आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 2019 चे कलम 35 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे...
- , क्‍लास-2, सुकळी, ता. उमरेड, जिल्हा नागपूर येथील 0.21 हेक्टर शेतजमीन एकूण रु.3,75,000/- ला विकत घेण्‍याचा करार केला होता. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्याने रु.25,000/- विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना करारमान्‍याचे वेळेस दिले व उर्वरीत रक्‍कम रु.3,50,000/- विक्रीपत्राचे वेळेस देण्‍याचे ठरविण्‍यांत आले.
2. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ला दि.18.01.2023 रोजी नोटीस पाठवुन सदर शेत जमिनीचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍याची विनंती केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदर नोटीसला उत्‍तर दिले नाही व विक्रिपत्रही करुन दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन आयोगाने विरुध्‍द पक्षास भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे निर्देश द्यावे अशी मागणी केली आहे.
3. प्रस्‍तुततक्रार दि.22.02.2023 रोजी आयोगात दाखल करण्‍यांत आली पण त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याचे तोंडी विनंती नुसार दि 03.03.2023, 10.03.2023, 24.03.2023 दाखल सुनावणीस वेळ देण्‍यांत आला. प्रस्तुत प्रकरणातील शेत जमिनीचा व्यवहार उभय पक्षा दरम्यान झालेला वैयक्तिक स्वरूपाचा असल्याचे दिसते तसेच विरुध्‍दपक्षाने कुठलही सेवा (Service) आश्वासित केली असल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचे अवलोकन केले असता विवादित शेत जमिनीचा वाद उभय पक्षांतील वैयक्तिक व्यवहारातून उद्भवल्‍याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन स्पष्ट होते. तसेच ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत उभय पक्षांमधील वैयक्तिक वाद हा ‘ग्राहक वाद’ ठरु शकत नाही. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्याबद्दल अधिक स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ देण्यात आला पण तक्रारकर्ता दि 20.04.2023, 04.05.2023 रोजी अनुपस्थित राहिला व स्पष्टीकरण दिले नाही. ग्रा.सं.का.चे कलम 35 (3) मधील तरतूदींनुसार सर्वसाधारणपणे तक्रार स्विकृती प्रकरणी 21 दिवसांच्या कालमर्यादेत आदेश पारित करणे आवश्‍यक आहे परंतू प्रस्तुत प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार वेळ देण्यात आला होता. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने विनंती करुन मागितलेला सदर कालावधी वगळून 21 दिवसांची गणना करणे आवश्‍यक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे प्रस्तुत प्रकरणातील आदेश पारित करण्यात झालेला विलंब तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार असल्याने सदर कालावधी ग्रा.सं.कायदा 2019, कलम 35 (3) मधील 21 दिवसांच्या कालमर्यादेतून वगळण्यात येतो.
4. ग्रा.सं.कायदा 2019,कलम 2(42) मधील ‘सेवेच्या व्याख्येनुसार "service" means service of any description which is made available to potential users and includes, but not limited to, the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, telecom, boarding or lodging or both, housing construction, entertainment, amusement or the purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service; वैयक्तिक सेवेचा करार (Personal Service) ग्राहक सरंक्षण कायद्याच्‍या तरतुदींनुसार वगळण्यात आला असल्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात नसून आयोगासमोर चालविण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. दोन व्यक्तींमधील वैयक्तिक स्‍वरुपाच्या व्यवहारात वाद निर्माण झाल्यास जिल्हा ग्राहक आयोगास अधिकार क्षेत्र नसल्याचे कारणास्तव सदर तक्रार स्विकृतीपूर्व खारीज करण्‍यांत येते. तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य त्या आयोगापुढे/ दिवाणी न्‍यायालयासमोर दाद मागण्‍यास मुभा देण्‍यांत येते.
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृतीपूर्व खारीज करण्यात येते.
2) तक्रारीचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
3) आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.
