(पारित दिनांक : 12 नोव्‍हेंबर 2012)

प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत विरुध्‍द पक्ष उपअधि‍क्षक, भूमी अभिलेख कार्यालया, नागपूर ग्रामीण- यांच्‍या विरुध्‍द पोटहिस्‍सा मोजणीद्वारे कायम करुन दिला नाही म्‍हणून दाखल केली आहे.

तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार पुढील प्रमाणे....

तक्रारदाराच्‍या हिस्स्यावर वाटणीपत्रान्‍वये शेत क्रं.130/1,2, (नवीन शेत क्रं.29/4,5,6,7, आराजी 46.25 आर एवढी शेतजमिन आली. त्‍याचा कब्‍जा व वहिवाट आहे.

तक्रारदाराने झिंगणे, दिनेश व मंगेश शिंगणे यांच्‍या शेताच्‍या अतितात्‍काळ मोजणीसाठी दिनांक 10/5/2010 रोजी रुपये 21,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे (पोट हिस्‍सामोजणी) भरले म्‍हणुन तक्रारदार ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या 2(1)(डी) नुसार ग्राहक ठरतो. (तकारीतील परिच्‍छेद क्रं.5)

आजपर्यंतही विरुध्‍द पक्षाने मोजणी करुन दिली नाही. “ क ” प्रतीमधे नोंद केली नाही. ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे.

मोजणीच्‍या वेळी वाद उत्‍पन्न होण्‍याच्‍या आशंकेने तक्रारदाराने रुपये 4121/- भरुन दिनांक (30/10/2010) पोलीस बंदोबस्‍ताची व्‍यवस्‍था केली.

तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे दिनांक 2/6/2012 रोजी मोजणीसाठी व पोटहिस्‍सा कायम करण्‍यासाठी रीतसर अर्ज दिला असे तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रमांक 9 मधे नमूद आहे.

      तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रं.10 मध्‍ये पोलीस बंदोबस्‍तासाठी पोलीसांकडे रुपये 4121/- भरल्‍याचे व मोजणीसाठी रुपये 6227/- भरले परंतु विरुध्‍द पक्षाने मोजणी करुन पोटहिस्‍सा कायम न केल्‍याने तक्रारदाराचे नुकसान झाले असे नमुद केले आहे. अतितात्‍काळ पोटहिस्सा मोजणीसाठी रुपये 21,000/- + 12750/- = 33750/- चे नुकसान झाले असेही पुढे नमुद आहे. जे.सी.बी. चा किराया व शेतातून मिळणा-या उत्‍पन्‍नाचे रुपये 2,00,000/- नुकसान झाल्‍याचे नमूद आहे.

दिनांक 16/4/2012 रोजी तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1,2,3 यांना नोटीस दिली ती त्‍यांना दिनांक 18/4/2012 रोजी प्राप्‍त झाली. विरुध्‍द पक्षांनी त्‍याला उत्तर दिले नाही.

तक्रारीचे कारण या मंचाचे कार्यक्षेत्रात घडले म्‍हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराच्‍या मौजा-चिकना ये‍थील सर्व्‍हे नं.40,41,38,39 नविन शेत क्रं.29,4,5,6,7, ची अतितात्‍काळ पोटहिस्‍सा मोजणी करुन द्यावी. शारीरीक, मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्‍हणुन रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे.

      तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्‍तऐवजयादीनुसार एकुण 22 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

सदर तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होऊन विरुध्‍द पक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.

विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 भुकरमापक उप‍अधिक्षक भूमि अभिलेख यांचे उत्तरानुसार तक्रारदाराने दिनांक 10/5/2010 रोजी रुपये 21000/- मोजणीसाठी भरल्‍यानंतर दिनांक 21/5/2010 रोजी अर्ज केला. त्‍यानुसार दिनांक 28/6/2010 रोजी मोजणीवाटप करण्‍यात आले.

मोजणी संबंधाने मामला क्रं.543/09 खसरा /गट क्रं.29 च्‍या  पोटहिस्स्यासाठी दर्ज आहे. कोणत्‍याही मोजणी सहधारकांनी संमति न दिल्‍यामुळे पोटहिस्‍सा कायम करण्‍यात आला नाही त्‍यामुळे“ क ” प्रतिवर नोंद किंवा त्‍याची प्रत तक्रारदाराला देण्‍याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही.

हे प्रकरण मोजणी प्रकरण आहे. पोटहिस्सा कायम करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र जमिन महसूल अधिनियम चे कलम 85 नुसार सहधारकांनी संमति व बाजू ऐकल्‍याशिवाय कुठल्‍याही प्रकारचा पोटहिस्सा कायम करता येत नाही. ही बाब विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरत नाही.

पोटहिस्‍सा व विभाजन अमान्‍य असल्‍यास दिवाणी कोर्टात संबधितांना दाद मागता येते.

      विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने तक्रारदाराच्‍या दिनांक 16/4/2012 च्‍या नोटीसला दिनांक 19/4/2012 रोजी पत्राद्वारे उत्तर दिले आहे. त्‍यात सहधारकांनी हिस्सा फार्म क्रं.4 वर स्‍वाक्षरी करण्‍यास नकार दिल्‍याने मागणीच्‍या कारवाईला अंतिम रुप देता आले नाही असे स्पष्‍ट केले आहे.  

तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्रमांक 8 ला उत्तर देतांना विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 म्हणतात की सदर परिच्‍छेदातल मजकूर हा चुकीचा असुन तक्रारदारांनी सुडबुध्‍दीने खोटे आरोप लावलेले आहेत. त्‍याचे कारण की तक्रारकर्ते यांनी केलेला मोजणी अर्ज हा विहीत कालावधीत अर्जदार यांनी केलेल्‍या विनंती व पत्रव्‍यवहारानुसार व नियमांच्‍या आधारे पार पाडलेला आहे. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्ते श्री भिमराव लक्ष्‍मण शिंगणे यांनी त्‍यांचा गट नं.29/1 ते 6 चे बाबतचा मो.मा.क्र.अ-727/2010 अति‍तात्‍काळ पोट हिस्सा मोजणी) अर्ज या कार्यालयात दिनांक 21/5/2010 रोजी प्राप्त झालेला आहे. तद्नंतर कार्यालयाकडुन दिनांक 28/6/2010 रोजी मोजणी तारीख पुढील/ समोरील तारखेस वाढवुन मिळणेबाबत आवक क्रं.2085 अन्‍वये विनंती अर्ज सादर केला असल्‍याने प्रकरणात मोजणी काम न करता दिनांक 28/7/2010 रोजी प्रकरण कार्यालयात जमा करण्‍यात आलेले होते. अर्जदार यांचा विनंती अर्ज प्रकरणात संलग्‍न आहे. परंतु दिनांक 1/10/2010 रोजी सदरचे प्रकरण पुनःश्‍च कार्यालयाकडुन मोजणी कामी देण्‍यात आले. त्‍या अनुषंगाने दिनांक 12/10/2010 चे नोटीसीद्वारे अर्जदार, लगतखातेदार व सामाईक हिस्सेधारक यांना पूर्व सुचना देवुन दिनांक 29/10/2010 रोजी प्रत्‍यक्ष मोक्‍यावर हजर होवून अर्जदार व लगत खातेदार तसेच सामाईक हिस्‍सेधारक यांनी दाखविलेल्‍या मोक्‍का ताबा वहिवाटी प्रमाणे मोजणीकाम मोक्क्यावर प्रचलित नकाशाप्रमाणे हद्दी्रचया खुणा समजावुन दिल्‍या. परंतु सदर प्रकरणी सहधारकांनी कुठल्‍याही प्रकारची संमती न दिल्‍यामुळे पोट हिस्सा करण्‍यात आलेला नाही. त्‍याचा या कार्यालयाशी कुठल्‍याही प्रकरचा संबंध नसुन सदर प्रकरण हे दिवाणी स्‍वरुपाचे आहे जे तक्रारकर्ते/अर्जदार यांना जाणीव पुर्वक माहित आहे. म्‍हणुन सदर प्रकरणी दाखल केलेली तक्रार ही खोटी असुन सदर परिच्‍छेदामधील नमुद मजकूर हा आरोप लावण्‍याच्‍या दृष्‍टीकोणाने दिशाभुल करण्‍यास नमुद केलेला असुन तो फेटाळण्‍यात यावा.

नियम व कायद्याच्‍या अधीन राहून विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने कारवाई केली आहे ती सेवेतील त्रुटी ठरत नाही म्‍हणुन तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने केली आहे.

विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 1 यांनी नकाशा, महाराष्‍ट्र जमिन महसूल संहिता 1966 चे कलम 84,85 चा उतारा, पोटहिस्सा मोजणी कार्यपध्‍दतीबद्दलचा दस्‍त, मोजणी नोटीस व बयाणाची प्रत, दिनांक 19/4/2012 चे पत्र (नोटीसला उत्तर) दाखल केले आहे.

 

विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 चे उत्तर तक्रारीत दाखल आहे. ते संपूर्णपणे विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचे उत्तराप्रमाणेच असल्‍याने पुनरुक्‍ती टाळण्‍याच्‍या उद्देशाने त्‍याचा तपशील पून्‍हा नमुद करण्‍याची गरज मंचाला वाटत नाही.

विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 ए‍कतर्फी आहे.

तक्रारदाराची तक्रार, दाखल दस्‍तऐवज, विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 चे लेखी उत्तर व दस्‍तऐवज तपासले.

तक्रारदाराचे व विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 चे  वकीलांचा दिनांक 2/11/2012 रोजी युक्तिवाद ऐकला.

      हे मंच सुरुवातीलाच आपला निष्‍कर्ष नोंदविते की, ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत हा “ ग्राहक ” वाद ठरत नाही. हे प्रकरण वारसदार व लगतच्‍या शेताच्‍या मालकांमधील वादाचे आहे. विवक्षित प्राधिकरणासमोर (Specified Authority) 543/09 अन्‍वये प्रकरण दाखल आहे. या संदर्भात विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी दिलेल्‍या उत्तरात मंचाला पूर्ण तथ्‍य वाटते.

पोटहिस्‍सा विभाजनाची प्रक्रीया महसूल यंत्रणेसमोर महसूल कायद्यानुसार चालते. त्‍यात मंचाला हस्‍तक्षेप करण्‍याचे अधिकार नाहीत असा मंचाचा निर्ष्‍कष आहे.

सबब आदेश

                   -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारदाराचा उपरोक्‍त वाद हा “ ग्राहक वाद ” ठरत नसल्‍याने तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबद्दल आदेश नाहीत.