सौ. अल्का पटेल, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक : 01.10.2012)
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ही वित्तीय व्यवहार करणारी संस्था असून ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारुन त्यावर आकर्षक व्याज देते. तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार संस्थेच्या दाम दुप्पट योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे ठेवी गुंतविल्या होत्या.
अ.क्र. | ठेवीचा दिनांक | ठेवीचा कालावधी | ठेवीची रक्कम | परिपक्वता रक्कम |
1. | 23.11.2005 | 66 महिने | रु.10,000/- | रु.20,000/- |
2. | 07.09.2006 | 78 महिने | रु.10,000/- | रु.20,000/- |
3. | 28.05.2007 | 66 महिने | रु.40,000/- | रु.80,000/- |
4. | 26.11.2007 | 66 महिने | रु.20,000/- | रु.40,000/- |
5. | 28.11.2005 | ----- | रु.25,000/- | ---- |
तसेच तक्रारकर्ती क्र. 2 यांच्या खात्यामध्ये दि.25.11.2010 पर्यंत रु.6,924/- शिल्लक असल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना रकमेची गरज असल्याने व गैरअर्जदार बँकेचे अवस्था अडचणीत असल्याचे लक्षात आल्याने, त्यांनी सदर रकमांची मागणी गैरअर्जदार संस्थेला केली. परंतू गैरअर्जदार संस्थेने त्यांना रक्कम परत केली नाही. उपजिविकेकरीता दुसरे साधन नसल्याने, मंचासमोर तक्रार दाखल करण्याशिवाय त्यांचेकडे पर्याय नव्हता, म्हणून मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन बचत खात्यातील रक्कम व मुदत ठेवीची रक्कम रु.96,924/- व्याजासह परत करावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईकरीता रु.50,000/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च रु.20,000/- मिळावा अशा मागण्या केल्या. आपल्या तक्रारीचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्याने एकूण 5 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्यात आली असता, नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही. म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.06.01.2012 रोजी केला.
3. प्रकरण युक्तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. गैरअर्जदार गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरण दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
4. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे मुदत ठेवी गुंतविल्या असल्याने तो गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज क्र. 1 ते 4 वरील मुदत ठेवीच्या पावत्याचे अवलोकन केले असता, दि.23.11.2005 ची रु.10,000/- ही मुदत परिपक्व झालेलेी आहे आणि तक्रारकर्ता परिपक्वता रक्कम रु.20,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच पुढील मुदत ठेवी परिपक्व झाल्या नसल्यामुळे त्या दि.07.09.2006 ची रु.10,000/- व्याजदर 11.25%, दि.28.05.2007 ची रु.40,000/- व्याजदर 13% आणि दि. 26.11.2007 ची रु.20,000/- व्याजदर 12% नुसार रक्कम मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार ही शपथपत्रावर असल्याने व त्यादाखल त्यांनी दस्तऐवज दाखल केले असल्याने व गैरअर्जदारांनी तक्रारीतील कथन प्रतिज्ञापत्रावर नाकारले नसल्याने, तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर होण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत एकूण पाच मुदत ठेवीचा उल्लेख केलेला आहे. परंतू प्रत्यक्ष प्रकरणात चार मुदत ठेवींच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे 28.11.2005 ची रु.25,000/- च्या मुदत ठेवीचा जो उल्लेख तक्रारीत केलेला आहे, त्याचा दस्तऐवजाअभावी विचार करणे मंचास योग्य वाटत नाही.
6. तसेच तक्रारकर्त्याने त्याला झालेल्या आर्थीक, शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/- ची मागणी केलेली आहे परंतु त्याबाबत कुठलाही पुरावा सादर न केल्यामुळे ती मंचास अमान्य आहे. परंतु तक्रारकर्त्याला रक्कम न मिळाल्यामुळे त्याला काही प्रमाणात शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रास सहन करावा लागला, याकरता त्याला नुकसान भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावयास पाहिजे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मान्य करण्यांत येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास दि. 23.05.2011 रोजी परिपक्व झालेली रक्कम रु.20,000/-, परिपक्वता तारखेपासून द.सा.द.शे. 10% व्याजाने प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द्यावी.
3. गैरअर्जदारांनी दि.07.09.2006 ची रु.10,000/- व्याजदर 11.25%, दि.28.05.2007 ची रु.40,000/- व्याजदर 13% आणि दि. 26.11.2007 ची रु.20,000/- व्याजदर 12% नुसार या रकमा गैरअर्जदारांनी मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्रांत नमूद केल्याप्रमाणे उपरोक्त व्याजासह तक्रारकर्त्यांना द्याव्या.
4. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
5. सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.