::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 20.01.2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्ते हे एकाच कुटूंबातील सदस्य असून विरुध्दपक्ष ही सहकारी संस्था अधिनियम अन्वये नोंदलेली पत पुरवठा संस्था असून बँकींगचा व्यवसाय करते. विरुध्दपक्ष संस्थेने विविध ठेव योजना, प्रसिध्दी माध्यमातून जाहीर करुन, लोकांना त्यांच्याकडे ठेवी ठेवण्याकरिता प्रलोभने दर्शवून आकर्षित केले. तक्रारकर्ती क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये जमा रसीद द्वारे दि. 07/2/2009 रोजी रक्कम रु. 10,000/-, 13 महिन्यांकरिता खाते क्र.698 अन्वये जमा केले व या बाबतची पावती क्र. 1760 दि. 07/2/2009 रोजीच तक्रारकर्तीच्या नावाने देवून सदर रकमेवर 13 टक्के वार्षिक व्याजाप्रमाणे देय तारीख 07/3/2010 रोजी रुपये 11,465/- परत करण्याचे लिहून दिले होते. तक्रारकर्ती क्र. 2 ने विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये जमा रसीद द्वारे दि. 09/4/2009 रोजी रक्कम रु. 5,000/-, 13 महिन्यांकरिता खाते क्र. 714 अन्वये जमा केले व या बाबतची पावती क्र. 1800 दि. 09/4/2009 रोजीच तक्रारकर्तीच्या नावाने देवून सदर रकमेवर 13 टक्के वार्षिक व्याजाप्रमाणे देय तारीख 09/05/2010 रोजी रुपये 5,732/- परत करण्याचे लिहून दिले होते तक्रारकर्ती क्र. 3 ने विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये भारती-आरती दाम दुप्पट याजनेद्वारे दि. 25/02/2010 रोजी पावती क्र. 4 अन्वये 68 महीन्यांकरिता गुंतविलेल्या रकमेवर दि. 25/10/2015 रोजी रु. 20,000/- परत करण्याचे आश्वासन देवून, भारती-आरती दाम दुप्पट पत्र स्वत:च्या सहीने लिहून नोंदवून दिले
अर्जदार क्र. 1, 2, यांच्या ठेवींची मुदत संपल्यानंतर व अर्जदार क्र. 3 ला मुदतपुर्वी रक्कम पाहीजे असल्याने अर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी विरुध्दपक्षाकडे व्याजासहीत ठेव-रकमेची मागणी केली असता, विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ केली म्हणून तक्रारकर्त्यांनी दि. 27/3/2012 रोजी संस्थेच्या व्यवस्थापकांना कायदेशिर नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली. परंतु विरुध्दपक्ष यांनी ती न स्विकारता परत केली. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने देण्यात येणा-या सेवेमध्ये कमतरता व न्युनता दर्शवून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्यांनी प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्ती क्र. 1 ने विरुध्दपक्षाकडे मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम दि. 07/3/2010 रोजी मुदत संपल्यानंतर मिळणारी रक्कम रु. 11,465/- व त्यावर दि. 08/03/2010 पासून प्रत्यक्ष रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 13 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच तक्रारकर्ती क्र. 2 ने विरुध्दपक्षाकडे मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम दि. 09/05/2010 रोजी मुदत संपल्यानंतर मिळणारी रक्कम रु. 5,732/- व त्यावर दि. 10/5/2010 पासून प्रत्यक्ष रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 13 टक्के दराने व्याज देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच तक्रारकर्ती क्र. 3 ने विरुध्दपक्षाकडे भारती-आरती दाम दुप्पट पत्र योजने अंतर्गत मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम मुदतपुर्व द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थीक त्रासापोटी प्रत्येकी रु. 10,000/- व नोटीसचा खर्च रु. 1000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर 07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब शपथेवर दाखल केला, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांच्या ठेवी कबुल केल्या आहेत. विरुध्दपक्ष यांनी असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष हे संस्थेचे अध्यक्ष जुलै 2011 या कालावधीमध्ये झाले असून सदरहू केस मध्ये व्यवहार त्यांचे नियुक्तीचे पुर्वी झालेला आहे. सदरहू संस्था गेल्या 18 ते 20 महिन्यांपासून बंद आहे. संस्थेच्या माजी संचालक मंडळाच्या बेकायदेशिर कृत्यांची कार्यवाही करण्याची मागणी विरुध्दपक्षाने अगोदरच तालुका उपनिबंधक अकोला कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात केली आहे. संस्थेचे अंकेक्षण झालेले नाही. संस्थेचे कर्मचारी पगार मिळत नसल्यामुळे काम सोडून गेले आहेत, त्यामुळे संस्थेचा रेकॉर्ड विरुध्दपक्षाला अद्यावत करता येत नाही. सदरहू संस्थेत रक्कम शिल्लक नाही, रक्कम वसुली रखडल्यामुळे जमा झाली नाही. रक्कम आल्यावर पुर्ण रक्कम व्याजासकट परत करण्यात येईल करिता संस्थेला वेळ देण्यात यावा व तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सदर लेखी जबाब, विरुध्दपक्षाने शपथेवर दाखल केला आहे
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुरसीस देवून प्रतीउत्तर द्यावयाचे नाही असे नमुद केले. विरुध्दपक्षाने शपथेवर पुरावा दाखल केला व तक्रारकर्त्यातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. सदर प्रकरणात दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन केले. तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला, परंतु विरुध्दपक्षाला वारंवार संधी देऊनही विरुध्दपक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला नाही अथवा लेखी युक्तीवादही दाखल केला नाही. उपलब्ध दस्तांचा अभ्यास करुन काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाच्या वेळी विचार करण्यात आला.
1) विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात, तक्रारकर्तींनी विरुध्दपक्षाकडे ठेवी ठेवल्याचे मान्य केले असल्याने, तक्रारकर्त्या ह्या विरुध्दपक्षाच्या “ ग्राहक” असल्याबद्दल कुठलाही वाद नाही.
2) विरुध्दपक्षातर्फे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष व तालुका उपनिबंधक यांना प्रकरणात विरुध्दपक्ष म्हणून सहभागी करुन घेण्याचा विनंती अर्ज केला होता. परंतु सदर अर्ज मंचातर्फे फेटाळण्यात आला होता. विरुध्दपक्षाने त्यांच्या जबाबात माजी अध्यक्ष व माजी संचालक मंडळाच्या बेकायदेशिर कृत्यांमुळेच सदर संस्था 18 ते 20 महिन्यापुर्वीच बंद पडली असून, पगार मिळत नसल्याने कर्मचारी संस्था सोडून गेले आहेत. त्यामुळे वसुली रखडली असून, संस्थेत रक्कम शिल्लक नाही. या सर्व कारणाने इच्छा असूनही विरुध्दपक्ष, तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करु शकत नाही. त्यामुळे योग्य वेळ मिळाल्यास तक्रारकर्त्याची ठेव रक्कम व्याजासकट परत करण्यात येईल, असे विरुध्दपक्षाने नमुद केले. यावर तक्रारकर्त्याने त्याच्या युक्तीवादात असे म्हटले की, विरुध्दपक्षाचा सदरचा बचाव अव्यवहारीक आहे व असा बचाव कायद्यासमोर विरुध्दपक्षाला घेता येणार नाही.
3) दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याच्या विरुध्दपक्षाकडे ठेवी आहे व त्या व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची आहे. परंतु संस्था बंद पडल्याने सध्याचे अध्यक्ष व व्यवस्थापक ठेवीदारांच्या ठेवी व्याजासह परत करु शकत नाही. सदर प्रकरण सन 2012 मध्ये दाखल झालेले असल्याने आधीच विरुध्दपक्षाला 2 वर्षांचा पुरेसा अवधी मिळालेला आहे. दरम्यानच्या काळात तालुका उपनिबंधकांनी काय कारवाई केली व संस्थेने किती रक्कम वसुल केली, याचा कुठलाही खुलासा विरुध्दपक्षाने केला नाही. सदर प्रकरण मंचासमोर सुरु असतांना मंचानेही तोंडी सुचना देवून तक्रारकर्त्या व विरुध्दपक्ष यांचा परस्परात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. नंतर दोन्ही पक्षांच्या संयुक्त पुरसीस नुसार सदर प्रकरण लोक अदालत मध्येही ठेवण्यात आले. तरीही सदर प्रकरणात कुठलाही समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने सदर मंच यात अंतीम आदेश पारीत करीत आहे. दाखल दस्तांवरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ती क्र. 1 ने विरुध्दपक्षाकडे दि.07/02/2009 रोजी रु. 10,000/- 13 महिन्यांकरिता द.सा.द.शे 13 टक्के व्याजाप्रमाणे गूंतवल्याचे दिसून येते. सदर ठेवीची देय तारीख 07/03/2010 असल्याचे व विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्ती क्र. 1 ला व्याजासह मिळणारी रक्कम रु. 11,465/- असल्याचे दिसून येते ( दस्त क्र. अ 1 ). तसेच तक्रारकर्ती क्र. 2 ने विरुध्दपक्षाकडे दि. 09/04/2009 रोजी रु. 5,000/- 13 महिन्यांकरिता द.सा.द.शे 13 टक्के व्याजाप्रमाणे गुंतवल्याचे दिसून येते. सदर ठेवीची देय तारीख दि. 09/05/2010 रोजी असल्याचे व विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्ती क्र. 2 ला व्याजासह मिळणारी रक्कम रु. 5,732/- असल्याचे दिसून येते ( दस्त क्र. अ 2). त्याच प्रमाणे तक्रारकर्ती क्र. 3 ला विरुध्दपक्षाकडील भारती-आरती दाम दुप्पट योजने अंतर्गत दि. 25/02/2010 ला गुंतवलेल्या रकमेवर दि. 25/10/2015 रोजी रु. 20,000/- परत करण्याचे आश्वासन विरुध्दपक्षाने दिल्याचे दिसून येते ( दस्त क्र. अ 3 )
तक्रारकर्ती क्र. 1 ते 3 यांनी विरुध्दपक्षाकडे रक्कम गुंतवल्याचे व ते विरुध्दपक्षाला रसीदवर नमुद केलेल्या व्याजासह परत करावयाचे असल्याचे विरुध्दपक्षाला मान्य आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती क्र. 1 व 2 यांना रसीदीवरील देय रक्कम व त्यावर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत द.सा.द.शे 10 टक्के व्याज द्यावे असा आदेश देण्यात येत आहे. तक्रारकर्ती क्र. 3 यांच्या मुदतीच्या परिपक्वतेची तारीख 25/10/2015 असल्याने सदरची रक्कम अजुन परिपक्व झालेली नाही. तसेच तक्रारकर्ती क्र. 3 यांनी किती रक्कम विरुध्दपक्षाकडे गुंतवली होती, याचाही स्पष्ट खुलासा केलेला नसल्याने तक्रारकर्ती क्र. 3 ची मुदतपुर्व रक्कम मिळण्याची मागणी सदर मंच फेटाळत आहे.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती क्र. 3 ला दि. 25/10/2015 ला परिपक्व होणारी व रसीदवर नमुद केलेली रक्कम रु. 20,000/- द्यावी. दि. 25/10/2015 ला जर विरुध्दपक्ष तक्रारकर्ती क्र. 3 ला सदर रक्कम देऊ शकला नाही तर सदर रु. 20,000/- या रकमेवर देय तारेखपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याज आकारण्यात येईल. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती क्र. 1 ते 3 यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी प्रत्येकी रु. 5000/- व प्रकरणाच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रु. 3000/- विरुध्दपक्षाने द्यावेत, असा आदेश सदर मंच देत आहे.
सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- तक्रारकर्ती क्र. 1 ची विरुध्दपक्षाकडील दि. 07/03/2010 रोजी मुदत संपल्यानंतर मिळणारी रक्कम रु.11,465/- ( रुपये अकरा हजार चारशे पासष्ट ) व त्यावर दि. 08/03/2010 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजासह विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती क्र. 1 ला द्यावी.
- तक्रारकर्ती क्र. 2 ची विरुध्दपक्षाकडील दि. 09/05/2010 रोजी मुदत संपल्यानंतर मिळणारी रक्कम रु.5,732/- ( रुपये पाच हजार सातशे बत्तीस ) व त्यावर दि. 10/05/2010 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजासह विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती क्र. 2 ला द्यावी.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ते क्र. 1 ते 3 यांना झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी प्रत्येकी रु. 5000/- ( रुपये पाच हजार ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावेत
- उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्रत प्राप्त दिनांकापासून 45 दिवसांचे आंत करावी.
- तक्रारकर्ती क्र. 3 हिच्या दामदुप्पट पत्राची मुदत दि. 25/10/2015 ला संपत असल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती क्र. 3 ला दि. 25/10/2015 ला परिपक्व होणारी व रसीदवर नमुद केलेली रक्कम रु. 20,000/- ( रुपये विस हजार ) द्यावी. जर दि. 25/10/2015 ला विरुध्दपक्ष तक्रारकर्ती क्र. 3 ला सदर रक्कम देऊ शकला नाही तर सदर रु. 20,000/- या रकमेवर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
( कैलास वानखडे ) (श्रीमती भारती केतकर ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्य सदस्या अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला
