
आदेश
अपील उपरोक्त स्वीकार की करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित ०१-०८-२०१५ अपास्त किया जाता है और यह मामला जिला फोरम (द्वितीय), लखनऊ को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि जिला मंच प्रश्नगत परिवाद को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करते हुए एवं उभय पक्ष को समुचित अवसर देते हुए परिवाद को गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी/परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह जिला मंच के समक्ष दिनांक १५-१०-२०१५ को उपस्थित होकर प्रश्नगत परिवाद में कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
(उदय शंकर अवस्थी)
सदस्य
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड १,
कोर्ट नं०-१.
