सौ. मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

-आदेश-

  (पारित दिनांक :   24 एप्रिल, 2015)

1.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीचा आशय असा आहे की,  वि.प. क्र. 1 ही वित्‍तीय व्‍यवहार करणारी संस्‍था असून ग्राहकांकडून ठेवी स्विकारुन त्‍यावर आकर्षक व्‍याज देते व वि.प.क्र. 2 हे सदर वित्‍तीय संस्‍थेचे सचिव/अध्‍यक्ष आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प. संस्‍थेत मुदत ठेव रु.5,000/- दि.09.06.2004 रोजी 66 महिन्‍यांकरीता मुदत ठेव प्रमाणपत्र क्र. 553 नुसार गुंतविले होते. दि.09.12.2009 रोजी मुदत ठेव परिपक्‍व झाल्‍यानंतर त्‍याचे परीपक्‍वता मुल्‍य रु.10,000/-/- होते.

तक्रारकर्त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांनी रकमेची मागणी वि.प.संस्‍थेकडे केली. परंतू वि.प. संस्‍थेने त्‍यांना रक्‍कम परत केली नाही. त्‍यानंतर 03.10.2011 रोजी पुन्‍हा वि.प.संस्‍थेकडे रक्‍कम काढण्‍याकरीता गेला असता तेथील सचिवांनी त्‍यास रक्‍कम दिली नाही. याबाबत त्‍यांचेवर दि.14.11.2011 रोजी कायदेशीर नोटीस बजावण्‍यात आली. परंतू वि.प.संस्‍थेने व त्‍यांच्‍या पदाधिका-यांनी नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. वि.प.संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम परत न केल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर तक्रार दाखल करण्‍याशिवाय पर्याय नव्‍हता, म्‍हणून मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन बचत खात्‍यात जमा करण्‍यात आलेली मुदत ठेवीची रक्‍कम रु.10,000/- व्‍याजासह परत करावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या. आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने एकूण 4 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

2.          सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांना पाठविण्‍यात आली असता,  वि.प.क्र.1 यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही, ते मंचासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश व वि.प.क्र. 2  यांनी उपस्थित होऊनही लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही, म्‍हणून त्‍यांचेविरुध्‍द विना लेखी जवाब कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.21.01.2015 रोजी पारित केला.

3.          प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. वि.प. गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरण दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

-निष्‍कर्ष-

6.          तक्रारकर्त्‍याने वि.प.संस्‍थेकडे मुदत ठेवी गुंतविल्‍या असल्‍याने तो वि.प.चे ठेवीदार म्‍हणून ग्राहक आहे. मंचाने सदर प्रकरणी दाखल पृ. क्र.6 वरील मुदत ठेवीच्‍या प्रमाणपत्राच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता, दि.09.06.2004 ला रु.5,000/- ही मुदत ठेव 66 महिन्‍याकरीता गुंतविलेली दिसून येते. तिचे परिपक्‍वता मुल्‍य रु.10,000/- असून परिपक्‍वता दि.09.12.2009 असा दर्शविण्‍यात आलेला आहे. सदर मुदत ठेव ही परिपक्‍व होऊनही त्‍याचे परिपक्‍वता मुल्‍य वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास न दिल्‍याने वि.प.ला तक्रारर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस बजावल्‍याचे नोटीसच्‍या प्रतीवरुन निदर्शनास येते. यावरुन तक्रारकर्त्‍याची मुदत ठेवीची परीपक्‍वता रक्‍कम ही वि.प.संस्‍थेकडे असल्‍याचे निष्‍पन्‍न होते व अद्यापही ती तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त न झाल्‍याने वि.प.च्‍या सेवेतील त्रुटी निदर्शनास येते.

7.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही शपथपत्रावर असल्‍याने व त्‍यादाखल त्‍यांनी दस्‍तऐवज दाखल केले असल्‍याने व वि.प.ने तक्रारीतील कथन प्रतिज्ञापत्रावर नाकारले नसल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

6.          तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला आलेल्‍या कायदेशीर नोटीसच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे. सदर नोटीसचा खर्च मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.5,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत केलेली आहे. मंचाचे मते वि.प.ने सेवेत न्‍यूनता ठेवल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर येऊन आपला वाद सदर तक्रारीद्वारा सादर करावा लागल्‍याने सदर कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. करीता मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-आदेश-

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मान्‍य करण्‍यांत येते.

2.    वि.प.क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास      रु.10,000/- ही रक्‍कम दि.09.12.2009 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत     द.सा.द.शे. 9% व्‍याजाने द्यावी.

3.    वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास नोटीसच्‍या खर्चाबाबत रु.1,000/- व तक्रारीच्‍या    खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.

4.    सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे आदेशाची प्रत   मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.