तक्रारदारांतर्फै अॅड. शैलेश बकरे

जाबदेणारांतर्फे अॅड. मिलींद जोशी

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

श्रीमती, अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष यांचेनुसार

                            :- निकालपत्र :-

                          दिनांक 18 जुन 2012

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

      प्रस्‍तूत तक्रार जाबदेणार यांनी तक्रारदारास गृहकर्जासाठी कागदपत्रे दिली नाही म्‍हणून दाखल केली आहे.

2.          तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्‍यात दिनांक 29/8/2005 रोजी सदनिके क्र.2, 537 चौ.फुट व लगतचे टेरेस 28 चौ.फुट, स.नं. 78/8 व 10, प्‍लॉट नं 77, कोथरुड, पुणे खरेदी संदर्भात नोंदणीकृत करारनामा झाला. सदनिकेची एकूण किंमत रुपये 5,65,000/- ठरली होती.  त्‍यापैकी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना रुपये 50,000/- अदा केलेले आहेत. उर्वरित रक्‍कम तक्रारदार बँकेकडून कर्ज घेऊन, सदनिका तारण ठेवून, जाबदेणार यांना देणार होते. त्‍यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे अनेक वेळा सदनिके संदर्भातील आवश्‍यक ती कागदपत्रे मागितले [मंजुर नकाशा, सर्च रिपोर्ट, टायटल सर्टिफिकीट, पुर्वीच्‍या मालकाचे खरेदीखत, बँकेला गहाण खताकरिता ना हरकत पत्र इ. इ].  जाबदेणार यांनी कागदपत्रे तक्रारदारांना दिली नाहीत. तक्रारदारांनी सारस्‍वत को.ऑप बँके कडे कर्ज प्रकरण सन 2005 मध्‍ये दाखल केले होते. परंतु कागदपत्रांअभावी बँकेनी तक्रारदारांना कर्ज दिले नाही. जाबदेणार यांनी दिनांक 09/01/2007 रोजी वकीलांमार्फत उर्वरित रक्‍कम मागण्‍यासाठी नोटीस पाठविली. त्‍यावर तक्रारदारांनी दिनांक 25/1/2007 रोजी उत्‍तर पाठवून कागदपत्रांची पुर्तता केल्‍यास सर्व रक्‍कम देऊ असे उत्‍तर पाठविले.  पुन्‍हा 1-2 वेळा जाबदेणार यांनी वकीलांमार्फत नोटीस पाठविली. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदेणार यांनी जर कागदपत्रे दिली तर लगेचच कर्ज प्रकरण करुन ते जाबदेणारांना रक्‍कम देतील आणि जाबदेणार यांनी सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा दयावा.  अद्यापही बांधकाम अर्धवट आहे. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून गृहकर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे दयावी, घराचा ताबा, आवश्‍यक कागदपत्रे न दिल्‍यामुळे सदनिकेचे बांधकाम मुदतीत पूर्ण न केल्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 1,00,000/-, तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

3.          जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदारांनी सदनिका घेतांना जो करार केला होता त्‍यातील अटी व शर्तीनुसार सदनिकेची किंमत दिलेली नाही. जाबदेणार यांनी तक्रारदारास गृहकर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे मागणीप्रमाणे दिलेली आहेत. परंतु तक्रारदारांनीच वेळेत गृहकर्जासाठी प्रकरण दाखल केले नसल्‍यामुळे गृहकर्ज मिळू शकले नाही. नोंदणीकृत करारनामा सोबत सर्व कागदपत्रे जोडले आहेत. तक्रारदारांनी फक्‍त रुपये 50,000/- सदनिकेसाठी दिलेले आहेत. त्‍यानंतर काहीच रक्‍क्‍म दिलेली नाही. तक्रारदारांच्‍या या निष्‍काळजीपणामुळे व बेजबाबदारपणा मुळे तक्रारदारांना बँकेकडून कर्ज मिळू शकले नाही. तक्रारदारांनी नोंदणीकृत करारनाम्‍यानुसार विटा  बांधकाम झाल्‍यानंतर रुपये 4,27,000/- जमा करणे आवश्‍यक होते.  ही रक्‍कम दिलेली नाही. त्‍यामुळे सदनिकेच्‍या मालकीचे सर्व हक्‍क व अधिकार तक्रारदार गमावून बसलेले आहेत. म्‍हणून तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

4.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणारांसोबत सदनिके संदर्भात नोंदणीकृत करारनामा केला होता. परंतु गृहकर्जासाठी लागणारी आवश्‍यक कागदपत्रे जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिली नाहीत.  जाबदेणार यांचे असे म्‍हणणे आहे की त्‍यांनी नोंदणीकृत करारासोबत कागदपत्रे दिलेली आहे. परंतु त्‍यासाठी पुरावा दाखल करण्‍यात आलेला नाही. जर जाबदेणार यांनी कागदपत्रे दिली असती तर त्‍या कागदपत्रांच्‍या आधारावर सदनिका तारण ठेवून तक्रारदारांना निश्चितच कुठल्‍याही बँकेनी गृहकर्ज दिले असते. सदनिकेसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे देणे हे जाबदेणार यांचे कर्तव्‍य आणि जबाबदारी आहे असे मंचाचे मत आहे. आणि जाबदेणार यांनी सदनिकेसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे तक्रारदारांना न देणे ही जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. विट बांधकामा पर्यन्‍त तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना रुपये 4,27,000/- करारानुसार दयावयाची होती. मुळातच जाबदेणार यांनी कागदपत्रे न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना गृहकर्ज मिळू शकलेले नाही. जर तक्रारदारांना गृहकर्ज मिळाले असते तर करारानुसार स्‍लॅबवाईज बँकेनी रक्‍कम जाबदेणार यांना अदा केली असती. जाबदेणार यांनी अद्यापही सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही असे युक्‍तीवादा दरम्‍यान सांगितले.  तक्रारदारांनी बांधकामाचे फोटो दाखल केले आहेत. अद्यापही विट बांधकामा पर्यन्‍त बांधकाम असल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की त्‍यांनी तक्रारदारास गृहकर्जासाठी लागणारी आवश्‍यक सर्व कागदपत्रे चार आठवडयात दयावी. कागदपत्रे मिळाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी गृहकर्ज प्रकरण करुन, नोंदणीकृत करारानुसार तक्रारदारांनी/बँकेनी सर्टिफिकीट मिळाल्‍यानंतर त्‍याप्रमाणे रक्‍कम जाबदेणार यांना अदा करावी. करारानुसार जाबदेणार यांनी संपुर्ण बांधकाम करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दोन महिन्‍यात दयावा. कागदपत्रे न दिल्‍यामुळे तक्रारदारांना आजपर्यन्‍त जो त्रास सहन करावा लागला त्‍यासाठी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळून रुपये 15000/- तक्रारदारांना अदा करावा.

            वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-

                                    :- आदेश :-

            [1]    तक्रार अंशत: मंजुर करण्‍यात येत आहे.

            [2]    जाबदेणार यांनी तक्रारदारास   गृहकर्जासाठी   लागणारी   आवश्‍यक  सर्व  

कागदपत्रे, नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च  मिळून रुपये 15000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून चार आठवडयात  दयावी.

[3]    कागदपत्रे मिळाल्‍यानंतर तक्रारदारांनी गृहकर्ज प्रकरण करुन, नोंदणीकृत करारानुसार तक्रारदारांनी/बँकेनी सर्टिफिकीट मिळाल्‍यानंतर त्‍याप्रमाणे रक्‍कम जाबदेणार यांना अदा करावी.

[4]    करारानुसार रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर जाबदेणार यांनी संपुर्ण बांधकाम करुन सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दोन महिन्‍यात दयावा

      आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.

  [एस.के.कापसे]               [अंजली देशमुख]

              सदस्‍य                      अध्‍यक्ष