(मंचाचा निर्णय: श्रीमती जयश्री येंडे - सदस्या यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 03/11/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दि.28.02.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार त्याने गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून त्यांच्या गोल्ड प्लस या योजनेत सहभागी झाला. सदर योजनेप्रमाणे तक्रारकर्त्याने 3 वर्षेपर्यंत रु.10,000/- प्रति वर्ष भरावयाचे होते, त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दि.24.11.2007, 08.12.2008 व 07.01.2010 रोजी पैसे भरले. त्याची पावती क्र.4794510, 9403833 व 18245863 आहे. दि.23.12.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने चुकून गैरअर्जदारांना रु.10,000/- अधीकचे अदा केले ते परत मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांचे नागपूर शाखेत अर्ज केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वरील रक्कम परत मिळण्या संदर्भात गैरअर्जदारांना विचारणा केली असता त्यांनी तक्रारकर्त्याचे निवेदन त्यांचे मुंबई ऑफीसला पाठविण्याचे सांगितले व सदरची रक्कम 4 सरकारी कार्यालयीन दिवसात मिळेल असे Interaction Letter व्दारे गैरअर्जदारांनी कळविले. परंतु आजपावेतो गैरअर्जदारांनी सदरची रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली नाही, व तक्रारकर्त्याचे नोटीसला उत्तरही दिले नाही, ही गैरअर्जदारांची कृति त्यांचे सेवेतील तृटी असल्यामुळे सदर तक्रार मंचात दाखल दाखल केलेली आहे.
3. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
4. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याने सदरच्या योजनेत सहभागी होऊन त्यांनी वार्षीक प्रिमीयम अदा करण्याचा पर्याय निवडला होता व त्याप्रमाणे दि.24.11.2007 रोजी तक्रारकर्त्याने रु.10,000/- गैरअर्जदारांना अदा केले होते, हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य केलेले आहे, परंतु इतर आरोप अमान्य केलेले आहेत. गैरअर्जदारांच्या कथनानुसार दुसरे दि.26.11.2009 रोजी देय असलेले नुतनीकरण प्रिमीयम अदा करण्यांत तक्रारकर्ता अपयशी ठरल्यामुळे सदर पॉलिसी दि.26.12.2009 पासुन व्यपगत झाली. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर प्रिमीयम अदा केले म्हणून पुन्हा दि.09.01.2011 रोजी सदर पॉलिसी पुररुज्जीवीत करण्यांत आली.
5. गैरअर्जदारांच्या मते तक्रारकर्त्याने अनवधानाने रु.10,000/- गैरअर्जदारांना अधिकचे प्रिमीयम अदा केले व त्याबाबत त्याने दि.29.01.2011 च्या पत्रान्वये गैरअर्जदारांना सुचित केले. सदर जास्तीच्या प्रिमीयम रकमेचा गैरअर्जदारांनी सविस्तर शोध घेत असतांना व तसे काही झाले असल्यास ती परत करण्याचे प्रक्रियेत असतांना दि.25.02.2011 रोजी तक्रारकर्त्याची कायदेशिर नोटीस प्राप्त झाली व गैरअर्जदारांनी सदर नोटीसला उत्तर देण्याची संधी न देताच तक्रारकर्त्याने दि.24.02.2011 रोजी सदरची तक्रार मंचात दाखल केली. गैरअर्जदार यांनी दि.28.02.2011 रोजी रु.10,000/- धनादेश क्र. 932298 तक्रारकर्त्यास दिलेला आहे व तक्रारकर्त्याने तो निषेद नोंदवुन स्विकारलेला आहे. तसेच गैरअर्जदारांच्या रेकॉर्डनुसार दि.17.03.2011 रोजी सदरचा धनादेश तक्रारकर्त्याने वटविला नाही.
6. वास्तविक तक्रारकर्त्याने स्वतःच प्रदान केलेल्या अधिकच्या प्रिमीयममुळे सदरची तक्रार उद्भवली आहे व गैरअर्जदारांनी सदरची रक्कम तक्रारकर्त्यास परतही केलेली आहे व सदर पॉलिसीची सध्याची स्थीती premium paying आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता गैरअर्जदारांनी कुठलीही सेवेतील कमतरता दिली नाही, तक्रारकर्त्याचे स्वतःचे कृतिमुळे सदरची तक्रार उद्भवली आहे म्हणून ती जबर दंडासह खारिज करण्यांत यावी, अशी गैरअर्जदारांनी मंचास विनंती केलेली आहे.
7. सदर तक्रार मंचासमक्ष मॉखिक युक्तीवादाकरीता दि.10.10.2011 रोजी आली असता तक्रारकर्त्याचे वकील हजर मंचाने त्यांचा युक्तिवाद यापूर्वीच ऐकला गैरअर्जदारांना युक्तिवादाकरीता अंतिम संधी देऊनही गैरहजर. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
8. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे व तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेज, पावत्या यावरुन मंचाचे असे निदर्शनांस येते की, निर्वीवादपणे तक्रारकर्त्याने, गैरअर्जदारांना दि.23.12.2010 रोजी विमा प्रिमीयमपोटी रु.10,000/- चुकून अधिकचे अदा केलेले आहे, ही बाब दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेली आहे. सदरची रक्कम ही तक्रारकर्त्याचे चुकीमुळे गैरअर्जदारांना अदा केल्या गेली, यात गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास सेवेतील कमतरता दिली असे म्हणता येणार नाही.
9. तक्रारीतील पान क्र.63, 64 वरील पावत्यांवरुन हेही निदर्शनांस येते की, गैरअर्जदारांनी दि.28.02.2011 रोजी रु.10,000/- धनादेश क्र.932298 तक्रारकर्त्यास अदा केला व तो त्याने निषेद नोंदवुन स्विकारलेला होता. गैरअर्जदारांच्या शपथेवरील कथनावरुन हेही दिसुन येते की, सदरचा धनादेश दि.17, मार्च 2011 रोजी तक्रारकर्त्याव्दारे वटविण्यांत आला. गैरअर्जदारांच्या या म्हणण्याला तक्रारकर्त्याने आक्षेप घेतलेला नाही, त्यामुळे सदरच्या गैरअर्जदारांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे, या निर्ष्कषाप्रत हे मंच येते.
10. तक्रारकर्त्याने जरी अनवधानाने रु.10,000/- चे अधिकचे प्रिमीयम गैरअर्जदारांना अदा केले होते, तरी सध्या विमा कंपनींच्या कामकाजाचे संगणकीकरण झालेले आहे. त्यामुळे आलेल्या जास्तीच्या रकमेची कल्पना/माहिती विमा कंपनीला त्याच दिवशी व्हायला पाहिजे होती. जर एखाद्या ग्राहकाला कशाचाही हप्ता भरण्यांस थोडाजरी उशिर झाला, तरी वित्तीय संस्था या पेनॉल्टी लावतात, ही बाब लक्षात घेता गैरअर्जदार विमा कंपनी तक्रारकर्त्याच्या सदर रकमेवर व्याज देण्यांस जबाबदार आहे व तक्रारकर्त्याची रक्कम देण्यास उशिर करणे, ही त्यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्त्यास रु.10,000/- दि.23.12.2010 पासुन ते प्रत्यक्षात रक्कम मिळे पर्यंत द.सा.द.शे. 10% दराने व्याजासह परत करावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, तक्रारकर्त्यास तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावे.