निकाल
दिनांक- 05.09.2013
(द्वारा- श्रीमती मंजूषा चितलांगे, सदस्य)
तक्रारदार सौ.आशा उत्तम ओव्हाळ यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवल्यामुळे व निष्काळजीपणा दाखवल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी दाखल केलेली आहे.
तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे, तक्रारदार सौ.आशा उत्तम ओव्हाळ यांनी 8 जुलै 2010 रोजी शेळी पालन व्यवसायासाठी रु.15,000/-कर्ज स्वरुपात मिळाले होते. सामनेवाला फायनान्स कंपनीने कर्ज देताना असे सांगितले होते की, जो कर्जदार आहे तिचा व तिच्या पतीचा आरोग्य विमा काढला जाईल व कर्जदार यांच्या शेळयाचाही विमा काढला जाईल अथवा विमा काढण्यासाठी फायनान्स कंपनीचे पत्र दिले जाईल.
कर्ज घेतेवेळी दि.08 जुलै 2010 रोजी विमा हप्ता व लोन प्रोसेसिंग फीस रु.1,050/- घेऊन आम्हाला रक्कम रु.15,000/- दिले. ज्या दिवशी सामनेवाला यांनी कर्ज स्वरुपात पैसे दिले, त्या दिवशी सदर रकमेच्या चार शेळया विकत घेतल्या.त्यानंतर शेळयांच्या उत्पन्नातून व शेतमजूरीतून प्रत्येक महिन्याच्या सहा तारखेला मासिक हप्ता भरत होतो. मासिक हप्ता भरत असताना तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या कर्मचा-यांकडे शेळयांचा विमा काढण्यासाठी विचारणा करत होतो, परंतू सदर कर्मचा-यांकडून विमा काढण्यासाठी काही प्रतिसाद मिळत नव्हता. मासिक हप्ते भरत असतानाच दि.07 ऑगस्ट 2011 रोजी साथीच्या रोगामुळे चारही शेळया मरण पावल्या. शेळया मरण पावल्यानंतर आम्ही सामनेवाला बेसिक्स फायनान्स कंपनीच्या कर्मचा-याच्या भेटी घेवून शेळया मरण पावल्याचे सांगितले.परंतू सदर कर्मचा-याकडून आम्ही तुमच्या शेळयांचा विमा काढला नाही असे सांगून ते म्हणाले की, आमच्या कंपनीकडून फक्त म्हशी व गायींचा विमा काढला जातो.जर तुमची म्हैस असती तर तुम्हाला विमा लागू झाला असता म्हणून तुम्हाला शेळयांचा विमा मिळणार नाही अशी त्यांनी उडवाउडवीची भाषा वापरली.
सामनेवाला यांच्याकडून शेळया मरण पावल्यानंतर विमारक्कम मिळणार नाही म्हणून आम्ही शेळयांचे पी.एम.न करता शेळया टाकून दिल्या. तक्रारदार यांनी सामनेवाला कंपनीला हमेशा विनंती करुनही सदर कंपनीने योग्य सेवा देण्यास कसूर केलेला आहे त्यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडून रक्कम रु.4,95,511/- एवढी तक्रारदारास देण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
सामनेवाला हजर झाले त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. सामनेवाला यांना तक्रारदार हे शेळी पालन व्यवसायासाठी सामनेवालाकडून रु.15,000/- कर्ज घेतले ही बाब कबूल आहे, हे सामनेवाला यास मान्य आहे. तसेच सामनेवाला यांच्याकडून कर्ज घेऊन तक्रारदाराचे आरोप की विमा काढला जाईल ही बाब मान्य आहे. बाकीचा मजकूर खोटा असून तो अमान्य आहे. सामनेवाला यांचे कथन असे की, सामनेवाला ही फायनान्स कंपनी आहे, ती छोटे व्यावसायीक शेतकरी यांना आर्थिक परिस्थिती सुधारावी या हेतूने कर्ज वाटपाचे काम करते. सामनेवाला यांच्याकडे तक्रारदार यांनी कर्जाची मागणी केली असता सामनेवाला यांनी तक्रारदारास रु.15,000/- मंजूर केले.
सामनेवाला हे जनावरांचा विमा उतरवितात. त्यांच्या नियमानुसार फक्त गाय, म्हैस व बैल यांचाच विमा उतरविला जातो. त्या व्यतिरिक्त शेळी, मेंढी, कोंबडी यांचा विमा उतरविल्या जात नाही. सबब मजकूर पॉलीसीमध्ये नमूद केलेला आहे. विमा काढण्यासाठी कुणाचा अर्ज आला तरच विमा उतरवितात. असे सामनेवाला यांचे कथन आहे. कर्जदाराने एक अर्ज दिल्यानंतर विमा रक्कम घेऊन विमा स्विकारला जातो सदर प्रकरणात तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडे अर्ज केलेला नाही व कंपनी विमा नियमित शेळींचा विमा हमी रक्कम स्विकारली जात नाही.
सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून कर्ज घेतेवेळी रु.600/- लोन प्रोसेसिंग फीस व रु.450/- शेळयांचे आरोग्य तपासणीसाठी एल.एस.पी.सेवा म्हणून स्विकारली आहे. सदर चार्ज हा एक वर्षापुरता असतो. म्हणजेच दि.08 जुलै 2010 ते 07 जुलै 2011 पर्यंत त्याचा कालावधी होता. या व्यतिरिक्त रक्कम स्विकारलेली नाही. तसेच तक्रारदार यांच्याकडे काही हप्ते थकीत आहे. दि.07.02.2013 पर्यंत रक्कम रु.2,186/- थकीत बाकी आहे. सदर थकीत बाकी टाळण्यासाठी तक्रार यांनी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले कागदपत्र याचे अवलोकन केले.
न्याय निर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर 1) तक्रारदार यांनी शेळयांचा विमा सामनेवाला यांचेकडे उतरविलेला आहे, ही बाब सिध्द केली आहे काय? नाही.
2) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यास त्रुटी ठेवली आहे काय? नाही.
3) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 ते 3 ः- तक्रारदाराने पुराव्याकामी आपले शपथपत्र दाखल केले. तसेच भारतीय समृध्दी फायनान्स युनिट अंबाजोगाई जि.बीड येथील त्यांचे सदस्य पासबूक व सामनेवाला यांच्याकडे विमा हप्ता भरलेल्याची पावती याच्या छायांकित प्रती दाखल केल्या आहेत. सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. तसेच सामनेवाला यांनी फायनान्स लिमिटेडचे उपलब्ध विमा सेवा याचे परिपत्रक, पॉलीसी कर्ज घेण्याचे नियम, तक्रारदार यांचे नोंदणी फॉर्म, तक्रारदार यांचे कर्ज घेतेवेळेस भरलेले अर्ज, रहिवाशी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र दाखल केलेले आहे. तसेच तक्रारदाराने कर्जापोटी भरलेली रक्कम याचे विवरण दाखल केले. तक्रारदाराचे सदस्य प्रमाणपत्र विमा संबंधित दाखल केलेले आहे. वर नमुद केलेल्या कागदपत्राच्या छायांकित प्रत दाखल केल्या. तसेच तक्रारदार, सामनेवाला यांच्या झालेल्या कराराची प्रत दाखल केलेली आहे.
तक्रारदार यांनीसामनेवाला यांच्याकडून शेळी पालन व्यवसायासाठी रक्कम रु.15,000/- कर्ज स्वरुपात घेतले आहे ही बाब सामनेवाला यांना मान्य आहे. व सामनेवाला यांनी कर्जासाठी विमा हप्ता म्हणून रक्कम रु.1,050/- भरलेली आहे ही बाब सामनेवाला यांना सुध्दा मान्य आहे.
तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमुद केले की, मासिक हप्ते भरत असताना साथीच्या रोगामुळे शेळया मरण पावल्या. सामनेवाला यांच्याकडे शेळयांचा विमा उतरावयाचे आहे त्याबददल विचारले असता, सामनेवाला यांनी आमची कंपनी फक्त गाय,म्हैस व बैल यांचा विमा काढतो.शेळयांचा विमा सामनेवाला हे काढत नाही असे त्यांना उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात आली आहे. सामनेवाला यांचे कथन असे की, त्यांनी तक्रारदाराच्या कर्जाच्या मागणीनुसार रु.15,000/- कर्ज तक्रारदाराला मंजूर केले. सदर कर्ज हे शेळी पालन व्यवसायासाठी घेतले होते. सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या कराराप्रमाणे हे कर्ज तक्रारदार यांना 5, 6 लोकांचा मिळून एक गट तयार करुन कर्ज स्वरुपात दिल्या जाते. सदर कर्जाची रक्कम भरण्याची जबाबदारी गटातील सदस्यावर असते. पॉलीसीत नमुद केलेल्या मजकुराप्रमाणे सामनेवाला यांच्याकडे गाय, म्हैस व बैल यांचा विमा उतरविल्या जातो. तसेच कुणाचेही अर्ज आल्यास शेळी व मेंढी यांचा विमा सामनेवाला कंपनी यांच्याकडून उतरविल्या जातो, तशा प्रकारचे अर्ज तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडे केले नाही.
तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले कागदपत्र याचे अवलोकन केले. त्यावरुन तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडे शेळयांचा विमा उतरविला आहे काय? हे ठरविणे महत्वाचे आहे. तक्रारदाराने कागदपत्र दाखल केले. सामनेवाला यांनी युक्तीवाद केला. तसेच तक्रारदार यांनी आपले लेखी युक्तीवाद दाखल केले. तक्रारदाराचे लेखी युक्तीवाद व सामनेवाले हयांच्या वकीलाचे युक्तीवाद ऐकले. त्यावरुन तक्रारदार हे सामनेवाला यांच्याकडे शेळी पालन व्यवसायासाठी कर्ज घेतांना सदर शेळयांचा विमा उतरवायचे आहे. याबददल कोणतेही अर्ज केले आहे काय? फायनान्स कंपनी हीच कर्ज देतांना कंपनी स्वतः विमा काढण्यास बंधनकारक आहे काय? हे ठरविणे महत्वाचे आहे.
तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडून शेळया खरेदीसाठी कर्ज घेतलेत्या वेळीच सामनेवाला हयांना सदर शेळयाचा विमा उतरवायचा आहे. याबददल विचारपूस करुन व त्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केलेली नाही. व कोणतेही अर्ज सामनेवाला यांच्याकडे केलेले नाही. सामनेवाला यांच्या कथनेनुसार ग्राहकांनी अर्ज केल्या शिवाय आम्ही शेळी मेंढीचा विमा काढत नाही. कर्ज घेतेवेळी ग्राहकांनी अर्ज केला तरचशेळी मेंढीचा विमा काढण्यात येतो. अशा कोणत्याही प्रकारचे अर्ज किंवा सामनेवाला यांच्याकडे विमा उतरविण्यासाठी पाठपूरावा केलेला नाही. सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या पॉलीसी पत्रामध्ये गाय, म्हैस वबैल यांचा विमा काढतात असे नमुद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी शेळयांचा विमा काढावयाचे आहेत त्याबददलचा सामनेवालाकडे पाठपुरावा केल्याबददलचा व सामनेवाला यांनी विमा काढण्यासाठी निष्काळजीपणा केला, याबददलचा स्पष्ट वअसा संयुक्त पुरावा दाखल केला नाही. त्यावरुन सामनेवाला यांनी विमा काढण्यास हलगर्जी केली ही बाब निष्पन्न होत नाही. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार शेळया खरेदीसाठी कर्ज घेतेवेळी फायनान्स कंपनीकडून शेळयांचा विमा उतरविला जातो. परंतू असे असल्यास त्याबददलचे संबंधित कागदपत्र व विमा पॉलीसीचे पत्र तक्रारदारानी दाखल करणे गरजेचे होते. यावरुन कर्ज घेतांना फायनान्स कंपनीच विमा काढते असे बंधनकारक नाही.
वर नमुद केलेले कागदपत्र व युक्तीवाद लक्षात घेऊन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडे शेळयांचा विमा उतरविला ही बाब सिध्द करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा लेखी स्वरुपात स्पष्ट असा पुरावा दाखल केलेला नाही. यावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटी ठेवली व निष्काळजीपणा करुन शेळयाचा विमा उतरविला नाही हीबाब सिध्द होत नाही असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुददा क्र.1 ते 3 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड