ग्राहक तक्रार क्रमांकः-63/2009

तक्रार दाखल दिनांकः-30/01/2009

निकाल तारीखः-30/12/2009

कालावधीः-00वर्ष11महिने0दिवस

समक्ष जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे

श्री.घनःशाम शंकर पावसकर

भवानी को.ऑप हौसिंग सोसायटी,

बी.विंग,सहयाद्री,कल्‍याण(प)ठाणे. ...तक्रारकर्ता

विरुध्‍द

1)भवानी को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

3/ए,चेअरमन श्री.विजय राजाराम कदम,

मुंबई पुणे मार्ग, कळवा (प)400 605 ...वि.प.1

2)सेक्रेटरी,श्री.विकास सुधाकर मयेकर,

भवानी को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

3/ए,मुंबई पुणे मार्ग, कळवा (प)400 605

4.बी,मुंबई पुणे मार्ग,कल्‍याण(प) ... वि.प.2

3)सहकारी अधिकारी,

श्री.अनिलकुमार हिम्‍मतराव पाटील.

भवानी को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

3/ए,मुंबई पुणे मार्ग, कळवा (प)400 605 ... वि.प.3

उपस्थितीः-तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकीलः-श्रीमती संजीवनी पाटारे

विरुध्‍दपक्षातर्फे वकीलः-श्री.एस.डी.तिगडे

गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्‍यक्षा

2.श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्‍य

3.श्रीमती.भावना पिसाळ, मा.सदस्‍या

-निकालपत्र -

(पारित दिनांक-30/12/2009)

सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्‍यक्षा यांचेद्वारे आदेशः-

1)सदर तक्रार अर्ज तक्रारकर्ता यांनी नि.1प्रमाणे दिनांक30/01/2009 रोजी दाखल केला आहे. त्‍यांचे थोडक्‍यात कथन

2/-

पुढील प्रमाणे.

तक्रारदार हे विरुध्‍दपक्षकार सोसायटीचे सदस्‍य असून नियमित खर्चाची रक्‍कम भरणा केलेली आहे. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षकार हे सेवा देण्‍यास जबाबदार आहेत. विरुध्‍दपक्षकार नं.1ही पंजिकृत सोसायटी असून कायदयातील तरतुदीनुसार कामे करणे व सेवा देणे ही जबाबदारी आहे. पण तक्रारदार यांची सदनिकेची सन2004ते2008या पर्यंत सदनिकेमधील पावसांची गळती, सार्वजनिक पाईपलाईन, ड्रेनेज लाईन,सिलींग व प्‍लास्‍टरींग केले नाही. म्‍हणून सप्‍टेंबर2008 मध्‍ये निरीक्षण करणेसाठी ''आर्कीटेक्‍ट'' यांची नेमणूक केलेने तसा अहवाल दाखल केला आहे. विरुध्‍दपक्षकार यांचेकडे अनेक तक्रारी दाखल केल्‍या. किती धोका आहे व लिकेजमुळे सौम्‍य झटके(short curcuit due seepages) बसतात हे कळविलेनंतरही दखल न घेतल्‍याने तक्रारदार यांचे घरांचे छप्‍परांचे, बेडरुम,बाथरुमचे सिलींग व प्‍लास्‍टर पडले. नुकसान झाले व होते म्‍हणून अखेर दिनांक07/10/2008 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली व दुरुस्‍ती करुन घ्‍यावी हे कळविले. पण दखल न घेतल्‍याने तक्रारदार यांना 60,000/- कलरींग,प्‍लास्‍टरींग,इलेक्‍ट्रीक वायर,फर्निचरचे नुकसान झाले ते दुरुस्‍त करावे लागले त्‍याचे फोटो दाखल केले आहेत. विरुध्‍दपक्षकार यांनी 13/09/2008रोजीचे मेसर्स.जितेश पवार आणि असोसिएशन व विनायक चोपडेकर व असोसिएशन यांचा अहवालाप्रमाणे जरी दुरुस्‍ती केल्‍या असल्‍या तरी गळती थांबली असती. तक्रारदार यांची समाजात प्रतिष्‍ठा खालावली,ब्‍लडप्रेशर वाढले. तक्रारदार हे विनंती करतात की, विरुध्‍दपक्षकार यांची शेअर सर्टीफिकेट दयावे त्‍यासाठी लागणारी फी भरण्‍यास तयार आहेत. म्‍हणून तक्रार दाखल करुन विनंती केली आहे की.1)विरुध्‍दपक्षकार यांनी सदनिका नं.14 मधील दुरुस्‍ती ही तज्ञ सिव्हिल कॉन्‍ट्रॅक्‍टर यांचे देखरेखीखाली सर्व्‍हेअर रिपोर्ट प्रमाणे गळती लवकरांत लवकर काढून दयावी. 2)विरुध्‍दपक्षकार यांचे निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारदार यांना तक्रारदार यांनी रक्‍कम रुपये60,000/- खर्च करावे लागले असा खर्च देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा.3)रक्‍कम रुपये 10,000/- मानसिक त्रासाकरींता व 10,000/- अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.

2)विरुध्‍दपक्षकार नं.1ते3 यांना मंचामार्फत नोटीस मिळाल्‍याने मंचात उपस्थित राहून नि.10 प्रमाणे दिनांक06/05/2009 रोजी लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्‍यांचे थोडक्‍यात कथन पुढील प्रमाणे.

3/-

सदर तक्रार मंचात चालणेस पात्र नाही. भवानी को.ऑप.हॉ.संस्‍थेचे विरुध्‍दपक्षकार नं.3 हे अडमिनिस्‍ट्रेट म्‍हणून कामकाज पहातात. विरुध्‍दपक्षकार नं.2 यांचा वैयक्‍तीकरित्‍या कोणताही सहभाग राहिलेला नाही. चेअरमन व सेक्रेटरी ही पदे उर्वरीत राहिलेली नाहीत. म्‍हणून चुकीचे व्‍यक्‍तींना पार्टी केलेले असल्‍याने त्‍याच मुद्दयावर तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावे. अर्जास कोणतेच कारण घडलेले नाही. कांहीही दुरुस्‍ती खर्च केलेला नाही. महाराष्‍ट्र शासनाने एमसीएस कायदा हा स्‍वतंत्र व विभक्‍त स्‍थापन केलेला असल्‍याने ग्राहक मंचात तक्रार अर्ज चालू शकत नाही. अधिकारक्षेत्र नाही. दिनांक28/06/2008 चे पुर्वी व नंतर तक्रारदार यांनी कोणतीही लेखी तक्रार विरुध्‍दपक्षकार यांचेकडे दाखल केलेली नाही. दिनांक 27/07/2008 रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्‍यात आली होती. त्‍यात हया विषयांवर चर्चा झाली होती. व संपुर्ण टेरिसचे लिकेज काढण्‍याचे ठरविले होते. तसेच सदनिका नं.बी-10 यांचेतून गेले 5 वर्षापासून जी गळती सुरु आहे ती प्रथम काढून घ्‍यावी, ती काढलेशिवाय पुढील काम होणार नाही. तक्रारदार यांचे सहकार्य नसल्‍याने वॉटर प्रुफींग करण्‍यात आलेले नाही. मंजूर झालेला ठराव दाखल केलेला आहे. तक्रारदार यांनी कोणतीही गळती दुरुस्‍ती केलेली नसल्‍याने खर्च रक्‍कम व नुकसानी देण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही व विचारणाही झालेली नव्‍हती. रक्‍कम मिळवण्‍याचे उद्देशाने आर्किटेक्‍ट यांचा अहवाल जोडलेले आहे. बिले दाखल केलेली नाहीत. ख-या वस्‍तूस्थिती सोडून अर्ज दाखल केला आहे. सन 2004ते2008पर्यंत लिकेज/गळती होती. म्‍हणून सप्‍टेंबर2008मध्‍ये आर्कीटेक्‍ट यांची पहाणी करण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी नेमणूक केली होती. त्‍यांचा अहवाल विरुध्‍दपक्षकार यांना मान्‍य नाही. तक्रारदार यांचे सदनिकेस अन्‍य ठिकाणाहून गळती आली आहे. रुमचे बाजूच्‍या भिंती भिजलेल्‍या आहेत. त्‍यामुळे आरसीसी बिल्‍डींग बांधकाम मात्र झालेले आहे. हे मान्‍य नाही. विरुध्‍दपक्षकार यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही,नुकसान केले, सेवेत त्रुटी केली यासाठी पुरावा दाखल केलेला नाही. अडमिनिस्‍ट्रेटर यांचे उपस्थितीत दिनांक25/04/2009 रोजी नविन बॉडी स्‍थापन केली आहे व ते 20/05/2009 रोजी पासून कामकाज पहात आहेत. त्‍यांचेशी चर्चा झाली आहे व संपुर्ण टेरिस व लिकेजची सर्वांची कामे पुर्ण करुन घेवून सर्वांच्‍याच अडचणी निरनिराळया काढणेचे ठरविलेले होते.म्‍हणून तक्रारदार यांनीही त्‍यांचे सदनिकेचे प्‍लबिंगचे काम पुर्ण करुन घ्‍यावे असे म्‍हणणे दाखल

4/-

केलेले आहे.

3)तक्रारदार यांनी दाखल केलेला अर्ज, विरुध्‍दपक्षकार यांचा लेखी जबाब, उभयतांची कागदपत्रे,प्रतिज्ञालेख,रिजॉईंडर, लेखी युक्‍तीवाद यांची सुक्ष्‍मरित्‍या पडताळणी व अवलोकन केलेअसता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व कारण मिमांसा देऊन आदेश पारीत करणेत आले.

3.1)तक्रारदार यांचे तक्रारीतील नमुद मजकुराप्रमाणे तक्रारदार यांचे सदनिकेला सन2004ते2008पर्यंत सतत गळती सुरु होती, अनेक तक्रारी दाखल केल्‍या तरीही विरुध्‍दपक्षकार यांनी लक्ष दिले नाही. या मजकुरांस सन2004ते2007 पर्यंत तक्रारी विरुध्‍दपक्षकार यांचेकडे दाखल केल्‍या होत्‍या हे सिध्‍द करण्‍यासाठी कोणतांही सबळ पुरावा मंचापुढे सादर केलेला नाही. त्‍यामुळे या कथनावर मजकुरांचा स्विकार व गृहीतता मंच धरु शकत नाही.

3.2)दिनांक30/06/2007रोजी सोसायटीचे सचिव यांचेकडे तक्रार दाखल केलेचे कागदपत्र नि.सी 3 वर दाखल केले आहे. तथापी विरुध्‍दपक्षकार यांना ते कधीच मिळालेले नव्‍हते व नाही असे नमूद केल्‍याने त्‍या मुद्दयाची दखल घेतली असता कोणताही अर्ज कोणत्‍याही ठिकाणी दाखल केल्‍यानंतर त्‍यांची पोहच घेण्‍याची सर्व सामान्‍य सुध्‍दा प्रथा व व्‍यवहारांची नोंदी करींता आवश्‍यक बाब आहे. जी तक्रारदार यांनी पुर्ण केलेले नसल्‍याने विरुध्‍दपक्षकार यांना30/06/2007 ची तक्रार पोहचली होती हे सिध्‍द होऊ शकत नाही व झालेले नाही.तक्रारकर्ता यांचे शब्‍दाशिवाय कोणतांही पुरावा नाही. तक्रार यांनी रिजॉइन्‍डर, प्रतिज्ञालेख दाखल केलेला असला तरी तो परिपुर्ण पुरावा म्‍हणून दखल घेता येत नाही.

3.3)दिनांक28/06/2008चे तक्रारअर्जात तक्रारदार यांनी अन्‍य पत्रे सन2004 पासून 20/05/2008 पर्यंत दिली होती असे संदर्भात नमुद केलेले आहे. तथापी त्‍या अनुषंगाने तशी कोणतीही पत्रे मंचात दाखल केलेली नाहीत. म्‍हणून हा मुद्दा तक्रारदार यांचे बाजूने गृहीत धरता येणार नाही. दिनांक28/06/2008 चा तक्रार अर्ज सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षकार यांना पोहचला किंवा नाही हे समजून येत नाही. तथापी दिनांक29/08/2008 रोजीचे उपनिबंधक सहकारी संस्‍था ठाणे शहर यांचे कार्यालयातून तक्रारदार यांना जा.क्र.उपनि/ठाणेशहर/बी1/361/सन08 चे टेरेसवरुन पाझरणा-या पाण्‍याची गळती बंद होणे बाबतचे पत्रात स्‍पष्‍टपणे नमुद करणेत आले आहे

5/-

की,''आपल्‍या पुर्वीच्‍या तक्रारी संदर्भात संस्‍थेस19/07/2008रोजी व 22/08/2008रोजी निर्देश देवून तक्रारी संदर्भात उचित कारवाई करावी म्‍हणून कळवणेत आले आहे असे नमुद करणेत आले आहे. तथापी यामध्‍ये पुर्वीच्‍या कोणत्‍या तक्रारी होत्‍या हे स्‍पष्‍ट होत नाही. तसेच टेरेसच्‍या गळतीची बाब ही या कार्यालयाचे कक्षेत येत नाही. म्‍हणून सक्षम प्राधीकरण आहे. आपले नुकसानीबाबत मा.सहाकार न्‍यायालयात दाद मागणे योग्‍य होईल असे नमुद केलेले आहे. तर संस्‍थेने सहयोगी सभासदत्‍व दिले नसल्‍यास आपणांस उपनिबंधक सहकारी संस्‍था ठाणे येथेच महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1969चे कलम 23प्रमाणे अपील दाखल करता येईल असेही स्‍पष्‍ट कळविल्‍यानंतर ''सहयोगी सभासदत्‍व'' मिळणेकरींता तक्रारदार यांना या मार्गदर्शनाची दखल घेवून तेथेच त्‍वरीत अपील दाखल करणे आवश्‍यक व गरजेचे होते. तथापी तक्रारदार यांनी तशी दखल न घेता ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करुन अर्जातील परिच्‍छेद 8प्रमाणे शेअर सर्टिफिकेट मिळावे त्‍यांचे फी भरण्‍यास तयार आहे अशी मंचाकडे मागणी केली आहे. पण कोणतेही स्‍पष्‍टतेशिवाय मंचास संस्‍थेस शेअर सर्टीफिकेट देण्‍याचे आदेश देण्‍याचे अधिकार आहेत कां.?असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. उभयपक्षकारांनी असे ''शेअर सर्टिफिकेट'' मागणी केल्‍याने व देता कां येत नाही? याबाबत कोणताही खुलांसा मंचापुढे सबळ पुराव्‍याने सिध्‍द केलेले नाही. व उभयतांनी खुलासा त्‍या मुद्दयावर दिलेलाच नसलयाने म्‍हणून मंच ही दखल घेवू शकत नाही. व जेव्‍हा उपनिबंधक यांनी ''शेअर सर्टिफिकेट'' मिळण्‍यासाठी म.स.संस्‍था अधिकार1960 चे कलम23प्रमाणे अपील दाखल करणेबाबत सूचकता दर्शविली आहे. तेव्‍हा तक्रारदार यांनी त्‍याप्रमाणेच दखल घेणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदार हे जरी मेन्‍टनन्‍स भरत असतील व आहेत. तरीही सभासदत्‍व कां? मिळत नाही व अपीलच कां? दाखल करणे आवश्‍यक आहे. याबाबत तक्रारदार यांचेकडून स्‍पष्‍टता व त्‍या अनुशंगाने कागदपत्रे मंचात दाखल झालेली नाहीत. म्‍हणून अशा आदेशांचा, निर्देशांचा व सक्षम कार्यालयाचे आदेशाची कायदयाची अवहेलना मंच करु शकत नाही. म्‍हणून हा मुद्दाही नामंजुर करणेत आला आहे.

3.4)दिनांक 22/08/2008 चे उपनिबधकाचे पत्राप्रमाणे चेअरमन/सेक्रेटरी यांना तात्‍काळ पत्र पाठवून लोकशाही दिनांतील तक्रारीप्रमाणे 19/07/2008 रोजी निर्देश कायदा व उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे तात्‍काळ कार्यवाही करणे व गंभीर दखल घेणेचे आदेश

6/-

देण्‍यात आले होते. तथापी तदनंतरही विरुध्‍दपक्षकार यांनी त्‍वरीत दखल घेतलेली नाही हेही जरी सिध्‍द होते, असे कांही क्षण गृहीत धरले तरी 27जुलै,2008 रोजीचे सर्वसाधारण सभेचा ठराव पान नं.3 विषय ''लिकेज'' हया मुद्दयाची दखल घेतली असता'' पावसकर यांच्‍या फ्लॅटच्‍या टेरेसची गळती त्‍यांचे सदनिकेतून होणा-या गळतीचा त्रास खालच्‍या सदनिकांस 5 वर्षापासून होणारी गळतीचा त्रास आगोदर पुर्ण करुन घ्‍यावा. त्‍यानंतर सोसायटी त्‍यांचे काम पुर्ण करेल असे सर्वानुमते ठरले. परंतु श्री पावसकर यांनी त्‍यास नकार दिला व सदर काम करुन दिले नाही, त्‍यांचे घरांतून काम करु दिले जाणार नाही असे म्‍हंटले'' या ठरावावर चेअरमन यांची सही आहे. प्रशासक यांनी इ कॉपीवर सही केलेली आहे. यासर्व परिस्थितीमधून संस्‍था व तक्रारदार यांचेतील संबंध चांगले नव्‍हते हे स्‍पष्‍ट होते. जर पावसकर/तक्रारदार यांच्‍या सदनिकेतून अन्‍य कुणाला त्रास होत असेल तर तो त्रास दुर करण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी सहकार्य करणे व तदनंतर संस्‍थेकडून काम करुन घेणे आवश्‍यक होते. पण तसे घडलेले नाही हे सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी 2008मध्‍ये सोसायटीकडे तक्रार केली होती हे जरी कांहीक्षण गृहीत धरले तरी त्‍या कालावधीत सोसायटीचे कामकाजच योग्‍य त्‍यारित्‍या सुरु नव्‍हते. अडमिनिस्‍ट्रेशन नेमण्‍याचे कार्य सुरु होते हे ही सिध्‍द होते. म्‍हणून यांत फक्‍त विरुध्‍दपक्षकार यांना दोषी ठरविण्‍यात येणार नाही. प्रशासक यांची नेमणूक झाली म्‍हणजेच संस्‍थेचे वाद विकोपाला गेले होते हेही सिध्‍द होते. म्‍हणून जरी गळती 2008मध्‍ये होती हे जरी मंचाने कांहीक्षण गृहीत धरले तरी जर एकमेकांचे सहकार्यच नसेल व त्‍यामध्‍ये वादात मुद्दा भिजत राहिला तर दोष कुणाचा? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. म्‍हणून या ठिकाणी या वेळी तक्रारदार व विरुध्‍दपक्षकार यां दोघांनीही एकत्रात वाद मिटवणे आवश्‍यक व गरजेचे होते.मार्ग काढणे आवश्‍यक होते.

3.5)तक्रारदार यांनी 2004पासून 2008पर्यंत सतत गळती काढयासाठी 60,000/- रुपये वेळोवेळी खर्च केले हे सिध्‍द करण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी कोणतीही बिले मंचात सबळ पुराव्‍याकरींता दाखल केलेली नसल्‍याने 60,000/- खर्च झाला म्‍हणून अशी रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही. तक्रारदार यांचे तक्रार अर्ज दाखल करतांना जितेश पी.पवार आणि असो.यांचे 19/2008रोजीचे (तारीख नसलेने)तपासणी अहवाल आर्कीटेक्‍ट याचा दाखल केला आहे व कांही फोटोही दाखल केले आहेत. त्‍यावरुन गळती होती हे सिध्‍द होते, त्रुटी होत्‍या हेही सिध्‍द होते,

7/-

तथापी या आर्कीटेक्‍टचा प्रत्‍यक्षात वस्‍तुस्थिती पाहून स्‍वतः अहवाल तयार जागेवरुन केला होता व आहे व तो बरोबर होता हे सिध्‍द करण्‍यासाठी अहवालावर सही शिक्‍का नाही व आर्कीटेक्‍ट यांचे प्रतिज्ञालेख ही दाखल केलेले नाही. दिनांक13/09/2008 रोजी जरी अहवाल दाखल केला आहे असे गृहीत धरले तर व 60,000/-रुपये खर्च करुन गळती काढली दुरस्‍ती केल्‍या हे सत्‍य होते तर पुन्‍हा तक्रारदार यांनी 23/07/2009 व 26/08/2009 चे फोटे कसे काय दाखल केले. मग तक्रारदार यांनी दुरुस्‍ती केलेलीच नाही व नव्‍हती. मग 60,000/- रुपये खर्च कशासाठी व कसा झाला हे शंकास्‍पद मजकूर कथन आहे, मागणी चुकीची होती व आहे हेही सिध्‍द होते. दोन्‍ही प्रश्‍न तक्रारदार यांनीच उपस्थित केलेले आहेत. 1)60,000/- खर्च केला की नाही? 2)जर खर्च केला तर पुन्‍हा23/07/2009 रोजीचे व 26/08/2009 चे अद्याप गळतीचे फोटो दाखल कां केले? यांची उत्‍तरे,खुलासा मंचाने वर सविस्‍तररित्‍या नमुद केलेला आहे. तक्रारदार यांनी त्‍यांची तक्रार सन2008मध्‍येच उपस्थित केलेली आहे व त्‍यावेळी सोसायटीचे ''प्रबंधक'' हेच देखरेख करीत होते, तक्रारदार हे सहकार्य करीत नव्‍हते. म्‍हणून सोसायटीही दखल घेत नव्‍हती. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे नुकसान झालेले आहे. कुणा एकटयाला जबाबदार धरता येणार नाही. सदर तक्रार मंचात सुनावणी सुरु असतांना दिनांक12/07/2009 ते08/08/2009 रोजी पर्यंत प्रतिभा एन्‍टरप्रायझेस यांचेमार्फत संस्‍थेने संपुर्ण टेरिसला लोखंडी छत करुन घेवून संपुर्ण सोसायटीचे गळतीची अडचण संपुष्‍टात आणलेली आहे. तसे फोटो दाखल केले आहेत त्‍यांची मंचाने नोंद घेतली आहे.

3.6)या मुद्दयावरही मा.सदस्‍या सौ.भावना पिसाळ यांनी हे लोखंडी शेड घालतांना मंचात केस सुरु होती कां?मग विरुध्‍दपक्षकार यांनी मंचाची शेड घालणेस परवानगी घेतली होती कां?असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्‍यावर नकारार्थी उत्‍तर होते. तथापी वर उल्‍लेख केल्‍याप्रमाणे ''प्रशासन'' यांनी त्‍यांचे हातात सुत्रे आल्‍यानंतर सोसायटीचे वाद मिटवलेले असल्‍याने जरी मंचाची परवानगी घेतली नसली तरी वादावर पडदा काम चांगल्‍यारित्‍या पुर्ण करुन कायम स्‍वरुपी निवारण केलेले असल्‍याने दिवाणी न्‍यायालयाप्रमाणे खोलवर प्रत्‍येक प्रश्‍नावर उलटसुलट प्रश्‍न निर्माण करुन ओहापोह करण्‍याची आवश्‍यकता आहे असे वाटत नाही, तसेच ''प्रशासक'' यांची नेमणूक को.ऑपरेटिव्‍ह कायदयाचे तरतुदीनुसार झालेली असल्‍याने त्‍यावर मंचाने

8/-

कोणतेच प्रश्‍न शंका काढण्‍याचे कारण नाही. विभक्‍त,अधिक अधिकरांचा कायदा आहे. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाचा हेतू व उद्दीष्‍ट साध्‍य होणार नाही. तक्रारदार यांचे टेरेसचा गळतीचा प्रश्‍न संपुष्‍टात येणे हा मुद्दा महत्‍वाचा होता व तो संपुष्‍टात आल्‍याने वेगळे प्रश्‍न निर्माण करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.

3.7)असे असले तरी या ठिकाणी मंचापुढे असा पुढील प्रश्‍न उपस्थित होतो की, टेरिस दुरुस्‍ती ही दिनांक08/08/2009 रोजी पुर्ण झाली म्‍हणजेच तक्रारदार यांचे तक्रारीप्रमाणे तक्रारदार यांचे सदनिकेत गळती टेरेसवरुन होती हे मान्‍य व गृहीत धरणे न्‍यायोचित व विधीयुक्‍त व संयुक्‍तीक होते व आहे. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षकार यांनी सेवेत त्रुटी निष्‍काळजीपणा व हलगर्जीपणा करुन तक्रारदार यांचे नुकसानीस जबाबदार आहेत कां? असा अत्‍यंत महत्‍वाचा प्रश्‍न मंचापुढे उपस्थित होतो.? या प्रश्‍नातील अनेक उपप्रश्‍नांचा खुलांसा मंचाचे वरील प्रत्‍येक परिच्‍छेदमध्‍ये दिलेला आहे त्‍यांची दखल घेणे ही या ठिकाणी जरुरीचे आहे. म्‍हणून त्‍यांच त्‍याच खुलांशाचा उल्‍लेख पुन्‍हा न करता तो उल्‍लेख कारण मिमांसा याठिकाणी या मुद्दयास गृहीत धरुन त्‍याशिवाय महत्‍वाचा मुद्दा म्‍हणजे तक्रारदार यांची सदर तक्रार 30/01/2009रोजी दाखल केली आहे.तथापी 28/06/2008 पासूनच अडमिनीस्‍ट्रेट/सहकारी अधिकारी यांची नेमणुक झाली होती व ते कामकाज तेव्‍हा पासून पहात होते. दिनांक27/07/2008मध्‍ये सोसायटी सर्वसाधारण सभा घेण्‍यात आली. त्‍यामध्‍ये संपुर्ण टेरेसचे वॉटर प्रुफींग करणे व गळतीसाठी अन्‍य सोय करणे ठरले होते. त्‍यावेळी तक्रारदार हे हजर होते. त्‍यांची त्‍या ठरावावरही सही आहे. मग हे मान्‍य केल्‍यानंतर व त्‍यात मध्‍ये तक्रारदार यांनी ही प्रथम त्‍यांचे सदनिकेचे आतिल गळतीमुळे अन्‍य सदनिकाधारकांस त्रास होतो तो 5वर्षापासून काढला जात नाही. व गेला नाही. म्‍हणून तक्रारदार यांनाच ठराव मंजूरी वेळी अट घालणेत आली आहे की, प्रथम तुम्‍ही आंतील गळती दुरुस्‍ती काढून घ्‍या त्‍यानंतर सोसायटी संपुर्ण काम पुर्ण केले जाईल व त्‍यांस तक्रारदार यांनी तक्रार दिल्‍याचे ठरावात नमुद असल्‍याने त्‍या ठरावाविरुध्‍द तक्रारदार यांनी सक्षम अधिका-यापुढे कोणतेही अपील अथवा आव्‍हान दिले नव्‍हते व नाही. तर मग मंच हे मुद्दे डावलू शकेल कां.?वादाने वाद वाढलेले आहेत.असहकाराची भुमिकेमुळे झालेल्‍या नुकसानीस विरुध्‍दपक्षकार यांना जबाबदार धरता येणार नाही. विरुध्‍दपक्षकार नं.3 यांनी

9/-

लेखी जबाब दाखल केला आहे. विरुध्‍दपक्षकार नं.1व2 यांचा संबंध त्‍या कालावधीत नव्‍हता. शेड बांधण्‍यास अटकाव करणेसाठी तक्रारदार यांनी ही सक्षम न्‍यायालयातून मनाई हुकूम आणलेला नव्‍हता. त्‍यामुळे तक्रारीचे निरसन झालेने आदेश पुढील प्रमाणे.

-आदेश -

1)तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज वरिल कारणांनुसार नामंजूर करणेत आला आहे.

2)उभय पक्षकारांनी आपापला खर्च स्‍वतः सोसावा.

3)सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

4)तक्रारदार यांनी मा.सदस्‍यांकरीता तक्रार दाखल केलेल्‍या दोन प्रती (फाईल)त्‍वरीत परत घेऊन जाव्‍यात.अन्‍यथा मंच जबाबदार राहणार नाही. म्‍हणून केले आदेश.

दिनांकः-30/12/2009

ठिकाणः-ठाणे

(श्रीमती. भावना पिसाळ ) (श्री.पां.ना.शिरसाट) (सौ.शशिकला श.पाटील)

सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्षा

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे