Dated the 20 Mar 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले ही ठाणे स्थित प्रा.लि., कंपनी आहे. तक्रारदार या ठाणे येथील गृहिणी आहेत. सामनेवाले यांनी जाहिर प्रगटनाव्दारे प्रसिध्दीस दिलेल्या आकर्षक जाहिरातीनुसार तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे गुंतवणुक योजनेमध्ये पैसे गुंतविले. तथापि त्या योजनेतुन त्यांना कोणताही परतावा तसेच गुंतवणुक केलेली रक्कमही न मिळाल्यामुळे प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार सामनेवाले यांनी जाहिर प्रसिध्दीव्दारे आकर्षक परतावा देणा-या गुंतवणुक योजना प्रसिध्दीस दिल्या. त्यानुसार तक्रारदारांनी मोटर गाडी (कार) या योजनेमध्ये रु.51,000/- इतकी रक्कम तात्काळ प्रदान (डाऊन पेमेंट) म्हणुन ता.13.06.2007 रोजी सामनेवालेकडे जमा केली. यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराबरोबर करारनामा करुन, त्यानुसार तक्रारदारांना दरमहा रु.7,000/- इतकी रक्कम 36 महिने देण्याचे सामनेवाले यांनी मान्य केले. सामनेवाले यांनी त्यानंतर जुन व जुलै-2007 या दोन महिन्याची दरमहा रु.7,000/- प्रमाणे रु.14,000/- इतकी रक्कम दिल्यानंतर सामनेवाले यांनी पुढील रक्कम देण्याचे बंद केले. त्यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे अनेकवेळा संपर्क साधुनही सामनेवाले यांनी ऑगस्ट पासुन मासिक रक्कम दिली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन उर्वरीत 34 महिन्याची रु.7,000/- प्रति महिना प्रमाणे रु.2,38,000/- मिळावेत तसेच तक्रार खर्च रु.10,000/- मिळावा अशा मागण्या केल्या आहेत.
3. सामनेवाले यांना मंचामार्फत पाठविण्यात आलेली तक्रारीची नोटीस, नोटीस बजावणी न होता परत आल्यानंतर, जाहिर प्रकटनाव्दारे वर्तमानपत्रामध्ये नोटीस देऊनही सामनेवाले हजर झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द ता.24.06.2014 रोजी एकतर्फा आदेश पारित करण्यात आला. यानंतर तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्राची पुरसीस व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत शपथपत्राव्दारे दाखल केलेली कागदपत्रे, तक्रार व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले तसेच तक्रारदारांचा तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणातील निष्कर्ष खालील प्रमाणे निघतात.
अ. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये असे नमुद केले आहे की, पेमेंट म्हणुन गुंतविले व त्याच्या बदल्यात परतावा म्हणून रु.7,000/- प्रति महिना देण्याचे मान्य करुन तसा करारनामा केला. तक्रारदाराचे हे कथन संदिग्ध असल्याने त्याचा नेमका अर्थ बोध होत नव्हता. यासंदर्भात, तक्रारदाराचे वकीलांना तोंडी युक्तीवादाचे वेळी विचारणा केली असता त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देतांना असे कथन केले की, सामनेवाले यांच्या या गुंतवणुक योजनेमध्ये तक्रारदारांनी रु.51,000/- इतकी रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणुन गुंतविल्यास तक्रारदाराच्या नांवे कर्जाव्दारे वाहन विकत घेतले जाईल. सदर वाहनाचा वापर सामनेवाले भाडयाने देण्यासाठी करतील व प्राप्त होणा-या भाडयाच्या रकमेमधुन वाहन कर्ज, देखभाल खर्च, व इतर संपुर्ण खर्च सामनेवाले करतील. शिवाय, तक्रारदारांना प्रतिमहिना रु.7,000/-, 36 महिने देतील. त्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे रु.51,000/- ता.13.06.2007 रोजी पावती क्रमांक-169 अन्वये जमा केले.
ब. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीसोबत ता.13.06.2007 रोजी उभयपक्षांमध्ये झालेल्या कारारनाम्याची प्रत दाखल केली आहे. सदर करारनाम्यामधील शर्ती व अटींचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, सदर करारनाम्यानुसार तक्रारदार यांचा उल्लेख पट्टाकार (Lessor) तर सामनेवाले यांचा उल्लेख पट्टेदार (Lessee) असा करण्यात आला आहे. त्यानुसार, सामनेवाले यांनी वाहन खरेदी करण्यासाठी तक्रारदाराकडून मुलधन (Margin Money) घेऊन तक्रारदारांना ता.13.06.2007 पासुन पुढील 36 महिने दरमहा रु.7,000/- इतकी रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. शिवाय, या व्यवहारातील इतर सर्व आर्थिक व इतर जबाबदा-या (Liabilities) सामनेवाले यांनी स्विकारल्या आहेत.
उपलब्ध कागदपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, सामनेवाले यांनी जुन व जुलै महिन्याचे रु.14,000/- तक्रारदारांना अदा केल्यानंतर पुढील अधिदान बंद केले व त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
क. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या करारनाम्यातील तपशिलाचे अवलोकन केले असता सदर करारनामा पट्टाकार व पट्टेदार (Lessor & Lessee) यांच्यामधील असुन सकृत दर्शनी तक्रारदार सामनेवाले यांना वाहन पुरवुन त्याचा मोबदला म्हणून दरमहा रु.7,000/- स्विकारणार असल्याने, तक्रारदार हे सेवा प्रदाता (Service Provider) होत असल्याचे दिसुन येते. तथापि, यासंपुर्ण करारनाम्याचे व त्यातील एकूणच संकल्पेनेचा विचार केल्यास असे दिसुन येते की, पट्टाकरार (Lease Agreement) मध्ये अथवा निक्षेप करारामध्ये (Bailment Agreement) मध्ये अनुक्रमे अचल व चल मालमत्ता/ वस्तुचा ताबा दिल्यानंतरच सदर करार पुर्ण होतो. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये वाहन खरेदी प्रत्यक्षात न करताच अस्तित्वात नसलेल्या वाहनाचे भाडे म्हणुन सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे सदरील करार हा पट्टाकरार (Lease Agreement) अथवा निक्षेप करार (Bailment Agreement) होत नाही.
ड. उपरोक्त बाबी विचारात घेतल्यानंतर स्पष्ट होते की, तक्रारदारांनी रु.51,000/- सामनेवाले यांचेकडे गुंतवणुक केल्यास सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दरमहा रु.7,000/- इतकी रक्कम गुंतवणुकी वरील उत्पन्न म्हणुन देण्याचे कबुल केले आहे. सदर रक्कम अवाजवी वाटत असली तरी, ती सामनेवाले यांनी करारनाम्यानुसार देण्याचे मान्य केले आहे. तथापि, सामनेवाले यांनी सदर करारनाम्याच्या शर्ती व अटींचे पालन न करुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केल्याचे स्पष्ट होते.
4. मा.राष्ट्रीय आयोगाने, प्रतिभा अडेलकर व इतर विरुध्द शिवाजी लाइव्हस्टॉक अॅन्ड फार्मस, प्रायव्हेट लि., ओपी नं.85/2007 या गुंतवणुकीतुन फसवणुक झालेल्या प्रकरणामध्ये, ता.16.02.2015 रोजीच्या न्याय निवाडयाप्रमाणे, फसवणुक झालेल्या तक्रारदारांना व्याजासह गुंतवणुक रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
5. प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाले यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारित झाले असल्याने तक्रारदार यांच्या तक्रारीमधील सर्व कथने अबाधीत राहतात.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
“ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-336/2011 अंशतः मान्य करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या गुंतवणुक रकमेवर मान्य केल्याप्रमाणे मासिक उत्पन्न न
देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर न केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी करारनाम्यानुसार तक्रारदारांना देण्याचे मान्य केलेल्या रकमेपैंकी उर्वरीत
रक्कम रु.2,38,000/- (अक्षरी रुपये दोन लाख अडतीस हजार मात्र) ता.01.08.2007
पासुन दरसाल दर शेकडा 9 टक्के व्याजासह ता.19.04.2015 रोजी किंवा तत्पुर्वी परत
करावी. सदर आदेशाची विहीत कालावधीत पुर्तता न केल्यास ता.20.04.2015 पासुन
आदेश पुर्ती होईपर्यंत दरसाल दर शेकडा 12 टक्के व्याजासह संपुर्ण रक्कम अदा करावी.
4. तक्रार खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार मात्र) ता.19.04.2015
रोजी किंवा तत्पुर्वी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दयावी. सदर आदेश पुर्ती नमुद
कालावधीमध्ये न केल्यास ता.20.04.2015 पासुन आदेश पुर्ती होईपर्यंत दरसाल दर
शेकडा 9 टक्के व्याजासह संपुर्ण रक्कम अदा करावी.
5. आदेश पुर्ती केल्याबद्दल / न केल्याबद्दल उभयपक्षांनी ता.04.05.2015 रोजी शपथपत्र
दाखल करावे.
6. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.20.03.2015
जरवा/